सरकारी योजनांचा गैरफायदा ,दुरुपयोग हा आपल्या सामाजिक , प्रशासकीय ,राजकीय व्यवस्थेला जडलेला रोग आहे याची प्रचिती अनेक वेळेला आलेली आहे .
वस्तुतः ज्या घरामध्ये खात्रीशीर अशा मासिक उत्पन्नाची हमी नाही त्या घरातील महिलांसाठी १५०० रुपयांची प्राप्ती खूप लाभदायक आणि दिलासादायक आहे या विषयी दुमत असत नाही . त्यामुळे या योजनेचे स्वागतच आहे . परंतु सदरील योजना राबवताना त्या योजनेचा लाभ हा खऱ्या आणि गरजू लाभार्थ्यांनांच व्हायला हवा हा निकष पाळलाच जाईल याची खात्री सरकारने घ्यायलाच हवी या विषयी दुमत संभवत नाही .
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये देखील त्याची पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे . बँक खात्यातील काही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहिती नुसार अगदी सोन्याचे दुकान , धान्य व्यापारी , सरकारी नोकरी , ८/१० लाखांच्या कार , स्वतःची लाखाची घरे अशा प्रकारे "आर्थिक सुस्थितीत" असणाऱ्या व्यक्तींच्या पत्नी , मुलींच्या खात्यात पैसे आलेले आहेत .
सुरुवातीला नमूद केल्या प्रमाणे लाडकी बहीण योजनेच्या दुरुपयोगाच्या एक एक कथा उजेडात येताना दिसत आहेत . आता तर चक्क एकाच महिलेच्या नावावर २७ वेगवेगळ्या अर्जांना मंजुरी मिळाल्याचे प्रकरण उजेडात आल्याने माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात देखील आपली प्रशासकीय यंत्रणा " वस्तुनिष्ठ डेटाच्या बाबतीत " अजूनही बालवाडीच्या इयत्तेत आहेत हे स्पष्ट होते .
ऑपरेशन थियेटर कितीही आधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण असले तरी जो पर्यंत त्या ऑपरेशन थियेटर मध्ये ऑपरेशन करणारे डॉक्टर हे ते तंत्रज्ञान वापरण्याच्या पात्रतेचे नसतील तर रुग्णाला धोका अटळ असणार हे सांगण्यासाठी कोण वैद्यकशास्त्रातील निपुण व्यक्तीची आवश्यकता असत नाही तद्वतच तंत्रज्ञान कितीही आधुनिक असले तरी त्याचा वापर करणारे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन हे त्या दर्जाचे नसेल तर ते तंत्रज्ञान 'नापास ' ठरणार हे सांगण्यासाठी देखील भविष्यवेत्याची आवश्यकता असत नाही .
सरकारची मानसिकता मात्र प्रश्नांकित :
नवीन लग्न झालेल्या लेकीच्या सासरची मंडळी आपल्याकडे आल्यानंतर मुलीच्या आईची मानसिकता हि " काही झाले तरी आपल्याकडून सासरची मंडळी कुठल्याही गोष्टीमुळे दुखावली जाऊ नये कारण मुलीच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे " अशी असते . विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने तूर्त तरी वर्तमान सरकारची मानसिकता देखील " मतदार दुखावले जाऊ नयेत " अशीच असणार आहे . त्यामुळे निवडणुकी पूर्वी तरी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचे धाडस सरकार दाखवणार नाही असेच दिसते .
वर्तमानात महाराष्ट्राचे वार्षिक उत्त्पन्न हे ४ लाख ५० करोड तर खर्च ५ लाख ४० करोड आहे . मा . मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही पुन्हा सत्तेत आलो तर रक्कम दुप्पट म्हणजेच ३००० हजार करू असे आश्वासन दिलेले आहे . विरोधी पक्ष देखील याच वाटेवर जाणारा आहे . असे झाले तर एकूण उत्पनाच्या २० टक्के रक्कम हि केवळ एकाच योजनेवर होईल . हा प्रकार राज्यासाठी "आर्थिक आरिष्ट " ठरू शकते . अर्थकारणाला मूठमाती देत सत्तेच्या हव्यासापोटी करोडो रुपयांची केली जाणारी उधळपट्टी भविष्यात महाराष्ट्राला झेपणार का ? या प्रश्नाचे उत्तर काळाच्या उदरात दडलेले असणार आहे .
राजकारणापुढे " अर्थकारणाला " शून्य किंमत अशीच भूमिका सर्वच सरकारची अलीकडच्या काळात दिसते त्यामुळे विरोधकांना देखील या योजनेवर आक्षेप नोंदवण्याचा नैतिक अधिकार असत नाही . " इतर कुठलेही नाटक करता येते पण पैशाचे नाटक करता येत नाही " हे वास्तव लक्षात घेऊन किमान निवडणुकीनंतर तरी सत्तेवर येणाऱ्या सरकारने आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सदरील योजनेचा लाभ हा "अपात्र व्यक्तींना " होणार नाही याची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे . सरकारी वारेमाप उधळपट्टीमुळे आगामी काही वर्षांनी आपली अवस्था हि पाकिस्तान , बांग्लादेशासारखी होऊ द्यायची नसेल तर सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आणि त्याच बरोबर सचिव पातळीवरील अधिकारयांनी " नाही " म्हणण्याचे धाडस दाखवणे नितांत गरजेचे आहे .
वस्तुतः सरकारच्या एका योजनेचा लाभ घेणारी व्यक्ती हि सरकारच्या अन्य दुसऱ्या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही असा निकष आहे . परंतु सरकारकडे सर्व योजनांचा राज्य स्तरावर केंद्रीय पद्धतीने कुठलाच डेटा उपलब्ध नसल्याने अनेक व्यक्ती "अनेक योजनांचा लाभ " घेताना दिसतात . सरकारी योजनांचा लाभ योग्य अशा लाभार्थ्यांना व्हावा , योजनांचा दुरुपयोग केला जाऊ नये या साठी सरकारने राज्य सरकारच्या सर्व योजनांसाठी " एक नागरिक , एक बँक खाते " हा उपक्रम राबवावा .
जनतेचा तिसरा डोळा योजनांच्या लाभार्थ्यांवर राहावा व त्यात पारदर्शकता यावी यासाठी राज्य सरकारच्या सर्व योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी हि ग्रामपंचायत स्तरावर , पंचायत समिती ,जिल्हा परिषद स्तरावर , महापालिका स्तरावर आणि राज्यस्तरावर डिजिटल फॉर्म मध्ये संकेतस्थळावर उपलब्ध असायला हवी . ड्रॉप डाऊन पद्धतीने स्तर सिलेक्ट करून , योजना सिलेक्ट करून पात्र लाभार्थी जनतेला कळू शकतील अशी व्यवस्था सरकारने करावी .
सरकारी सर्व योजना या आधार पॅन कार्डशी लिंक असण्याचा नियमच असायला हवा . असे केले तर आणि तरच अपात्र लाभार्थ्यांना आळा बसू शकेल .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई
9869226272
सुधीर दाणी सर,
उत्तर द्याहटवानेहमी प्रमाणे अतिशय मुलभूत आणि संतुलित विचार करणारी आजची "पोस्ट" वाचली. "डिजिटल डाटा" बाबत नुकतेच वाचुन झालेले "नेहरु मिथक आणि सत्य" हे पीयुष बबेले लिखित आणि अक्षय शिंपी अनुवादित पुस्तकात नेहरुजींनी या बाबत संस्था उभारण्याचा प्रयत्न केलेला होता. पुढे त्याचे काय झाले? हे आपल्या लेखावरुन स्पष्ट होत आहे! "पार्टी विथ डिफरंस" हे बिरुद मिरवणाऱ्या सध्याच्या सरकारने एवढे जरी करुन दाखवले तरी "पुरे" म्हणायची वेळ येईल!
दिलीपभानु
सदरील पडताळणी टीममध्ये माझा समावेश होता वरिष्ठ पातळीवरून अर्ज केलेल्या जास्तीत जास्त व्यक्तींना पास करण्याचे तोंडी आदेश वरिष्ठ पातळीवरून देण्यात आले होते
उत्तर द्याहटवाआपण सरकारला आरसा दाखविण्याचे काम उत्तम रित्या करत आहात. त्यांच्या कारभारावर बोट दाखवून त्यात सुधारणा कशी करू शकतात याचे स्पष्टीकरण सुध्दा देता.
उत्तर द्याहटवापण मला वाटतं, विद्यमान सरकार हे सर्वात निकृष्ट सरकार आहे कारण हे सरकार बनले तेच संविधानाची मोडतोड करून त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र लुटायचा आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून रु १५०० ची भीक घालून निवडणुका जिंकायच्या आहेत. त्यामुळे हेतूच शुद्ध नसल्याने आता जनतेने ठरवून पुढील येणाऱ्या निवडणुकीत पायउतार करायला हवे.