प्रचाराची घसरती पातळी प्रगल्भ
लोकशाहीस धोकाच !!!
विधानसभा निवडणुकीच्या
प्रचार शिगेला पोहचत असताना
त्याचा ढासळणारा दर्जा मात्र
'भारतीय
लोकशाही हि सर्वात
मोठी लोकशाही असून
ती प्रगल्भ लोकशाही
आहे ' असा जो
स्वाभिमानी नारा दिला
जातो त्यातील लोकशाहीच्या
प्रगल्भतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा
आहे . ' सर्वात पुढे महाराष्ट्र माझा ' आणि ' कुठे नेउन ठेवला आहे महाराष्ट्र माझा ' या
भोवती प्रचार फिरतो
आहे . या
'कॅच लाईन ' पकडत सोसीयल मेडियावर ज्या प्रकारे मतदारांकडून समर्थन आणि प्रतिवाद केला जात आहे ते पाहता आपली लोकशाही अजूनही 'रांगण्याच्या ' अवस्थेतच आहे याची खात्री पटते .
कुठलेही
ठोस प्रतिपादन ना
समर्थका कडून केले
जात आहे ना
ठोस प्रतिवाद . सगळा
केवळ भावनांचा बाजार
. त्या भावनांची पातळीही अतिशय
खालची . अर्थातच यथा राजा
तथा प्रजा आणि
यथा प्रजा तथा
राजा याचे ते
प्रतिबिंब म्हणावे लागेल . महाराष्ट्राच्या
उज्वल भविष्याची पालखी
वाहणारे सर्वच नेते केवळ
आरोप -प्रत्यारोपाच्या वावटळीत
भरकटताना दिसतात . ' मी काय करणार ' या पेक्षा विरोधी पक्षाच्या नेत्याने 'काय चुकीचे केले ' हे सांगण्यातच आपली अर्धिअधिक शक्ती नेते घालत आहेत . सर्वच नेते आम्ही
किती स्वच्छ -प्रामाणिक
आहोत हे पटविण्याचे
प्रयत्न करताना दिसतात . बोलाचीच
कढी आणि बोलाचाच भात . THE PROOF OF HONESTY LIES IN ACTION
या
न्यायाने कोणीच ठोस कृती
करताना दिसत नाही
हे लोकशाहीचे दुर्दैव्य
म्हणावे लागेल .
भावनिक पातळीवरील प्रचार या प्रमुख अस्त्राचा वापर करत सर्वच राजकीय पक्ष मतदारांची दिशाभूल करत आहेत . हा आपल्या लोकशाहीला लागलेला शापच म्हणावा लागेल .
जात -पात-धर्म ; आतले -बाहेरचे याची ढाल वापरून मुख्य मुद्याला बगल देण्यात सर्वच पक्ष आणि त्यांचे नेते वाकबगार झालेले दिसतात . याचा दुष्परिणाम हा की ५ वर्ष सत्तेवर असताना कुठलीही कर्तबगारी केली नाही तरी निवडणुकीच्या काळात याचा खुबीने वापर केला की निवडणुका जिंकता येतात हि धारणा नेते मंडळीत घट्ट बसल्यामुळे 'विकासाच्या राजकारणाला आणि समाजकारणाला ' तिलांजली दिली जात आहे . स्वातंत्र्याच्या ६ दशका
नंतरही 'रस्ते -वीज-पाणी
-निवारा -मोफत अन्नधान्य
,मोफत आरोग्य सेवा
,कर्जमाफी -वीजमाफी , रिजर्वेशन ' या
सारख्या मुलभूत गोष्टीभोवतीच पिंगा
घातला जात आहे
आणि बाता मात्र
'महासतेच्या '.
सर्वात दुर्दैव्य हे की या सर्व गोंधळात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ समजली जाणारी प्रसारमाध्यमे देखील
'हम भी कुछ कम नही !' या प्रकारे सामील होत आहेत, नव्हे काही वेळेस तर ती राजकीय नेत्यांपेक्षा एक पाऊल पुढेच असल्याचे सिद्ध करताना दिसतात .
हा सर्व
प्रकार म्हणजे दिशा देणारे
होकायंत्र दिशाभूल करण्यासारखा आहे
आणि म्हणून अधिक
गंभीर आहे . वास्तवीक
प्रसारमाध्यमांनी सर्वच राजकीय नेत्यांना
एकाच व्यासपीठावर आणत
प्रमुख प्रश्नावर त्यांचा कृती
आराखडा जनतेसमोर मांडणे अनिवार्य
करायला हवे . सर्व पक्ष
प्रमुखांना वर्तमानपत्राच्या लेखातून आपल्या पक्षाची
आगामी ध्येय धोरणे
आणि आजवरचा लेखाजोखा
मांडायला लावावा .
निवडणुका लोकशाहीचा आत्मा असतात तर प्रचार हा तिचा श्वास . या मुळेच
प्रचाराचे पावित्र्य जपणे लोकशाहीतील
सर्वच घटकांचे आद्य
कर्तव्य ठरते . श्वास दुषित
झाला तर आरोग्य
ढासळणे ठरलेले ,तद्वतच लोकशाहीचे
आरोग्य ढासळू द्यायचे नसेल
तर प्रचाराचे पावित्र्य
आणि त्याचा दर्जा
राखणे घटनात्मक कर्तव्य
ठरते आणि त्याचे
पालन राजकीय पक्ष
,मतदार , प्रसारमाध्यमे सर्वांनीच करणे काळाची
गरज वाटते . अन्यथा
निवडणुका येतील ,जातील . सत्तेच्या
पालखीचे भोई बदलत
राहतील परंतु जगातील सर्वात
मोठी प्रगल्भ लोकशाही
हि केवळ आणि
केवळ अफवाच ठरेल
.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा