कोल्हापूरच्या महापौर
लाचखोरीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर
आला आहे . लाचखोरीबरोबरच महापौरांचे नंतरचे वर्तन आणि त्यास असणारा शासन -प्रशासनाचा
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असणारा वरदहस्त एकूणच व्यवस्थेच्या कोडगेपणाची चीड आणणारा आहे . अर्थातच नजीकच्या काळात सर्व काही " नियमाप्रमाणे "
होईल आणि आजवरच्या इतिहासाप्रमाणे हे प्रकरण ' इतिहासजमा ' होईल . कदाचित याच महापौर आपल्या ' कर्तुत्वाने
' भविष्यात
आमदार -खासदार आणि कदाचित अधिकच ' कर्तुत्व ' असेन तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीही होऊ
शकतील …… होय
कारण इथे लोकशाही आहे ?
असो ! मुद्दा तो नाही . मुख्य मुद्दा
आहे तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीचा आणि जनतेच्या पैशांच्या
विनियोगाचा . नुकताच मुंबईकरांवर करवाढ लादणारा मुंबई महानगरपालिकेचा ३३ हजार ५१४
कोटीचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला आहे . नवीमुंबई महानगरपालिकेचे बजेटही १८ हजार करोड
रुपयांचे असते .हि दोन केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे .
published in Sakal Mumbai on 18 Feb 2015:
LINK: http://epaper3.esakal.com/18Feb2015/Normal/Mumbai/page7.htm
बहुतांश स्थानिक स्वराज्य
संस्थांचे बजेट सक्षम असते . विचार करा
प्रतिवर्षी एवढा निधी खर्च होतो , आणि तो संवेदनशीलरीत्या केला गेला तर आपली
शहरे ' शांघाय ' सोडा
, प्रत्यक्षात
' स्वर्ग ' होऊ
शकतील . पण आज चित्र काय आहे ? चालायला पदपथ नाहीत , खड्डेविरहीत
रस्ते नाहीत , पिण्याच्या
पाण्याचे दुर्भिक्ष , आरोग्य -शिक्षण व्यवस्था नेहमीच सलाईन वर . एक ना धड , बहुतांश
पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे आणि जिथे अस्तिवात आहेत त्यांच्या दर्जावर प्रश्न
चिन्ह आहे .
पारदर्शक
व्यवस्था -सुशासन : एक दिशाभूल
जेंव्हा जेंव्हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा येतो
तेंव्हा तेंव्हा लोकप्रतिनिधी त्याची सांगड रेशनकार्ड , लायसन्स , रेशन
व्यवस्था ,७/१२
उतारा यासम गोष्टींशी घालून दिशाभूल करतात . रेशनकार्ड आयुष्यात एकदाच काढावे
लागते . कागदपत्रे असतील तर हे मिळवणे हे फार अग्निदिव्य नाही . अगदी चीरीमिरीत हे
सर्व थकून जाते . चिंधी निर्णयाभोवती फेर धरत शासनाकडून दिशाभूल केली जाते .
सुशासन आणि पारदर्शकता हा स्वच्छ हेतू आहे तर , जमिन-सदनिका
खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार संकेतस्थळावर
का टाकणे अनिवार्य केले जात नाही . परंतु
खरा प्रश्न आहे तो अप्रत्यक्षरीत्या जनतेला लुटल्या जाणाऱ्या व्यवस्थांचा . दैनदिन जीवन जगताना लाखो -करोडोंचा फटका
देणाऱ्या अनेक गोष्टी आहेत त्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते . त्याकडे मात्र
सुशासनाचे झेंडे आपल्या खांद्यावर मिरवत सत्ता
हस्तगत करणारे पक्ष ( त्यास कोणीही अपवाद नाही ) मोठ्या
प्रमाणावर होणाऱ्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लुटीकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करतात . सर्वात
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे प्रसारमाध्यमे देखील याविषयी चर्चा करताना दिसत नाहीत .
आज जनतेचा पैसा सनदशीर मार्गाने लुटण्याची
व्यवस्था ठरतायेत स्थानिक स्वराज्य संस्था मग त्यात ग्रामपंचायत -पंचायत समिती
-जिल्हा परिषदा -पालिका -महानगरपालिका सर्वच आल्या . शब्दशः या स्थानिक स्वराज्य
संस्था लुटीचे केंद्रे झाल्या आहेत , तेही
नागरिकांच्या डोळ्यादेखत आणि नाकावर टिच्चून .
उच्चतम दर -कनिष्ट दर्जा -कामाची पुनरावृत्ती हि लुटीची त्रिसूत्री आहे .
जनतेच्या घामातून कर रूपाने प्राप्त केलेला पैसा इतका उघडपणे आणि सनदशीर
पद्धत्तीने लुटला जाणारे असे उदाहरण दुर्मिळच . करोडो रुपयांच्या पैशाचा विनियोग
कसा होतो हे कर भरणाऱ्यांच्या गावीच नसते . स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे 'बरम्युडा
ट्रगंल ' झाल्यात
, किती
बजेट असो गायब ! प्रश्न हा आहे सुशासन-पारदर्शक व्यवस्थेचा डांगोरा पिटणारे सरकार
या कडे डोळेझाक का करते .
शासन
मान्य लुटीचे सार्वत्रीकरण : जिथे तिथे लुट आणि लूटच . शासनमान्य (?) लुटीचे
अशी अनेक उदाहरणे आहेत . वानगीदाखल काही अशी : शैक्षणिक संस्था , बांधकाम
क्षेत्र , खाजगी
हॉस्पिटल्स. जाऊ द्या अहो साधे उदाहरण
रिक्षाचे पहा . मुंबई उपनगरांचा काही भाग वगळता राज्यात बहुतांश शहरात
रिक्षांची मनमानी आहे . पुणे -औरंगाबाद सारख्या शहरात १/२ किमी साठी ४०/६० तर ५
किमी साठी १०० रुपये मोजावे लागतात . सरकार का नाही राज्यात मीटर नुसार(च) रिक्षा
हा नियम अंमलात आणत . शेतकऱ्यांकडून २ रुपयांना घेतलेली मेथी जुडी शहरात २०
रुपयांना विकली जाते . मृत व्यक्तीचे शव शहरातल्या शहरात
नेण्यासाठी आठशे /हजार रुपये मोजावे लागतात , म्हणे
सुशासन ! अशी शेकडो उदाहरणे आहेत . मोठ्यांना ' हात ' लावायची ताकद नाही तर हातावरचे पोट आहे हे
कारण पुढे करत त्याकडे दुर्लक्ष करावायचे . सगळीकडे आनंदच . पेट्रोल
-डिझेलचे दर वाढले की कोणाच्याही 'आदेशाची '
वाट न पाहता रात्रीतून महागाई वाढते मात्र ४ वेळा पेट्रोल
-डिझेलच्या दरात कपात होऊनही महागाई जैसे थेच . कृषी प्रधान देशातील शेतकऱ्यांच्या
लुटीचा प्रश्नही अजून सुटू शकलेला नाही म्हणे सुशासन !
प्रश्न हा आहे सुशासन-पारदर्शक व्यवस्थेचा डांगोरा पिटणारे
सरकार या कडे डोळेझाक
का करते .
सुशासन,
लोकाभिमुख -पारदर्शक व्यवस्था केवळ घोषणा नको
:
भारतीय लोकशाहीचा पाया निवडणुका आहेत आणि
निवडणुकांचा पाया "घोषणा- आश्वासने
" आहेत म्हणजेच भारतीय लोकशाहीचा पाया हा 'घोषणा
-आश्वासने " आहेत असे म्हणणे अयोग्य ठरणार नाही . वर्तमान राज्य आणि केंद्र
सरकारला देशात पारदर्शी -सुशासन लोकशाहीचे ' कमळ '
रुजवायचे असेन तर त्यांनी केवळ तत्सम घोषणा करण्या ऐवजी या
घोषणास पूरक प्रत्यक्ष कृती करावी , अन्यथा
उमललेले कमळ हळूहळू कोमजणारच हे शंभर टक्के निश्चित .
व्यक्ती -राष्ट्राच्या प्रगतीचा राजमार्ग असणाऱ्या शिक्षण
संस्था आज भ्रष्ट समाजाचे रोपण-संवर्धन
करत आहेत . " पैसा फेको ,
डॉक्टर -इंजिनियर -एमबीए बनो " हे वर्तमान शिक्षण
व्यवस्थेचे
ब्रीदवाक्य ठरतायेत . सर्व
शैक्षणिक संस्थाना आपली सर्व माहिती (आर्थिक माहिती सह ) संकेत स्थळावर टाकणे
अनिवार्य करा .गुणवत्तेनुसार केंद्रीय पद्धत्तीने
शिक्षक -प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या अनिवार्य असाव्यात . कमाल मर्यादेसह
शुल्क नियंत्रण कायदा केजी टू पीजी साठी लागू करा . याला
म्हणतात सुशासन , पारदर्शक -लोकाभिमुख व्यवस्था .
शिक्षण क्षेत्र हे वानगीदाखल उदाहरण
. बांधकाम क्षेत्र , खाजगी हॉस्पिटल्स यासम लुटीच्या
ठरणाऱ्या क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे
अशक्य नक्कीच नाही . नाही ना ? हे तुम्हा
-आम्हाला पटते ? मग प्रश्न हा आहे की
स्वातंत्र्याच्या ६ दशकाच्या प्रवासानंतरही पारदर्शक व्यवस्था ,
लोकाभिमुख शासन -प्रशासन हि
स्वप्न आजवर प्रत्यक्षात का उतरले
नाही . काय वाटते ? होय ,
एकच कारण असू शकते ते म्हणजे करावयाचेच नाही . ???????? अर्थातच
मान्य नसणारयानी आपली मते जनतेला ' मते '
मागण्या आधी जनतेसमोर मांडावीत .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा