जनतेच्या मागणीनुसार व्यापक
जनहित लक्षात घेऊन अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने नुकताच
घेतला आहे . प्रसारमाध्यमातून टोकाची टीका होऊन देखील शासन आपल्या निर्णयावर ठाम
आहे . यासाठी अर्थातच वेळोवेळी दाखला दिला जातो तो रहिवाश्यांच्या हिताचा .
आयुष्याची पुंजी पणास लावून विकत
घेतलेल्या सदनिका धारकावर आजही टांगती तलवार आहे कारण म्हणजे अनेक इमारती या
अनधिकृत प्रकरात मोडणाऱ्या आहेत . हि टांगती तलवार दूर करत नागरिकांना दिलासा
देण्यासाठी ३१ डिसेंबर पर्यंतच्या सर्व इमारती सरसकटपणे अधिकृत करण्याचा शासनाचा
मनोदय आहे . शासन पारदर्शक -प्रामाणिक आणि कल्याणकारी दृष्टीचे असल्यामुळे
त्यांच्या या जनहिताच्या कल्याणकारी निर्णयाबद्दल किंतु बाळगण्याचा प्रश्नच नाही .
शासनाच्या संवेदनशीलतेसाठी त्रिवार सलाम आणि अभिनंदन .
समस्त सामान्य नागरिकांच्या
वतीने शासनाला एक साधा प्रश्न आहे की , तुमचे धोरण जर केवळ आणि केवळ
जनकल्याणाचे असेन तर भविष्यात " मानीव अभिहस्तांतरण " च्या (डीम्ड
कन्व्हेयन्स ) बाबतीत देखील तुम्ही असाच निर्णय घेताल अशी अपेक्षा नागरिकांनी
धरावी का ? आयुष्याची पुंजी पणाला लावून देखील
बिल्डरांच्या रावणी भूमिकेमुळे ज्या जमिनीवर सदनिका उभ्या आहेत त्या जमिनीवर
नागरिकांना हक्क मिळत नाही . राज्यात अशा सोसायट्यांची संख्या काही लाखात आहे .
बिल्डरांच्या लालची वृत्तीमुळे डीम्ड कन्व्हेअन्सच्या बाबतीत नागरिकांची पैसे देऊन
इकडे आड ,तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली आहे .
सदनिकांची इमारत उभी असलेल्या जमिनीचे प्रत्यक्ष कायदेशीर मालकी हस्तांतरण
सोसायटीच्या नावे होत नाही तो पर्यंत सदनिकाधारकास अथवा सोसायटीला इमारत उभी
असलेल्या जमिनीची कायदेशीर मालकी मिळालेली नसते . आज महाराष्ट्रातील जवळपास ७५
टक्के सोसायट्यांची जमीन मालकीची झालेली नाही . भले इमारत अधिकृत असली तरी .
डीम्ड कन्व्हेअन्सच्या बाबतीत
नागरिकांची पैसे देऊन इकडे आड ,तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली आहे . मुळातच बांधकाम व्यवसायवर
नियंत्रण करणारी अशी कुठलीच सक्षम यंत्रणा नसल्यामुळे इथे "ग्राहकांची मनमानी
पद्धत्तीने लुट " हा बिल्डरांचा अधिकारच झाला आहे . जे कागदावर आहे तेच
प्रत्यक्षात सदनिकेत असेन याची खात्री लाखो -करोडो रुपये भरूनही मिळत नाही .
अर्थातच आम्ही सरकार चालवतो मग आम्हाला
कसले आले नियम ? अशी
बिल्डरांची धारणा असावी इतके हे क्षेत्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्षीत ठेवले गेले आहे .
हजार -दोन हजाराची वस्तू घेताना नागरिकांना
दर्जाची हमी मिळण्याचा अधिकार आहे परंतु बांधकाम व्यवसायात असा नियमच
अस्तिवात नाही . सिडकोने बांधलेल्या इमारती दर्जाहीन होत्या आणि त्यामुळे त्या १५
वर्षात मोडकळीस आल्या म्हणून सरकार त्यांना वाढीव एफएसआय देते यावरून सरकारची बांधकाम व्यवसायातील
दर्जाच्या हमीप्रती दृष्टीकोन काय आहे हे लक्षात येते … असो कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच ?
मा . मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत ' डीम्ड कन्व्हेयन्स ' बाबत कडक कायदा करण्याचे सुतोवाच केले होते. हि प्रक्रिया अधिकाधिक
ग्राहकाभिमुख करणार असल्याचे सांगितले होते . तसे केले ही . असे करताना बिल्डर
-डेव्हलपर-जमीन मालकाचे 'ना हरकत प्रमाणपत्राची 'मेख मात्र तशीच ठेवली . त्यामुळे आजही 'अधिकृत ' सदनिकाधारकांची अवस्था असून मालक घरचा …. 'भिकारी ' अशी आहे . कायदा कितीही कडक
केला तरी बिल्डर जमातीच्या मांडवाखालून जाणे
अग्निदिव्य काम आहे . आजवर मानीव हस्तांतरण योजने अंतर्गत २०/५० हजार प्रती सदनिका देऊनही
अनेकांची डाळ शिजलेली नाही . मुख्य प्रश्न हा आहे की सरकारला खरच जनतेचा कळवला
असेन तर राज्यातील सर्व अनधिकृत इमारती अधिकृत निर्णयाच्या धर्तीवर ३१ डिसेंबर १५ पर्यंत अस्तित्वात असणारया
इमारतींचे ' डीफॉल्ट डीम्ड कन्व्हेयन्स' का जाहीर करत नाही?
एकूणच डीम्ड कन्व्हेअन्सची प्रक्रिया आणि
बिल्डरांचा अडथळा लक्षात घेता ' डीफॉल्ट डीम्ड कन्व्हेअन्स ' हाच सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे दिसते .
जनकल्याणाचा वसा हाती घेतलेले फडणवीस सरकार ' डीफॉल्ट डीम्ड कन्व्हेअन्स' चा निर्णय घेऊन आम्ही बिल्डरधार्जिणे
नाही आहोत तर आम आदमी धार्जिणे आहोत याची प्रचीती देणार का ? .
जे सरकार न्यायालयाच्या निर्णया
विरुद्ध जात राज्यातील अनधिकृत इमारती एका निर्णया द्वारे अधिकृत करण्याचा घाट
घालू शकते त्याच सरकारला " अधिकृत"
घरांच्या बाबतीत' डीफॉल्ट
डीम्ड कन्व्हेअन्स ' सारखा
ग्राहकाभिमुख निर्णय घेणे महाकठीण नाही . अर्थातच वर उल्लेख केल्याप्रमाणे
पारदर्शक -प्रामाणिक -कल्याणकारी शासन जर ' डीफॉल्ट डीम्ड कन्व्हेअन्स ' सारखा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करत असेल तर त्यामागे , असे केल्यास आपल्याच सरकारमधील -पक्षातील अनेक नेते जे बिल्डर आहेत
किंवा बिल्डरांचे 'अर्थ'दाते आहेत त्यांना दुखवून कसे चालेल
असा प्रामाणिक सरकारचा "सुज्ञ "
विचार सरकारचा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . एकूणच डीम्ड कन्व्हेअन्सची प्रक्रिया आणि
बिल्डरांचा अडथळा लक्षात घेता ' डीफॉल्ट डीम्ड कन्व्हेअन्स ' हाच सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे दिसते
मुळातच डीम्ड कन्व्हेयन्स प्रकरणातून
हेच सिध्द होते की , " राज्यात जे नागरीक
अधिकृत /कायदेशीर मार्गाने जातील त्यांना आर्थिक /मानसिक त्रास सहन करणे
अपरिहार्य आहे ", उलटपक्षी जर बेकायदेशीर /अनधीकृत कृत्य
असेल तर सरकार खंबीरपणे तुमच्या पाठीशी असणार (च ). ज्या झोपड्या अनधिकृत आहेत
त्यांचा त्या जमिनीवरचा हक्क गृहीत धरून सरकार त्या मोबदल्यात अधिकृत जागा देते
परंतु ज्या नागरिकांनी ज्या जमिनीवर इमारत उभा आहे तिच्या किमतीसह अधिकृत सदनिका
घेऊनही त्यांना त्या जमिनीवर हक्क सिद्ध करावा (डीम्ड कन्व्हेयन्स हे तेच पिल्लू
आहे ) लागतो . जगाच्या पाठीवर असा अजब नियम अपवादात्मक स्थितीतच सापडू शकतो .
सरकार हे बिल्डर धार्जिणे असते असे म्हटले जाते ते अशाच नियमांमुळे . जमीन
आणि बांधकाम खर्च याच्या वसुलीसह सदनिका विकल्या की बिल्डरच्या मालकी हक्काचा
संबंधच उरत नाही . पण लक्षात कोण घेतो ? डीम्ड कन्व्हेयन्स अनिवार्य
करण्यापूर्वी सरकारने जमिनीची किंमत सदनिकेच्या विक्री किंमतीत समाविष्ट असते की
नाही याचा खुलासा करावा . नसेन तर सदनिकांच्या बांधकामाचा खर्च करोडोत कसा याचा
खुलासा करावा .
तात्पर्य हेच की ,सरकारने कडक डीम्ड कन्व्हेयन्स
बाबत कायदे करण्याचे आश्वासन देत मगरीचे अश्रू गाळण्यापेक्षा एखादी इमारत
बांधून झाली आणि त्यातील ५० टक्क्याहून अधिक सदनिकाची विक्री झाली की त्याची
सोसायटी करून देऊन डीम्ड कन्व्हेयन्स करणे बिल्डरांना अनिवार्य करावे . अन्यथा
सदनिकांच्या रजीस्ट्रेशन बरोबरच त्या त्या
सदनिकांच्या मालकाला सदनिकांच्या क्षेत्रफळाच्या अनुषंगाने त्या त्या प्रमाणात जमिनीवर
हक्काचा कायदा करावा . गाय विकली तरी दुधावर हक्क असा ब्रिटीशकालीन डीम्ड
कन्व्हेयन्स सिद्ध करावा लागणारा सारखा अन्यायकारक कायदा रद्द करणेच जास्त उचीत
ठरते .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई .
danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा