सार्वजनिक
उत्सवातील वीजचोरीलाही मा . न्यायालयाने अंकुश लावावा .
"
मंडपाच्या 'उत्सवा'ला बंदी " हे वृत्त सर्वसामान्य
नागरिकांना दिलासा देणारे आहे . उत्सवातील राजकीय दबंगगिरीला केवळ आणि केवळ न्यायालयाच अंकुश ठेवू शकते हे
सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असल्यामुळे हा
निर्णय म्हणजे सोनाराने कान टोचले म्हणूनच बरे या प्रकरातला आहे . अर्थातच या
दबंगगिरीला दाद न देता हा लढा न्यायालयापर्यंत नेणारे डॉ . महेश बेडेकर यांचा
सिंहाचा वाटा आहे त्यामुळे त्यांचे खास अभिनंदन .
अर्थातच या
निर्णयावरील राजकीय प्रतिक्रिया पाहता आणि वर्तमान राज्य सरकारचा मतप्रवाह लक्षात
घेता या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी हि प्रशासनाची तारेवरची कसरत ठरणार हे
निश्चित . कदाचीत 'लोकहिताची ' ढालपुढे करत सरकार या निर्णयाविरुद्ध दाद मागेल . सरकारचे बरे
असते जे सोयीचे आहे ते न्यायालयाचा निकाल या सबबीखाली झाकून न्यायचे (उदा . सहकारी
बँकांना माहिती अधिकार कायदा अनिवार्य नाही ) तर जे गैरसोयीचे आहे त्यासाठी जनहित
-लोकहिताची ढाल पुढे करत आव्हान द्यायचे . विन -विन परिस्थिती .
राजकीय नेते सांस्कृतिक आणि सामाजीक उत्सव या सबबी आड दडत जनतेची
सहानुभूती मिळवू पहात आहेत . ' चालू '
उत्सवांचे साजरीकरण लक्षात घेता या
उत्सवांमध्ये धार्मिक -सांस्कृतिक आणि सामाजीक या सम सर्वउद्देश कधीच हद्दपार झाले
आहेत हे जनतेच्या ध्यानात आले आहे
त्यामुळे या ' राजकीय अस्तीत्व जतन आणि संवर्धन ' उत्सवांना नागरीक विटले आहेत . मुळात अशा उत्सवांमध्ये सामान्य नागरिकांना कधीच स्थान
नसते ,तिथे जत्रा असते ती राजकीय चमचेगिरी
करणाऱ्यांची . उत्सव कुठलेही असले तरी ते कोणाला तरी त्रास देत साजरे करणे
कोणत्याच संस्कृतीत बसत नाहीत . याला या पूर्वीच आळा बसणे आवश्यक होते .
याच उत्सवाच्या
अनुषंगाने दुर्लक्षित राहिलेल्या मुद्या कडे प्रसारमाध्यमे आणि न्यायालयाचे लक्ष
वेधण्यासाठी हा पत्रप्रपंच . सार्वजनिक
उत्सवांना वीजचोरीचे ग्रहण लागले आहे . याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे गणेशोस्तव .
माहिती अधिकारातून पुढे आलेली माहिती अतिशय धक्कादायक आहे . एकट्या मुंबईत जवळपास
७० टक्के गणेशमंडळे तात्पुरती वीजजोडणी न घेता थेट डीपीतून वीज वापरतात . जे मंडळे
वीजजोडणी घेतात त्यांचा वापरही नाममात्रच दिसतो . दिवस-रात्र वारेमाप वीज वापरूनही
केवळ ४० /६० युनिट वीज वापर अधिकृतपणे दाखविला जातो . अर्थातच वीज कर्मचाऱ्यांचे
हात ओले केले जात असल्यामुळे त्यांचा 'धुतराष्ट्र' झालेला दिसतो . दहीहंडी , नवरात्रोस्तव यासम उत्सवही
वीजचोरीचीच री ओढणारे आहेत . अप्रत्यक्षपणे याचा भार पुन्हा जनतेलाच सोसावा लागतो . सध्या तर अशी परिस्थिती आहे की कुठलाही राजकीय
कार्यक्रम असो की व्ययक्तिक कार्यक्रम असो थेट डीपीतून वीज घेणे (चोरी म्हणणे
अपमान ठरेल ?) हा हक्कच झाल्यासारखे झाले आहे . मा . न्यायालयाने या कडे लक्ष देत वीज कंपन्यांना
'वीज चोरी ' रोखण्यासाठी कृतिकार्यक्रम आखण्यास
सांगावे .
पोलीस विभागाने न्यायालयाचे निर्देशाचे उल्लंघन
करणार नाही अशी हमी मंडळाकडून घ्यावी . काही नेत्यांनी या
निर्णयास श्रद्धेस ठेच असे केले आहे परंतु नेत्यांनी अशी धूळफेक करण्याआधी
न्यायालयाने उत्सवांना बंदी घातली नाही हे ध्यानात घ्यावे . मैदाने भाड्याने घेऊन , मंगलकार्यालये भाड्याने घेत तथाकथीत 'धार्मिक उत्सव ' जरूर साजरे करावेत . 
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा