प्रामाणिक अधिकाऱ्याला हटवून जनतेच्या जीवाशी खेळणाऱ्या सरकारला जनताच धडा शिकवेल !

    ब्लॉगला  सुरुवात करण्यापूर्वी सरकारकडे प्रमुख मागणी : MAIN DEMAND BEFORE MAHARASHTRA STATE GOVERNMENT 

दृष्टीक्षेपातील उपाय :   राज्य सरकार , राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते हे खऱ्या अर्थाने भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शक प्रशासनाचे  हितचिंतक असतील तर त्यांनी शिक्षकांच्या बदल्या ज्या पद्धतीने  ऑनलाईन पद्धतीने केल्या जातात तशाच पद्धतीने IAS ,IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या देखील ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचे धाडस दाखवावे .   

======================================================

  स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून सर्वच राजकीय पक्ष , नेते हे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असून देखील भारतातील भ्रष्टाचार तसूभरही कमी झालेले नाही याचे कारण " भ्रष्ट व्यवस्था हि खिसे भरण्यास पूरक असल्याने " ती सर्वांना प्रियच असते . 

         भ्रष्टचार जसा नेत्यांना प्रिय असतो तसाच तो अधिकाऱ्यांना देखील तितकाच प्रिय असतो आणि म्हणुनच ते देखील नेत्यांच्या भ्रष्टचारात खांद्याला खांदा लावून सामील होत असतात .   ५/१० करोड रुपये मंत्र्यांना देऊन 'मलईदार पोस्टिंग ' मिळवायची आणि प्राप्त पोस्टच्या माध्यमातून  त्याच्या १०/२० पट भ्रष्टाचारातून पैसे कमवायचे हि भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांचा 'उद्योग ' च झालेला आहे . 

          भ्रष्ट व्यवस्थेच्या प्रवाहात जे अधिकारी सामील होत नाहीत त्यांना मात्र सरकार मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो वारंवार बदलीचे हत्यार वापरून नामोहरम करण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत असतात . यासाठीचा सर्वोत्तम पुरावा म्हणजे  कर्तव्यदक्ष , प्रामाणिक , शिस्तप्रिय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या १९ वर्षात केलेल्या २१ बदल्या . 

      सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते यांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात हे आता शाळेत न जाणारे पोर हि जाणून आहे . सुशासन , गतिशील प्रशासन , पारदर्शक भ्रष्टाचार मुक्त कारभार याचा जप सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते उठता बसता करत असतात . हे त्यांचे केवळ दाखवायचे दात असतात . त्यांचे 'खायचे दात मात्र वेगळे असतात आणि म्हणूनच त्यांना नियमानुसार , पारदर्शक कारभार करणारे अधिकारी नकोसे असतात . त्यांना अधिक प्रिय असतात ते  नेत्यांची , मंत्र्यांची  'हुजरेगिरी करणारे , कळसूत्री बाहुल्यासारखे ' वागणारे अधिकारी . 

                     ज्या कायदे - नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते त्यांनी त्या नियम -कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला तर सरकार , मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो ते त्या अधिकाऱ्याला खड्यासारखे दूर करतात . ते कसे तर याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे शिस्तप्रिय ,  कर्तव्यदक्ष अधिकारी तुकाराम मुंढे .  गेल्या १९ वर्षात सरकारने त्यांची तब्बल २२ वेळेला बदली केलेली आहे . आत्ता देखील सरकारने त्यांची केवळ १ वर्षातच "  दुग्धविकास व पशुपालन सचिव " यापदावरून बदली केलेली आहे व त्यांची नियुक्ती सचिव (असंघटित कामगार ) या विभागात केलेली आहे . 

     बदलीमागचे मुख्य कारण

               राज्यातील गाय म्हैस यांची संख्या व राज्यात एकूण उत्पादित -संकलित होणारे दूध याची आकडेवारीचा लेखाजोखा घेतला तर हि बाब स्पष्ट होते की  दूध देणाऱ्या जनावरांच्या प्रमाणात दुधाचे उत्पादन खूप जास्त आहे .  हे अतिरिक्त दूध म्हणजे कृत्रिम दूध , भेसळयुक्त दूध . 

           अशा भेसळयुक्त दुधामुळे अलीकडच्या काळात कॅन्सरचे प्रमाण वाढलेले आहे . आज आपण जे दूध पितो ते दूध कमी आणि विष अधिक अशी विदारक परिस्थिती आहे . कर्तव्यकठोर मुंढे साहेबांनी यालाच 'हात 'घातला आणि त्यामुळेच लोकप्रतिनिधी बिथरले.

 सर्वच राजकीय नेत्यांचे प्रत्यक्ष वा  अप्रत्यक्ष पणे  दूध संघाशी 'अर्थपूर्ण '  नाते  असल्याने दूध संघाद्वारे केली जाणारी भेसळ मग ती  पाण्याची असो की  कृत्रीम दुधाची , सर्वच राजकीय नेत्यांचा " दुधातील गोरख धंद्याला वरदहस्त असतो " . दुधाच्या टँकरची आकस्मिक तपासणी , कृत्रिम दूध निर्मितीवर प्रहार  अशा कृतीतून    मुंढे साहेबांनी "  पांढऱ्या दुधा आड चालणाऱ्या काळ्या धंद्यावर " प्रहार केला.  आणि म्हणूनच सर्वच राजकीय नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आग्रह करून त्यांची बदली केली . 

                तुकाराम मुंढे साहेबांची बदली म्हणजे "सरकारने सर्व सामान्य नागरिकांशी  चालवलेला खेळ आहे " . भेसळयुक्त दुधाच्या माध्यमातून नागरिकांना मृत्यूच्या  दाढेत  ढकलण्याचा प्रकार आहे . ज्या राजकीय नेत्यांना त्यांच्या राज्यातील नागरिकांच्या जीवाची किंमत नाही अशा नेत्यांना आगामी निवडणुकीत नक्की धडा शिकवेल.  

     पारदर्शक कारभार , भ्रष्टाचार मुक्त कारभार या विषयी केवळ मगरीचे आश्रू गळणाऱ्या सरकारला व त्यातील सर्व नेत्यांची बदली थेट त्यांचा घरी करेल  .  प्रामाणिक अधिकारांच्या पाठीशी जनता उभी राहिली नाही तर आगामी काळात ' कर्तव्यदक्ष प्रामाणिक अधिकारी "  हि जातच डायनोसॉर सारखी नामशेष होईल हे जनतेला माहित असल्याने जनता आगामी निवडणुकीत   नागरिकांशी जीवाशी खेळणाऱ्यांना योग्य धडा शिकवेल.    

                 सरकारला हे मान्य नसेल तर सरकारने बदली मागील कारणांचा खुलासा करावा . राज्यात अजून तरी लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात असल्याने सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो ते जनतेला उत्तरदायी आहे व त्यामुळे त्यांनी आयएएस -आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी नियमाने निहित केलेल्या ३ वर्षाचा कालावधी पूर्ण करण्याआधी कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय बदली करण्यामागचे कारण जनतेसमोर मांडणे आवश्यक आहे . मुंढे साहेबांनी काही प्रशासकीय चुका केल्या असतील , कर्तव्यात कसूर केला असेल तर त्याचा देखील सरकारने खुलासा करावा .   " प्रशासकीय कारणास्तव बदली " हि ढाल पुढे करून सरकारने आपले कृष्णकृत्य झाकण्याचा प्रयत्न करू नये . जनता दूधखुळी नाही ,

 महाराष्ट्रातील जनता ' अत्यंत जागृत ' आहे हे  लोकसभा निवडणुकीतील मतदानातून सिद्ध करून दाखवलेले आहे .  याचा विसर सरकारने पडू देऊ नये . अन्यथा ' जागृत मतदानाची पुनरावृत्ती अटळ ' असणार हे नक्की .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी   ९८६९२२६२७२