.... अन्यथा पदवीधर ,शिक्षक मतदारसंघ बरखास्त करा !

                       आपल्या संविधानकर्त्यानी अत्यंत विचारपूर्वक प्रत्येक वर्गाला आपले प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळावी , आपल्या न्याय हक्कांना सरकार दरबारी मांडण्यासाठी प्लॅटफॉर्म प्राप्त व्हावा या उद्देशाने लोकसभा ,राज्यसभा व्यतिरिक्त विधानपरिषद , पदवीधर -शिक्षक मतदार संघ असे विविध मार्ग उपलब्ध करून दिलेले आहेत .

              निर्मितीच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासण्याची कुसंस्कृती भारतीय राजकारणात आलेली आहे हे अनेक वेळेला दिसून आलेले आहे . प्रत्येक ठिकाणी प्रस्थापित राजकीय पक्ष , राजकीय नेत्यांनाच प्राधान्य ,शिरकाव अशा कार्यपद्धतीमुळे   प्रत्येक क्षेत्राचे राजकीयीकरण होताना दिसते . शिक्षक -पदवीधर मतदारसंघ देखील त्यास अपवाद नसून , प्रस्थापित राजकारण्यांच्या शिरकावामुळेच   पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघा बाबत दस्तुरखुद्द शिक्षक व पदवीधर उमेदवारांमध्ये पूर्णतः अनास्था आहे .

              पदवीधर मतदार संघासाठी देखील 'पदवी ' या शैक्षणिक अर्हतेची यात नसेल तर भारतीय लोकशाही व्यवस्था अजूनही किती अप्रगल्भ आहे हे दिसते . सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या पहिल्या १०/२० वर्षात राजकीय नेते हे उच्चशिक्षित ,अगदी बॅरिस्टर होते . पण हळू हळू शिक्षित उमेदवार राजकीय प्रवाहातून दूर फेकले गेले आणि अशिक्षित उमेदवारांची भाऊ गर्दी वाढू लागली . भारतीय राजकीय व्यवस्थेचे शैक्षणिक बाबतीत किती खोलवर अधःपतन झालेले याचा पुरावा म्हणजे  " पदवीधरांचे नेतृत्व करणारे पदवीशून्य नेतृत्व "

               वस्तुतः  राज्यात अनेक शिक्षक संघटना अस्तित्वात आहेत . त्या त्या संघटनात अनेक शिक्षक हे वर्षानुवर्षे त्या त्या संघटनाचे 'यशस्वी ' नेतृत्व करत असतात . अगदी महाविद्यालयीन पातळीवर देखील विविध प्रकारच्या  संघटना असतात . त्याचे नेतृत्व देखील पदवीप्राप्त उमेदवार करत असतात . त्या त्या क्षेत्रात काम करत असल्याने त्यांना त्या त्या क्षेत्रातील समस्या , प्रश्न , जमिनीवरील वास्तव याचे परिपूर्ण ज्ञान असते . अशा व्यक्तींना संधी न देता  ' प्रस्थापित राजकीय व्यक्तींना ' पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघात संधी देणे [  खरे तर ' खुसखोरी ' करणे ]   हा प्रकार उद्दिष्टालाच हरताळ फासणारा ठरतो .

शिक्षक मतदारसंघाची  निवडणूक लढवण्यासाठी किमान १० वर्ष शिक्षक म्हणून कार्यरत असणे हि यात निवडणूक लढवण्यासाठी घालायला हवी . तरच शिक्षकांना  निवडणूक लढण्याची संधी मिळू शकते

              जगातील सर्वात मोठी लोकशाही , जगातील सर्वात प्रगल्भ लोकशाही अशा प्रकारे दवंडी पिटवणाऱ्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी , त्यांच्या नेत्यांनी  किमान पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघात  तरी खुसखोरी करत लोकशाहीचा पराभव करू नये . किमान पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात तरी   या बाबत सर्वच राजकीय पक्षांनी विचार करावा  . नाशिक मध्ये अपक्ष उमेदवाराला धमकावण्याचे  , गायब करण्याचे प्रकार शिक्षक मतदारसंघासाठी झाल्याचे समोर आलेले आहे . असे असेल तर ग्रामपंचायतीसाठी अशिक्षित  उमेदवारांची  निवडणूक  आणि पदवीधर -शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक यात काय फरक राहिला .

     काही विद्वान मंडळी सल्ला देतील की  शिक्षक संघटनांनी , पदवीधरांनी स्वतः पुढे येऊन निवडणूक लढवाव्यात . असा सल्ला देणाऱ्यां विद्वानांना  वर्तमानातील राजकीय दबंगगिरी  [कु ] संस्कृतीचा अभ्यास नाही असेच असा सल्ला देणाऱ्या विषयी म्हणता येऊ शकेल . अगदीच स्पष्ट भाषेत म्हणायचे झाले तर  म्हणता येईल की  ' आपल्याकडे बहुतांश ठिकाणी सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने लोकशाही हि केवळ मतदान देण्याच्या हक्का पुरती सीमित झालेली आहे " . 

  एकुणातच प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी नवीन मतदार याद्या तयार करणे , पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक लढवण्यासाठी  पदवीची यात अनिवार्य नसणे , शिक्षक पेशाशी दुरान्वये संबंध नसणाऱ्यांना निवडणुकीत उभा राहण्याची संधी उपलब्ध असणे अशा  कालबाह्य नियम -अटीं बाबत  तातडीने कालसुसंगत बदल करावेत . तशी निवडणूक आयोगाची आणि राजकीय पक्षांची ईच्छाशक्ती नसेल तर भविष्यात उद्दिष्टपूर्तीला हरताळ फासणाऱ्या पदवीधर -शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुका रद्द कराव्यात . असे मतदारसंघ बरखास्त करावेत  .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई . 9869226272