एसटी महामंडळाला खरे "अच्छे दिन" हवे असतील तर – एसटीच्या जागांचा विकास सरकारनेच करावा, खाजगीकरणाच्या जाळ्यात टाकू नये!
एसटी महामंडळाने प्राईम लोकेशनवरील तब्बल ७६ जागा ९९ वर्षांच्या करारावर खाजगी कंपन्यांना भाड्याने देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. ही सर्व मालमत्ता राज्याची अमूल्य संपत्ती असून तिची किंमत हजारो कोटींमध्ये जाते. मग प्रश्न असा की — सरकार स्वतःच हा विकास का करत नाही? सरकारकडे आर्थिक सामर्थ्य नाही का?
राज्यातील एसटीचे बस्थानकाच्या , डेपोच्या जागा या महाराष्ट्राच्या जनतेची संपत्ती आहे. तिची किंमत हजारो कोटी रुपयांमध्ये जाते. आणि आज या मालमत्तेचा ताबा खाजगी कंपन्यांकडे देण्याचा प्रयत्न म्हणजे सार्वजनिक संपत्तीचे अप्रत्यक्ष खाजगीकरण आहे.
देशाच्या आर्थिक विकासात अत्यंत मोलाची व अग्रणी भूमिका बजावणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्राच्या सरकारची एसटीच्या हजारो करोड रुपयांच्या किमंतीच्या जागांचा विकास करण्याची आर्थिक कुवत नाही यावर कसा विश्वास ठेवावा हा नागरिकांचा प्रश्न आहे .
एकदा जागा भाड्याने गेल्यानंतर ती पुन्हा परत मिळवणे अशक्यप्राय ठरते, हा कटू अनुभव महाराष्ट्राने यापूर्वी घेतला आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला थेट सार्वजनिक संपत्तीचे अप्रत्यक्ष खाजगीकरण असेच म्हणावे लागेल. एकदा जागा ९९ वर्षांच्या करारावर गेल्या की त्या पुन्हा राज्याच्या मालकीत परत आणणे अशक्यप्राय ठरते. हा जागा गमावण्याचा धोका अनुभव अनेक प्रकल्पांत महाराष्ट्राने आधीच घेतला आहे.
खरे तर सरकारने , तळमजल्यावर अत्याधुनिक बसस्थानके, वरच्या मजल्यावर शासकीय कार्यालये सार्वजनिक सेवा केंद्रे, लायब्ररी, अभ्यासिका व उर्वरित जागा व्यावसायिक उपयोगासाठी अशा प्रकारे दूरदृष्टीने उपाययोजना केल्यास नागरिकांना एकाच छताखाली आवश्यक सेवा मिळतील, शासकीय विभागांचा भाडे खर्च वाचेल, आणि एसटी महामंडळाला कायमस्वरूपी स्थिर उत्पन्न मिळेल.
एसटी महामंडळ ग्रामीण–शहरी भागांना जोडणारा जीवनवाहक दुवा आहे. त्याला बळ देणे हेच राष्ट्रहिताचे आहे. उलट, मौल्यवान संपत्ती खाजगी कंपन्यांच्या घशात घालणे म्हणजे एसटी महामंडळाला हळूहळू संपविण्याचे षड्यंत्रच आहे.भविष्यकाळात या निर्णयाचा अत्यंत नकारात्मक परिणाम संभवतो . तो असा की , आज मौल्यवान जागा खाजगी कंपन्यांना दिल्या, तर उद्या एसटी महामंडळाकडे स्वतःची काहीच संपत्ती उरणार नाही.याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील प्रवाशांवर होईल – तिकिटांचे दर वाढतील, सेवा कमी होतील, आणि एसटी हळूहळू बंद होईल.
नवी मुंबईतील वाशी डेपोवरील कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हे एक उत्तम उदाहरण आहे. तिथे पालिकेला उत्पन्न मिळते आणि नागरिकांनाही सुविधा मिळतात. मग राज्यातील इतरत्रही अशीच योजना राबवता येऊ शकते.
आजची सत्ता उद्या नसणार, पण राज्य कायम राहणार आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अल्पदृष्टीचा आणि खाजगी हितसंबंधांचा निर्णय घेण्याऐवजी लोकहिताचा मार्ग स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. सरकारने स्वतः जागांचा विकास करून त्यातून एसटी महामंडळाला आर्थिक बळ द्यावे — तेव्हाच एसटीला खरे "अच्छे दिन" येतील. अन्यथा हे "अच्छे दिन" फक्त परिवहन मंत्री , परिवहन सचिव , सत्ताधारी व काही निवडक खाजगी कंपन्यांपुरतेच मर्यादित राहतील.
राज्याच्या सोन्याच्या किमतीच्या जागा खासगी फायद्यासाठी वाया जाऊ नयेत हीच महाराष्ट्र वाशीयांची 'मन की बात ' आहे . या जागांचा विकास सरकार स्वतः करून एसटीला आर्थिक स्थैर्य देणे हे अधिक राष्ट्रहिताचे आहे की,या जागा खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात देणे हे अधिक राष्ट्रहिताचे आहे? याचा प्राधान्याने विचार राष्ट्रहित प्रथम ,देशहित प्रथम असा सातत्याने जयघोष करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी करावा हि महाराष्ट्रातील
जनतेची भावना आहे .
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
✅
उत्तर द्याहटवा