पुरे झाले आता ! ………..खड्ड्यांवरील वांझोट्या बातम्यांच्या वीट आलाय !!

     भारतीय प्रसारमाध्यमांनी आता  टिकाऊ दर्जेदार रस्त्यांसाठी आवश्यक उपाययोजना कृतीत आणण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्याचे धाडस दाखवावे  !!!                     

                   रस्ते आणि रस्त्यांवरील बातम्या या बाबतीत भारत हा असा देश आहे की  जिथे भूतकाळ ,वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ सारखाच दिसतो आहे . प्रत्येक पावसाळयात गेली कित्येक दशके वर्तमानपत्रातून पानभरून रस्त्यांवरील खड्यांचे फोटो छापले जात जातात  , टीव्ही चॅनलवर रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या बातम्या दाखवल्या जातात . पावसाळयातील चार महिने वर्तमानतपत्रे आणि टीव्ही वाहिन्यांचा ५/१० टक्के जागा आणि ५/१० टक्के वेळ हा निकृष्ट दर्जाचे रस्ते ,रस्त्यांवरील खड्डे , मंत्री -मुख्यमंत्र्यांचे रस्ते पाहणी दौरे यांनी व्यापलेला दिसतो .

आम्हा सामान्य नागरिकांचा प्रश्न हा आहे की प्रसारमाध्यमांच्या या बातम्यांची  फलनिष्पती नेमकी काय आहे ?

           वर्षानुवर्षे राज्य आणि देशातील खड्ड्यांच्या बातम्या वाचून ,ऐकून  इतका वीट आलेला आहे  त्यामुळे वाटते  की जाऊ द्या त्या बातम्या खड्ड्यात आणि रस्त्यासह राज्य -देश खड्ड्यात . ज्या प्रमाणे मगरीच्या आश्रूला 'सत्य'  मानून आपल्या मनाला वाईट वाटून घेण्याला अर्थ  नसतो त्याच प्रमाणे गल्ली  पासून दिल्ली पर्यंत खड्डयांविषयीच्या बातम्या आणि खडडे बुजवणाऱ्यांचे आदेश याकडे संवेदनशीलपणे पाहण्यात अर्थ उरत नाही .

      अत्यंत खेदाची गोष्ट हि आहे की  भारतातील राजकारणी , नोकरशहा , प्रसारमाध्यमे हि मंडळी केवळ नौटंकी करणाऱ्यातले वाटतात . खड्डे विरहित दर्जेदार रस्ते हे नेते आणि आधिकऱ्यांचे प्रामाणिक ध्येय ,हेतू ,उद्देश असता तर देशात एकाही रस्त्यांवर खड्डा पडलेला दिसला नसता .  ज्यांच्या हातात सर्वाधिकार आहेत त्यांचा प्रामाणिक हेतू असून देखील खड्डे पडणारे निकृष्ट रस्ते तयार होतात यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे जनतेने आपल्या मूर्खपणावर शिक्कामोर्तब करणे होय .

                  जोवर या राज्यात -देशात रस्त्यांच्या कंत्राटातील “ टक्केवारी “ ला लगाम लावला जात नाही तोवर कोणीही मुख्यमंत्री झाले , कोणीही पंतप्रधान झाले , कोणीही रस्ते विकास मंत्री झाले तरी राज्य आणि देश खड्यात जाणार म्हणजे जाणारच .

        भारतीय व्यवस्था पूर्णपणे  सडलेल्या आहेत , भ्रष्ट आहेत याचा सर्वोत्तम पुरावा म्हणजे "भारतीय रस्ते ".  अगदी थेट आणि स्पष्ट शब्दात मत व्यक्त करायचे झाले तर असे म्हणता येईल की  नितीन गडकरी साहेब कितीही  "प्रामाणिक विकासाचा " डंका पिटत असले तरी रस्त्यावरील वास्तव उलट आहे . प्रत्येक कंत्राटदाराला टेंडर मिळवण्यापासून ते बिल काढेपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी ' नियमाप्रमाणे ठरलेली दक्षिणा " द्यावीच लागते हे नागडे सत्य आहे               

              सामान्य वाचक -प्रेक्षकांचा सर्व  प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाला प्रश्न आहे की   रस्त्यांवर खड्डे पडल्यावर जागी होणारी प्रसारमाध्यमे प्रत्यक्ष रस्ता तयार होत असताना झोपलेली असतात का ? का बरे आपण  नुकत्याच जन्मलेल्या बाळाने शू केल्यानंतर जेवढे दुपटे ओले होते त्यापेक्षा ही  कमी डांबर वापरून रस्ते निर्माण  केले जात असल्याचे फोटो छापत  नाहीत ? का बरे आपण रस्ता  केला जात असतानाच्या  बातम्या दाखवण्याचे धाडस  दाखवत नाहीत ? जो उत्साह -धाडस  खड्यांवरील रस्त्यांच्या बातम्यांच्या बाबतीत दाखवला जातो त्याची प्रचिती रस्ते निर्माण केले जात असताना का येत नाही ?

                 "पाऊस आला धावून ,रस्ते गेले वाहून " अशा धाटनीतल्या बातम्या देऊन प्रसारमाध्यमे अप्रत्यक्षपणे रस्त्यातील भ्रष्टचाराला खतपाणी घालत आहेत असे म्हटले  तर वावगे ठरणार नाही. पाऊस केवळ भारतातच पडतो असे नाही . अन्य देशात पण पाऊस पडतो पण त्या देशातील रस्ते इतके खड्डेमय झाल्याचे कधी   ऐकण्यात ,पाहण्यात आलेले नाही . विशेष बाब हि आहे की  ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशात रस्त्यांचे प्रमुख भारतीय व्यक्ती आहेत  आणि तरी देखील रस्ते दर्जेदार बनवलेले जातात .  एवढेच कशाला पुणे शहरातील जंगली महाराज रोडवरील रस्ता २५ वर्षाचा होऊन देखील त्यावर खड्डे पडत नाहीत   (असे म्हटले जाते की असा दर्जेदार रस्ता निर्माण करणाऱ्या कंत्राटदाराला पुढे रस्त्याचे कंत्राट मिळणे बंद झाले ... किती आपला देश महान ! ) यावरून खड्ड्यांसाठी पावसाला दोषी धरण्यात अर्थ नाही . ती  आपणच आपली केलेली फसवणूक ठरते .

                   रस्त्यांच्या बाबतीत सर्व यंत्रणांचे किती स्नेहपूर्ण संबंध आहेत यासाठी एक उदाहरण देता येईल . एका गावच्या ग्रामस्थांनी रस्ता सुरु होण्याआधीच आमचा रस्ता कंत्राटातील निकषांप्रमाणे दर्जेदार बनवा असे पत्र राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांना ,  सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पाठवले . तरीही देखील रस्ता दर्जेदार निर्माण केला गेला नाही . तेंव्हा आम्ही रस्त्याची बांधकाम विभागाच्या लॅब मधून टेस्टिंग करून घेऊ अशी धमकी कंत्राटदाराला -अधिकाऱ्याला दिली असता त्यांनी सांगितले त्यांना आम्ही 'मॅनेज ' करू शकतो . त्यांची धमकी आम्हाला देऊ नका . कुंपणच शेत खात असेल तर मग न्याय कोणाकडे मागायचा ?

        रस्त्यांना देखील अभियांत्रिकी  शास्त्र असते याचाच विसर रस्ते निर्माण करणाऱ्या अभियांत्रिकी विभागाला पडल्याचे दिसतो . नव्याने रस्ता निर्माण केलेला असताना देखील त्यावर पाणी  साचताना दिसते . रस्ता तयार करताना त्याला उतार दिला जात नाही , डोंगराचा भाग असेल तर डोंगरावरून येणारे पाणी रस्त्यांवर येणार नाही याचा विचारच केला जात नसल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून येते . यावर मात्र कोणीच बोलताना दिसत नाही . पडला खड्डा की  दे दोष पावसाळा असा एककलमी कार्यक्रम सुरु असलयाचे दिसते .

      एक निर्बुद्ध नागरिक म्हणून हे मला आजवर कळलेले नाही  की  काड्याच्या पेटी पासून ते मोठं -मोठाल्या वस्तू बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादनाला  कमाल किंमत  , किमतीनुसार वारंटी -गॅरन्टी अनिवार्य असते मग  रस्ते बनवणाऱ्या कंत्राटदारांना आणि ज्यांच्या अधिकारात रस्ते बनवलेले जातात त्यांची जबाबदारी 'फिक्स ' का नसते ? काही करोड रुपये खर्च करून सुद्धा रस्त्यांवर वर्षाच्या आतच खड्डे पडत असतील तर त्याची जबाबदारी कंत्राटदार -अधिकाऱ्यांवर टाकली का जात नाही  ? बाहेरच्या देशात सिमेंट रस्ते , डांबरी रस्ते यांचे १५ ते २८ वर्षाचे आयुष्य ग्राह्य धरले जाते मग आपल्या देशात तो नियम का लागू केला जात नाही  ?  आपल्या देशात केवळ १/२ वर्षासाठी  कंत्राटदारावर रस्त्याचे उत्तरदायित्व असण्याचा नियम म्हणजे रस्त्यातील भ्रष्ट्राचाराला सरकारमान्य अभय नव्हे काय ? खड्ड्यांवरील रस्त्यांवर सातत्याने बातम्या देणारी , बातम्या दाखवणारी  प्रसारमाध्यमे अशा मुद्द्यांवर भाष्य करण्याचे का टाळतात ?  बातम्या देणे ,दाखवणे प्रसारमाध्यमांचा  अधिकारच आहे त्या विषयी वादच नाही पण माध्यमांनी डोळस असावे अशी जनतेची अपेक्षा गैर नक्कीच असत नाही ना ?

                    आणखी महत्वाचा मुद्दा म्हणजे डांबरी रस्ता असू देत की  सिमेंटचा  प्रति किमी किती खर्च त्यावर केला जावा याबाबत कुठेच समानता दिसत नाही . एक देश एक  आधार अशा प्रकारचे किती तरी अभियान राबवणाऱ्या देशात एक देश आणि एक दर असा काहीच संबंध असल्याचे दिसत नाही . मनमानी पद्धतीने दर ठरवले जातात .  आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्व देशात एका किलोमीटरला येणारा खर्च आणि भारतात एका किलोमीटरला येणारा खर्च यात फारमोठी तफावत दिसते . अन्य विकसित देशाच्या मानाने आपला देश प्रति किमी खर्चाच्या बाबतीत "अतिश्रीमंत " दिसतो पण दर्जाच्या बाबतीत मात्र "अति भिकार " . अशा गोष्टी ऐरणीवर आणण्याचे , सरकारला जाब विचारण्याचे धाडस भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये खरंच नाही की  ते देखील कुठल्या तरी 'अर्थपूर्ण संबंधामुळे " अशा गोष्टींना हात घालण्याचे जाणीवपूर्वक टाळतात याचे उत्तर जनतेला हवे आहे  .

                ग्रामपंचायती  हद्दीतील रस्ते ते  राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण करण्यावर आजवर इतके रुपये खर्च केले गेले असतील की  त्या पैशाचा प्रामाणिकपणे वापर केला असता तर थेट चंद्रपर्यत आपण रस्ता बनवू शकलो असतो .( केवळ शब्दात पकडू नका , भावना जाणून घ्या )  भारतात रस्ते चांगल्या दर्जाचे व्हावेत अशी  देशातील  सर्व पक्षीय नेतेमंडळी ,  सार्वजनिक बांधकाम मंत्री , मुख्यमंत्री , केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री , पंतप्रधान आणि प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मिडियाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर त्यांनी खड्डे निर्मिती देखभाल विषयी परिपूर्ण माहिती देणारे राज्य आणि देश पातळीवरील डॅशबोर्ड /पोर्टल निर्माण करावे आणि ते १४० करोड जनते समोर खुले असावे  .

                    आणि सर्वात महत्वाचा आणि शेवटचा मुद्दा हा असेल की  , तशी प्रामाणिक इच्छा कोणाचीच नसेल तर पुन्हा पुन्हा दर्जेदार रस्त्यांची लोकप्रतिनिधींनी दवंडी पिटवू नये , केवळ नौटकी ठरणारी रस्त्यांची पाहणी दौरे करू नयेत आणि प्रसारमाध्यमांची निकृष्ट दर्जाच्या मूळ कारणास हात घालण्याचे धाडस नसेल तर खड्यांच्या बातम्या दाखवणे बंद करावे  . सामान्य जनतेच्या ससेहोलपाटीवर केवळ रस्त्यांच्या बातम्या देऊन वारंवार मीठ चोळू नये . समस्या सतत उगाळत बसण्यास  बुद्धी आणि धाडस लागत नाही त्याची गरज असते ती रोगाचे मूळ  कारण  ओळखून त्यावर आवश्यकतेनुसार कठोरातील कठोर उपाय सुचवण्यासाठी , योजण्यासाठी आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी .

 आता बस झाल्या खड्ड्यांवरील वर्षानुवर्षे छापल्या ,दिल्या जाणाऱ्या वांझोट्या  बातम्या . बातम्या छापायच्याच आणि दाखवायच्याच असतील तर त्या दाखवा अन्य देशाप्रमाणे भारतात रस्ते दर्जेदार आणि  टिकाऊ कसे होतील यावर उपाय सुचवणाऱ्या बाबतच्या बातम्या  .

              लोकशाही व्यवस्थेत प्रसारमाध्यमांकडून व्यवस्था परिवर्तन अपेक्षित असते ना की व्यवस्थेशी जुळवून घेणे ,व्यवस्थेच्या प्रवाहाबरोबर वाहवत जाणे . भारतीय प्रसारमाध्यमे  व्यवस्थेत वाहवत जाण्यातच धन्यता मानत असल्याने भारतात प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांची संख्या मोठ्याप्रमाणावर वाढून देखील लोकशाहीतील  व्यवस्था अधिकाधिक आणि उघड उघड भ्रष्ट झालेल्या दिसतात .  अपारदर्शक लोकशाही पद्धती हि भारतातील आर्थिक घोटाळे , गैरकारभार , आर्थिक लुटीची जननी आहे हि माहित असून देखील एकही प्रसारमाध्यमे  सरकारचा कारभार जनतेसाठी खुला करा अशी मागणी एकदाही करताना दिसत नाही  . अशा प्रकारचे कातडी बचाव धोरण असणारी प्रसारमाध्यमे कितीही वाढली तरी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ पोकळच राहणार हे नक्की .

सत्य कटूच असते . प्रसारमाध्यमांना , सरकारी यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना , लोकप्रतिनिधींना पटणार नाही ,रुचणार नाही पण म्हणून काय हे वास्तव मांडायचेच नाही का ?

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,

alertcitizensforumnm@gmail.com

९८६९२२६२७२