आयोगाचा निर्णय स्वागतार्हच ! पण भविष्यात मतदारांना मतदानक्षेत्र निवडीचे स्वातंत्र्य देखील द्यावे !!

                 केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा "   देशात कुठूनही मतदानाची सुविधा  " हा उपक्रम डिजिटल इंडियाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अंमलबजावणीच्या पातळीवरील अत्यंत महत्वपूर्ण असे पाऊल ठरणार हे नक्की . सकृतदर्शनी हा उपक्रम प्राथमिक अवस्थेत असला तरी वर्तमानातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान लक्षात घेता त्याची अंमलबजावणी आगामी काळात सहज शक्य असणार आहे .

               मतदान प्रक्रिया हि लोकशाही व्यवस्थेतील अत्यंत महत्वपूर्ण अशी प्रक्रिया आहे . भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असे वारंवार म्हटले जात असले तरी   स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात देखील मतदानाची टक्केवारी हि सरासरी ६० टक्क्याच्या आसपास रेंगाळताना दिसते . मतदारांना देशात कुठूनही मतदान करण्याची सुविधा निर्माण केली  आणि तद्पश्चात मतदान सक्ती केली तर लोकशाही निश्चितपणे अधिक बळकट होऊ शकेल . वर्तमानात पांढरपेशी वर्ग  मतदानासाठी बाहेर पडताना दिसत नाही . मतदान प्रक्रिया सुलभ केली तर निश्चितपणे या वर्गाची टक्केवारी वाढू शकेल . मतदानाची टक्केवारी वाढली तर विविध आमिषाच्या मार्गाने मत सरळसरळ विकत घेत निवडून येणाऱ्यांना चाप बसू शकेल .

             जन्मभूमीशी राजकीय- सामाजिक दृष्टीने व्यक्तीची नाळ जोडलेली असणे हि नैसर्गिक सहज प्रवृत्ती ठरते . यामुळे उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतरीत होणाऱ्या बहुतेक व्यक्ती हे आपले नाव मूळगावीच ठेवतात . पण अनेक कारणांमुळे मतदानासाठी मूळगावी जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे इच्छा असूनही मतदान करू शकत नाहीत . 

                केंद्रीय निवडणूक आयोगास एक सूचना द्यावी वाटते की    "देशात कुठूनही मतदानाची सुविधा " हा उपक्रम राबवताना मतदार ओळखपत्र हि संकल्पना रद्द करत  आधार बायोमेट्रिक आधारे मतदान प्रक्रिया राबवावी . यामुळे वारंवार मतदार याद्या बनवणे , व्होटिंग कार्ड बनवणे , त्यात वारंवार दुरुस्ती -बदल करणे , मतदार याद्या अद्यावत करणे  या सर्व द्राविडी प्राणायामापासून मुक्तता मिळू शकेल आणि  यासर्वावर खर्च होणारे मनुष्यबळ आणि पैशाची बचत होऊ शकेल .

                   देशातील प्रत्येक व्यक्तीला जन्मूभूमीशी संल्गन  ग्रामपंचायत , पंचायत समिती ,जिल्हा परिषद ,  विधानसभा , लोकसभा व तसेच कर्मभूमीशी निगडित  नगरपालिका , महानगरपालिका  या ठिकाणाची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे . प्रत्येक मतदाराचे चॉईस हे आधारशी संलग्न करत त्याला मतदान करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे . 

          जग जवळ येते आहे त्यामुळे एकच मतदारसंघ या लक्ष्मणरेषा कालबाह्य ठरवत लोकशाहीच्या बळकटीकरणसाठी मतदानाची टक्केवारी अधिकाधिक असणे नितांत गरजेचे आहे  आणि त्यादृष्टीने निवडणूक आयोगाने कालसुसंगत बदल मतदान प्रक्रियेत करताना मतदारांच्या अधिकारात देखील कालसुसंगत बदल योजावेत .              मतदारांच्या कक्षा वाढवल्यास निवडून आल्यावर   आपल्या कर्तव्याची पूर्तता न करता   केवळ स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवून देखील निवडक मतदारांना विविध मार्गाने हाताशी धरत निवडणुका जिकणाऱ्यांना चाप बसू शकेल .

               मतदान हा प्रत्येक भारतीयाचा घटनादत्त मूलभूत अधिकार आहे आणि काळाच्या ओघात तो अधिकाधिक समृद्ध , सुलभ करणे हे निवडणूक आयोगाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे  . तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मतदान प्रक्रिया सुलभ करण्याबरोबरच स्थलांतरित नागरिकांचा मतदानात सहभाग वाढवण्यासाठी ,त्यांना मतदानाचा हक्क प्राप्त होण्यासाठी  त्याला ग्रामपंचायती पासून ते लोकसभेपर्यंत 'कुठे मतदान करावयाचे आहे याची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य देखील द्यावे .  लोकशाही समृद्ध ,बळकट , परिपक्व करण्यासाठी 'आऊट बॉक्स 'विचार हे देखील काळाची गरजच ठरते 

                                     

                                                                           सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी  ,