महावितरण या राज्य सरकारच्या वीजकंपनीकडून तब्बल ३७ टक्के वीज दर वाढीचा प्रस्ताव हा महावितरण प्रशासनाने आपला भोंगळ
कारभार सुधारून उत्पन्न वाढवण्यापेक्षा उलटपक्षी त्यावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न ठरतो . हि दरवाढ प्रामाणिकपणे वीजबिले भरणाऱ्या ग्राहकांवर सरळसरळ अन्याय ठरतो.
सरकारने आणि वीज नियामक आयोगाने वीजदरवाढ फेटाळत लावून महावितरणला शिस्त लावण्याचे प्रयत्न करावेत अशी मागणी प्रत्येक वीजग्राहकाने करण्याची वेळ आलेली आहे . सरकारने सामान्य ग्राहकांची मुस्कटदाबी करण्यात धन्यता न मानता वीजचोरांवर त्यांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकारी -कर्मचारी आणि पांढऱ्या बगळ्यांवर
कठोर फौजदारी कारवाई करण्याचे
धाडस दाखवावे . महावितरणला शिस्त लावणे सरकारला शक्य नसेल तर सरकारने वीजपुरवठा क्षेत्रात खाजगी स्पर्धकांना परवानगी देत ग्राहकांना " कंपनी निवडीचे स्वातंत्र्य " मिळेल अशी तजबीज करावी .
महावितरणच्या आर्थिक डबघाईस येण्यास विद्युत मंडळाचा भोंगळ कारभार , वरिष्ठ पातळीवरील आर्थिक भ्रष्टाचार , व्यावसायीक दृष्टिकोनाचा अभाव
ज्या प्रमाणात कारणीभूत आहेत तेवढाच कारणीभूत असणारा घटक म्हणजे "वीजचोरी ".
महावितरणाला आपले भविष्य 'प्रकाशमय ' ठेवायचे असेल तर त्यांनी वीज चोरी रोखण्यासाठी पुढील उपाय योजावेत
. वीज ग्राहकांना वीजचोरी शक्य होते कारण
वीज वापराचे मीटर हे ग्राहकांच्या आवारात /हद्दीत लावले जातात . परिणामी मीटरमध्ये छेडछाड करणे , मीटरला 'बायपास ' करत वीज वापरणे असे उद्योग केले जातात . करोडो रुपयांची वीजचोरी अशा प्रकारातून केली जात असल्याचे महावितरणच्या 'फ्लाईंग स्कॉड ' च्या तपासणीतून दिसून येते आहे .
वीजचोरी रोखण्याचा सर्वोत्तम आणि जालीम उपाय म्हणजे महावितरणने ग्राहकांचे
मीटर हे ग्रामीण भागात स्वतःच्या विजेच्या खांबावर लोखंडी बॉक्स व त्यास काचेचा दरवाजा "पारदर्शकता राहण्यासाठी ) लावून त्यात बसवावेत व पुढे ती केबल ग्राहकांना द्यावी . शहरी भागात " विद्युत डीपी " च्या वरती बॉक्स बसवून तिथे मीटर बसवावेत .
विजेचा वापर औद्योगिक क्षेत्रात मोठा असतो आणि तेथील वीजचोरीचे प्रमाण देखील मोठे असते हे ध्यानात घेत एमआयडीसी क्षेत्रात स्वतःचे 'मीटर रूम्स ' बनवून तिथे मीटर बसवावेत .
आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे ग्रामीण भाग असो की , पुणे -मुंबई -नवी मुंबई सारखी शहरे असो , लग्नकार्य , धार्मिक उत्सव , राजकीय सभा यासाठी थेट मंडळाच्या डीपीतून
वीजपुरवठा घेतला जातो . हे देखील वीजगळतीचे मुख्य कारण आहे . यासाठी विद्युत मंडळाने डीपी बॉक्स आधुनिक पद्धतीने बनवून त्यांना डिजिटल लॉक बसवावेत जेणेकरून त्रयस्थ व्यक्ती
अनधिकृत पणे कनेक्शन घेऊ शकणार नाही . काही प्रामाणिक अपवाद वगळता बहुतांश नगरसेवक , आमदार -खासदार हे आपल्या पदाचा धाक दाखवत सर्रासपणे वीज चोरून वापरत असतात . वीजमीटर ग्राहकांच्या अखत्यारीत नसेल तर हि दादागिरी देखील
बंद होऊ शकेल .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा