' विकासाची
स्वप्ने' दाखवत भाजपने १५
वर्षापासूनची आघाडीची सत्ता उलथवून लावत सत्तेचा
सोपान हस्तगत गेला आणि स्वच्छ
-अभ्यासू -धडाडी असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री
पदावर विराजमान करत 'दिल्लीत नरेंद्र
, राज्यात देवेंद्र ' ची पूर्तता केली . त्यामुळे भविष्यात
'विकास ' हाच राजकारणाचा
पाया असणार अशी धारणा जनतेची झाली .
दुर्दैवाने
गेल्या २ महिन्यातील सरकारची वाटचाल पाहता हे सरकार सुद्धा मतदारांना भुलवणारी
आजवर ' रूळलेली ' वाटच चोखाळणार असे दिसते . मराठा
आरक्षणात मा . न्यायालयाकडून
चपराक बसूनही पुन्हा अंगाला तेल - माती लावून जोमाने
न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावने , धनगर
समाजाला आरक्षणाचे नुकतेच
दाखवण्यात आलेले गाजर , मुस्लिम समाजास आरक्षणाविषयी
महाधीवक्त्यांचा (attorney general ) मागवलेले मत , करोडो
रुपयांच्या महापुरुषांच्या स्मारकांच्या
घोषणा , दुष्काळ
निवारणासाठी पारंपारीक पकेजस , कर्जमाफी
-विजमाफी यासम आजवर अपयशी
ठरलेल्या मार्गाचाच अवलंब या गोष्टी त्याच्याच द्योतक
म्हणाव्या लागतील . विद्यापीठ - शहरांचे
नामांकरण आघाडी सरकारने देखील 'हेच ' सर्व केले होते . क्रुतिशुन्य घोषणांचा रतीब , विद्यापीठ -
शहरांचे नामांकरण यासम अनावश्यक विषयांना प्राधान्य याची 'या सरकारकडून ' जनतेची अपेक्षा
नाही . भाजप सुद्धा 'तोच ' मार्ग अवलंबवणार असेल तर नेमका बदल झालाय / होणार हे कसे
म्हंटले
जाते आणि त्यावर जनतेने विश्वास का आणि कसा ठेवायचा ? हा खरा प्रश्न आहे . वरचे
लेबल बदलले म्हणजे आतल्या
पेयद्रव्याची गुणवत्ता बदलली असे समजावे असे भाजप सरकारला
म्हणावयाचे आहे का ? मुळात खऱ्या अर्थाने ' विकास '
हाच जर राजमार्ग अवलंबवला तर इतर
कुबड्या ठरणाऱ्या
चोरवाटांची आवश्यकताच असत नाही .
भविष्यात देखील
केवळ सर्वांना खुश ठेवण्याचे धोरण हिच जर भाजप सरकारची कार्यशैली
असणार असेन तर मा
. मुख्यमंत्र्यांच्या कपाळी केवळ एक मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत एक भर
घालणारी राजकारणी एवढाच शिक्का असेल ! अर्थातच खूप मोठ्या अपेक्षेने बदल घडवून
आणलेल्या मतदारांना असे होऊ नये असे मनोमन वाटते . होय , मान्य आहे अजून
सरकारचा '
हनिमूनचा काळ ' चालू आहे परंतु दीर्घपल्याची शर्यतीत सुरुवातीची दिशा आणि गती महत्वपूर्ण
ठरत असते . आज सरकारची
गती योग्य असली तरी ' दिशा ' मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे
हे निश्चित . मा .
मुख्यमंत्र्यांना आपल्या आगामी कारकिर्दीत
' वेगळे पण जोपासावयाचे आणि
सिद्ध करावयाचे ' असेन तर त्यांनी BILL Cosby या विचारवंताचे हे वाक्य नेहमी ध्यानात ठेवायला
हवे “ I don't know the key to success, but the key
to failure is trying to please everybody.” हे
वाक्य नेहमी ध्यानात ठेवायला हवे .
महसूल तुट तरी का हि लुट :
राज्यावर ३ लाख कोटीचे कर्ज आणि २६ हजार कोटीच्या महसुली तुटीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी खर्चाला
४० टक्के कात्री लावणार असल्याचे सरकार वेळोवेळी सांगते . केवळ खर्चाला कात्री लावणे हा उपाय म्हणजे '
दार सत्ताड उघडे आणि मोरीला बोळा ' यासम वाटते . एकीकडे विविध योजना , विकासावर वर्षानुवर्षे खर्च
होतो आहे परंतु त्याचा अभिप्रेत असणारा दृश्य परिणाम दिसत नाही हे वास्तव सर्वज्ञात आणि सर्वमान्य
आहे
असे का होते ? या प्रश्नाच्या अनेक उत्तरापैकी एक उत्तर म्हणजे होणारा "सरकार मान्य अधिकृत भ्रष्टाचार ".
केवळ योजनांना कात्री लावून हा प्रश्न सुटणारा नाही . मुख्य मुद्दा आहे जनतेच्या पैशाच्या सुयोग्य
विनियोगाचा .
इमारतींवर वारेमाप खर्च :
शासनाच्या इमारत दुरुस्ती आणि देखभाल या सदराखाली होणारा खर्च जरी पाहिला तरी या घोषणा किती
वांझोट्या आहेत याची प्रचीती येते . प्रत्यक्ष काम न करता केवळ खर्च दाखविणे , कमाल खर्च करूनही
केलेल्या कामाचा निकृष्ट दर्जा , पुन्हा पुन्हा त्याच त्या कामावर वर्षानुवर्षे होणारा खर्च जर यापुढेही चालू
राहणार असेल तर 'ते ' गेले आणि 'तुम्ही ' आले यापेक्षा वेगळे काहीच दिसणार नाही . आज सचिव -मंत्र्यांच्या
केबिन्स आणि बंगल्यावर होणारा खर्च जरी पाहिला तर सरकारकडे निधीची कमतरता आहे हि अफवाच
वाटते
आज ग्रामपंचायती पासून ते मंत्रालयातील कुठल्याही कामावर नजर टाकली की एक गोष्ट प्रकर्षाने
जाणवते ती म्हणजे 'त्याच त्याच कामावर होणारा वारेमाप खर्च , अव्वाच्या सव्वा खर्च होऊनही कामाचा दर्जा
नाही'. सरकारी पैसा नियमाच्या चौकटीत बसून सर्रासपणे लुटला जातो हे नागडे सत्य आहे . यात नोकरशहा
आणि राजकार्त्ये -कंत्राटदार यांचा ' हातात हात ' असल्यामुळे आणि सर्व काही कागदोपत्री नियमात बसवला
जात असल्यामुळे तो कायद्याच्या चौकटीत भ्रष्टाचार ठरत नाही . सर्व काही उघड उघड दिसत असूनही सर्व
घटक हतबल ठरतात . सरकारने खर्चाला कात्री लावण्या बरोबरच 'नियमाच्या चौकटीत बसवून ' होणाऱ्या
अवास्तव खर्चावर अंकुश आणायला हवा तरच महसूल मंत्र्यांच्या ४० टक्के कात्री लावण्याच्या निर्णयाला
'अर्थ ' उरतो .
शाळेच्या एका खोलीसाठी होणारा १०-२० लाखाचा खर्च , स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये खासकरून मुंबई-
नवीमुंबई -ठाणे -पुणे या सारख्या पालिकांमध्ये उघडपणे त्याच त्याच कामावर प्रत्येक वेळी काही
लाखांमध्ये -करोडोंमध्ये खर्च होतो. सरकारी इमारती बांधण्यासाठी , तिच्या डागडुजीसाठी ,दैनंदिन मेंटेनन्स
साठी जो अधिकृत अपहार केला जातो त्यात जनतेचे काही करोडो रुपये पाण्यात जातात . रस्ते बनविण्याचा
दर पाश्चात्य देशांपेक्षा २/३ पट अधिक पण दर्जा मात्र एक उन्हाळा -पावसाळा टिकेल इतपतच . असे हजारो
उदाहरणे आहेत .
सरकारमान्य ' अधिकृत' लुटीला आळा हवा :
सरकारी कार्यालयात स्टेपलर पिन ते संगणकापर्यंत खरेदी केल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे दर हे
नेहमीच बाजारातील दरांपेक्षा काही पट चढे असतात परंतु ३ कोटेशन , टेंडरची कायदेशीर पूर्तता केल्यास या
खरेदीला 'सरकार मान्यतेचे कवच ' मिळते ,त्यामुळेच सरकारला खर्या अर्थाने 'जनतेच्या पैशाचा विनियोग '
कण्याची इच्छा असेल तर सरकारने सर्वप्रथम सरकारमान्य ' अधिकृत' लुटीला आळा बसविणाऱ्या उपाय
योजना करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे . ज्या व्यवस्थेत जनतेचा पैसा जनतेसाठी ' किती ' खर्च केला जातो या
पेक्षा तो 'कसा ' खर्च केला जातो यास प्राधान्य असते ती खरी लोकशाही .
अन्यथा निवडणुकीच्या मांडवाखालून निवडणून आले म्हणून आणि सर्व 'सोपस्कार ' पार पाडत
अधिकारी -कर्मचारी झालो म्हणून जनतेच्या पैशाची लूट होत असेल आणि त्यास सरकारी कवच प्राप्त असेल
तर अस्तित्वात असणारी लोकशाही खरी लोकशाही न राहता तो केवळ लोकशाहीचा ' सोपस्कार ' ठरतो .
आपण त्याच वाटेने जात आहोत म्हणूनच ३ लाख कर्ज होईपर्यंत जनतेची सेवा केली तरी आज रस्ते नाहीत ,
पिण्यासाठी -शेतीसाठी
पाणी नाही , आरोग्य व्यवस्था रुग्णशय्येवर आहे .
सरकारी अपारदर्शकतेला (च ) प्रथम ' कात्री ' हवी .
पारदर्शक कारभार आणि आर्थिक शिस्त या घोषणा तेंव्हाच सार्थ ठरतील की जेंव्हा सरकारला प्राप्त
महसुलाचा खऱ्या अर्थाने विनियोग केला जाईल . केवळ खर्चाला कात्री लावून मह्सुलीतील तुटीला आळा
बसविणे असंभव आहे कारण 'महसुली लुट ' खऱ्या अर्थाने केली जाते ती कायद्याच्या चौकटीत बसवून केल्या
जाणाऱ्या सरकारी खर्चातून . आज कुठलीही सरकारी योजना घेतली तर एक गोष्ट ठळकपणे नजरेस भरते ती
म्हणजे राज्यकर्ते आणि नोकरशहा यांनी ' संमंतीने ' जनतेच्या पैशाची होणारी अधिकृत लुट . सरकारची
जनतेच्या पैशाचा सुयोग्य विनियोग हि खरी धारणा असेल तर त्यांनी सर्व प्रथम या लुटीला आळा घातला
पाहिजे . सरकारी खर्चात कमालीची पारदर्शकता हा उपाय अमलात आणला तरच कात्रीसम उपायांना 'अर्थ ' उरतो .
अनधिकृत बांधकामांना अभय , जनतेच्या पैशांचा अपव्यय करणाऱ्या सहकारी बँका
,कारखाने यांना करोडो रुपयांची मदत हेच जर राज्य आणि केंद्र सरकारचे धोरण असेन
तर 'विकासाचे ' राजकारण हे केवळ दिवास्वप्नच ठरते . वेगळेपण हे केवळ भाषणात
असेन आणि जर प्रत्यक्ष कृती जर मागील पानावरून पुढे अशीच असणार असेन तर सरकार
बदल हा आभासच ठरतो .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा