दि . ११ जून २०२४
प्रति ,
मा . देवेंद्र फडणवीस ,
उपमुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य
विषय : जनभावना मांडण्यासाठी संवाद .
सन्माननीय महोदय ,
परीक्षेच्या निकालानंतर त्यातील यशापयशानुसार आत्मपरीक्षण ,सिंहावलोकन करणे हा मानवी जीवन प्रवासातील अत्यंत महत्वाचा टप्पा असतो . खास करून अपयश प्राप्त झाले असेल तर अपयशामागची कारणमीमांसा शोधून तातडीने त्याच्या निराकरणासाठी उपाययोजना करणे हे अपयशाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते .
हा नियम व्यक्ती , संस्था , समाज सर्वानांच लागू पडतो . हे ध्यानात घेत आपण महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री व भाजप पक्षाचे महाराष्ट्रातील महत्वपूर्ण नेते असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी या नात्याने आपण लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला महाराष्ट्रात आलेल्या अपयशाच्या कारणांची मीमांसा केली जाईल असे म्हटले आहे . भाजपाचे कार्यकर्ते , पदाधिकारी , प्रसारमाध्यमे व तत्सम माध्यमातून अपयशाची अनेक कारणे तुम्हाला समजतीलच . पण एक नागरिक म्हणून भाजपाच्या पराभवास कारणीभूत असणाऱ्या काही महत्वपूर्ण व वेगळ्या कारणांची माहिती आपल्यासमोर मांडण्यासाठी हे खुले पत्र आपणांस लिहीत आहे .
पराभवामागची संभाव्य मुख्य कारणे :
१] प्रशासनाची जनतेप्रती असंवेदनशीलता : जनतेच्या मनात सरकार विषयीची चांगली -वाईट प्रतिमा निर्माण होण्याचे प्रमुख साधन म्हणजे प्रशासन याचे प्रमुख कारण म्हणजे प्रशासन हे सरकार आणि जनतेमधील महत्वपूर्ण दुवा असतो . गेल्या ४ साडेचार वर्षातील राजकीय कुरघोडीमुळे प्रशासनाला कोणत्याच नेत्याचा धाक उरलेला नसल्याने वर्तमानात प्रशासन हे संपूर्णतः जनतेप्रती असंवेदनशील झालेले आहे .
सुशासन -पारदर्शक कारभार -गतिशील प्रशासन या विषयी दवंडी पिटवली जात असली तरी ग्रामपंचायती पासून ते मंत्रालय पातळीपर्यंत या दवंडीचा दुरान्वये प्रत्यय येत नाही . येणारा अनुभव याच्या अगदी विपरीत आहे . एनकेन प्रकारे धनलक्ष्मीचे दर्शन झाल्याशिवाय काम करायचेच नाही असा निर्धार प्रशासनाचा दिसतो . बुद्धिजीवी वर्ग , सुशिक्षित वर्ग , मध्यम वर्ग यांनी प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेबाबत आपली नाराजी मतपेटीतून व्यक्त केलेली आहे आणि त्याचा मोठा फटका सरकारमधील सर्वच राजकीय पक्षांना व खास करून भाजपाला पडलेला आहे .
२] अधिकाऱ्यांची पोस्टमन भूमिका :
कनिष्ठ पातळीवरील प्रशासनाकडून कामे होत नाहीत , न्याय मिळत नाही या बाबतच्या तक्रारी नागरिक वरिष्ठ पातळीवर करत असतात . पण अशा तक्रारींच्या बाबतीत " अधिकारी मंडळी केवळ पोस्टमन " ची भूमिका बजावण्यात धन्यता मानत आहेत . जिल्हाधीकारी , आयुक्त , मंत्रालय स्तरावरील अधिकारी , एवढेच नव्हे तर अगदी मुख्य सचिव , उपमुख्यमंत्री -मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्याकडून प्राप्त निवेदने ,तक्रारी कनिष्ठ पातळीवर अग्रेषित केल्या जातात . पुढे त्याला प्रतिसाद दिला की केराची टोपली दाखवली याची शहानिशा केली जात नाही . त्यामुळे जनमानसात प्रशासनाच्या बाबतीत टोकाचा राग आहे . त्यामुळे मतदारांनी विकास ,रस्ते ,मेट्रो अशा गोष्टींना बाजूला करत स्वतःला येणाऱ्या अनुभवाला अधिक महत्व देत " शांतीतून क्रांती " अशा प्रकारे आपले ' मत ' निवडणुकीतून व्यक्त केलेले आहे.
"
सरकार आपल्या दारी " हा
उपक्रम किती दांभिक आहे याची प्रचिती बहुतांश नागरिकांना 'प्रशासनाच्या दारी गेल्यावर ' वारंवार येते आहे .
३] माहिती अधिकाराचे खच्चीकरण :
पत्र -ईमेल्स -निवेदने याच्या माध्यमातून न्याय न मिळाल्यास अलीकडच्या काळात अनेक नागरिक हे ' माहिती अधिकार कायद्याचा ' वापर न्याय मिळवण्यासाठी , प्रशासनाला जागे करण्यासाठी करत असतात . परंतु खेदाची बाब हि आहे की वर नमूद केल्या प्रमाणे राजकीय धाक उरलेला नसल्याने व प्रशासनात काठोकाठ भरलेल्या असंवेदनशीलतेमुळे अगदी ' आरटीआय ' ला देखील केराची टोपली दाखवण्याकडे प्रशासनाचा कल वाढलेला आहे .
वर्तमानात
पुरोगामी महाराष्ट्रात आरटीआयचे जमिनीवरील वास्तव काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपण राज्याच्या ऑनलाईन आरटीआय पोर्टलचा गेल्या ३ वर्षातील लेखाजोखा
मागवून तो डोळ्याखालून घालावा . त्यातून 'डोळे उघडणारे वास्तव समोर येईल ' हे नक्की
. शितावरून भाताची परीक्षा या न्यायाने आरटीआय ची
ग्रामपंचायत ते महापालिका पर्यंत काय दुरावस्था आहे हे देखील आपल्या ध्यानात
येऊ शकेल .
४] उक्तीच्या विसंगत भ्रष्ट व्यवस्था :
मा . पंतप्रधान आपल्या प्रत्येक भाषणात भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासनाची, पारदर्शक कारभाराची भाषा करत असतात . त्यांच्या कार्यकाळाच्या १० वर्षानंतर देखील जमिनीवरील वास्तव पूर्णतः विसंगत आहे . आजही अगदी जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या ग्रामपंचायत ते महापालिका व मंत्रालय पातळीवरील यंत्रणाच कारभार जनतेपासून पूर्णतः गुप्तच आहे . महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामपंचायतींना प्रती वर्षी २०/३० लाखांचा निधी येतो . पण त्याचा अपव्यय होत असल्याने आजही खेड्यांची अवस्था पूर्णतः बकालच आहे . राज्यातील महापालिका निधी वापराच्या बाबतीत 'बर्म्युडा ट्रँगल्स ' झालेल्या आहेत . उच्चत्तम दर ,निच्चत्तम दर्जा " अशा कार्यपद्धतीतून करोडो रुपयांच्या निधीची उघड उघड लूट 'चालू ' आहे .
"घर घर जल" योजनेचे तटस्थ यंत्रणे मार्फत लेखापरीक्षण केल्यास भ्रष्टाचार किती खोलवर रुजलेला आहे याची प्रचिती आपणास येऊ शकेल
मोदींच्या आश्वसनावर विश्वास ठेवून भाजपच्या पारड्यात मतदान करणारा मोठा वर्ग 'यंत्रणातील भ्रष्टचाराने ' नाराज झालेल्या असलयाने त्याने आपली नाराजी मतपेटीतून व्यक्त केलेली आहे . अजूनही भाजपाने यंत्रणेतील गैरकारभाराला ,भ्रष्टाचाराला 'राजकीय अभय ' दिला तर त्याचा मोठा फटका विधानसभेत पडणार हे सांगण्यासाठी कोणाही राजकीय भविष्यकाराची आवश्यकता असत नाही .
५] राजकीय स्वार्थासाठी भ्रष्ट नेत्यांना पायघड्या : भाजप व आपल्यासाठी या निकालातून हा संदेश मतदारांनी दिलेला आहे की " भ्रष्टाचार मुक्त कारभाराच्या घोषणा एकीकडे तर दुसरीकडे भ्रष्ट नेत्यांना पायघड्या " असे दुट्टपी धोरण कदापिही मान्य केले जाणार नाही . फोडाफोडीतून नेते आयात केले जाऊ शकतात पण त्या नेत्यांचे समर्थक मतदार त्यांच्या बरोबर आयात होत नसतात .
" भ्रष्टाचार मुक्त कारभार , भ्रष्टचारावर प्रहार " हे भाजपाचे 'प्रामाणिक धोरण " असेल तर त्याची प्रचिती पक्षविरहित कारवाईतून दिसून येणे गरजेचे आहे . 'वॉशिंग मशीन " चे धोरण हे देखील भाजपच्या पीछेहाटीचे सर्वात मोठे कारण आहे हे नाकारणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे ठरू शकेल .
२०१४ मध्ये जेंव्हा मतदारांनी भरभरून मतदान केले तेंव्हा मतदारांनी पक्षात कोणकोणते वजनदार नेते आहेत हे न पाहता भाजपाने दिलेल्या स्वच्छ कारभाराच्या आश्वसनावर विश्वास ठेऊन मतदान केले होते . भाजपाने या बाबतीत जनतेचा विश्वासघात केल्यामुळे " समोर दिसणाऱ्या रस्ते -रेल्वे-मेट्रो या विकासाला " नजरेआड करत 'भ्रष्ट नेत्यांच्या आयाती बाबत मतपेटीतून स्पष्ट पणे नाराजी व्यक्त केली ".
लोकशाही व्यवस्थेत
कोणताच नेता , कोणताच पक्ष "कायमचा
राजा " असू शकत नाही. कायमच
राजा असतो तो मतदार!
तो ज्याच्या पदरात मत टाकेल तोच
राजा होऊ शकतो...अन्यथा कोणीच राजा होऊ शकत नाही....तेंव्हा महाराष्ट्रातील कोणत्याच नेत्याने, कोणत्याच राजकीय पक्षाने
आगामी
काळात तरी महाराष्ट्रातील मतदारांच्या मताचा अनादर करू नये . अन्यथा
महापालिका निवडणुकीत आणि
आगामी विधानसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांचा हिशोब केला जाईल
. भाजप देखील त्यास अपवाद नसेल .
६] एमआयडीसीतील उद्योगपती -व्यावसायिकांना
दादागिरी :
अर्थपूर्ण हेतूने दुर्लक्षित केला जाणारा विषय
म्हणजे " महाराष्ट्रात व्यावसायिकांना
-उद्योगधंद्यांना सहन ही करता येत नाही आणि सांगता येत नाही अशा प्रकारे राजकीय
-प्रशासकीय दबंगिरीचा करावा लागणारा सामना
" . राज्याबाहेर उद्योग जाण्यामागे हे
देखील एक महत्वपूर्ण कारण आहे . मराठवाड्याच्या विकासासाठी ५ स्टार एमआयडीसी स्थापन केली परंतु या ठिकाणी छोट्याछोट्या
उद्योगपतींना विजेची डीपी घेण्यासाठी तब्ब्ल २लाख ५० हजाराची वरदक्षिणा द्यावी लागते . अन्यथा साहित्य उपलब्ध नाही या कारणास्तव ३/४
महिने वीजकनेक्शनच दिले जात नाही .
विविध
स्थानिक राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून जयंत्या , उत्सव अशा नावाखाली खंडणी वसुली केली
जाते . शैक्षणिक दृष्टीने अकुशल कामगारांना घेण्यासाठी दबाव टाकला जातो .
जो पर्यंत उद्योगाला पोषक वातावरण निर्माण केले जात नाही तोवर अन्य राज्याने
उद्योग पळवून नेण्याची आवश्यकताच नाही , उद्योगपती -व्यावसायिक स्वखुशीने राज्याबाहेर जाणारच हे नक्की .
७] शेत मालाच्या दरा बाबत ,आयात -निर्यात धोरणाबाबत अनिश्चितता :
केंद्र सरकार कडून शेतकऱ्यांना
६ हजार रुपये अनुदान दिले जात असल्याने सर्व शेतकरी आपल्यालाच मतदान करील अशी अपेक्षा पूर्णतः दिवास्वप्न
ठरते . कृषिप्रधान देश असून देखील स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर देखील शेतमालाचे
दर हे शेअर मार्केट पेक्षा देखील अधिक अस्थिर आहेत . प्रसंगी २ रुपये किलोने विकला जाणारा कांदा ६०/७० रुपयांचा दर गाढू शकतो . अगदी १ रुपयाला विकली
जाणारी कोथिंबीर जुडी प्रसंगी ४० /५० रुपयांपर्यत भाव खाते . शेतकऱ्याच्या प्रत्येक पिकाच्या दराबाबत हीच अस्थिरता आहे . याला स्थिरता देणे नितांत गरजेचे आहे . शेतकऱ्यांची
अपेक्षा अत्यंत माफक असते . ते कधीच आपल्या मालाला सोन्याचा दर द्या अशी मागणी करत
नाहीत . त्यांची माफक अपेक्षा असते की उत्पादनाचा खर्च जाऊन हातात चार पैसे तरी मिळावेत
.
कांदा, टोमॅटो , नाशवंत भाजीपाला -फळे यांना प्रत्यक्ष 'विशिष्ट हमी भाव ' देणे शक्य नसले
तरी अशा उत्पादनांच्या बाबतीत बाजारातील किमान
-कमाल दर ठरवणे नक्कीच अशक्य नाही . उदा .
कांद्याचे उत्पादन कमी होवो अगर जास्त ... कांदा हा शेतकऱ्यांकडून किमान १५ रुपये दराने
विकत घेणे सक्तीचे असावे तर ग्राहकांना कमाल दर
हा ४० रुपयांचा असावा . २० ते ४० या
रेंजमध्येच कांद्याचे भाव कमी जास्त झाले पाहिजेत . आत्ता होते हे आहे की उत्पादन जास्त आहे या नावाखाली शेतकऱ्याकडून कवडी
मोल दराने खरेदी केलेला माल हा ग्राहकांचं
माथी मात्र चढ्या दराने मारला जातो.
शेतकऱ्याला खुश करण्याचा महत्वाचा मार्ग म्हणजे बाजार
समित्यांची अरेरावी बंद होण्यासाठी शेतकऱ्यांना खुली बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे .
८] खाजगी शाळांकडून पालकांची-शिक्षकांची आर्थिक नाकेबंदी :
वर्तमानात महाराष्ट्रातील खाजगी शाळां या
एकमेव नियमानुसार चालताना दिसतात . तो नियम म्हणजे " मनमानी कारभार
". राज्य सरकारचे शुल्क नियंत्रणाबाबत कुठलेच नियंत्रण न राहिल्याने आज खाजगी शाळामंध्ये
नर्सरीच्या प्रवेशासाठी ५० हजार ते दीड दोन लाखाचे शुल्क मोजावे लागते आहे . अलीकडे
तर विलंब शुल्काच्या नावाने देखील हजारो रुपये पालकांकडून लाटले जातात .
शुल्काच्या रूपाने करोडो रुपये गोळा करून देखील
शिक्षकांना मात्र महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांना जेवढा पगार दिला जातो
तेवढा देखील पगार दिला जात नाही . तुमची शैक्षणिक
पात्रता असो वा नसो ... जो कमी पगारावर काम करण्यास तयार त्याला नोकरी अशा प्रकारे
शिक्षकांची आर्थिक नाकेबंदी केली जाते आहे
.
पारदर्शक कारभाराचे ज्या प्रमाणे सरकारी यंत्रणांना वावडे आहे त्याच प्रमाणे
शाळांना देखील पारदर्शक कारभाराचे वावडे आहे . घेतलेल्या शुल्काचा काय विनियोग केला
याची कुठलीच माहिती पालकांना दिली जात नाही .
९] संपर्क क्रमांक /ईमेल आयडी द्या
:
कार्यकर्ते असोत की सरकारी अधिकारी . यांच्याकडून आपणांस "ऑल इज
वेल " असाच फीडबॅक येणार हे नक्की . या पार्श्वभूमीवर जमिनीवरील वास्तव जाणून
घेण्यासाठी , जनतेच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी
आपण थेट जनतेशी संवाद सुरु करावा . या याकरिता विशिष्ट व्हाट्सअँप नंबर किंवा ईमेल
आयडी जाहीर करून त्यावर नागरिकांना आपल्या
मागण्या ,समस्या ,प्रश्न पाठवण्याचे आवाहन करावे . सरकार कडून नेमक्या काय अपेक्षा आहेत हे व्यक्त
करण्यास सांगावे .
आपण भूमिका जाहीर केलेली आहे की मला संघटनेची ,पक्षाची बांधणी करावयाची आहे . आगामी
विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी जनतेत जायचे आहे . वर्तमान युग हे डिजिटल युग असल्याने आपण "
संवाद अँप " सारखे अँप सुरु करून देखील जनभावना जाणून घेऊ शकता . जनतेच्या अपेक्षा
जाणून घेऊ शकतात . सभा हे जनसंपर्काचे माध्यम
होऊ शकत नाही कारण तो केवळ एकतर्फी संवाद असतो .
१०] उत्तरदायित्व शून्य प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे सरकार विषयी रोष :
वस्तुतः लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक यंत्रणेतील प्रत्येक व्यवस्थेचे , त्या व्यवस्थेतील त्या त्या पदाचे उत्तरदायित्व फिक्स केलेले असते . ज्याला अधिकार त्याच्यावर उत्तरदायित्व हे सूत्र प्रशासनाचे असते . असे असले
तरी वर्तमानात " " अशा पद्धतीने प्रशासनचा कारभार सुरु असल्याचे दिसते . ज्या
पक्षाचे सरकार असते त्या पक्षाने प्रशासकीय
यंत्रणा आपले उत्तरदायित्व निभावतात की नाही याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी
सरकारची असते . पण हे कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडताना दिसत नाही
.
उत्तरदायित्व शून्य व्यवस्थेचे काही प्रातिनिधिक
उदाहरण म्हणून कल्याणी नगर अपघात , घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना , डोंबिवली आग प्रकरण
याचे देता येऊ शकेल . राज्यात भर रस्त्यावर
हजारो अनधिकृत होर्डिंग्स आहेत हे प्रशासनाला ज्ञात नसते आणि अपघात झाल्यावर त्यांना ते दिसतात यावर कोण विश्वास ठेवेल ?
उत्तरदायित्व शून्य प्रशासकीय व्यवस्थे विषयी जनतेत रोष आहे आणि मतदारांनी तो
व्यक्त केल्यामुळेच महायुतीला सर्वात मोठा फटका बसला .
सर्वात महत्वाची
गोष्ट
लक्षात घेणे आवश्यक
आहे
ती
म्हणजे
उच्च
मध्यम
वर्ग
, बुद्धिवादी
मंडळी
हा
वर्ग
रस्त्यावर
उतरून
सरकारच्या
विरोधात
आवाज
देणारा
नसला
, थेट मतपेटीतून
सत्तापरिवर्तनात
हिरहिरीने
थेट
सहभाग
नोंदवणारा
नसला
तरी
हि
गोष्ट
अगदी
स्पष्ट
आहे
की , हा वर्ग
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून
सामान्य
मतदारांचे
'मत
परिवर्तन
' करण्याची
भूमिका
निश्चितपणे
पार
पाडू
शकतो
. समाजात विशिष्ट
प्रकारचे
नॅरेटिव्ह
सेट
करू
शकतो
. त्यामुळे
त्याच्या
'मता
' कडे
दुर्लक्ष
करणे
धोक्याचे
ठरू
शकतो
.
असो ! अनेक विषय आहेत ज्यावर काम करणे निकडीचे आहे . मी कुठल्याही राजकीय पक्षाचा , राजकीय विचाराचा खंदा समर्थक वा विरोधक नाही . केवळ एक सजग नागरिक या नात्याने त्यातील काही मुद्दे आपल्यासमोर मांडण्यासाठी हा संवाद प्रपंच करत आहे . .
आपण याची संवेदनशीलपणे नोंद घ्याल हि अपेक्षा .
सुधीर लक्ष्मीकांत
दाणी
९८६९२२६२७२ / alertcitizensforumnm@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा