राज्याचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला आहे . अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभराचे आर्थिक नियोजन / समायोजन. सामन्याच्या भाषेत खर्चाचा ताळेबंद म्हणजेच पुढील वर्षात आपले उत्पन्न किती आणि खर्च किती . हे नियोजन अगदी गृहिणी देखील करीत असते , फक्त काहींच्या बाबतीत दिवसाचे नियोजन असते तर काहींच्या बाबतीत ते महिन्याचे नियोजन असते . तीच बाब आस्थापनांच्या बाबतीत वर्षाच्या नियोजनाची असते . देशातील ग्रामपंचायती ,
पालिका , राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आपला -आपला अर्थसंकल्प मांडत असते .
इथे मुद्दा मांडायचा आहे तो अर्थसंकल्पाच्या उत्पन्न -खर्चाच्या बाबतीतील नसून तो "खर्चाच्या विनियोगाबाबतचा "आहे . तुटीच्या अर्थसंकल्पात प्रशासनासाठी ५७ टक्के खर्चाचा जेवढा वाटा आहे तितकाच सिंहाचा वाटा आहे तो अनावश्यक कामावर केला जाणारा खर्च , ग्रामीण भागात अर्थवट अवस्थेत सोडलेले समाजपोयोगी हॉल्स ,तलाठी निवास , प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , ३०ते ४० टक्क्यांनी फुगवले जाणारे बजेट, "निकृष्ट " शासकीय इमारतीच्या निर्मिती आणि देखभालीवर करोडो रुपयांची होणारी उधळपट्टी , आमदार -खासदार निधीच्या माध्यमातून होणारी उधळपट्टी आणि यासम अनेक बाबी . अर्थमंत्र्यांनी त्यास देखील 'हात' घालणे गरजेचे आहे .
गेल्या काही वर्षातील राज्यातील ग्रामपंचायत , पंचायत समित्या ,झेडपी आणि महानगरपालिकांचा "सुस्थितीतील " पदपथ ,गटार ,रस्ते ,संडास , बसथांबे बांधणी -दुरुस्ती -देखभाल यावर होणारा शब्दशः करोडोंचा खर्च , ठरावीक काळानंतर पुन्हा -पुन्हा त्याच त्याच कामावर केला जाणारा अनावश्यक खर्च ; पांढरा हत्ती ठरणाऱ्या बिगबजेट प्रकल्पांवर होणारी उधळपट्टी ; त्याच बरोबर राज्य आणि केंद्राच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जनतेच्या कररूपातून जमा होणाऱ्या पैशाची उधळपट्टी लक्षात घेता , भविष्यात अर्थसंकल्पात केवळ 'उत्पन्न आणि खर्च ' याचा ढोबळ ताळेबंद न मांडता "खर्चाचा सुयोग्य विनियोग "
यास प्राधान्य देणे वर्तमानाची अत्यंत महत्वपूर्ण गरज आहे . न केल्या जाणाऱ्या कामावर म्हणजेच केवळ कागदोपत्री होणाऱ्या कामांवर आजवर काही करोड रुपये खर्च केले गेले आहेत .... जनतेच्या पैशाचा जनतेसाठी सुयोग्य आणि आवश्यक वापर यास प्राधान्य दिले तर आणि तरच अर्थसंकल्पाला
"अर्थ " प्राप्त होऊ शकतो !
रखवालदारांच्या काळातही आर्थिक ताळेबंद जनतेसाठी कुलूपबंदच :
स्थानिक स्वराज्य संस्थातील लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचारी -अधिकारी यांचे अचाट आणि अफाट कल्पनाविलासाचा एक एक नमुना पाहिला तर " ब्रिटिशांनी भारताला लुटले " हा आरोप करत आपण ब्रिटिश प्रशासनावर अन्याय तर आपण करत नाहीत ना ? असे म्हणत तोंडात बोट घालण्याची वेळ येते . लाखाच्या कामाचे 'करोडोत ' केले जाणारे रूपांतर पाहता खरी लूट तर वर्तमानातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा करत आहेत असे म्हटले तर ते फारसे वावगे ठरणार नाही . तीच रीत आहे ती राज्याच्या आणि केंद्राच्या कारभाराची . सर्वात महत्वाचे हे की ,
आम्ही पारदर्शक आहोत , आमचा कारभार पारदर्शक आहे , आम्ही जनतेच्या पैशाचे रखवालदार आहोत असे सांगणाऱ्यांची राज्यात आणि केंद्रात सत्ता असताना देखील ग्रामपंचायती-महापालिका
पासून राज्य -केंद्र सरकारच्या कामाचा ताळेबंद अजूनही 'कुलूपबंदच ' आहे , सामान्य नागरिकांसाठी तो खुला केलाच जात नाही .
अतिशय खेदाने नमूद करावी लागणारी गोष्ट म्हणजे , वर्तमान लोकप्रतिनिधींचे
"उद्दिष्ट " हे वेगळे असल्यामुळे त्यांना प्रामाणिक -कर्तव्यदक्ष -नियमानुसार काम करणारे अधिकारी 'खलनायक ' वाटतात, असे अधिकारी त्यांच्या 'जनसेवेत' अडथळा ठरत असल्यामुळे त्यांना 'नकोशी ' होतात .
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे , अनेक जागरूक नागरिक , अनेक सामाजिक संस्था या स्थानिक स्वराज्य संस्थातील उधळपट्टी बाबत राज्य आणि केंद्र सरकारकडे वेळोवेळी तक्रार करत असतात , परंतू राज्य -केंद्र शासनाच्या 'धुतराष्ट -गांधारी ' कार्यपद्धतीमुळे ज्यांच्या बाबतीत तक्रार आहे त्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे आणि पर्यायाने जो नोकरशहा -लोकप्रतिनिधी जनतेच्या कररुपी निधीच्या लुटीचे जन्मदाते असतात त्यांच्याकडेच तक्रारीच्या चौकशीची जबाबदारी येते .त्यानंतर रितीरिवाजानुसार 'योग्य तो खुलासा करत व योग्य त्या पद्धतीने ' करत त्या तक्रारींचे निवारण केले जाते .
स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतरचे जनतेचे सर्वात मोठे दुर्दैव्य कोणते असेल तर ते म्हणजे ' जनतेच्या पैशातून जनतेसाठी (?) केल्या जाणाऱ्या निधीचा विनियोग जनतेपासूनच गुप्त ठेवला जातो ' . आणि त्यापुढचे आणखी मोठे दुर्दैव्य हे की असं असताना देखील राज्यकर्ते पारदर्शक कारभाराचा डंका पिटवतात .
शहरात उधळपट्टी तर ग्रामीण भागात रखडपट्टी :
शहरी भागात विविध प्रकारचे उद्योगधंदे ,व्यवसाय , आस्थापने असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात महानगरपालिकांना कररूपातून निधी जमा होतो . मुंबई -नवी मुंबई -ठाणे -पुणे -नागपूर सम काही पालिकांचे बजेट तर जगातील काही छोट्या देशांच्या बजेटपेक्षा जास्त आहे . पैसा हातात असल्यामुळे त्याची भरमसाठ उधळपट्टी आणि त्यातून तिजोरीत खडखडाट आणि पुन्हा ती भरण्यासाठी करवाढ या वर्तमान पद्धतीमुळे शहरी भागात ३०ते ४० टक्के खर्च हा अनावश्यक कामावर तर २० ते ३० टक्के बजेट फुगवून खर्च होताना दिसतो .नगरसेवकाच्या निवडणूका झाल्या की , "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे च्या धर्तीवर प्रत्येक नगरसेवकाचा खाक्या हा माझ्या कार्यकाळात पदपथ-गटारे- रस्ते बांधणे -दुरुस्त करणे हा माझा घटनादत्त अधिकार आहे "असा असलेला दिसतो . या कार्यपद्धतीमुळे शहरी भागात अक्षरशः करोडो रुपयांची उधळपट्टी होताना दिसते . या उलट ग्रामीण भागात निधीची कमतरता असल्यामुळे सर्वच मूलभूत पायाभूत सुविधांची वानवा दिसून येते, विकासाची रखडपट्टी अनुभवास येते . पालिका हद्दीतील रस्त्यांना दर २/३ वर्षांनी डांबर फासले जाते तर ग्रामीण भागातील रस्त्यावर शरीरावर जसा तीळ असतो तसे कुठेतरी डांबर दिसते , बाकी सर्व फुफाटाच ! ग्रामीण भागातील प्रशासन फारच धुतल्या तांदळासारखे असे नक्कीच नाही , ते सुद्धा जिथे जिथे संधी मिळते त्या संधीत हात धुऊन घेत असतात .
ग्रामीण भारत आणि शहरी इंडियातील दरी कमी करावयाची असेल तर मोठ्या महानगर पालिकांतील २० टक्के निधी हा ग्रामीण भागासाठी वळवावा . जनतेच्या पै -पै पैशाचा हिशोब जनतेसाठी पब्लिक डोमेनवर खुला करणे , त्याच त्या कामावर पुन्हा पुन्हा होणारा खर्च टाळण्यासाठी ग्रामपंचायती पासून ते केंद्र सरकारच्या सर्व कामांना जिओ टॅगिंग अनिवार्य करणे , प्रत्येक कामाचे हिस्टरीशीट जनतेसाठी खुले असणे , ग्रामीण भागात १ लाखापेक्षा आणि शहरी भागात ५ लाखांपेक्षा अधिक बजेटच्या कामाचे स्वायत्त त्रयस्त यंत्रणेमार्फ़त क्वालिटी ऑडिट अनिवार्य करणे यासम तंत्रज्ञानाची अधिकाधिक मदत घेत जनतेच्या खर्चाचा ताळेबंद मांडताना केवळ ढोबळमानाने "उत्पन्न किती आणि खर्च किती" अशी ठोबळ पद्धत न वापरता खर्च किती आणि कशावर याकडे 'पारदर्शकपणे ' लक्ष दिल्यास अर्थसंकल्पाला खऱ्या अर्थाने 'अर्थ ' प्राप्त होऊ शकेन .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ९००४ ६१ ६२ ७२ danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा