THIRD EYE VISION या ब्लॉगला भेट देणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे मी सुधीर दाणी सहर्ष स्वागत करतो .

पृष्ठे

एकूण पृष्ठदृश्ये

शनिवार, ३१ ऑक्टोबर, २०१५

सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांनाही सरकारने उत्तरे द्यावीत .


                यशस्वी वर्षपूर्तीसाठी मा .फडणवीस सरकारचे हार्दिक अभिनंदन . वर्षपूर्तीच्या पार्श्वभूमीवर मा. मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देत आहेत . विविध प्रश्नांना उत्तरे देत आहेत . आम्हा सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे मिळवीत या अपेक्षेने हि काही प्रातिनिधिक प्रश्ने :

  • ·         बाजार समितीचे जोखड उतरवून शेतकऱ्यांना कृषी माल आपल्या पद्धत्तीने कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार का ?

  • ·         सहकारी बँकांत ठेवीदारांची रक्कम अडकल्यामुळे होणारी ससेहोलपट टाळण्यासाठी आपण उपाय योजना करणार आहात का ? केंव्हा ? की आपण ही बँका बुडवणाऱ्याना वेळोवेळी अनुदान देण्यातच धन्यता मानणार ?

  • ·         लाचखोरीत पकडलेल्या नोकरशहांना आणि आर्थिक गैरप्रकारात अडकलेल्या लोकप्रतिनिधींना आपल्या काळात कालबद्ध मर्यादेत शिक्षा व्हायलाच हवी अशी काही योजना आखण्याचे प्रयोजन आहे का ? खरच शिक्षा होणार का ?

  • ·         डिजीटल महाराष्ट्राच्या स्वप्नपूर्तीसाठी प्रत्येक रस्त्यावर डक्ट असणे अनिवार्य ठरते. प्रत्येक कामासाठी खोद रस्ता या संस्कृतीला फाटा दिला जाणार का ?

  • ·         विकासाचे इंजिन ठरणाऱ्या ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आवश्यक पारदर्शकता आणली जाणार का ?

  • ·         केजी पासून पीजी पर्यंत पालकांच्या लुटीचे शासनमान्य केंद्रे ठरणाऱ्या शैक्षणिक संस्थात पारदर्शकता आणणार का ?

  • ·         बोगस कंपन्या स्थापून शासनाची कंत्राटे मिळवायची हा अधिकारी - राज्यकर्त्यांचा शासनफंड लुटीचा डाव हाणून पाडण्यासाठी टेंडर मिळवणाऱ्या कंपन्याची प्रवर्तकासह सर्व माहिती ऑनलाईन टाकणार का

  • ·         काळापैसा व भ्रष्टाचाराची जननी असणाऱ्या बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्याचे धाडस आपले सरकार दाखवणार का?

  • ·         राज्यात मीटरनुसारच रिक्षाचा प्रवास या  किमान अपेक्षाची पूर्तता  करून व्यवस्था परिवर्तनाची खरी अनुभूती देणार का?

  • ·         सरकारचा चेहरा असणाऱ्या सरकारी इमारतींवर करोडो रुपये खर्चून देखील त्यांचा चेहरामोहरा का बदलत नाही?

  • ·         पारदर्शकतेचा डंका पिटणाऱ्या सरकारच्या काळात जनतेला सरकारकडून खर्च केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा ताळेबंद ऑनलाईन उपलब्ध होणार का?

  • ·         ?खाजगी हॉस्पिटल्सच्या मनमानी कारभारामुळे नागरिकांच्या होणाऱ्या आर्थिक लुटीवर अंकुश आणण्याचा सरकारचा विचार आहे का

  • ·         कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यातील अवास्तव राजकीय हस्तक्षेप आणि पाकीट संकृतीला आपण पायबंद घालणार का ?                                                                                                                                                                                                                                                                                 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा