चांद्रयान -३ ने चंद्रावर पाऊल ठेवल्यानंतर भारताला अनेक क्षेत्राच्या बाबतीत लाभ होणार आहे . 'देशहिताच्या दृष्टिकोनातून " त्यावर शास्त्रज्ञ विचार करतीलच . पण त्याच बरोबर "जनहिताच्या दृष्टिकोनातून " ( जनहित हि नेमकी काय कल्पना असते हे गेल्या ७५ वर्षात जनतेला समजलेले नाही ) चंद्रावरील खड्डे बुजवण्याबाबतच्या उपक्रमाचा सरकारने विचार करावा हे सुचवण्यासाठी हा प्रपंच !
भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग , महानगरपालिका व यांच्या कामाशी संलग्न कंत्राटदार -अधिकाऱ्यांना गेल्या अनेक दशकात दर्जेदार रस्ते निर्माण करणे शक्य झालेले नसले तरी " प्रत्येक पावसाळयात , प्रत्येक रोडवरील त्याच त्या ठिकाणचे खड्डे बुजवण्याच्या बाबतीत "या यंत्रणा निष्णात आहेत.
या अनुभवाचा फायदा चंद्रावरील खड्डे बुजवण्यासाठी करून घेतल्यास त्याचा फायदा केवळ भारतालाच नव्हे तर जगातील सर्व देश जे भविष्यात चंद्रावर पाऊल ठेवू इच्छितात त्यांना होऊ शकतो कारण सध्या सर्वात मोठे आव्हान आहे ते यान उतरवताना खड्डे विरहित सपाट जागेची उपलब्धतता .
आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था असल्याने व सर्व कारभार लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने 'नियमानुसार ' चालवला जात असलयाने " लोकहित ,जनहित " या सबबी अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण अध्यक्ष ते महापालिका आयुक्ता पर्यतच्या सर्व यंत्रणांनी “ चंद्रावरील खड्डे बुजविण्यासाठीचा उपक्रम सुरु करा व आम्हाला चंद्रावरील खड्डे बुजविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजना तयार करण्यासाठी परवानगी तातडीने द्या अशी फाईल ‘ बनवावी ’ ( अर्थातच ती स्वतः कंत्रादाराने 'बनवून ' दिल्यास योग्य राहील कारण त्यात कुठल्याच त्रुटी उरणार नाहीत ) व ती तातडीने संमत करण्यासाठी सरकारकडे पाठवावी . अशी १४० करोड जनतेची मागणी आहे हे फाईल मध्ये नमूद करावे कारण वरच्या पातळीवरील सरकार जनहिताच्या फाईलींना तातडीने संमती देते हा आजवरचा इतिहास आहे
जनहितासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा ध्यास हा भारतातील सर्वच सरकारी यंत्रणांना व लोकप्रतिनिधींना असतो हे आजवर सातत्याने दिसून आलेले आहे . चंद्रावरील खड्डे बुजवणे हा अत्यंत नाविन्यपूर्ण उपक्रम असल्याने " करदात्या नागरिकांच्या निधीचा योग्य प्रकारे विनियोग " या नियमानुसार काम करणाऱ्या सरकारने तातडीने "चंद्रावरील खड्डे बुजवणे उपक्रमाचा " अभ्यास करण्यासाठी "तज्ज्ञांची अभ्यास समिती " घटित करावी . त्यातही जलद गतीने अभ्यास करावयाचा असेल तर आमदार -खासदार -अधिकारी ( त्यात ही जे मंत्री होऊ इच्छितात त्यांना प्राधान्य द्यावे ) यांची संयुक्त "अभ्यास समिती " स्थापन करून त्यांना थेट चंद्रावर जाऊन ( रोजची सवय असली तरी "याना " द्वारे ) अभ्यास करण्यासाठी ' अभ्यास दौरा " आयोजित करावा .
"सबका साथ ,सबका विकास " या तत्वाने गेली काही दशके अत्यंत "प्रामाणिक " पणे खड्डे बुजवणारे कंत्राटदार , अधिकारी , स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या मागे जनतेने , प्रसारमाध्यमांनी 'च्यांव -च्यांव " सुरु झालेली आहे . त्यातच भर म्हणजे मा . न्यायालयाने देखील खड्ड्यांच्या बाबतीत कडक धोरण राबलेले असल्याने " खड्ड्यांशी " निगडित सर्वच घटकांना "अच्छे दिन " उरलेले नाहीत . खड्डे बुजवण्याच्या विविध पद्धतीचा वापर करण्याचा देखील कंत्राटदारांना कंटाळा आलेला आहे . या पार्श्वभूमीवर "जनहिताच्या " दृष्टीने या सर्व घटकांना बदल ( खड्डे बुजवण्याच्या बाबतीत नव्हे तर ठिकाणाच्या दृष्टीने ) हवा आहे आणि "चंद्रावरील खड्डे" हा सर्वात चांगला पर्याय ठरू शकतो .
आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे सर्व राजकीय पक्षाचे आमदार व खासदार यांना देखील चंद्रावर विविध प्रकारच्या लोकपोयोगी (? ते काय असते ते आजवर जनतेला कळलेले नाही पण तसे म्हणण्याचा प्रघात आहे ) योजना राबवण्यासाठी , चंद्रावर रस्ते निर्माण करण्यासाठी व त्यावर लगेचच पडणारे खड्डे बुजवण्यासाठी आमदार -खासदार निधी वापरण्याची परवानगी द्यावी . आमदार -खासदार निधीचा वापर कसा केला गेला याची माहिती लोकशाही तत्वानुसार जनतेसमोर " न " ठेवण्याची अट चंद्रावरील खर्चाच्या बाबतीत देखील तशीच "चालू " ठेवावी अशी मागणी देखील लोकप्रतिनिधींची आहे असे देखील कळते आहे . त्यास विश्वसनीय सूत्रांनी दुजोरा दिलेला आहे .
चंद्रावरील खड्डे बुजविण्याच्या
उपक्रमाचा
सर्वात
मोठा
फायदा
हा
असू
शकतो
की , तेथील खड्डे
बुजवण्याच्या
दर्जाबाबत
जनतेकडून
,प्रसारमाध्यमांकडून
चर्चा
केली
जाणार
नाही
. " झाकली मूठ लाखाची की
करोडीची
" हे कोणालाच कळणार
नाही
आणि
पारदर्शक
कारभाराच्या
स्वप्नपूर्ती
,वचनपूर्ती
च्या
दिशेने
हे
महत्वाचे
पाऊल ठरू शकते .
तळटीप : व्हाटसअँप विद्यापीठावरील प्राप्त 'ब्रेकिंग न्यूज " नुसार सर्वाधिक खड्डे बुजवण्याच्या अनुभव असल्याचा दावा करत मुंबई -ठाणे -पुणे -नागपूर -नवीमुंबईच्या आयुक्तांनी चांद्रयान -३ च्या यशस्वी सॉफ़्ट लँडिंग झाल्यानंतर तातडीने कंत्राटदारांची सभा घेऊन सर्व "अनुभवी " कंत्रादाराच्या फाईल स्कॅन करत "ई -फाईल " द्वारा पाठवून सरकारच्या " ई -प्रशासनांतर्गत पहिली फाईल मंत्रालयात मंजुरीसाठी पाठवल्याचे वृत्त आहे . आगामी १४ दिवसात रोव्हर चंद्रावरील डेटा गोळा करेपर्यत सर्व सरकारी सोपस्कार पार पाडले जाऊन चंद्रावरील खड्डे बुजवण्याची परवानगी सरकार कडून दिली जाईल अशी माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात शंभर टक्के आपला 'नंबर ' लागणार अशी खात्री असणाऱ्या "भावी मंत्र्यांनी " सूत्रांना माहिती दिल्याचे समजते .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
लेखक संपर्क : ९८६९२२६२७२
बिघडलेले कंत्राटदार , भ्रष्टाचारी, घोटाळेबाज , प्रशासकीय अधिकारी, टक्के % खाणारे राजकारणी आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारत च्या सतत पोकळ घोषणा करणाऱ्यां नेत्यांना रस्त्यावर (ताळ्यावर) आणण्यासाठी व जनतेचे डोळे उघडण्यासाठी उपहासाने उदवेगाने पण सकारात्मक उद्देशाने लिहलेल्या आपल्या विचारांना सलाम !!!🙏
उत्तर द्याहटवाजयहिंद !🇮🇳