..... तर निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकाच घेऊ नयेत !

               पुरोगामी  महाराष्ट्रातील करोडो मतदारांनी  २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदान केले . निवडणूक आयोगाने मतपेट्या उघडल्या आणि निकाल जाहीर केला . निवडणूक आयोगाने निकाल जाहीर केल्यानंतर वोटिंग मशिन्स मधील डेटा डिलीट केला असेल त्याच पद्धतीने राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी मतदारांच्या मताला 'डिलीट ' केले आणि आपापल्या सोयीने , राजकीय तडजोडी , कुरघोडी , पळवापळवी , घुसखोरी ,बंडखोरी अशा सर्व मार्गांचा वापर करत मनमानी पद्धतीने सरकार बनवले-बिघडवले-पाडले .

             मतदारांनी दिलेल्या 'मता' ला गाडून आजवर प्रत्येक  पक्षाचे आमदार हे  सरकार मध्ये आणि सरकार बाहेत अशा प्रकारच्या विसंगत भूमिका बजावताना दिसलेले  आहेत . गेल्या ४ वर्षात २८८ पैकी सर्वच आमदार हे सत्ताधारी झालेले दिसतात तर सर्वच आमदार विरोधी झालेले आहेत . राजकारणाच्या या घाणेरड्या खेळास 'चाणक्य नीती ' सारखे गोंडस नाव दिले जात असले तरी 'डोळसपणे ' पाहिले तर हि लोकशाहीची क्रूर थट्टाच ठरते . लोकशाही व्यवस्थेत मतदाराला 'राजा ' असे संबोधले जात असले तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीनंतर मतदारांच्या मताला काडीचीही किंमत दिली जात नसेल तर त्यास लोकशाही व्यवस्था संबोधणे कितपत रास्त ठरते हा कळीचा प्रश्न आहे .

                 मान्य आहे की   'तडजोडी ' या राजकीय व्यवस्थेचा अविभाज्य अंग आहे पण याचा अर्थ असा नव्हे की  " अगदी काहीही  करायचे "  ( काहीही या अर्थाने की अगदी पक्षच्या पक्ष हायजॅक करण्याचा प्रकार )  आणि जनतेने ते निमूटपणे मान्य करायचे आणि तरीही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था अशी दवंडी पिटत राहायचे .

                  एकुणातच महाराष्ट्रात अशी राजकीय परिस्थिती आहे की , मतदार रात्री झोपताना असणारे सरकार आणि दुसऱ्या दिवशी  सकाळी  असणारे सरकार सारखेच असेल  याची खात्री नाही . मतदार सकाळी उठताना असणारे मुख्यमंत्री संध्याकाळी असतीलच असे नाही . अशा प्रकारची राजकीय परिस्थिती महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरू शकते . राजकीय अस्थिरता असल्याने ना प्रशासनावर धाक उरला आहे , ना उद्योजकांना महाराष्ट्रावर विश्वास उरलेला आहे .

   सर्वात खेदाची गोष्ट हि आहे की  निवडणूक आयोग या कडे अशा पद्धतीने पाहताना दिसतो आहे की  अशा गोष्टींशी आपला दुरान्वये संबंध नाही . लोकशाही व्यवस्थेने आपल्यावर  दिलेले उत्तर दायित्व म्हणजे निवडणुका घ्या आणि धुतराष्ट्र -गांधारी च्या नजरेतून ५ वर्ष सर्व काही पाहत रहा . प्रश्न हा आहे की  सन्माननीय टी .एन . शेषन सारखे निवडणूक आयुक्त असते तर  हा राजकारणाचा खेळ इतका बिनधास्त पणे खेळला गेला असता का ? खरे तर निवडणूक आयोग हि स्वायत्त यंत्रणा असल्याने  कालानुरूप लोकशाही व्यवस्थेत शिरकाव करणारे दोष निवारण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काळानुसार उपाय योजणे अभिप्रेत आहे . 

 महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर ज्या प्रकारचा राजकीय खेळ 'चालू ' आहे त्याचा भविष्यातील लोकशाहीला संभावणारा धोका लक्षात घेत निवडणूक आयोगाने अशा प्रकारांना  आळा घालण्यासाठी वर्तमानातील नियम -कायद्यात तातडीने बदल करणे अपेक्षित आहे . परंतू आत्तापर्यतची निवडणूक आयोगाची भूमिका लक्षात घेता  भविष्यात देखील अशा "सत्तापिपासू " राजकीय युत्या -आघाड्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी निवडणूक आयोगा कडून काही पाऊले उचलली जातील अशी  खात्री वाटत नाही .

  या पार्श्वभूमीवर  निवडणूक आयोगाला  एकाच गोष्टीची मागणी करणे मतदारांच्या हातात उरते . ती गोष्ट म्हणजे .... " जर भविष्यात देखील मतदारांच्या मताला तिलांजली देत , मतदारांच्या मताची कवडी किंमत करत , मतदारांनी कोणत्याही उमेदवाराला मतदान केले तरी कोणते सरकार सत्तेत येणार -जाणार हे निवडून आलेले उमेदवारच ठरवणार असतील .... अर्थातच केवळ निवडणूक आयोगच नव्हे तर लोकशाहीच्या जतन -संवर्धनास घटनेने जबाबदार असणारे कोणतीच यंत्रणा जर लोकशाहीला मारक ठरणाऱ्या गोष्टीला पायबंद घालणारी   पाऊले उचलणार नसतील तर  निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात विधानसभा  निवडणुकाच घेऊ नयेत ".  

५ वर्ष झाले की  आहे त्याच आमदारांना पुन्हा आपापल्या मर्जीनुसार हव्या त्या पक्षाला पाठिंबा देत सरकार 'बनवण्याची ' संधी द्यावी . पुन्हा ५ वर्ष झाले की  पुन्हा त्यांनाच संधी ... अशी लोकशाही पद्धती सुरु करावी . यामुळे निवडणुकीवर खर्च होईल ना मतदारांना पशात्ताप !

लोकशाही व्यवस्थेत   समस्या -प्रश्नांचे निराकरण करणाऱ्या यंत्रणांच जर समस्या -प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असतील तर मग समस्या कोणाकडे मांडायची हि वर्तमान लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात मोठी समस्या ठरते आहे . 

 

 सुधीर दाणी ९८६९२२६२७२