मा . पंतप्रधान महोदयांच्या लालकिल्यावरील भाषणात पुन्हा एकदा भ्रष्टाचार निर्मूलनावर भाष्य केलेले आहे . त्याच त्या घोषणांची पुनरावृत्ती सदरील भाषणातून झालेली दिसते . या अनुषंगाने जनतेची मन की बात !
स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने आपण लालकिल्यावरून ११व्या वेळी भाषण करताना "भ्रष्टचारावर प्रहार , भ्रष्टचाराचे निर्मूलन , भ्रष्टाचाऱ्यांची हद्दपारी " यावर भाष्य केले . सन्माननीय मोदीजी भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या घोषणा जनता गेल्या अनेक दशकांपासून ऐकत आहे . २०१४ पासून आपण देखील सातत्याने भ्रष्टाचार निर्मूलनाची भाषा केलेली आहे . असे असले तरी आपले समर्थक असणाऱ्या अनेक मतदारांच्या 'मन की बात ' हि आहे की अगदी गेल्या १० वर्षात देखील भ्रष्टाचार तसूभरही कमी झालेला नाही , उलटपक्षी त्याला राजमान्यता मिळताना दिसते आहे . यासाठीचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र . ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते त्यांची हद्दपारी सोडा उपटपक्षी भाजपाने त्यांना रेटकार्पेट घालून त्यांचे पुनर्वसन केलेले दिसते . आपल्या कृतीच्या विसंगत हि कृती ठरते .
गेल्या १० वर्षाच्या काळात भ्रष्टचाराचे निर्मूलन झाले की जतन -संवर्धन झाले याची प्रचिती घ्यायची असेल तर महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईमहानगरपालिकेच्या कारभारसह अन्य महानगरपालिका , सिडको , म्हाडा , महाराष्ट्र शासनातील विविध खात्यांच्या कारभाराची केंद्रीय दक्षता समिती , कॅगच्या माध्यमातून तपासणी करावी . त्यातून येणारे निष्कर्ष हे भ्रष्टचारावर शिक्कामोर्तब करणारेच असतील हे नक्की .
सिडकोचे भूखंड विक्री , सीसी ,ओसी पासूनचे दर फिक्स आहेत . झोन बदलून घेण्यासाठी करोडो रुपये घेतले जात आहेत . काही हजार करोड रुपये खर्च करून देखील महापालिका , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , एमएमआरडीसी , राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या मार्फत डांबरी -सिमेंटचे रस्ते दर्जाहीन निर्माण होत आहेत कारण कंत्राटाच्या रकमेच्या ३० ते ३५ टक्के रक्कम हि कमिशन म्हणून द्यावीच लागते . तो महाराष्ट्रातील अलिखित नियमच आहे . महापालिकेचे आयुक्त लाचखोरीत पकडले जाऊन देखील २ महिन्यापासून बेपत्ता आहेत , मुंबई महानगरपालिकेचा अभियंता २ करोडची लाच घेऊन देखील निलंबित होताना दिसत नाही . मुंबई महानगरपालिकेतील टाऊन प्लॅनिंग विभागातील अधिकारी आज अब्जोपती झालेले आहेत . हि केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे झाली . जमिनीवरील वास्तव हे आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रातील शासकीय यंत्रणा , सत्ताधारी , विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधी भ्रष्टचारात अखंड बुडालेले आहेत . त्यामुळे आपण लालकिल्यावरून गेल्या ११ भाषणातून 'भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या घोषणांवर " भाजपच्या समर्थकांनी तरी कसा विश्वास ठेवायचा ?
महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींना प्रति वर्षी १५/२० लाख रुपये अनुदान मिळते पण तरीदेखील महाराष्ट्रातील अनेक खेडी रस्ते , पाण्याची सुविधा यापासून वंचित आहे . पारदर्शक कारभाराच्या घोषणा केल्या जात असल्या तरी अजूनही जनतेपासून गुप्त कारभार पद्धतीला अभय दिले जात असल्याने ग्रामपंचायतींना मिळणार निधी हडप केला जातो हे नागडे वास्तव आहे . जे चित्र महाराष्टात आहे तेच संपूर्ण देशात असल्याचे दिसते .
केंद्र सरकारने " ई -ऑफिस प्रणाली " सक्तीची केलेली असली तरी महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील बहुतांश कार्यालये हि जाणीवपूर्वक " ई -ऑफिस प्रणाली " ला दूर ठेवताना दिसतात .
देशाचे पंतप्रधान म्हणून आपण केलेल्या घोषणा , दिलेले आश्वासनाची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष कारभारात होताना दिसत नाही . मागील लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला फटका बसण्याचे प्रमुख कारण हे "महाराष्टात वाढणारा भ्रष्टाचार " हे आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे . विरोधकांच्या फेक नॅरेटिव्हच्या पांघरुणा आडून 'महायुती ' हे वास्तव नाकारत असली तरी हि बाब लक्षात घेतली नाही तर आगामी लोकसभा निवडणुकीत मतदार 'महायुती निर्मूलनाचे " पाऊल उचलण्यास कचरणार नाहीत हे ध्यानात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे . गेल्या १० वर्षात किमान महाराष्ट्रात तरी भ्रष्टाचार वाढलेला आहे , भ्रष्टचारला राजकीय वरदहस्त प्राप्त होतो आहे याची जनतेला प्रचिती येते आहे .
सन्माननीय मोदीजी .... आता आपल्या घोषणा , उक्तीला पूरक थेट कृतीची अपेक्षा मतदारांना आहे . गुप्त कारभार पद्धती हि भ्रष्टचाराची जननी असते हे सूत्र ध्यानात घेऊन "भ्रष्टाचार निर्मूलन " हि आपली प्रामाणिक इच्छा असेल तर आपण महाराष्ट्र भाजपाला महाराष्ट्र्रातील ग्रामपंचायती पासून ते मंत्रालयापर्यँतच्या सर्व शासकीय यंत्रणांचा कारभार जनतेसाठी पब्लिक डोमेनवर खुला करण्याचे निर्देश , नव्हे आदेशच द्या . सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना , सिडको , म्हाडा या सम सर्व यंत्रणांना " ई -ऑफिस " प्रणालीचा अंगीकार करण्याची सक्ती करा .
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील मतदारांची आपल्याकडे थेट मागणी आहे की , पुरे झाल्या आता त्या भाषणांतील घोषणा . घोषणांना प्रत्यक्ष कृतीची जोड द्या . जनतेला वीट आला आहे केवळ घोषणांचा . गेली अनेक दशके घोषणांचा सुकाळ आहे आणि प्रत्यक्ष कृतीचा दुष्काळ . आपल्याकडून तरी जनतेला हि अपेक्षा नव्हती , नाही . जनतेच्या विश्वासाला तडा गेल्यास त्याचे प्रतिबिंब मतदानात ध्वनित होणार हे सांगण्यासाठी कोणा राजकीय तज्ज्ञांची , भविष्य वेत्याची आवश्यकता असत नाही .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
बेलापूर , नवी मुंबई .
danisudhir@gmail.com
भ्रष्टाचार हा राजकारणाचा अविभाज्य घटक झाला आहे. प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करणार असे लिहिले जाते. पण पक्ष सत्तेत आला की भ्रष्टाचारा बरोबर दोस्ती होते.
उत्तर द्याहटवापत्रातील मुद्दे सडेतोड आहेत. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्यासाठीच्या सुचना योग्य आणि रास्त आहेत. भ्रष्टाचार कमी होईल किंवा नाही हे सांगता येत नाही पण मतदार जागृत आहेत हे तरी राजकारणी लोकांना समजणे हे आवश्यक आहे.
चांगला उपक्रम
अगदी बरोबर आहे. भ्रष्ट नेत्यांना पक्षात घेऊन त्यांच्या भ्रष्टचारावर पांग्रून घातले जात आहे. त्यामुळे जनता आता हुशार झाली आहे. इलेक्शन होण्या अगोदर भ्रष्ट नेत्यांना पक्षातून बाहेर काढल्यास नागरिक त्यांचे काम बरोबर करणारच.
उत्तर द्याहटवाशेटजी,भटजी,लाटजी
उत्तर द्याहटवाहे भ्रष्ट नीतीचे जनक.
गावोगावी हेच त्रिभुज.
भ्रष्टाचाराचे मार्ग अनेक.