स्वातंत्र्यपूर्व
काळातील कायद्याची ढाल पुढे करणाऱ्या आयुक्तांनी स्वातंत्र्य पश्चात कायद्याची अंमलबजावणीचे
कर्तव्य पार पाडावे !
‘साथरोग कायदा १८९७’ आणि ‘आपत्ती निवारण कायदा २००५’नुसार करोनाकाळात केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण किंवा
चौकशी तुम्हाला करता येणार नाही, असे मुंबई महापालिका प्रशासनाने नियंत्रक व महालेखा
परीक्षकांना (कॅग) पत्राद्वारे कळवले आहे. महापालिकेची हि भूमिका "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे" या धाटणीतील ठरते .
डोळसपणे पाहिले तर पालिकेची कोरोना काळातील चौकशीला खरेदी आणि कंत्राटाच्या चौकशीला नकार हा एकप्रकारे आर्थिक
लूट आणि अनागोंदीवर शिक्कामोर्तब होय
! कोरोना कालावधीतील कारभार स्वच्छ
असता तर पालिकेला १८९७ चा कायदा उकरून काढण्याची
गरज पडली नसती .
साथरोग कायदा लागू असताना केलेल्या
खर्चाचे लेखा परीक्षण होऊ शकत नाही अशी कायद्यात
तरतूद असल्याची पालिकेचे म्हणणे आहे . या कायद्यांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीने साथरोग
आटोक्यात आणण्यासाठी काही निर्णय घेतले असल्यास त्याविरोधात या कायद्यांतर्गत सर्वोच्च
न्यायालयाव्यतिरिक्त कुठेही खटला चालवता येत नाही, असे साथरोग कायद्यातील कलम ४ मध्ये
नमूद करण्यात असल्याचे सांगत पालिका आयुक्तांनी राज्य शासनाच्या विनंतीनुसार चौकशीला
सरळ सरळ विरोध दर्शविला आहे .
पालिका
१८९७ च्या कायद्याचा आधार घेताना हि विसरलेली दिसते आहे की हा कायदा निर्माण करताना
राजकीय -प्रशासकीय व्यवस्थेची नैतिकता गृहीत धरलेली आहे . स्वातंत्र्य प्राप्तीचा काळ
जसा जसा लोटला जात आहे तशी तशी नैतिकता लोप पावत आहे . वर्तमानात नैतिकतेची जागा
" मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा " प्रवृत्तीने घेतलेली आहे . त्या अर्थाने
सदरील कायदा वर्तमानात गैरलागू पडतो .
अर्थातच राज्य शासनाच्या सहमतीशिवाय आयुक्त असे
पत्र धाडू शकत नाहीत हे उघड आहे . याचा अर्थ हाच होतो की मुंबई पालिकेच्या १२ हजार करोड रुपयांच्या चौकशी
मागे राज्य शासनाचा केवळ राजकीय स्वार्थ आहे . शिवसेनेला कॉर्नर करण्यासाठी हे पाऊल उचलले दिसते . भ्रष्टाचाराला खणून काढणे हा
"प्रामाणिक उद्देश " असता तर सरकारने
पालिकेच्या कोरोना कालावधीतील चौकशी बाबत बोटचेपे धोरण स्वीकारले नसते हे नक्की .
मुख्य मुद्दा हा आहे की , स्वातंत्र्य
प्राप्त भारतात लोकशाही व्यवस्था असल्याने संविधानाने दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांनुसार
पालिकेचा कारभार जनतेसाठी सदैव्य खुला असणे अभिप्रेत आहे . तसा कायदाच आहे . ग्रामपंचायतीपासून
ते महानगरपालिकेपर्यंतचा सर्व कारभार पब्लीक डोमेनवर उपलब्ध असण्याबाबतचा नियमच आहे . १८९७ च्या कायद्याची आठवण ठेवणाऱ्या पालिका आयुक्तांना
मात्र "पारदर्शकतेबाबतच्या कायद्याचा " सोयीस्कर " विसर पडलेला
दिसतो .
हे नागडे सत्य आहे की मुंबई पालिका प्रशासनासह सर्वच पालिकांनी , नगरपालिकांनी
, राज्य -केंद्र सरकारच्या कोरोना संलग्न यंत्रणांनी कोरोनाचा प्रसार टाळण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाला सातत्याने हात धुण्याचा सल्ला
देता देता "हात धुऊन " घेतलेले
आहेत . शक्य त्या ठिकाणी आणि शक्य तेवढ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट केलेली आहे . कोरोना कालावधीतील खर्चाची तटस्थ यंत्रणे मार्फत
चौकशी केली तर राज्यातील बोटावर मोजता येतील
असे अपवाद वगळता सर्वच्या सर्व आयुक्त -अधिकारी
घरी जातील . साथरोग कायदा आणि आपत्ती निवारण कायद्याच्या नावाखाली आर्थिक अनागोंदी
लपवण्यासाठीच पालिका प्रशासनाची धडपड सुरु
दिसते आहे .
केवळ अधिकारीच नाही तर पालिकेच्या मार्शल नी , ट्रॅफिक
पोलिसांनी मास्क च्या नावाखाली सामान्य नागरिकाला अक्षरशः लुबाडलेले आहे . संधी शोधून
शोधून जनतेला लुटण्याची सवय लागलेल्या भारतीय नोकरशाहीला आणि नेत्यांना कोरोना आपत्ती हि लुटण्यासाठी सुवर्ण
संधीच होती आणि तिचा पुरेपूर लाभ सर्वानी उठवलेला
आहे .
जनतेची मुख्य मागणी :
महाराष्ट्र्रातील करदात्या नागरिकांच्या वतीने
मुंबई
पालिका आयुक्त आणि अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निवेदन आहे की , स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कायदे -नियमांचे ज्ञान
पाजळणाऱ्या प्रशासनाने स्वातंत्र्यपश्चात कायदे -नियमांची आठवण ठेवत पालिकेचा कारभार
जनतेच्या पैशातून जनतेसाठीच चालवला जात असल्याचे
भान ठेवत "पै -पै चा ताळेबंद " अँप -संकेतस्थळाच्या माध्यमातून जनतेसाठी
खुला करावा .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई . 9869226272
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा