निवडणुकीतील उमेदवारांसाठी किमान ८ वी /१० वी शिक्षणाची अट:दिवास्वप्नच

-->

                               
                                                                                                                                                                  

                                            ग्रामविकास मंत्र्यांनी राज्यातील स्वायत्त संस्थांच्या निवडणुकीतील 

उमेदवारांसाठी किमान ८ वी /१० वी शिक्षणाची अट २०१५ पासून लागू करण्याचा प्रस्तावाला "आबांचा विरोध

  चक्क दादांनी उचुलून घेतल्याने " संपूर्ण मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव तूर्त उदार हेतूने बासनात गुंडाळण्याचा 

निर्णयातून राजकर्त्यांना दूरदृष्टी असते आणि त्याचा अंदाज कोणीही बांधू शकत नाही याची प्रचीती   दिसून 

आली . या निमित्ताने सर्व सत्ताधारी व विरोधी राजकीय नेते 'आणीबाणीच्या प्रसंगी'  एकत्र येऊ शकतात हे  

 यानिमित्ताने पुन्हा एकदा  अधोरेखित झाले  .

          वर्तमान सदस्यांची शैक्षणिक अर्हता लक्षात घेता आणि आगामी २०१४ ची निवडणूक लक्षात

घेता ते एक दिवास्वप्नच ठरण्याची शक्यता होतीच . अर्थात भविष्यात ते लागू होण्यासाठीचे

स्वप्नातले  पहिले पाऊल या सकारात्मक दृष्टीने त्याचे स्वागत करूया ! मोठी झेप घेण्यासाठी एक

पाऊल मागे घ्यावे लागते अशाप्रकारे या कडे पाहिल्यास अपेक्षाभंग होणार नाही .

      मुळात या कडे आपण राजकर्त्यांच्या जागेवर उभा राहून विचार केल्यास  

त्यांनी घेतलेला निर्णय वातुस्थितीला धरूनच आहे असे म्हणावे लागेल . आई होण्यासाठी प्रथम

प्रसुतीच्या वेदना अनुभवाव्या लागतात तद्वतच राजकर्त्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी प्रथम

मुरलेल्या राजकारणाचा अनुभव असावा लागतो . त्यांच्या अडचणी त्यांनाच ज्ञात. मुळात

सक्ती करण्यासाठी त्याची निकड असावी लागते . शाळेच्या ४ भिंतींचे तोंडही न पाहता जर "

शिक्षणसम्राट " होता येत असेल , स्वायत विद्यापीठे काढता येऊ शकत असेल तर दीड

दमडीच्या शिक्षणाची आवश्यकताच काय ? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे . राजकारणात

येण्यासाठी मुळात पुस्तकी शिक्षणाची आवश्यकताच काय ? या प्रश्नाला किमान शिक्षणाच्या 

मागणीला पाठींबा देणाऱ्या  समाजातील तमाम विचारवंतानी व त्यावर पोटतिडकीने  

चर्चा करणाऱ्या माध्यम पंडितांनी उत्तर देणे गरजेचे आहे . गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत आज अनेक

नेत्यांचा  पुस्तकी शिक्षणाशी दुरान्वये संबध आलेला नसताना यशाची शिखरे पादाक्रांत

केलेला 'आदर्श' समोर असताना मुळात अशी सक्ती करण्याचे प्रयोजनच काय ? जनतेने

या भूमिकेतून पाहिल्यास त्यांचा हा ' यत्तेची अट 'ला ' असणारा विरोध किती सार्थ आहे

याची जाणीव होते . जनता फक्त  आपल्याच आरश्यात पाहत राहिल्यामुळे आकडतांडव करते

आणि बिपी/मानसिक ताण वाढवून घेते . 

     वरील  सर्व विवेचन व समर्थन लोकशाही देशात लोकाभावानाही महत्वाच्या असतात हे गृहीत

धरल्यास मात्र गैरलागू धरते . वर्तमान लोकशाहीतील सद्यस्थिती नजरेआड करून , आदर्श

लोकशाहीच्या आरशात या विषयाकडे पाहण्यासाठीचा हा लेख प्रपंच .

    लोकप्रतिनिधी २०२० मध्ये भारत 'महासत्ता ' बनणार असल्याचे प्रोजेक्ट करतात .आजचे युग हे 

विज्ञान तंत्राद्यानाचे आहे . सर्व ग्रामपंचायती संगणकाने जोडण्याचा सरकारचा मानस आहे . या 

पार्श्वभूमीवर किमान पदवीचे शिक्षण अनिवार्य करणे जास्त संयुक्तिक ठरते . "शिक्षण हक्क अधिकार"

अंतर्गत आता शाळेत नाव घातले तरी  ८ वी पास होऊनच बाहेर पडणार आहे त्यामुळे ८ वी पास 

किमान अर्हता केवळ धूळफेकच ठरेल . देश स्वतंत्र होऊन ६ दशक लोटल्या नंतरही ८/१० वी हीच 

'गरुड झेप ' मानणार असतील तर महासत्ता हे स्वप्न देखील नेत्यांनी जनतेला दाखवू  नये .
          
  भारताचे लोकसंख्या वाढीतील 'महासत्ता पद ' अढळ असण्यामागे शिक्षणाचा अभाव हा

दारिद्र्यानंतरचा सर्वात मोठा अडसर आहे . त्यामुळे ज्या लोकप्रतिनिधींच्या हातात देशाच्या 

भविष्याची दोरी आहे ते तरी किमान पदवीधर असायला हवेत. लोकशाही यंत्रणेतील उच्च शिक्षित

 प्रशासकीय अधिकारी  आणि अशिक्षित लोकप्रतिनिधी हि दरी किमान मिटली नाही तरी कमी व्होयला

 हवी . अल्पशिक्षित बॉस आणि उच्च शिक्षित कर्मचारी- अधिकारी अशी यंत्र जगातील सर्वात मोठी 

'लोकशाही ' देश असे बिरूद मिरवणाऱ्या देशाला निश्चितच भूषणावह नाही 

.
            लोकशाही व्यवस्थेतील ४ स्तंभापैकी संसदीय मंडळ हे एकमात्र स्तंभ असे आहे कि जिथे 

शिक्षणाची कुठलीही अट नाही . गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतच्या कुढल्याही पदासाठी कोणतीही किमान

 शैक्षणिक अर्हतेची अट  नाही . जेव्ह्ना कधी किमान शिक्षणाचा विषय ऐरणीवर येतो तेव्ह्ना तेव्ह्ना

अपवादात्मक असणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीच्या कारकीर्दीचा दाखला दिला जातो .  अपवादालाच नियम 

असे भासवून शिक्षणाच्या महत्वपूर्ण विषयाला बगल दिली जाते . ' कालाय तस्मय  नमः' या न्यायाने गेल्या 

४ / ५ दशकात पुलाघालून घुप पाणी वाहिले आहे . विज्ञान -तंत्राद्यान हा  प्रशासकीय यंत्रणेचा आत्मा ठरतो 

आहे . संगणकाशिवाय ग्रामपंचायत हि प्रतिमा येत्या १० वर्षात पुसली जाईल . शासनाचा सर्व ग्रामपंचायती 

संगणकाने जोडण्याचा मानस आहे . या पार्श्वभूमीवर हा विरोध निश्चितच समर्थनीय असू शकणार नाही .

     
    एक वेळेला शिक्षणाने राजकीय व्यक्तीला काहीही फायदा होत नाही हे वादापुरते मान्य ( होय , 

फक्त वादापुरतेच ) केले तरी शिक्षणामुळे काहीही नुकसान संभवत नाही हा विचार का केला जात 

नाही हे अनुत्तरीतच राहते . शिक्षणामुळे थोडीफार येणारी सवेन्दनशीलता , सुसंस्कृतता , सांगोपांग 

विचार करण्याची दृष्टी , सामाजिक सहिष्णुता हे गुण राजकर्त्यांना मारक ठरतील हा संभाव्य थोका 

लक्षात घेऊन तर किमान शिक्षणाच्या अटीला विरोध तर केला जात नाही ना ? यावर चिंतन व्होयला

 हवे असे वाटते . किमान राजकारणाच्या व्यवसायातून जमा होणाऱ्या अवाढव्य संम्पतीची मोजदाद 

करण्यासाठी तरी शिक्षण उपयोगाला येईल असा विचार का केला जात नाही , हे कळत नाही . 

अर्थातच हा मागास विचार ठरू शकतो कारण ते मोजण्यासाठी सी. ए . ठेवले जाऊ शकतात हा खरा

 आधुनिक विचार होऊ शकतो .

      शिक्षणाची अट अनिवार्य केल्यास आदिवासी - ग्रामीण समाज सत्ताकारणाच्या प्रवाहातून दूर

 ढकलला जाईल अशी भीती व्यक्त केली जाते . सर्वशिक्षा अभियान आणि प्रौढ शिक्षण अभियानातून

साक्षरतेची कमान  गावच्या वेशीपेक्षाहि   उंच असल्याचे चित्र रंगवले जात होते . गेल्या दहा वर्षात 

या अभियानावर करोडो रुपये खर्च केले गेले आहेत. त्यानंतरही ८ वी /१० वी हि शैशाणिक आर्हता 

सामाजिक अडथळा ठरत असेल तर सरकारी आकडेवारीच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उभा ठाकते हे 

लक्षात घ्यायला हवे .   ज्या समाजाच्या हिताच्या आड लपून बाण मारला जात आहे त्या 

समाजाच्या हातात आज ग्रामपंचायतीची सत्ता तरी आहे काय ? जिथे आरक्षणामुळे वंचीत 

समाजातील व्यक्ती त्या कागदोपत्री पदावर आहेत ,त्यांना तरी ती सत्ता राबवण्याचा अधिकार आहे

 का ? हा संशोधनाचा विषय आहे. उलट पक्षी वंचीत समाज अशिक्षित राहण्यातच सत्तेतील प्रगत 

समाजाचा फायदा आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही . वंचीत समाज शिक्षित झाल्यास तो 

स्वतः सत्ता राबवू शकेल आणि त्यामुळे आज पडद्याआडून जे सत्ता राबवत आहेत त्यांच्या पायावर 

धोंडा पडेल हे वास्तव आहे . इथेच खरी 'ग्यानबाची मेख' आहे .

     आज उघडकीस येणारे जमिनीतील भूगर्भा पासून ते अवकाशा पर्यंतचे अनेक घोटाळे हे 

उच्चशिक्षित वर्गाने केले आहेत या सबबी खाली शिक्षणाचे महत्व पायदळी तुडवणे म्हणजे शिक्षण

 व्यवस्थेचा पराभव होय . शिक्षण आणि भ्रष्टाचार यामध्ये कुठलेही नाते नसते . भ्रष्टाचार हा पूर्णपणे

 वृत्ती -संस्कार-वातावरण-कायद्याचा धाक  या वर अवलंबून असतो .उच्च शिक्षित जास्त भ्रस्ताचारी

 असतात हे गृहीतक मान्य केले तर या पुढे नोकरभरतीत किमान शिक्षण असणाऱ्यास प्राधान्य द्यावे

लागेल. या नकारात्मक चष्म्यातून न पाहता आज देश-परदेशात यशाची शिखरे पादाक्रांत करणारे हे 

उच्चशिक्षित आहेत या सकारात्मक दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे  कुठलाही मुद्दा असो तो मोडून तोडून 

पटवण्यात राजकारण्यांचा हातखंडा असतो हा आजवरचा अनुभव लक्षात घेता समाजाने त्यास 

बळी पडता कामा नये .

            आज बहुतांश सरपंच , पंचायत समिती सदस्य हे शाळेचा उंबरठा न चढलेले आहेत , त्यापैकी

 अनेक जण शिक्षण समितीचे सदस्य /अध्यक्ष, शिक्षणसम्राट  आहेत हा भाग निराळा. करोडो 

रुपयांच्या योजना या अशिक्षित नेतृत्वाच्या हातात आहेत . भविष्यात एखादा घोटाळा उघडकीस

 आला व एखादा सदस्य त्यात अडकला तर कोर्टात अशी साक्ष देऊन सुटका करून घेण्यास मागे पुढे

 पाहणार नाही कि, " मला लिहता -वाचताच येत नाही तर या घोटाल्यास मी जबाबदार कसा ?" होय 

 ,हि अतिशोयक्ती नव्हे ! भाऊ , हि लोकशाही आहे आणि इथे काहीही असंभव नाही !!

 
           मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला कडाडून (?) विरोध झाला ( मी मारल्यासारखे करतो, तू 

रडल्यासारखे कर !)   , त्यामुळे सर्वानुमते   अनिश्चित  काळासाठी हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला 

गेला  हे  सारे कसे लोकशाहीच्या परंपरेला धरूनच झाले !!!

         शैक्षणिक अर्हते बरोबरच 'कमाल वयाची ' अट असणे लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेत वाढ
करण्यासाठी आवश्यक आहे . मा. अण्णा म्हणतात त्याप्रमाणे अगदी शेवटची यात्रा देखील खुर्चीवरूनच व्हावी असी अनेक नेत्यांची मानसिकता दिसते . नोकरशाहीला ज्याप्रमाणे पद्दोनितीचा नियम असतो त्या प्रमाणे वरील पदासाठी  (उदा . खासदार पदाची निवडणूक लढण्यासाठी किमान एक टर्म आमदार असणे ) त्याखालील पदाचा एक टर्मचा अनुभव असणे अनिवार्य करावे . राजकारणाचे अधपतन टाळण्यासाठी निवडणूक उमेदवारांना  

कुठल्याही प्रकारची शिक्षा झालेली नसावी . अर्थात करण्यासारखे खूप सारे काही आहे . खरच ते करावयाचे 

असेल तर सर्वात प्रथम तडजोडीच्या राजकारणाला हरताळ द्यावा लागेल आणि तसे करण्याची मानसिकता 

आजच्या सरकार व राजकीय नेतृत्वात नाही , हे कटू वास्तव आहे .

दृस्तीक्षेपातील उपाय :  मोठ्यांचे अनुकरण करण्याची मानसिकता लक्षात घेता हि सुरुवात खालून वर अशी न 

करता त्यांच्यावर असणाऱ्या जबाबदारीस अनुसरून  वरून खाली अशी करावी . या पूर्वीही अनेकदा आपले 

पुरोगामित्व सिद्ध करणारे निर्णय महाराष्ट्राने घेतलेले आहेत ,त्याचीच पुनरावृत्ती करून एक नवा "आदर्श " 

देशापुढे ढेवावा.

•  सर्व खासदारांना पदवीत्तोरशिक्षण अनिवार्य करावे .
• सर्व आमदारांना पदवीची अट असावी .
• सर्व पंचायत / जिल्हा परिषद सदस्यांना १२ वीची अट असावी .
• सर्व सरपंचाना १० वी अनिवार्य असावे .
• टप्प्या टप्प्याने (येत्या १० वर्षात ) सर्वाना किमान पदवीची अट असणे सक्तीचे असावे .
• जनतेनेही मतदान करताना शैक्षणिक अर्हतेला प्राधान्य द्यावे .
• प्रसार माध्यमांनी हा विषय सातत्याने लावून धरत सरकारवर दबाव ठेवावा .
• राजकीय पक्षांनी शिक्षित उमेदवारांनाच प्राधान्य देण्याचे धोरण राबविल्यास कायदा करण्याची  सुद्धा गरज भासणार  नाही .