भारतीय नियामक यंत्रणांच्या विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह च ..च ..च !

 

भारतीय नियामक यंत्रणांच्या विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह च ..च ..च !

         सध्या भारतात हिंडेनबर्ग रिसर्च चा अहवाल आणि अदानी शेअर्स ची वाताहत हा विषय सर्वाधिक चर्चेत आहे . .   "कोंबडा झाकून ठेवला म्हणून सूर्य उगवायचा राहत नाही तो उगवतोच " याची मूर्तिमंत प्रचिती हिंडेनबर्ग च्या कृतीतून अधोरेखित झाली . जे दिसत , ते धडकपणे मांडण्याचे धाडस हिंडेनबर्ग ने दाखवले या साठी या साठी हिंडेनबर्ग रिसर्च टीमचे कौतुकच करायला हवे . आपल्या देशातील नियामक यंत्रणा गांधारी सारख्या जाणीवपूर्वक डोळयांवर पट्टी बांधून घेतात आणि अन्य कोणीतरी डोळे उघडण्याचा प्रयत्न केला  तर थोड्या काळासाठी डोळे मिचकवतात हा आपल्या नियामक यंत्रणा आणि लोकशाहीतील सर्वच स्तंभ , लोकशाही व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण झालेले आहे याची प्रचिती "अदानीच्या कर्जाची चौकशी "   या आरबीआयच्या निर्णयातून प्रखरपणे स्पष्ट होते .  एलआयसी 'अडानी' ला जाब विचारणार या कृतीतून देखील हेच अधोरेखित होते की  आपल्या देशातील वित्तीय संस्था 'वित्त नियोजनाच्या बाबतीत अजूनही "अडाणी"च आहेत .

             सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा उपस्थित होतो की  आरबीआय कर्जाची चौकशी करून आता काय साधू इच्छिते ?  कुठल्या बँकेने कोणाला कर्ज दिले ,किती कर्ज दिले हे प्रत्येक बँकेच्या  आर्थिक ताळेबंदात नमूद केलेले असते आणि याची परिपूर्ण माहिती आरबीआयला असतेच असते . मग हिंडेनबर्ग अहवालानंतरच त्याची गरज  आरबीआयला का पडली ? वारंवार शेअर मार्केट ,मधील समोर येणारे घोटाळे लक्षात घेता " सेबी "चे खरंच नियंत्रण आहे का ? हा प्रश्न सुद्धा निर्माण होतोच होतो .

           टाटा -बिर्ला सारखे उद्योग गेली अनेक दशके सचोटीने आणि नेटाने चालवले जात असून देखील त्यांच्या संपत्तीत थेंबे थेंबे वाढ होत असताना काही विशिष्ट उद्योगाची संपत्ती मात्र काही पटीने वाढत असेल तर त्या उद्योगाच्या " कर्तृत्वाचे " अवलोकन केले जायला हवे होते . देशातील कोणत्याच व्यवस्थेला/ यंत्रणेला  जे जमले नाही ते हिंडेनबर्ग ने केले असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही .

                 नियामक /नियंत्रण व्यवस्थेचे अपयश हा वर्तमानात लोकशाहीला जडलेला  रोग आहे असे दिसते . करोडो रुपयांचे घोटाळे होतात पण त्या त्या विभागात कार्यरत असणाऱ्या  "दक्षता विभागाला " मात्र ते कधीच दिसत नाहीत .  "अर्थपूर्ण " नजरेतून वास्तवाकडे डोळेझाक हा व्यवस्थेचा स्थायीभावच झालेला आहे . अगदी साधे आणि संपूर्ण भारतात दिसून येणारे  उदाहरण घ्या . ग्रामपंचायती / पंचायत समिती /झेडपीने निर्माण केलेले "सिमेंटचे रस्ते " महिलांनी  दारासमोरील रस्ता झाडला तरी  वर्षा -दोन वर्षात उखडून जातो . किती हा दर्जा ? पण आजवर याबाबत नियंत्रण विभागाने कधी कारवाई केलेली ऐकली का ? नाही ना ?  जी सवय यंत्रणांना गल्लीत जडली आहे तीच सवय दिल्लीत देखील  जडलेली दिसते .

                 समभाग मूल्य हि आभासी संपत्ती असते हे बालवाडीतील शेंबडे पोर देखील जाणते कारण वर्तमानात  ४ हजार किंमत असलेले शेअर्स  भविष्यात ४० रुपये देखील होऊ शकतात मग त्यास तारण माणून कर्ज देणे कितपत व्यवहार्य आणि न्यायपूर्ण ठरते . उद्या एखाद्या ग्राहकाने माझी अमुक तमुक  बँकेत १ करोडची एफडी आहे आणि त्या एफडीला तारण मानत  मला १० करोडचे कर्ज द्या अशी एसबीआय कडे मागणी केली तर एसबीआय देणार का ?  अर्थातच सामान्य नागरिकाला तर नाहीच नाही कारण एसबीआय सांगेल की  त्या एफडीवर आमचे काहीच नियंत्रण नाही उद्या एफडी मोडली तर  आमच्या हातात काय असणार आहे ! अगदी रास्त प्रतिवाद . मग प्रश्न हा आहे शेअर्स ला तारण माणून हजारो करोडोंचे कर्ज देणे कितपत व्यवहार्य ठरते  ?

     उरतो प्रश्न एलआयसी चा ! एलआयसी मधील पैसे हे सामान्य जनतेचे आहेत या न्यायाने एलआयसी ने आपण एवढी मोठी रक्कम अडानी ला कर्ज देत आहोत याची माहिती गुंतवणूक दाराला दिली होती का ? तशी माहिती एलआयसीने पब्लिकडोमेनवर गुंवतणूक दारांसाठी उपलब्ध केलेली होती का ?  अन्य गोष्टींच्या बाबतीत पानभर जाहिराती देणाऱ्या  एलआयसीने अशी दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची माहिती जनतेसमोर मंडळी होती का ? गुंतवणूक दाराला अवगत केले होते का  ? या सर्व गोष्टींचे उत्तर नकारात्मकच असणार आहेत कारण आपल्या देशात "सुशासन , पारदर्शकता " या गोष्टी केवळ घोषणेपुरतेच असतात . प्रत्यक्ष लोकशाही व्यवस्थांच्या कारभारात  पारदर्शकता आणि सुशासन या गोष्टी कोसो दूर असतात. नव्हे जाणीपूर्वक त्या दूरच ठेवलेल्या असतात .

     जी गोष्ट हिंडेनबर्ग रिसर्च टीमला ' दिसली तीच गोष्ट आपल्या देशातील नियामक यंत्रणा , लोकशाहीतील अन्य यंत्रणांना दिसून न आल्यामुळे , त्याहीपुढे दिसून येऊन देखील त्याकडे  जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे या यंत्रणांच्या विश्वसार्हता आणि कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे हे नक्की आणि आता "बैल गेला आणि झोपा केला " अशा पद्धतीने वरवर मलमपट्टी केली तर या यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेला अधिकच ग्रहण लागणार आहे हे नक्की .

               आरबीआयने  आता केवळ दिलेल्या कर्जाची चौकशी करण्यात धन्यता न मानता भविष्यात अशा डोळेझाक पद्धतीने कर्ज देण्याच्या बँकेच्या कार्यपद्धतीला आळा घालण्यासाठी  कडक उपाय योजावेत . बँकांतील पैसे हे ग्राहकांचे , नागरिकांचे असतात हे ध्यानात घेत दिलेल्या प्रत्येक कर्जाची माहिती हि त्या त्या बँकेच्या संकेतस्थळावर  उपलब्ध करून देणे सक्तीचे करावे . सरकारी बँकांच्या कर्जावर उद्योगविस्तार अशी भारतीय  बहुतांश उद्योग समूहांची (काही सन्माननीय अपवाद वगळता )  दुकानदाराची पद्धत असल्याने जर एखादा उद्योग समूह दिवाळखोरीत निघाला तर  त्याचा फटका बँकांना म्हणजेच थेट गुंतवणूकदार नागरिकांना बसतो . अदानी प्रकरणात देखील हाच धोका अधिक संभवतो . उद्या काही झाले तर गोत्यात येणार ती एसबीआय आणि एलआयसी मधील गुंतवणूकदार  !

      शेवटचा मुद्दा अंध भक्तांच्या राष्ट्रावर हल्ला या अंध प्रतिवादाचा . त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की  हिंडेनबर्ग ने आजवर ज्या कंपन्यांना नागडे केलेले आहेत त्यात त्यांच्या देशातील  ८ कंपन्यांचा समावेश आहे .

      भारत हा लोकशाही देश आहे आणि लोकशाही व्यवस्थेतील यंत्रणा या लोकांच्या पैशावर चालत असल्याने सर्वात आधी हक्क हा लोकांचा असतो याचाच विसर  पडलेला आहे हेच एसबीआय आणि  एलआयसीच्या अडानी समूहाच्या कर्ज वितरणाच्या बाबतीत दिसून येते .

   किमान भविष्यातील 'अमृत काळा ' तरी लोकशाही व्यवस्थेतील यंत्रणा या उद्योगपतींच्या खुंटीला बांधून घेण्यात धन्यता न मानता लोकाभिमुख पद्धतीचा अंगीकार करतील.  म्हातारी मेली आहे आणि काळ देखील सोकावलेलाच आहे  आता तरी नियामक यंत्रणा आणि लोकशाहीच्या तत्सम यंत्रणा जाग्या व्हाव्यात हि  ३३ कोटी देवांच्या चरणी प्रार्थना . होय !

  वर्तमानात जनतेची काहीच ऐकायचे नाही  हा अलिखित नियमच सरकार मधील नेतेमंडळी , नोकरशाही आणि लोकशाहीतील यंत्रणांनी  अंगिकारलेला दिसतो , त्यामुळे केवळ ईश्वराकडे प्रार्थना एवढेच नागरिकांच्या हातात उरते !

  सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर ,नवी मुंबई .

 

9869226272 / danisudhir@gmail.com