मा. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी २ वर्षापूर्वी सीबीआय अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना "मोठे मासेही पकडा " असा आदेश दिला होता . पश्चिम विभागाचे सहसंचालक ऋषीराजसिंग यांनी हा हुकुम शिरसावंद्य मानत माजी मुख्यामंत्र्यासह १३ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आरोप पत्र दाखल केले , त्याची परिणीती त्यांची तडकाफडकी बदली होण्यात झाली . राजकर्ता मग तो कोणीही असो त्याच्या वृत्ती , उक्ती आणि कृतीत जमीन असमानाचे अंतर असते याचा विसर ऋषीराजसिंग यांना पडला आणि त्याची 'बक्षिसी' त्यांना मिळाली .
सरकारचा विरोध असतानाही त्यांनी आरोप पत्र दाखल केले होते , याचे आशर्य आजी -माजी ( नाम बंधू ) मुख्यमंत्र्यांना वाटले होते . आम्ही काहीही उद्योग करू त्याचा जाब आम्हाला विचारला कसा जातो , हे महाराष्टाच्या आदर्श परंपरेला साजेसे नाही , याचे ते आश्चर्य असावे . पृथ्वीराज चव्हाणांनी सीबीआय ला असा तपासाचा अधिकार नाही हे वक्तव्य करून आपणही इतरांपेक्षा फार वेगळे नाहीत हे अधोरेखित केले आणि आपल्या तमाम साथीदारांना दिलासा दिला .ऋषीराजसिंगांची बदली दोन संदेश देते . एक म्हणजे अधिकाऱ्यांनी नसत्या 'उद्योगात ' पडू नये , आपली सर्विस ,प्रगती, करियर सांभाळावे आणि दुसरा हा की राज्यकर्त्यांनी आपले 'उद्योग ' चालू ढेवावेत , सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे . लोकपाल वगैरे सर्व बकवास आहे , सरकार ते कधीही होऊ देणार नाही . जनतेने वेडी आशा बाळगू नये .भारतात 'लोकशाही' आहे हे विसरून जनतेने यापुढे "लोकप्रतिनिधी शाहीच" असेल याचे भान ठेवावे हाच यातून खरा सरकारी संदेश मिळतो .
आता ती वेळ येवून ठेपली आहे , या देशातील भ्रष्टाचार खरया अर्थाने संपवायचा असेल तर सर्व सरकारे बरखास्त करून सर्व न्यायालयांकडे हस्तांतरित करावे . इतका उघड भ्रष्टाचार आणि त्याला मिळणारा राजकीय पाठिंबा पाहता भारत "भ्रष्टाचार मुक्त " हे दिवास्वप्नच वाटते . प्रामाणिक , स्वचछ अशी बिरुदे मिरवणारे सर्वच लोकप्रतिनिधींचे पायही मातीचे आहेत हेही यानिमित्ताने अधोरेखित झाले .
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा