सर्वप्रथम
श्री . दिनेश वाघमारे साहेबांचे नवी मुंबई नागरिकांतर्फे हार्दिक स्वागत !
महोदय २१
व्या शतकातील शहर , नियोजनबद्ध
शहर , विद्येची
पंढरी , सटेलाईट
सिटी अश्या अनेक बिरुदावालीप्राप्त ( का ? ते कोडेच आहे पण तसा प्रघात आहे हे
मात्र
खरे ) नवीमुंबई महानगर पालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार घेताना आपण "
रितीरिवाजाप्रमाणे" गतिमान पारदर्शक
प्रशासनाचे आश्वासन दिले आहे . आर्थिक शिस्त ,
आरोग्य
,शिक्षण, नैसर्गिक साधन सामुग्रीचे जतन आणि
आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी
उपाययोजना याविषयीचे सुतोवाच केले आहे . मावळत्या
आयुक्तांनी देखील अशीच अनेक
आश्वासने दिली होती . प्रत्यक्षात किती आश्वासनांची
पुर्तता झाली याचे सिंहावलोकन होणे
गरजेचे आहे . प्रश्न हा आहे की , प्रत्यक्षात
आर्थिक शिस्त , पारदर्शक कारभार या
आश्वासनांची पूर्तता
झाली असेल , होत असेल तर प्रत्येक वेळी नवनियुक्त
आयुक्तांना 'तेच '
आश्वासन देण्याची वेळ का येते हा खरा
प्रश्न आहे .
गत
आयुक्तांच्या काळात काही सुधारणा झाल्या हे निश्चित परंतु त्या केवळ जालीम-
जुनाट
रोगावर मलमपट्टी करण्याइतपतच परिणाम कारक ठरल्या हे नक्की . "
आवश्यक कामांनाच मंजुरी " हे माजी
आयुक्तांचे ब्रीदवाक्य होते परंतु पदोपदी
सुस्थितीतील कामांची पुनरावृत्ती पाहता 'आवश्यक
' पण ते कोणासाठी ?
हा प्रश्न मात्र
अनुत्तरीतच राहीला .
आर्थिक
शिस्त -पारदर्शक प्रशासनाची परिभाषा कोणती ?
मुळात वर्तमान परिस्थितीत पारदर्शक
प्रशासनाचे कितीही डांगोरे पिटले जात असले
तरी
पालिकेत नेमके काय चालले आहे , कोणती कामे ' चालू' आहेत , कामाची
वारंवारीकता , दर्जा , किंमत
या विषयीची कुठलीही माहिती नागरिकांसाठी उपलब्ध नसते .
यामुळे 'पारदर्शक
प्रशासनाची ' परिभाषा तपासण्याची गरज आहे . दुसरा मुद्दा
येतो तो
आर्थिक शिस्तीचा . याबाबतीतही वास्तव 'उक्ती
' आणि
'कृतीतील
' अंतर
अधोरेखीत
करणारेच आहे . जर अनावश्यक आणि सुस्थितीतील कामांवर पुन्हा पुन्हा लाखो
-
करोडोंचा खर्च होत असेल तर 'आर्थिक शिस्त ' केवळ
मृगजळच ठरणार हे सांगण्यासाठी
कोणा तज्ञाची वा
भविष्यवेत्याची आवश्यकता नसावी .
उच्चतम दर , निच्चतम दर्जा आणि
कामांची पुनरावृत्ती : लुटीची त्रिसूत्री
एसीबीच्या महासंचालकांनी मुंबई महानगरपालिकेतील
भ्रष्टाचारावर भाष्य करून एक
प्रकारे राज्यातील स्थानिक
स्वराज्य संस्थांच्या मनमानीकारभारावर प्रकाशझोत टाकला
आहे . मा . प्रवीण दीक्षित यांनी असेही म्हटले आहे की
,
मुंबई वगळून तुम्ही कुठलेही
नाव समाविष्ट केले तरी हा गैरप्रकार सर्वाना लागू पडतो यावरून स्थानिक
स्वराज्य
संस्थातील भ्रष्टाचार किती व्यापक आणि खोल रुतला आहे
याची कल्पना यावी . हे भाष्य
कुठल्याही राजकीय व्यक्तीकडून आलेले
नसून एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सार्वजनिक रित्या
केलेले भाष्य आहे त्यामुळेच त्याकडे अतिशय संवेदनशीलपणे
पाहणे गरजेचे ठरते .नवी
मुंबई महानगरपालिकाही यास अपवाद असत नाही . मुलांच्या
दप्तर -बुटांपासून ते
कुठलेही मोठे काम घेतले तर उच्चतम दर आणि निच्चतम दर्जा हा
पालिकांचा अलिखीत
नियमच बनला आहे . ' स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे
' या
धर्तीवर प्रत्येक
नगरसेवक निवडून आला की , " फुटपाथ
'बनविणे
' - फुटपाथवरील
लाद्या बदलणे -गटार -
रस्ते ' बनविणे' " हा माझा
घटनादत्त अधिकार आहे असे मानत पुन्हा पुन्हा त्याच त्या
कामांवर खर्च केला जातो .
गटार -पदपथ -रस्ते -संडास याच्या बाहेर बहुतांश
नगरसेवकांचे 'व्हिजनच
' नसते
.
जनतेच्या
पैशांची 'अधिकृतपणे
' लुट
करण्यासाठीच्या 'आयडिया ' अशी स्पर्धा घेतली
तर राज्यातील
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी -अधिकारी (
सन्माननीय
अपवाद वगळता ) पहिल्या क्रमाकांचे दावेदार ठरतील . अशी
परिस्थिती असताना '
पारदर्शक प्रशासन आणि आर्थिक शिस्तीचे नारे ' केवळ
दिवास्वप्नच ठरतात .
पारसिकहिल सारख्या टेकड्यांच्या डोक्यावर आणि डोंगर
पोखरून इमारतींना परवानगी
देणाऱ्या
पालिकेचे निसर्ग संवर्धनाचे बोल किती खरे मानवेत हा प्रश्न आयुक्त साहेब
नागरिकांसमोर आहे .
अनधिकृत
बांधकामे कशी होतात त्याचा दर काय
त्यासाठी कोणा-कोणाचा आशीर्वाद
लागतो हे जवळपास मुख्यमंत्र्यांपर्यंत
सर्वाना माहित आहे. फेरीवाल्यांचे हप्ते कोण गोळा
करते हे हि सर्वज्ञात आहे .
अनधिकृत बांधकामे झोपड्या फेरीवाले हे
पालिका संदर्भातले
महत्वाचे प्रश्न असले तरी त्यावर भाष्य करण्यात कुठलाही
मतितार्थ नाही कारण मुळातच
या विषया संदर्भात राज्य आणि केंद्र शासनाचे धोरण
धरसोडीचे आहे .
कमी उंचीचे डिव्हायडर टाकताना जुने
सुस्थितीतील डिव्हायडर कुठे जातात ,
फुटपाथच्या बाजूचे कर्बस्टोन नवीन टाकताना जुने कुठे जातात त्यांचा पुनर्वापर होतो
का
होत असल्यास तेवढी रक्कम वळती केली जाते का यासम अनेक प्रश्न सामान्य
नागरिकांना पडतात . परंतु उत्तरे देणारे ते आपले उत्तरदायित्व मानत नाहीत हे मुख्य
दुःख आहे . पालिकेत सक्षम कर्मचारी असताना देखील कामे कंत्राट पद्धतीने देऊन
त्यावर
वारेमाप खर्च करणे उदा .इमारतींच्या परीक्षणासाठी सल्लागार नेमणे,
नियोजीत शहराचे
पुर्ननियोजनासाठी केला जाणारा खर्च . वास्तविक पाहता समोर जनतेला
दिसते ते
अगदी हिमनगाचे टोक म्हणावे लागेल
कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्व व्यवहार
संकेत स्थळावर टाकले तर आपल्या पैशांचा कसा उपयोग होतो आहे हे पाहून
अनेक
नागरीक मूर्च्छित होतील .
दृष्टीक्षेपातील
उपाय :
·
सर्व आर्थिक व्यवहार संकेतस्थळावर टाकावेत :
अनियंत्रित -अनिर्बंध -
अनावश्यक खर्च, त्यातून येणारी तुट आणि ती भरून
काढण्यासाठी पुन्हा विविध
स्वरूपाची करवाढ या दृष्टचक्रातून पालिकांना बाहेर
काढायची आयुक्तांची प्रामाणिक
इच्छा आणि त्यास सन्माननीय लोकप्रतिनिधींची साथ असेल
( मनीकांचन योग /
उमराचे फुल पाहण्याचा योग )
तर भविष्यात एनएमएमसी चे सर्व आर्थिक
व्यवहार संकेतस्थळावर
टाकणे अनिवार्य असावे .
·
प्रत्येक कामाची कालबद्ध हमी असायला हवी .
·
पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या रस्ते खुदाई मुळे
होणारा पैशांचा अपव्यय आणि
नागरीकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी एनएमएमसी हद्दीत
सर्व रस्त्यांच्या कडेला
डक्ट अनिवार्य असावेत .
·
कामाच्या पुनरावृत्तीची कालमर्यादा ठरवावी
जेणे करून रस्ते -गटार-पदपथ या पलीकडे
पालिकेचे व्हिजन जाईल आणि अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण येईल .
·
COrporatOR आणि
COntractOR या जातीचा आरंभ आणि शेवट एकच असल्यामुळे
अनेक नगरसेवक आज कंत्राटदार झाले आहेत . ‘ तळे
राखी तो पाणी चाखी’ हे टाळण्यासाठी पालिकेचे काम घेणाऱ्या सर्व
कंपन्याची सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर टाकावी
·
सर्व
नगरससेवकांच्या संपत्तीचे विवरण पालिकांच्या संकेत स्थळावर टाकणे अनिवार्य असावे.
अर्थातच
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन सर्वप्रथम हे
वास्तव नाकारणारच आणि
ते स्वाभाविकही आहे . परंतु असे नसेल तर एका कवडीचे अधिकृत
उत्पन्न नसणाऱ्या
लोकप्रतिनिधींचे गुनोत्तरीय पध्ततीने वाढणारी संपती आणि अधिकारी
-कर्मचाऱ्यांची
अधिकृत पगारापेक्षा काही पटीने अधिक असणाऱ्या संपत्तीचे इंगित काय
आहे हे एकदा
जनतेसमोर मांडावे.
आयुक्त
साहेब , आपणाकडून जनतेच्या अपेक्षा आहेत
. आपण पदमुक्त झाल्यानंतर नवीन येणाऱ्या
आयुक्तांना पुन्हा ' हिच '
(पारदर्शक प्रशासन , आर्थिक
शिस्त ) आश्वासने देण्याची सुवर्णसंधी मिळू नये या सदिच्छासह येथे पूर्ण विराम
घेतो . ALL THE BEST FOR YOUR TENURE AS A COMISSIONER OF
NMMC.
आपला
कृपाभिलाषी नागरीक ,
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा