" सरकारी काम , लाच देईपर्यंत थांब !"

      प्रशासनातील विलंब आणि लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी " प्रत्येक " नस्तीच्या (फाईल)  प्रवासात पारदर्शकता हवी....

 " सरकारी काम , लाच  देईपर्यंत थांब " या नव्या संस्कृतीचे रोपण राज्याच्या प्रशासनात झाले आहे हे सुरज परमार आत्महत्या प्रकरणातून अधोरेखीत झाले आहे . अर्थातच ' हातच्या कंकणाला आरसा कशाला ' या म्हणीनुसार जे सर्वज्ञात आहे ते पुन्हा सिद्ध होण्याची , अधोरेखीत होण्याची आवश्यकताच काय ? नियम -कायद्याची ढाल पुढे  करत नागरिकांना हेलपाटे मारायला लावून घायाळ करावयाचे आणि नंतर  शिकार करावयाची हा आपल्या प्रशासनाचा " नियमच " झाला आहे .

    दुर्दैवाने हा सर्व वर्तुळावरील पुन्हा -पुन्हा त्याच ठिकाणी येणारा प्रकार झाला आहे . सत्तेतील नेते -शासन-प्रशासनाच्या लुटीच्या बातम्या येतात , चर्चा होते , नागरीक संताप व्यक्त करतात …. पुन्हा कालांतराने त्याचीच पुनरावृत्ती . ' सर्वच जबाबदार म्हणजे कोणीच जबाबदार नाही ' अशी अवस्था प्रशासनाची झालेली आहे . लोणी घायला सर्वच पण जबाबदारीचे उत्तरदायित्व कोणावरच " फिक्स " नसल्यामुळे कारवाई कोणावरच नाही . परमार प्रकरणात देखील हेच होणार आहे . नस्तीच्या  खालून वर आणि परतीच्या प्रवासाची नोंद  (track) ठेवण्याची  कुठलीच पद्धत अस्तिवात नसल्यामुळे ८८ टेबलाखालून प्रवास करणाऱ्या फाईल कोणी दाबल्या हे  सिद्ध होऊच शकत नाही . यावर एक उपाय सुचवावा वाटतो .

    नागरिकांनी दाखल केलेल्या फाईलच्या संपूर्ण प्रवासाचा " ट्रक " ठेवण्याची पद्धत शासनाने सुरु करावी . नस्तीच्या मुखपृष्ठाच्या मागील बाजूस फाईलचा संपूर्ण प्रवास नोंदविण्यासाठी " अनुक्रमांक , आवक तारीख , अधिकर्यचे नाव , हुद्दा , अधिकाऱ्याचा शेरा , सही आणि जावक दिप्रशासनातील विलंब आणि लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी नस्तीच्या (फाईल)  प्रवासात पारदर्शकता हवी .  मा . मुख्यमंत्र्यांच्या अतिशय महत्वाकांशी "हमी सेवेचा कायदा " प्रकल्पास देखील फाईलच्या प्रवासाची नोंद ठेवण्याच्या पद्धतीचा फायदाच होईल .

     सुरज परमार प्रकरणात अनेक नगरसेवक आणि पालिका कर्मचाऱ्यांची नावे पुढे आली आहेत . परंतु आपली न्यायव्यवस्था संपूर्णपणे कागदी पुराव्यांवर चालते आणि नोकरशहा आणि राजकारणी कागदावर काहीच येऊ देत नाहीत आणि त्यामुळेच करोडोंचे घोटाळे करूनसुद्धा बिनधास्त असतात .  कुठलाच अधिकारी फाईल नाकारत आहे अशी नोंद करत नाही त्यामुळेच या प्रकरणातील सर्वच सहीसलामत सुटणार असे दिसते …नव्हे नागरिकांना  तशी खात्रीच आहे . वस्तुतः प्रत्येक शासकीय नोकरदाराला फाईल मंजूर न करण्यामागचे कारण लिहिणे सक्तीचे असायला हवे . तरच उत्तरदायित्व 'फिक्स ' होईल अन्यथा हा 'फिक्सिंगचा ' खेळ असाच पुढे चालत राहील .