सिडकोचा कारभार पारदर्शक , लोकाभिमुख , गतिशील , सेवा हक्क कायदा , प्रशासनाचे उत्तरदायित्वाची अंमलबजावणी स्वप्नपूर्तीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर निकडीचाच

 

          प्रति ,

           माननीय श्री.  संजय  शिरसाट साहेब ,

          अध्यक्ष , सिडको

 

सन्माननीय महोदय ,

                    विषय : सजग नागरिक मंच नवी मुंबईच्या वतीने सिडको कार्यपद्धती  बाबत आणि संभाव्य दृष्टिक्षेपातील उपाययोजनांबाबत निवेदन .

 

                   सर्वप्रथम  सिडको अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल सजग नागरिक मंच नवी मुंबईच्या वतीने आपले मनःपूर्वक  अभिनंदन ! 

 

                   मुंबई शहराला पर्याय  म्हणून नवी मुंबई शहराची निर्मिती करणे या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सिडकोची स्थापना ७० च्या दशकात केली गेली होती  . शेतकऱ्यांच्या , भूमिपुत्रांच्या जमिनी घेऊन सिडकोने नवी मुंबई हे शहर वसवले . पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या  . एकुणातच सिडकोने नवी मुंबई हे शहर अत्यंत नाविन्यपूर्ण पद्धतीने वसवलेले आहे आणि म्हणूनच नवी मुंबई ची ख्याती हि  महाराष्ट्रातील " २१ व्या शतकातील नियोजित शहर " अशी आहे आणि याचे श्रेय  सिडकोला जाते . यामुळेच नवी मुंबईतील नागरिकांना सिडको विषयी आदर आहे .

                   

                भूतकाळ   कितीही गौरवास्पद  असला तरी भविष्यकाळाचे अस्तित्व हे वर्तमानातील कर्तव्यावर , कार्यपद्धतीवर अवलंबून असतो . हा नियम व्यक्तीला लागू पडतो तसाच तो  संस्थेला देखील लागू पडतो . सिडको देखील त्यास अपवाद असत नाही . सिडकोच्या अस्तित्वाला बाधा येऊ नये यासाठी आणि सिडकोचं उज्वल भविष्यासाठी सिडकोची वर्तमानातील कार्यपद्धतीत सुधारणा अत्यंत आवश्यक दिसते

 

                 सजग नागरिक मंच नवी मुंबई नागरिकांकडून प्राप्त माहितीच्या आधारे सिडकोच्या कार्यपद्धती बाबतचे काही मुद्दे आपल्या निदर्शनास आणून देत आहे त्या मुद्यांच्या  अनुषंगाने  जमिनीवरील वास्तव जाणून घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी हि विनंती .

 

१] बायोमेट्रिक हजेरीचे उल्लंघन :  राज्य सरकारने ५ दिवसांचा आठवडा आणि ७ वा  वेतन आयोग लागू केल्यानंतर सर्व सरकारी कार्यालयाची कार्यालयीन वेळ हि सकाळी ९. ४५ ते सायंकाळी ६. १५ अशी केलेली आहे . सिडको मध्ये बायोमेट्रिक हजेरीचे सर्रासपणे उल्लंघन होताना दिसते .

२]  सिडको मुख्यालयात प्रवेश केल्यानंतर अनेक विभागात अगदी बाजाराप्रमाणे गर्दी होताना दिसते (खास करून वसाहत विभागात ) त्यामुळे सामान्य नागरिकांना कर्मचारी कोण ,  अधिकारी कोण  हेच समजत नाही . शासनाच्या नियमानुसार कर्मचारी -अधिकाऱ्याने कार्यालयात आयडेंटिटी कार्डचा वापर करणे सक्तीचे असताना देखील त्याचा वापर होताना दिसत नाही  .

 

३] सेवा हक्क कायद्याचे उल्लंघन : महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा म्हणजे  "महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५" . या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पादरर्शक, गतिमान व कालवध्द सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. सिडको मध्ये लोकसेवा हक्क कायद्याची पायमल्ली होताना दिसते .  नागरिकांना  अगदी छोट्या छोट्या कामासाठी महिनोंनी महिने रखडवले जाते .  अगदी ऑनलाईन पोर्टलवर केलेल्या अर्जांना देखील विहित कालवधीत उत्तर दिले जात नाही .  सेवा हक्क कायद्याचे पालन केले जाते आहे किंवा नाही याची पडताळणी करण्यासाठी  मागील ३ वर्षाच्या कालावधीत सिडकोच्या ऑनलाईन पोर्टलवरून प्राप्त अर्ज व  प्रत्यक्ष निकालात काढण्यासाठी लागलेला कालावधी याचा  अभ्यास केला जावा  .

 

४] माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन : प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामात पारदर्शीपणा व उत्तरदायित्व निर्माण करणे आणि भ्रष्टाचारास अटकाव करणे या उद्देशाने  माहिती अधिकार कायद्याची निर्मिती केली गेली  . माहितीची पारदर्शकता हा लोकशाही कामासाठी अत्यंत प्राणभूत घटक आहे .  सिडको प्रशासन मात्र  माहिती अधिकाराची जाणीवपूर्वक पायमल्ली करते असा नागरिकांचा आक्षेप आहे .      

          

               या कायद्यान्वये प्रत्येक शासकीय यंत्रणेने प्रशासनाच्या बाबतीतील  १७ मुद्दे स्वयंप्रेरणेने संकेतस्थळावर टाकणे अभिप्रेत असताना सिडकोने अगदी गेल्या काही महिन्यांपर्यंत  त्याची पूर्तता केलेली नव्हती . सजग नागरिक मंचाने सेवा हक्क आयुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतर २ महिन्यांपूर्वी त्याची पूर्तता केल्याबाबतचे पत्र  सजग नागरिक मंचाला दिलेले आहे .   

            

                सजग नागरिक मंचाच्या अनेक आरटीआयला सिडको प्रशासनाने उत्तर दिलेले नाही किंवा अर्धवट उत्तर देऊन माहिती टाळण्याचा खटाटोप केलेला आहे  . सिडको प्रशासनाला गेल्या ३ वर्षात किती आरटीआय अर्ज प्राप्त झाले आणि किती अर्जांना  विहित कालावधीत उत्तर दिले गेले याबाबतचा अहवाल सिडको प्रशासनाकडून मागवल्यास आपणांस  वस्तुस्थिती कळू शकेल .

 

५]  प्रशासनाकडून नागरिकांच्या ईमेल्स,  निवेदन , अर्ज , तक्रारींना प्रतिसाद प्राप्त न होणे :

                

               सामान्य नागरिकांनी , विविध सामाजिक संस्थांनी आणि सजग नागरिक मंच नवी मुंबई द्वारे सिडको प्रशासनाकडे इमेलद्वारे किंवा प्रत्यक्ष हार्ड कॉपी स्वरूपात दिलेल्या निवेदनांना कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला जात नाही . आजवर सजग नागरिक मंचाच्या वतीने दक्षता अधिकारी , सहव्यवस्थापकीय संचालक , व्यवस्थापकीय संचालक यांना ईमेल्स , निवेदने दिलेली आहेत पण त्यास आजवर एकदाही प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही .  ज्या प्रकारे सिडको प्रशासन नागरिकांना प्रतिसाद देत नाही ते पाहता सिडकोचा कारभार हा खाजगी संस्थेचा कारभार आहे की  काय अशी शंका निर्माण होते आहे .

  

            आपण गेल्या १ वर्षात सिडकोला प्राप्त ईमेल्स , निवेदने  आणि सिडकोने त्यास दिलेला प्रतिसाद याचा लेखा जोखा प्रशासनाकडून घ्यावा म्हणजे वास्तव आपणांस कळू शकेल .

 

६] राज्य सरकारच्या कर्मचारी -अधिकाऱ्यांसाठी असणाऱ्या बदली - नियुक्ती अधिनियमाची पायमल्ली :

 

   राज्य सरकारने  प्रशासनातील प्रत्येक संवर्गासाठी एका खात्यात , एका ठिकाणी नियुक्ती बाबतचा कालावधी विहित केलेला आहे . त्या नुसार एका ठिकाणी ३/५ वर्षे नियुक्ती केली जाणे अपेक्षित असताना सिडको मध्ये अनेक कर्मचारी -अधिकारी हे वर्षानुवर्षे हे एकाच ठिकाणी कार्यरत आहेत . त्याचा परिणाम असा की  आर्थिक हितसंबंध निर्माण होत असल्याने राज्य सरकारच्या पारदर्शक , गतिशील कारभाराच्या उद्दिष्टपूर्तीला अडथळा निर्माण होतो आहे .

           

             त्याच बरोबर असे निदर्शनास येते आहे की त्या त्या पदासाठी राज्य सरकारने विहित केलेल्या  शैक्षणिक अर्हता पात्र नसणाऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती केली आहे . प्रभारी  कार्यभार अनेक वर्षासाठी दिलेला आहे  .

 

             आपणांस विनंती आहे की  सिडकोतील सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती कालावधी , शैक्षणिक अर्हता याची पडताळणी करावी आणि त्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी . 

७] सिडको हे महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील महामंडळ असल्याने सिडको प्रशासनाकडून gov.in / cidco.in असे ईमेल  वापरणे अभिप्रेत  आहेत . प्रत्यक्षात सिडको प्रशासन  gmail  चा वापर करताना दिसते .

 

मुख्य मागण्या :[ MAIN PRAYER]

 

1] सिडकोतील भ्रष्ट कारभाराला आळा घालण्यासाठी ई ऑफिस प्रणाली तातडीने सुरु करावी :

 

                 सिडकोतील कुठलीही कामाची फाईल हि वजन ठेवल्याशिवाय हालत नाही हा  सार्वत्रिक अनुभव आहे .  "जो देईल दाम,   त्याचेच होईल काम " या तत्वानेच सिडकोचा कारभार चालवला जात असल्याने "सिडकोची पायरी चढायची वेळ आली की  सामान्य नागरिकांना हुडहुडी भरते " . याचे प्रमुख कारण म्हणजे सिडको प्रशासनाचा कारभार हा  पूर्णतः नॉन डिजिटल पद्धतीने चालवला जात असल्याने कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व फिक्स होत नाही आणि त्याचा गैरफायदा घेत फाईल्स अडवून ठेवल्या जातात , त्यातील आवश्यक कागद गायब केली जातात किंवा कधी कधी तर फाईलच चोरीला गेल्याचे प्रकार घडतात .

            आपण सिडको अध्यक्ष पदाचा कार्यभार स्वीकारताना पारदर्शक कारभार आणि लोकाभिमुख कारभार याचे आश्वासन दिलेले आहे . त्यामुळे सिडकोतील भ्रष्ट कारभाराला  आळा घालण्यासाठी   सिडकोचा कारभार हा पूर्णपणे " ई  ऑफिस कार्यप्रणाली नुसार " चालवला जायला हवा . केंद्र व राज्य सरकारने सर्व आस्थापनांना " ई  ऑफिस प्रणाली  " अनिवार्य केलेली असताना सिडको प्रशासन त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करताना दिसते आहे .

 

2] जलद व लोकाभिमुख कार्यपद्धतीची "  सिंगल डिजिटल विंडो " कार्यान्वित करा :

 

                 राज्यात नागरिकांना आवश्यक  प्रशासकीय सेवा जलद गतीने मिळाव्यात  यासाठी " नागरिकांची सनद " आणि " सेवा हक्क कायदा " अंमलात आणलेला आहे .  असे असले तरी सिडको मध्ये मात्र नागरिकांना "सरकारी काम , वर्ष -दोनवर्ष  थांब "  अशा पद्धतीचा सामना करावा लागतो . अगदी छोट्या मोठ्या कामासाठी लागणाऱ्या एनओसी देखील वर्षभराच्या काळात दिल्या जात नाहीत .

 

                 सिडको प्रशासनाचे उत्तरदायित्व फिक्स केले जाऊन नागरिकांना अगदी सुलभपणे सिडकोकडे आवश्यक त्या कामासाठी अर्ज करता यावा यासाठी सिडकोने उपलब्ध अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने  "  सिंगल डिजिटल विंडो " सुविधा सुरु करावी . सिडकोच्या संकेतस्थळावर अशी विंडो उपलब्ध करून त्यावर आवश्यक त्या कामासाठीचा अर्ज व त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा द्यावी . सदरील अर्जाचे टेबल टू  टेबल ट्रॅकिंग केले जावे व प्रत्येक मुव्हमेंटची माहिती संलग्न आवेदन कर्त्याला मोबाईल व ईमेल वर दिली जावी .

 

 ३] डिजिटल आवक -जावक पद्धतीचा अंगीकार करावा :

 

                   सिडको कार्यालयातील विविध विभागाच्या आवक विभागात [INWARD SECTION ] पत्र ,अर्ज , निवेदन , तक्रार दिल्यानंतर पुढे त्याचे काय झाले हे नागरिकांना कळतच नाही . बर्म्युडा ट्रँगल्स मध्ये कोणतीही वस्तू जशी गडप होते तसा प्रकार नागरिकांनी सिडकोला दिलेल्या प्रत्येक अर्जाच्या बाबतीत होत असल्याने नागरिकांची  पाठपुरावा करताना ससेहोलपट होते.

                  

                    यावरील सर्वोत्तम ऊपाय म्हणजे सिडकोने " डिजिटल इनवर्ड -आऊटवर्ड  '  कार्यपद्धतीचा अंगीकार करावा . सिडकोने प्रवेशद्वाराच्या भागातच डिजिटल विभाग सुरु करून त्या ठिकाणी नागरिकांनी दिलेल्या आवेदन , अर्ज , निवेदन , तक्रार व तत्सम जी गोष्ट सादर केली जाईल त्याचे स्कॅनिंग करून संलग्न विभागाकडे अग्रेषित करावी आणि नागरिकांना त्यांच्या मोबाईलवर त्या बाबतचा 'इनवर्ड क्रमांक ' पाठवावा व पुढे त्या अर्जाचे ट्रॅकिंग करून टेबल टू टेबल मुव्हमेंटची माहिती नागरिकांना मोबाईल ,ईमेल वर पाठवावी. यामुळे प्रशासन अधिक पारदर्शक तर होईलच पण त्या बरोबरच त्या त्या विभागातील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व देखील फिक्स झाल्याने प्रशासन गतिशील होण्यास मदत होऊ शकेल .

 

            अशा प्रकारची प्रशासकीय कार्यप्रणाली सुरु केल्यास नागरिकांना सेवा विहित कालावधीत मिळतात की  नाही याची माहिती एका सिंगल क्लिक वर व्यवस्थापकीय संचालकांना ,अध्यक्षांना मिळू शकेल व काम अडवणाऱ्या कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे पितळ अगदी स्पष्टपणे   उघडे पडत असल्याने अडवणूक करणाऱ्या प्रशासकीय वृत्तीला चाप बसू शकेल .

 

४] अद्ययावत संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ऑनलाईन कार्यपद्धतीचा अवलंब केला जावा :

 

              वर्तमान युग  हे माहिती -तंत्रज्ञानाचे युग आहे . भारत देखील डिजिटल महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहत आहे . या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने जाण्यासाठी सिडकोने  नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या विविध सेवांसाठी ONLINE Citizen Portal हा केवळ सोपस्कार न ठेवता अर्ज स्वीकारणे , आवश्यक डॉक्युमेंट अपलोड करणे  या  पासून ते त्यावरील संपूर्ण कार्यवाही सह  अर्जाच्या अनुषंगाने   नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या  गोष्टींपर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनेच अवलंबवावी .  ऑनलाईन  पद्धतीत देखील आवश्यक कागदपत्रांची हार्डकॉपी नागरिकांना कार्यालयात आणून देण्याची बाबा आजमच्या जमान्यातील पद्धतीला आता तरी तिलांजली द्यावी . 

         वर्तमानात सिडकोच्या ऑनलाईन CFC सेवेसाठी ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर विभागीय कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांची झेरॉक्स सबमिट करावी लागते .  मग याला ऑनलाईन सेवा म्हणणे कितपत संयुक्तिक ठरते .

 

# सिडकोचा कारभार पारदर्शक , लोकाभिमुख आणि गतिशील होण्यासाठी दृष्टिक्षेपातील  अन्य संभाव्य उपाय :

 

१] शासनाच्या नियमानुसार कर्मचारी -अधिकाऱ्याने कार्यालयात आयडेंटिटी कार्डचा वापर करणे अनिवार्य करावे .

२] सिडकोतील सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे वेतन हे बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडावे .

३] नागरिकांची सनद  व लोकसेवा हक्क कायद्याची  माहिती देणारा फलक  सिडकोच्या प्रवेशद्वारावर सुस्पष्ट आणि ठळक अक्षरात लावला जावा .

४]महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध २००५ कायद्यान्वये राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालये , महामंडळामध्ये  कार्यरत कर्मचारी अधिकारी यांच्या संदर्भात एकाच ठिकाणी पोस्टिंगच्या बाबतीत पदनिहाय ३/५/७ वर्षाचा कमाल कालावधी निहित केलेला आहे . त्याची तातडीने अंलबजावणी केली जावी

५] सिडकोला @maharashtra. gov.in / cidco.in ईमेल वापरणे अनिवार्य करावे.

६] सिडको कार्यालयाची वेळ आणि लंच टाईम याची माहिती देणारे फलक सर्व कार्यालयात लावावेत .

७] वसाहत विभागात जमिनी /भूखंडाशी निगडित अत्यंत संवेदनशील आणि महत्वपूर्ण फाईल्स ठेवण्यासाठी "रेकॉर्ड रूम" अस्तित्वात असले तरी अशा प्रकारच्या महत्वपूर्ण नस्ती  अत्यंत असंवेदनशिलपणे कर्मचाऱ्यांच्या टेबलावर , अधिकाऱ्यांच्या  समोरील टेबलावर /केबिनमधील बाजूच्या टेबलावर ठेवल्या जातात  व त्या ठिकाणी  सिडको कर्मचारी /अधिकारी व्यतिरिक्त अन्य खाजगी व्यक्तींचा  मुक्त संचार असतो . यामुळे महत्वपूर्ण फाईल्स चोरी जात असल्याचे दिसते .

यावर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून केवळ २ ते ५ यावेळेतच आणि जेवढे कर्मचारी अधिकारी आहेत तेवढ्याच नागरिकांना त्या ठिकाणी प्रवेश दिला जावा .

८ ] राज्य -केंद्र सरकारने  भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शक  गतिशील आणि उत्तरदायी प्रशासनाच्या उद्दिष्टपूर्ती साठी 'ई -ऑफिस ' प्रणाली अनिवार्य केलेली आहे . सिडकोने या अनुषंगाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात .

९] वसाहत विभागाच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने  नागरिकांची सनद अन्वये निहित कालावधी स्पष्ट करणारा माहिती फलक वसाहत विभागाच्या दर्शनी भागावर लावावा  .

१०]   नस्तीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने  ज्या फाईलच्या  अनुषंगाने कार्यवाही सुरु आहे त्या नस्ती वगळता सर्व नस्ती  या रेकॉर्ड रूममध्ये सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत .

११]  फाईल्स ची चोरी होणे , फाईल्स मधील काही महत्वपूर्ण कागदपत्रे गहाळ होणे असे प्रकार टाळण्यासाठी फाईल्स नागरिक , एजेंट कडे देण्याचा प्रघात पूर्णपणे बंद केला जावा  .

१२] सिडकोच्या ऑनलाईन पोर्टलवर  नागरिकांद्वारे दाखल अर्ज / नाहरकत प्रमाणपत्र मागणी अर्जास विहित कालावधीत प्रतिसाद देण्याचे निर्देश प्रशासनास दिले जावेत.

सदरील निवेदनाची संवेदनशील व सकारात्मक रीतीने नोंद घेऊन कार्यवाही केली जाईल या अपेक्षेने तूर्त पूर्णविराम .

 

              

 

                  कळावे       

 

            

            आपले विनीत ,

                                                              सजग नागरिक मंच नवी मुंबईचे सर्व सदस्य .

                                   

          संपर्कासाठी ईमेल  : alertcitizensforumnm@gmail.com

          संपर्क भ्रमणध्वनी : 9869226272          

                          

 

प्रत : माहिती व सुयोग्य कार्यवाही करिता :

१] मा . व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको ,

२] मा . सचिव , नगरविकास खाते , महाराष्ट्र राज्य.

३] मा . सह व्यवस्थापकीय संचालक १/२/३ , सिडको ,

४] मा . महा व्यवस्थापक [प्रशासन ], सिडको

 ५] मा . दक्षता अधिकारी , सिडको