माहिती अधिकाराचे जाणीवपूर्वक खच्चीकरण लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा

 

जावक क्रं: सजग_नागरिक_मंच/आरटीआय/२३                      दि . २० ऑगस्ट २०२५

प्रति ,

मा . मुख्य माहिती आयुक्त ,

महाराष्ट्र राज्य .

 

 विषय :  राज्य माहिती आयोगाने आरटीआयची दुसरी बाजू लक्षात घेत प्रशासनकडून आरटीआयचे जाणीवपूर्वक केल्या जाणाऱ्या खच्चीकरणाला चाप बसवायला हवा या मागणीसाठी निवेदन .

                    राज्य माहिती आयोगाने सातत्याने   आरटीआय अपील करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी मोठ्या संख्येने अपील करणाऱ्यांचे अपील फेटाळण्याचा निर्णय घेतल्याबाबतचे  वृत्त "लोकमत " दैनिकात १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रकाशित झालेले  आहे . गेल्या २ महिन्यात आरटीआयचा दुरुपयोग हे कारण पुढे करत आयोगाने तब्बल १० हजार अर्ज /अपील फेटाळले असल्याचे समजते .डोळसपणे पाहिले तर आयोगाचा हा निर्णय भविष्यात आरटीआय साठी अत्यंत धोकादायक ठरण्याची शक्यता अधिक आहे .    

                      माहिती अधिकार कायद्याच्या  दुरुपयोग  या  नाण्याच्या  एकच बाजूचा  विचार आयोगाने विचारत घेतला असल्याचे दिसते .वस्तुतः प्रशासनाला देखील आरटीआयचे वावडे आहे आणि त्यामुळे आरटीआय ला बदनाम करत त्याचे खच्चीकरण करणे हा नोकरशाहीचा डाव आहे हि बाब देखील विचारात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे . आणि ती समोर आणण्याच्या दृष्टीनेच हा पत्र संवाद .

                    भारतात प्रत्येक नियम-कायद्याचा उपयोगा बरोबरच गैरवापर  होतोच आहे  हे कटू वास्तव लक्षात घेत केवळ गैरवापरावरच लक्ष केंद्रित करत  उपयोगाकडे दुर्लक्ष करणे हे लोकशाहीस घातक ठरते. हुंडाबंदी , ॲक्ट्रोसिटी सारख्या अनेक कायद्याचा दुरुपयोग केला जात असल्याचे   अनेक प्रकरणे समोर आलेले आहेत, म्हणून असे कायदेच रद्द  करा अशी मागणी केली जाऊ शकत नाही. तोच नियम आरटीआयला देखील लागू होतो.

                        खरे  वास्तव असे आहे की , जसे काहीजण माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर करतात, तसेच शासकीय यंत्रणेमध्येही माहिती नाकारण्यासाठी खटाटोप करण्यासाठी जीव ओतणारे अधिकारी देखील मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. सजग नागरिक मंच नवी मुंबईला येणाऱ्या  अनुभवानुसार नवी मुंबई महानगरपालिका, संभाजीनगर महानगरपालिका ,  सिडको, एवढेच नव्हे तर  अगदी मंत्रालय स्तरावरदेखील आरटीआय अर्जांना  माहिती नाकारण्याची  प्रवृत्ती वाढलेली आहे. राज्याच्या ऑनलाईन आरटीआय पोर्टलवर   अर्ज करून देखील अनेक अर्ज अनुत्तरीत राहत आहेत . 

                          सजग नागरिक मंच नवी मुंबईने राज्याच्या ऑनलाईन पोर्टलवरील आरटीआयचा लेखाजोखा माहिती अधिकार कायद्यांअंतर्गत मागितला होता . त्याला उत्तर देताने असे सांगण्यात आले की  "ऑनलाईन पोर्टलवर आलेला अर्ज आम्ही संबंधित विभागाकडे अग्रेषित करतो आणि त्यानंतर संबंधित विभाग त्याबाबत 'ऑफलाईन पद्धतीने "  प्रक्रिया पार पाडतो , त्यामुळेच राज्याच्या ऑनलाईन पोर्टलवरील आरटीआय कार्यवाही बाबतचा परिपूर्ण डेटा उपलब्ध नाही ".  राज्य माहिती आयोगाने याकडे लक्ष देणे निकडीचे आहे .

                    पारदर्शकता ही भ्रष्ट व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरते, आणि म्हणूनच भ्रष्टाचाराशी बांधीलकी असलेल्या नोकरशाहीला आरटीआय नकोसा झाला आहे हे कटू  वास्तवावर पांघरूण घालण्यासाठीच   " आरटीआयचा गैरवापर" हि ढाल  पुढे करून प्रशासन बहुतांश अर्जांना माहिती द्यायची जबाबदारी टाळत असतात.

                           जे अधिकारी आरटीआय अंतर्गत माहिती प्राप्त करून ब्लॅकमेल केले जाते असा प्रतिवाद करतात त्यांना आयोगाने खरे तर पुढील प्रश्न विचारायला हवेत :

         ब्लँकमेल करणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्यांवर तुम्ही  आजवर गुन्हे का नोंदवले नाहीत . जर प्राप्त माहिती माहितीमध्ये कुठलाच गैरप्रकार आढळून आला नाही तर मग  प्रशासनाला ब्लॅकमेल कसे केले जाऊ शकते? ज्या अर्थी ब्लॅकमेल केले जाते व अधिकारी सदरील ब्लॅकमेल ला बळी पडतात त्या अर्थी  त्या माहिती प्राप्त झालेल्या प्रकरणात कुठे ना कुठे,  काही ना काही बाब ही बेकायदेशीर असते , भ्रष्टाचार  झालेला असतो, असा त्याचा अर्थ असू शकतो ना?  आरटीआय अंतर्गत दिला जाणाऱ्या माहितीत काहीच काळे बेरे नसेल तर  संविधानाने प्राप्त "अधिकाराची ढाल" अंगावर असताना  प्रशासनातील अधिकारी घाबरतात का ?

       आरटीआयचा गैरवापर करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना फैलावर घेणाऱ्या राज्य माहिती आयुक्तांनी   ही बाब देखील लक्षात घ्यावी की २००५ पासून कायद्यात नमूद असूनही आजतागायत अनेक शासकीय आस्थापनांनी  कायद्याने अनिवार्य केलेली  आवश्यक ती माहिती स्वतःहून संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेली नाही

          सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे राज्य माहिती आयोगाने मोठ्या संख्येने आरटीआय दाखल करणारयांचे अर्ज कुठलीही प्रक्रिया न करता निकाली कोणत्या नियम -कायद्या अंतर्गत रद्दबादल ठरवले / निकाली  काढले याची माहिती जनतेसमोर ठेवायला हवी .

सजग नागरिक मंच नवी मुंबई ची प्रमुख  मागण्या:

१. राज्य माहिती आयोगाने एकतर्फी दृष्टिकोन न ठेवता शासकीय कार्यालयांनी माहिती नाकारणे किंवा विलंब करणे या प्रकारांचाही गांभीर्याने विचार करावा.

२. नागरिकांना वारंवार आरटीआय अर्ज करावे लागू नयेत आणि वारंवार माहिती देण्यासाठी नोकरशाहीच्या वेळेचा अपव्यय होऊ नये यासाठी सर्व शासकीय आस्थापनांना अधिकाधिक माहिती संकेतस्थळावर स्वयंप्रेरणेने/ प्रोऍक्टिव डिस्क्लोजर   स्वरूपात देणे सक्तीचे करावे.

 

३. आरटीआयच्या माध्यमातून ब्लॅकमेल किंवा गैरवापर थांबवण्यासाठी ऑफलाइन व ऑनलाइन पद्धतीने येणाऱ्या सर्व  अर्जांना केवळ " ऑनलाईन पद्धतीनेच "  माहिती देणे बंधनकारक करण्यात यावे. यामुळे खरी पारदर्शकता तर निर्माण होईलच व त्याच बरोबर  गैरवापराला देखील आळा बसेल.

४) अत्यंत खेदाची गोष्ट ही आहे की भारतात लोकशाही असून देखील अगदी ५/१० टक्के माहिती देखील प्रशासनाकडून पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून दिली जात नाही. आजही ग्रामपंचायत ती पासून ते महानगरपालिकेपर्यंतचा कारभार हा "गुप्त" पद्धतीनेच चालवला जातो आहे आणि म्हणूनच नागरिकांना आरटीआयचा वापर करण्याची वेळ येत आहे.

५) लोकशाही व्यवस्थेत संविधानाने नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार लक्षात घेता  माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा पराभवच ठरतो कारण  प्रामाणिक नागरिकांना माहिती देण्यासाठी प्रशासनाशी अगदी  लढाई करावी लागते. ब्लॅकमेल करणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्यांना दक्षिणा देऊन गप्प करण्याचे कौशल्य प्रशासनास प्राप्त झालेले आहे परंतु प्रामाणिक आरटीआय कार्यकर्त्यांना तसे करता येत नसल्याने प्रशासनाची गोची होते आहे. त्यामुळेच ब्लॅकमेल करणाऱ्या  आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत प्रशासन आरटीआय कायद्याची हत्या करत आहे. याकडे राज्य माहिती आयुक्तांनी डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे.

६) महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्तांनी राज्यातील प्रत्येक आस्थापनांना मागील ३ वर्षात किती अर्ज प्राप्त झाले; पैकी किती अर्जांना विहित कालावधीत उत्तर दिले गेले; किती अर्ज प्रथम अपील मध्ये गेले; किती अर्ज  द्वितीय अपील मध्ये गेले व किती अर्ज प्रलंबित आहे याचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर टाकण्याचे निर्देश द्यावेत.

७) ब्लॅकमेलिंगच्या बाबत सातत्याने आरोप करणाऱ्या  प्रशासनाने आजवर एकाही आरटीआय ब्लॅकमेलरवर गुन्हा नोंदवल्याचे किंवा कारवाई केल्याचे प्रकरण समोर आलेले नाही. त्यामुळे केवळ साप साप म्हणून धोपटण्यापेक्षा राज्य माहिती आयोगाने सर्व आस्थापनांना जो आरटीआय कार्यकर्ता ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करेल त्याच्यावर थेट पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवण्याची निर्देश द्यावेत. असे केल्यास दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होणे शक्य होईल. 

           "प्रामाणिक आरटीआय कार्यकर्त्यांचे " ( होय! प्रशासनात जसे प्रामाणिक व भ्रष्ट असे दोन प्रकार आहेत तसेच आरटीआय कार्यकर्त्यांमध्ये देखील प्रामाणिक व ब्लॅक मेलर असे प्रकार आहेत) मत/ गाऱ्हाणे राज्य माहिती आयुक्तांपर्यंत  पोचावे याकरिता  सजग नागरिक मंच नवी मुंबईच्या  वतीने हा अधिकृत  पत्रसंवाद साधत आहोत .

                                 कळावे, आपले विनीत ,

                      

                                सजग नागरिक मंच नवी मुंबई

 संपर्क :      alertcitizensforumnm@gmail.com , 9869226272  

 

 

प्रत : माहिती व सुयोग्य कार्यवाही करिता :

१] मा . मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य

२] मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य

३] मा . राज्य माहिती आयुक्त , [ महाराष्ट्रातील सर्व विभाग  ]