(प्रसार
माध्यमांनी सिंहावलोकन करायला हवे !!!)
९३ बॉम्बस्फोटातील आरोपी याकुब
मेमनच्या फाशीच्या निमित्ताने वृत्तवाहिन्यांवर फाशीपूर्व कालवधीत झालेल्या चर्चा
आणि प्रत्यक्ष फाशीच्या दिवशी केलेल्या
वृतांकणाच्या निमित्ताने अक्षरशः जो नंगानाच केला त्यामुळे प्रसारमाध्यमांच्या
लोकशाहीचा आधारभूत चौथा स्तंभ या बिरुदावालीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे .
सामान्य नागरिकांच्या मनातील खंत आणि
प्रसारमाध्यमांच्या विश्वासार्हतेबाबतीतील प्रश्नचिन्ह सोसीयल मेडीयावर ध्वनीत
झाले आहेत . इतरांना सातत्याने आरोपीच्या
पिंजऱ्यात उभा करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनाच
स्वतःच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा केल्याचे दिसून आले . याकुब प्रकरण
वृत्तवाहिन्यांनी अतिशय पोरकटपणे हाताळल्यामुळे पत्रकारितेच्या मूल्यांना आणि
जनतेच्या विश्वासाला तडा गेला हे निश्चित .
टीआरपीच्या स्पर्धेत आपणच नं. १ हे दाखविण्याच्या बेधुंद नशेत आपण कशाचे
उद्दातीकरण करत आहोत , त्याचा एकूणच जनमानसावर तात्पुरता आणि दीर्घकालीन संभाव्य
परिणाम काय याचा पूर्ण विसर झालेला दिसला आणि सुदृढ लोकशाहीच्या आणि
प्रसारमाध्यमांच्या दृष्टीने हे खचितच सुचिन्ह नव्हे . महत्वाचे
म्हणजे काही वृत्तपत्रे देखील यात 'हम भी कुछ
कम नही ' या अविर्भावात होते .
तब्बल २३ वर्षे कनिष्ट न्यायालयापासून ते सर्वोच्च
न्यायालयापर्यंतची सर्व प्रक्रिया पार पाडून गुन्हेगाराला दिलेल्या शिक्षेवर
मतमतांतर करून आपण जनतेला आणि विशेष करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुठला संदेश देतो
आहोत याचे तारतम्य पाळणे आवश्यक होते . यासर्वांमध्ये
आशादायक बाब म्हणजे काही मोजक्या वृत्तवाहिन्यांनी आणि वृत्तपत्रांनी मात्र तारतम्यतेच्या मर्यादा
पाळत वृत्तांकन केले .
सर्व यंत्रणांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा
करणारया प्रसारमाध्यमांनी आत्मपरीक्षण करणे काळाची गरज वाटते . भारतीय प्रसारमाध्यमे खरच निपक्ष:पाती , प्रगल्भ ,संवेदनशील आहेत का ? हा खरा
यक्ष प्रश्न या घटनेमुळे अधोरेखीत झाला . अर्थातच हा 'आचरटपणा ' करण्याची
हि पहिलीच वेळ होती असे नव्हे . २६/११ च्या वेळेस देखील सैनिकांच्या
आतंगवाद्याविरोधातील कारवाईचे थेट प्रक्षेपण करून आपल्या ' सामाजिक
बांधिलकीचे ' दर्शन घडविले होते
.
दुर्दैवाची गोष्ट हि की , वृत्तवाहिन्यांच्या
बौद्धिक दिवाळखोरीमुळे याकुबच्या समोर ऋषितुल्य भारतरत्न काही काळ खुजे ठरले .
सरकारी वाहिनीवर रामेश्वरवरून डॉ . कलामांच्या अंतिम निरोपाचे थेट प्रक्षेपण चालू
असताना इतर वेळी समाजाच्या एकमेव तारणहार म्हणून मिरविणाऱ्या वाहिन्या याकुबची 'पल,पल की ' खबर देण्यात व्यग्र होत्या . असंवेदनशीलतेचे यापेक्षा अन्य उदाहरण संभवत
नाही . एका वृत्तपत्रात 'फाशीच्या
खांबावर कॅमेरा '
हे कार्टून प्रसिद्ध झाले होते यावरून एकूणच या प्रकरणात
घातलेला पोरखेळ स्पष्ट होतो .
सशस्त्र सेनेपेक्षा प्रसारमाध्यमे अधिक ताकदवान
असल्याचे विचारवंत सांगतात . सशक्त लोकशाहीसाठी
" प्रसार माध्यमांनी अधिक सजग , उत्तरदायी , सकारात्मक आणि प्रगल्भ" व्हायला हवे .
प्रसारमाध्यमांनी
आपल्या भूमिकेचे सिंहावलोकन करावे :
वर्तमान प्रसारमाध्यमांची सर्वात खटकणारी गोष्ट म्हणजे
माध्यमांचे राजकारणावरील ओतू जाणारे प्रेम. " राजकारण महत्वाचे आहेच परंतु
फक्त राजकारण म्हणजेच लोकशाही" अशी संकुचितवृत्ती प्रसारमाध्यमांच्या
प्रगल्भतेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण करणारी आहे हे हि नाकारता येणार नाही .
कुरघोडीच्या राजकारणाला अवास्तव मिळणारी प्रसिद्धी आजच्या राजकारणाच्या अध:पतनास
काहीअंशी कारणीभूत आहे असे संबोधणे अतिशोयाक्तीचे ठरणार नाही . माध्यमांची
अर्ध्याहून अधिक शक्ती राजकारणावरील वांझोट्या चर्चेवर खर्ची होत असल्यामुळे
वर्तमान माध्यमे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ या बिरुदावालीस न्याय देऊ शकत नाही हे
वास्तव आहे . समाजातील अनेक आवश्यक
विषयांना प्रसारमाध्यमे न्याय देताना दिसत नाहीत . भ्रष्टाचाराचे '
यमदूत ' अशा
अविर्भावात वागणारे माध्यमे शिक्षणातील नफेखोरी , स्थानिक
स्वराज्य संस्थातील लुट -भ्रष्टाचार , शासन
-प्रशासनातील अधिकृत भ्रष्टाचार यासम
मुलभूत विषयांकडे दुर्लक्ष का करते हे अनाकलनीय आहे .
आज देशात ,समाजात सर्व काही आलबेल आहे असा दावा कोणीही करणार नाही परंतु आजजे चित्र प्रसारमाध्यमाद्वारे जनतेसमोर येते आहे तेच १०० टक्के वास्तव आहे असेही नाही कारणआजही समाजात अनेक सकारात्मक , रचनात्मक घटना घडत आहेत . दुर्दैवाने आज त्याला मात्रप्रसिद्धी मिळत नाही इतकेच . यावरही माध्यमांनी विचार करावा असे वाटते .
अखेर जनताच शहाणी ठरली :
सत्तेच्या खुर्चीसाठी हपापलेले प्रसारमाध्यमांनी तापवलेल्या पोळीवर आपली
पोळी भाजण्यासाठी लाळ गाळत होते तर काही समाजकंटक, विकृत बुद्धीचे माथेफिरू कुठे तरी काही तरी होईल आणि त्याचे
रुपांतर 'संधीत ' करता येईल
याची वाट नेहमीच पाहत असतात . पोळलेल्या
अनुभवातून जनता शहाणी झालेली असल्यामुळे सुदैवाने कुठेही या घटनेचे पडसाद उमटले
नाहीत . झुंजी लाऊन स्वार्थी मंडळी आपले स्वार्थी राजकारण करतात हे जनतेने ताडले
आहे हे मात्र सामाजिक सलोख्यासाठीचे
शुभसंकेत ठरतात .
होय ! मला याची जाणीव आहे की, या क्षेत्रात काही सन्माननीय अपवाद आहेत, ते निस्पृह आहेत . या सर्वांची माफी मागून एक नागरिक या
नात्याने विचार व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य प्रसारमाध्यमांना तर मान्य आहे ना ?
- · प्रसारमाध्यमांनी स्वं-आचारसहिंता व स्व -नियंत्रण आखून घ्यावी.
- · रोज किमान २० टक्के सकरात्मक बातम्या दाखविण्याचे धोरण आखावे .
- · वृत्तवाहिन्यावर राजकारण्यांना एकत्र करून केवळ वांझोट्या चर्चांचे आयोजन करण्यापेक्षा तज्ञांचा समावेश असणाऱ्या 'रिझल्ट ओरीएन्टड ' चर्चांचे आयोजन करावे .
- · केवळ शहरी भाग म्हणजेच महाराष्ट्र या संकुचीत वृत्तीतून बाहेर पडून ग्रामीण भागांना योग्य न्याय द्यावा .
- · नवीन खेळणे दिसले की लहान मुल जसे जुने खेळणे विसरून जाते याप्रमाणे केवळ हंगामी मुद्यांना प्राधान्य न देता लोकाभिमुख मुद्दे तडीस नेण्यासाठी लाऊन धरावेत .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा