पालिका महाभरती
"पारदर्शक " केंद्रीय पद्धतीनेच व्हावी !
नोकरभरती आणि घोटाळे यांचा सहसंबंध आरोग्य भरती
, शिक्षक भरती सम अनागोंदीतून दिसून आलेला आहे . नोकरभरतीतील अनागोंदी टाळण्यासाठी
,त्यात पारदर्शकता येण्यासाठी महापालिका , नगरपरिषदा , नगरपंचायतीमधील ४० हजार पदांची
भरती ही केंद्रीय पद्धतीने टीसीएस सारख्या विश्वासार्ह संस्थेच्या माध्यमातूनच केली
जायला हवी अशी जनतेची मागणी आहे . घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर 'कडक कारवाई ' च्या वलग्ना
करण्यात धन्यता न मानता वरिष्ठ पातळीवरील नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधींनी प्रतिबंधात्मक
उपाय म्हणून केंद्रीय पद्धतीनेच करण्यास प्राधान्य
देणे संयुक्तिक ठरते .
आजवरचा इतिहास आणि वर्तमानात स्थानिक स्वराज्य
संस्थातील भरती म्हणजे "आपल्या माणसाला चिकटवण्याचा सरकारमान्य मार्ग " असाच आहे . त्यामुळे सामान्य उमेदवारांवर अन्याय तर होतोच
व त्याच बरोबर गुणवत्तेचा दर्जा देखील प्रश्नांकित राहतो .
त्याच बरोबर सध्या कार्यरत असणाऱ्या
कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या बदली बाबत देखील धोरण निर्माण करावे . सद्यस्थितीत काही पदे
नगरपालिकांच्या विभागीय संवर्गातून बदलीने भरली जातात. त्याच धर्तीवर महापालिकांचा
राज्य संवर्ग करुन, त्यामध्ये सर्व पर्यवेक्षकीय पदे उदा. करनिरीक्षक, विभाग अधिकारी,
सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त ई. बदलीने भरणे गरजेचे आहे. कारण महापालिकांमध्ये निधी व
कामाचा आवाका मोठा असतो, त्यामुळे प्रतवारी, स्थानिक लागेबंधे यांचा विचार करणे अत्यावश्यक
ठरते.तसेच सर्व महापालिकांचे आयुक्त भा. प्र. से. मधून, अतिरिक्त आयुक्त आणि १०० टक्के
उपायुक्त राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून जास्तीत जास्त २ वर्षांसाठी प्रतिनियुक्तीने
नेमणे गरजेचे आहे.महापालिकेच्या राज्य केडरमधील अधिकाऱ्यांनादेखील एका पदावर जास्तीत
जास्त २ वर्षांसाठीच नेमण्यात यावे.
वर्तमानात एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे कर्मचारी -अधिकारी
कार्यरत असल्याने " माझी पालिका ,माझी मनमानी " अशा पद्धतीने कामकाज चालते
. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था एकत्र माणून एका स्थानिक संस्थेतून ,दुसऱ्या स्थानिक
संस्थेत बदली धोरणाचा अभाव हे देखील स्थानिक
स्वराज्य संस्थातील आर्थिक घोटाळे - आर्थिक अनागोंदी - निधीचा अपव्यय यास कारणीभूत
आहे .
मुख्यमंत्र्यांनी नगरपालिका ,पालिकांना उत्पन्न वाढीचा सल्ला देखील दिलेला आहे . वर्तमानात स्थानिक स्वराज्य संस्था या निधीच्या वापराबाबत बर्म्युडा ट्रँगल्स झालेल्या असल्याने केवळ उत्पन्न वाढ करून फायदा नसून , प्राप्त उत्पनाचा सुज्ञपणे , संवेदनशीलपणे वापर करणे आवश्यक आहे . त्याच त्या कामाची पुनरावृत्ती , निकृष्ट दर्जा आणि कमाल दर यामुळे जनतेच्या पैशाचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होतो आहे .
कंत्राटदार -अधिकारी -नेते यांच्यातील अर्थपूर्ण युती -आघाडीमुळे अगदी उघडपणे अनावश्यक कामाच्या माध्यमातून आर्थिक लूट केली जाते आहे . यावर एकमात्र उपाय म्हणजे लोकशाहीच्या संकल्पनेनुसार जनतेचा सहभाग पालिकांच्या कारभारात करण्यासाठी , जनतेचा तिसरा डोळा निधीच्या वापरावर राहावा याकरिता सरकारने "संवाद अँप " निर्माण करून त्यावर पालिकेच्या पै पै चा ताळेबंद जनतेसाठी खुला करावा . घटनेतील लोकशाही खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणीच्या पातळीवर , खऱ्या अर्थाने कारभारात उतरवण्याची नितांत गरज आहे . गेल्या ७५ वर्ष आभासी असणारी लोकशाही प्रसाशकीय कामकाजात उतरवण्याची गरज आहे .
सुधीर
लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा