संघर्षांच्या टीपेवर नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले आहे . अधिवेशनाचा मुख्य हेतू असतो जनतेच्या समस्यांवर -प्रश्नांवर सर्वागीण चर्चा आणि त्या चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न -समस्यांची सोडवणूक . हि झाली अपेक्षा . वास्तव मात्र अगदी त्याच्या विसंगत .
संपूर्ण अधिवेशनाच्या काळात कोणता जनकल्याणाचा मुद्दा
समोर आला ? जनप्रतिनिधींचे चर्चेचे विषय आणि प्रत्यक्ष जनतेचे प्रश्न यांच्यात काही
नाते दिसले का ? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
, उद्योगांनी राज्याकडे फिरवलेली पाठ , करोना संदर्भातील नवीन आव्हान , वाढती बेरोजगारी
, सोयाबीन -कापूस या सारख्या पिकांचे पडणारे भाव , ओला दुष्काळाने नुकसानीची भरपाई
, वाढती महागाई अशा प्रकारे हनुमानाच्या शेपटी
प्रमाणे वाढणारी जनतेच्या प्रश्नांची यादी आहे . प्रश्न हा आहे की यापैकी किती प्रश्न ,समस्यांना अधिवेशनात किमान स्पर्श झाला ? सोडवणूक तर कोसो
दूरच .
अधिवेशाच्या तयारीसाठी १०० करोडचा खर्च झाल्याचे समजते . अधिवेशनाची उपलब्धी प्रश्नांकित राहत असल्याने एक प्रश्न आता विचारण्याची वेळ आलेली आहे की , जर करदात्या नागरिकांचे करोडो रुपये खर्च करून "नागपूर येथे घेतल्या जाणाऱ्या 'उचलून ' अधिवेशन कितपत व्यवहार्य ठरते "? नागपूरला अधिवेशन भरवायचे म्हटले की शेकडो अधिकारी -कर्मचारी , पोलीस कर्मचारी -अधिकारी , अगदी कँटीन चे कर्मचारी असा सर्व लवाजमा मुंबईहून नागपूरला हलवावा लागतो . बरे ! हा सर्व द्राविडी प्राणायाम करून देखील त्याची फलनिष्पत्ती 'प्रश्नांकीतच ' राहणार असेल तर भविष्यात हा द्राविडी प्राणायाम का करावयाचा ? उचलून अधिवेशनाचा अट्टाहासापायी करोडो रुपयांचा अनाठायी कशासाठी ? यावर देखील आता विचारमंथन होणे काळाची गरज वाटते . त्या दृष्टीने हि एक सुरुवात .
मुला-मुलींची पसंती आणि वरपिता-वराकडील मंडळीच्या
मागण्यांची पूर्तता झाली कि ‘ कार्यस्थळा ‘ चा विषय ऐरणीवर येतो . वधुपित्याला मनुष्यबळ
, आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीनॆ त्याच्या निवासस्थानी किंवा गावातील कार्यालयात लग्न
करून देणे सोयीस्कर असते . परंतु कधी कधी ना वरपित्याच्या गावी ना वधूपित्याच्या गावी अश्या
त्रयस्थ ठिकाणी "उचलून " लग्न करून
द्या असा वराकडील मंडळीचा अट्टाहास असतो . बालहट्टा नंतरचा हा सर्वात कठीण हट्ट असतो
. या मागे तार्किक कोणते असा प्रतिप्रश्न वर पित्या कडे केल्यास त्याच्या कडे कुठलेही
समर्पक उत्तर नसते. तसाच काहीसा प्रकार नागपूर येथे घेण्यात येणाऱ्या अधिवेशनाबाबत दिसतो .
अधिवेशन पूर्वकाळात मंत्री , आमदार ,निवास, मुख्यमंत्री
, उपमुख्यमंत्री निवास स्थाने, , अधिकारी कर्मचाऱ्यांची निवास व्यवस्था याची डागडुजी
, रंगरंगोटी यावर करोडो रुपये खर्च केले जातात . प्रत्यक्ष अधिवेशनासाठी मंत्रालयातून
आवश्यक कागदपत्रे , फाईलींची रवानगी करणे , त्याची सुरक्षा , कर्मचारी अधिकारी , आमदार
मंत्री यांच्या साठी प्रवास भत्ता , प्रत्यक्ष अधिवेशन काळात होणारा खर्च हा सर्व प्रकार
म्हणजे "उचलून " लग्न करुन देण्याच्या अट्टाहासा करिता झालेल्या अतिरिक्त
खर्च होय .
कळीचा मुद्दा हा आहे कि , नागपूरला अधिवेशन घेण्य
मागचे प्रमुख तार्किक कारण कोणते याचा खुलासा होणे गरजेचे वाटते . त्या त्या विभागाचा
अनुशेष भरून काढण्यासाठी त्या ठिकाणी अधिवेशन घेणे हे समर्थन तोकडे व कालबाहय वाटते . विकास हाच जर सत्ताधाऱ्यांचा आणि विरोधकांचा
प्रामाणिक हेतू असेल तर त्या साठी अधिवेशनाचे ठिकाण हा मुद्दा गौण ठरतो . आजवर नागपूरला
अनेक अधिवेशने होऊन देखील खरंच विदर्भाचा विकास
खरंच झाला का ? जेथे अधिवेशनाचे ठिकाण , तेथील अधिक विकास हे सूत्र असते तर मुंबईचा
तर खरंच स्वर्ग झाला असता . पण डोळे उघडे ठेवत मुंबईत चक्कर मारली तर मुंबईचे बकालपण
सहज लक्षात येऊ शकते .
आता काळ बदलला आहे . दळणवळणाची साधने प्रगत झाली
आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील
माहिती - समस्या क्षणार्धात मंत्रालयात प्राप्त होऊ शकतात . आमदार खासदारांची आपल्या
मतदार संघात नियमित दौरे होत असतात . जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपूर्ण जिल्ह्याची इंत्यभूत
माहिती असते . यामुळे मंत्रालयाचे मुख्य कार्यालय सोडून त्रयस्थ ठिकाणी अधिवेशन आणि
ते हि राज्याची आर्थिक स्थिती सक्षम नसताना नाहक करोडो रुपयांचा चुराडा करून घेणे कालसुसंगत वाटत नाही .
सर्वात महत्वाचा आणि संशोधनाचा विषय
हा आहे की , " अधिवेशनाची उपलब्धी -उपयोजिता
कोणती आणि किती ?" , सार्वजनिक हिताचे कोणते निर्णय या निमित्ताने घेतली जातात
. लोकप्रतिनिधी जनतेच्या प्रश्नांशी , आपल्या उत्तरदायित्वा संदर्भात संवेदनशील असतात
का ? वर्तमानात सभागृहात अभ्यासपूर्ण चर्चा सवांद घडतात का ? अधिवेशनाच्या संपूर्ण
कालवधीत प्रत्येक सत्रासाठी कितीजण प्रत्यक्ष चर्चेत सहभागी होतात ? किमान किती प्रतिनिधी
उपस्थित असतात ? उपस्थित असले तरी मनाने कितीजण तेथे हजार असतात ? याचा उहापोह होणे
गरजेचे ठरते .
अधिवेशनपूर्व चहापाण्याच्या सोपस्कारावर बहिष्कार टाकण्यापासून
विरोधी पक्षाच्या ‘ विरोधासाठी विरोधा’चा
कार्यक्रम सुरु होतो . फक्त बहिष्कारासाठीच चहापाण्याचा वापर केला जात असेल तर त्याचाही पुनर्विचार व्हायला हवा .
उचलून
अधिवेशनचा मुद्दा तर आहेच . पण त्या पुढेही प्रश्न जाऊ शकतो अशी वर्तमानातील परिस्थिती
आहे . अजून काही काळ हीच परिस्थती कायम राहिली तर , अधिवेशने हवेतच कशाला ? असा प्रश्न
विचारला जाऊ शकतो . विधानसभा असो की लोकसभा
, गेल्या ५ / १० वर्षातील अधिवेशन बघता तो
"टाइमपास " शो होतो आहे . कुठल्यातरी मुद्यावर आप-आपल्या भूमिकावर सत्ताधारी
आणि विरोधी पक्ष ठाम राहतात . त्यामुळे सर्वाधिक काळ हा तहकुबीतच जातो . अधिवेशनाचा
खर्च मिनीटाला लाखो करोडो रुपये असतो परंतु याचे गांभीर्य कोणालाच दिसत नाही . एकमेकावर
कुरघोडी करण्यासाठीचे प्रमुख साधन हा अधिवेशनाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन लोकशाहीला मारक
ठरतो आहे
दुर्दैवाने लोकशाहीचा चौथा स्तंभ हि बिरुदावली मिरविणारी प्रसारमाध्यमे देखील त्यातच सामील होतात . राजकीय पक्षाच्या आरोप प्रत्यारोप , कुरघोडीवर तासोनतास चर्चा करण्यात , अग्रलेख लिहण्यात धन्यता मानतात . उलटपक्षी त्यांनी संवेदनशील प्रश्न ऐरणीवर आणायला हवेत .
अधिवेशना नंतर अधिवेशने येतात आणि जातात .
प्रश्न समस्या मात्र त्याच त्या राहतात . महाराष्ट्र स्थापनेच्या ६ दशका नंतरही सर्वांपर्यंत
मुलभूत सुविधा पोहचत नसतील तर महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे सिंहावलोकन होणे अनिवार्य दिसते
. ज्या उद्देशाने अधिवेशन भरवली जातात त्याची
परिपूर्ती होते आहे का ? याचाही विचार व्हायला हवा . नवीन अधिवेशांची सुरुवात होण्यापूर्वी
गत अधिवेशनातील घोषणा , आश्वासने याची पूर्तता झाली का ? त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी
झाली का ? या सर्वांचे मूल्यमापन व्हायला हवे . अधिवेशनाची उदिष्ट परिपूर्ती सर्वात महत्वाची आहे . त्या कडे
दुर्लक्ष करत उचलून अधिवेशनाची परंपरा साभाळण्यातून काय हशील होणार आहे हा जनतेचा खरा
प्रश्न आहे .
अधिवेशने केवळ सोपस्कारच ठरणार असतील तर कालांतराने
त्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकेल . ती वेळ येऊ नये या साठी वेळीच
लोकप्रतिनिधीनी “उचलून” अधिवेशन घेण्याचा सोपस्कार
पाडण्यापेक्षा त्याच्या उदिष्टपुर्तीकडे अधिक लक्ष देणे जास्त संयुक्तिक ठरेल
.
अधिवेशने
असावीत की नसावीत हा अगदीच टोकाचा प्रश्न असला
तरी 'उचलून ' नागपूरला अधिवेशन भरवण्यात कितपत अर्थ आहे ? असा सोपस्कार कितपत अर्थपूर्ण
ठरतो ? यावर मात्र चर्चा तातडीने हवीच .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा