गैरकारभार , लाचखोरी , वीजचोरीला सुशासन -पारदर्शक कारभाराचा वेळीच
'शॉक " दिला नाही तर महावितरण कंपनीची 'टाळेबंदी ' अटळच !
एक व्यापारी होता . त्याचा मोठा व्यापार होता . हजारो
कामगार आणि करोडो ग्राहक . व्यापाऱ्याचे योग्य नियंत्रण नसल्याने कर्मचाऱ्यांकडून लांडीलबाडी , ग्राहकांकडून फसवणूक यामुळे एवढा मोठा व्यापार असून देखील तो नेहमीच तोट्यात
जात असे . तोटा भरून काढण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजना , उपाय ,उपक्रम राबवण्यापेक्षा तो सुलभ आणि
सरळसोट मार्गाचा वापर करत असे . "झाला तोटा की भाव
वाढवणे " हेच त्याच्या व्यापाराचे ब्रीदवाक्य ठरलेले होते .
अर्थातच तो व्यापारी
म्हणजे
एमएसईबी
व
तिच्या
उपकंपन्या
आणि
ग्राहक
म्हणजे
महाराष्ट्रातील
वीज
ग्राहक
.
वीजकंपनीला
ग्राहकांची
आर्थिक
लूट
शक्य
होते
आहे
कारण
महाराष्ट्रातील
ग्राहक
जागरूक
नाही
. त्यामुळे
वीज
गळती
,वीजचोरीचा
भार
देखील
महावितरण
ग्राहकांच्या
माथी
मारत
आहे
आणि
ग्राहक
निमूटपणे
ते
सहन
करत
आहे
. आता
देखील
पुन्हा
पुन्हा
सुरक्षा
ठेव
घेण्याचे
काहीच
कारण
नाही
, पण
कंपनीला
आर्थिक
घरघर
लागलेली
आहे
आणि
पैसा
गोळा
करण्याचे उत्तम व
सुलभ
साधन
म्हणून
एमईआरसी
चे
२००२
चे
परिपत्रक
पुढे
करत
ते
वसूल
करत
आहेत
.
खरे
तर
या
विरोधात
ग्राहक
मंचात
किंवा
न्यायालयात
जायला
हवे
कारण
सरकारने
नियम
/कायदा
केला
म्हणजे
ते
''ब्रम्हवाक्य
' ठरते
आणि
म्हणून
ते
रास्त
आहे
असे
नसते
.
वीज
वितरण कंपनीने ग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा ठेव जमा (अँडिशनल सिक्युरिटी डिपॉझिट) चा झटका दिला
आहे. ऐन उन्हाळ्यात ग्राहकांना
आलेल्या जादा वीज बिलांसह अतिरिक्त सुरक्षा ठेव जमा भरावी लागणार आहे. महावितरणने नुकत्याच पाठवलेल्या वीज बिलासोबत एक अतिरिक्त बिल
पाठवलेले आहे ते बिल आहे
ग्राहकांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या "अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचे " . संपूर्ण महाराष्ट्र भारनियमनाच्या होरपळीत घामाघूम झालेला असताना महावितरणने
मे २०२२
या महिन्यात
अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचा झटका ग्राहकांना दिला आहे. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ड्रिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेडने १० जानेवारी, २००२
चा आदेशानुसार या ठेवीत वाढ
केली आहे.
अतिरिक्त सुरक्षा ठेवी मागचे कारण :
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार सर्व वर्गवारीतील वीजग्राहकांनी महावितरणकडे सुरक्षा ठेव जमा करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्षातील एका महिन्याच्या सरासरी एवढे देयक सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करावे लागते. वीजग्राहकांनी मूळ सुरक्षा ठेव याआधी जमा केली असली तरी वीजदर, वीजवापर आणि पर्यायाने देयकांची रक्कम वाढलेली आहे. त्यामुळे मूळ सुरक्षा ठेव आणि गेल्या आर्थिक वर्षातील एका महिन्याचे सरासरी वीजदेयक यातील फरकाच्या रकमेचे देयक अतिरिक्त सुरक्षा ठेव म्हणून ग्राहकांना देण्यात येत आहे. वीजग्राहकांना सुरक्षा ठेवीवर कालावधीनुसार व्याज देण्याचे महाराष्ट्र विद्युत आयोगाचे निर्देश आहेत.वीजग्राहकांना सुरक्षा ठेवीवर कालावधीनुसार व्याज देण्याचे महाराष्ट्र विद्युत आयोगाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार महावितरणकडून एप्रिल/ मे/ जून या महिन्यांच्या वीजदेयकांत
ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याजाची रक्कम समायोजित केली जाते.
उत्पन्नात घट
होत असल्याचा दावा करीत महावितरणने यापूर्वीच
नवीन कनेक्शन घेण्यासाठी आवश्यक फर्म
कोटेशन मध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ केलेली आहे . घरगुती
वीजजोड असेल, तर पाचशे रुपये
प्रति किलोवॉट सुरक्षा ठेव आकारली जात होती. त्यामध्ये वाढ करून ती ९४० रुपये
करण्यात आली आहे. तर, व्यावसायिक वीजजोडसाठी प्रति किलोवॉट १००० हजार रुपये सुरक्षा ठेव आकारली जात होती, ती थेट २६००
ते २७०० रुपयांपर्यंत
वाढविण्यात आली आहे. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यात देखील संपूर्ण राज्यभर झोन नुसार समानता नाही .
सुरुवातीला
नमूद केलेल्या व्यापाऱ्या प्रमाणे वीजमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळांच्या महानिर्मिती , महापारेषण व महावितरण
चे प्रशासन वीज मंडळाचा कारभार सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठीचे प्रयत्न न करता वारंवार
वीजदर वाढ आणि सुरक्षा ठेव वाढ करताना दिसत आहे .
महावितरणच्या डोक्यात ' प्रकाश ' पडावा हीच अपेक्षा :
गैरकारभार
, लाचखोरी
, वीजचोरीला
सुशासन
-पारदर्शक
कारभाराचा
वेळीच 'शॉक " दिला
नाही
तर महावितरण कंपनीची 'टाळेबंदी ' अटळच
! हे सांगण्यासाठी कोण तज्ज्ञाची वा भविष्यवेत्त्याची गरज नक्कीच
नाही .
" जे जे सरकारी , ते ते दर्जाहीन " या धोरणाचे तंतोतंत पालन महावितरण करताना दिसत आहे . वर्तमानात
वीजमंडळाचा कारभार म्हणजे 'असून अडचण व नसून खोळंबा
' अशा धाटणीतला आहे . महासत्ता
,डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशातील एका प्रमुख राज्यात
मोठ्या प्रमाणावर लादले जाणारे भारनियमन हे सुचिन्ह नक्कीच
नव्हे . नव्हे ती शोकांतिकाच ठरते
. विविध क्षेत्रात तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणात प्रगती झालेली असताना आज हि महाराष्ट्र
राज्य वीज मंडळ मोठया प्रमाणावर होणाऱ्या वीजगळती , वीजचोरी वर नियंत्रण मिळवू
शकलेले नाही .याचे प्रमुख कारण म्हणजे वीजमंत्री ते वीजमंडळातील अधिकारी
यांची मानसिकता आणि भ्रष्टाचार .
अर्थातच
त्यास खतपाणी घालण्याचे काम राजकीय पक्ष करताना दिसतात . मतांच्या
राजकारणासाठी विविध
राजकीय पक्षांनी महावितरणला आपल्या दावणीला बांधलेले
असल्याने वीजमंडळ हे राजकीय पक्षासाठी
'चारा न घालता दूध
देणारी दुभती गाय ' होताना दिसते आहे . आली निवडणूक की कर
अमुक -तमुक युनिट पर्यंत मोफत वीज , शेतकऱ्यांना वीजमाफी , उद्योजकांना सवलत अशा राजकीय उद्योगामुळे राज्यातील वीज उद्योग 'अंधारात ' जाण्याच्या स्थितीत आहे .
विद्युत मंडळाची वर्तमानातील अवस्था हि 'उंटाच्या पाठीवर काडी ' अशी आहे . वेळीच लक्ष घातले नाही तर न पेलवणाऱ्या
ओझ्याने उंट बसू शकतो . पुन्हा त्याला उभा करणे केवळ अशक्य
कोटीतील गोष्ट ठरू शकते .
राज्यात
जर टेलिफोन आणि मोबाईल सारखी स्पर्धा जर वीजक्षेत्रात असती
तर ग्राहकांनी कधीच महावितरणला 'टाटा ' केला असता . वर्तमानात मुंबई वगळता अन्य ठिकाणी ग्राहकांसमोर अन्य कुठलाच पर्याय नसल्याने ग्राहकांना
वारंवार 'शॉक ' सहन करावा लागतो आहे .
सरकारी यंत्रणांचा कारभार कसा नसावा याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे एमएसईबी चा कारभार होय . महावितरणची आर्थिक ससेहोलपट होण्यास प्रशासनाचा भोंगळ कारभार , भ्रष्टाचार , उघड -उघड वीजचोरी कडे डोळेझाक करण्यासाठी घेतली जाणारी चिरीमिरी , कर्मचारी
-अधिकाऱ्यांचे कुपंणानेच शेत खाण्याचे अवलंबलेले धोरण यासम कारणे जितकी कारणीभूत आहेत तितकेच कारणीभूत आहे तो सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा 'मतपेटीसाठी वापर ' अशा प्रकारचा महावितरणबाबतचा दृष्टिकोन .
दृष्टिक्षेपातील काही संभाव्य उपाय :
घराघरात "प्रकाश" निर्माण
करणाऱ्या महावितरणाला आर्थिक अंधारात डुबण्यापासून वाचवण्यासाठी, महावितरणचे भविष्य अंधाकारमय होऊ द्यायचे नसेल तर
मा . मुख्यमंत्री , वीजमंत्री आणि प्रशासनाने
केवळ 'चिंता ' न करता महावितरणला प्रामाणिकपणे आर्थिक महासंकटातून काढण्यासाठी आवश्यक उपाय आणि त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी यासाठीचे 'चिंतन ' करणे निकडीचे आहे .
·
वीजचोरीला
आळा घालण्यासाठी महावितरणने ग्रामीण भागात पोलवर बॉक्स बसवून त्यात मीटर बसवावेत व शहरी भागात
त्या त्या भागात मीटर रूम तयार करून तेथून वीज ग्राहकांना द्यावी . याचा
अर्थ असा की मीटरचा
ताबा हा सार्वजनिक ठिकाणी
महावितरणकडे असायला हवा जेणेकरून एकही ग्राहक वीजचोरी करू शकणार नाही .
·
प्रत्येक
ज्युनिअर इंजिनियरवर त्या त्या विभागाचे उत्तरदायित्व फिक्स करण्यासाठी प्रत्येक विभागाला मीटर द्यावेत व त्या मीटरमधून
वापरलेली वीज ग्राहकांनी
वापरलेली वीज याचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी पूर्णतः त्या विभागातील लाईनमन –अधिकाऱ्यांची असावी .
·
वीजचोरी
पकडण्यासाठी धडक पथकात वीज कर्मचाऱ्यांचा -अधिकाऱ्यांचा समावेश नसावा या ठिकाणी अन्य
खात्यातील अधिकाऱ्यांची साखळी पद्धतीने नियुक्तीकरावी . यामुळे
कुंपणानेच शेत खाण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल .
·
प्रत्येक
विभागातील प्रत्येक नागरिकांचे वीजबिल पब्लिक डोमेनवर खुले असावे जेणेकरून त्या त्या परिसरातील सजग नागरिक वीज गैरवापराबाबत 'व्हिसलब्लोअर
'ची भूमिका निभावू शकतील .
·
वीजग्राहकांना
'ग्राहकहक्क ' ध्यानात घेऊन वीज ग्राहकांना मागणी केल्यास तातडीने 'वीज मीटरचे कॅलिब्रेशन ' करून देण्याची योजना अंमलात आणावी . महावितरणच्या वीजमीटर कॅलिब्रेशनबाबत अनेक ग्राहकांच्या मनात साशंकता आहे .
·
वीजबिल
माफी सारख्या अव्यवहार्य घोषणांना भविष्यात पूर्णपणे बंदी घालावी .
·
वीजबिल
थकवण्याच्या मानसिकतेलाआळा घालण्यासाठी टेलिकॉम क्षेत्रासारखे 'प्रीपेड ' योजना अंमलात आणावी .
·
लाईनमनला
ड्युटीच्या ठिकाणी निवास अनिवार्य हा नियम केवळ
कागदावर राहणार नाही याची दक्षता घेत या नियमाची अत्यंत
कठोरपणे अंमलबजावणी करावी .
·
महावितरणचा
कारभार अधिकाधिक पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त होईल यासाठी
आवश्यक उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी .
·
IF WILL IS THERE , WAYS ARE THERE या उक्तीनुसार जर
राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती प्रामाणिक
असेल तर महावितरणला 'अच्छेदिन
' येण्यासाठी शेकडो पर्याय उपलब्ध होतील व आज अत्यंत
खेदाची गोष्ट हि आहे की
, आज याच इच्छाशक्तीची वानवा आहे.
सुधीर लक्ष्मीकांत
दाणी
, 9869226272 danisudhri@gmail.com
(लेखक विविध सामाजिक विषयाचे
अभ्यासक आहेत )
