… हीच लोकशाही अभिप्रेत होती का ?

           … हीच लोकशाही अभिप्रेत होती का ?

     " लोकशाही म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी लोकांसाठी चालविलेले राज्य " … हि नागरीकशास्त्रातील व्याख्या मुलांनी कितीही आत्मसात केली तरी गेल्या २/३ महिन्यातील आणि खास करून गेल्या १५ दिवसातील " युती -आघाड्यांच्या " वर्तमानपत्रे आणि टीव्ही वाहिन्यावरील वृतांकन पाहिल्यास त्यांचा या व्याखेवर विश्वास बसेल का ? खरे पाहता त्यांची धारणा "लोकशाही म्हणजे सत्तेसाठी 'काही पण ' करण्याची तयारी असणाऱ्या राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या निमित्ताने केवळ एकदा मतदान करण्याचा हक्क आणि उरलेल्या ५ वर्षात त्या निमित्ताने होणारा 'तमाशा ' पाहणे म्हणजे लोकशाही " अशी झाल्यास संपूर्णपणे याची जबाबदारी राजकीय पक्ष आणि प्रसार माध्यमे यांच्यावर जाते . लोकशाहीत नागरीक हा केंद्रीभूत अभिप्रेत असताना त्याच्या जगण्याचे सर्व प्रश्न आता संपले असून केवळ सत्तेसाठी कमरेचे काढून डोक्याला गुंडाळणाऱ्या पक्षाच्या आघाड्या -युती होणार किंवा नाही हाच एकमात्र यक्षप्रश्न राहिला आहे अश्या अविर्भावात राजकीय मंडळी आणि प्रसार माध्यमे वावरत आहेत  .

     प्रसारमाध्यमे हे आरसे असतात आणि त्यात समाजाचे प्रतिबिंब उमटणे अपरिहार्य असणार या सबबीखाली प्रसारमाध्यमे आपली सुटका करून घेत असतील तरी ते सामान्य माणसास ते मान्य नाही कारण समाज म्हणजे केवळ राजकारणी नव्हेत . आज इतर कुठलीही गोष्ट घटना घडत नसल्यासारखे प्रसारमाध्यमे केवळ युती- आघाडीच्या भवितव्याची चिंता वाहण्याचे एकमेव कर्तव्य पार पाडताना दिसत आहेत आणि हे खचितच योग्य नाही .

     उरतो प्रश्न राजकारण्याचा . प्रश्न हा आहे की जेवढ्या बैठका , "वैचारिक देवाणघेवाण " , इशारे ,त्याग , कणखरपणा , जिद्द आणि आपल्यातील संपूर्ण गुण (?) पणाला लावताना दिसत आहेत त्यापैकी केवळ १० टक्के जरी जनहिताच्या प्रश्नावर लावताना दिसले असते तर जनतेला आपण निवडून दिलेल्या प्रतीनिधीबद्दल निश्चितच आदर वाटला असता . " सत्तेसाठी काही पण " हीच सर्वच राजकीय पक्षाची 'कॅच ' लाईन  दिसते . या पार्श्वभूमीवर कोणालाही निवडून दिले तरी जनतेच्या जगण्यात फारसा फरक पडेल असे दिसत नाही .

      निवडणुका या लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि आज याच आत्म्याला घरघर लागलेली दिसते . निवडणुका दिवसेंदिवस महाग होत असल्याचा कांगावा राजकीय मंडळी करत आहेत परंतु हा फक्त कांगावाच आहे कारण आज कोणताही नेता हा कर्तृत्वाने पुढे येताना दिसत नाही . जनतेशी नाळच जुळत नाही आणि त्यामुळेच अनेक अमिशांचा आधार मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी करावा लागतो हे खरे कारण आहे . घराणेशाही , जातीपातीचे राजकारण , गुंडगिरी , निवडून येण्याची क्षमता या एकमात्र निकषामुळे अन्य अवगुणांना मिळणारा थारा ,हि कारणे सर्वज्ञात असूनही केवळ निवडणुकीतील खर्च आणि त्याची पुढील ५ वर्षात वसुली या चक्रव्युहात लोकशाही अडकली आहे .

      …… ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी आपले प्राण पणास लावले असतील त्यांनी वर्तमान पितृपक्षात 'राजकीय पक्षाची ' वर्तणूक पहिली असेल तर आपसूकच त्यांच्या समोर प्रश्न उभा राहिला असेल …." हीच लोकशाही स्वातंत्र्यानंतर अभिप्रेत होती का ?". 

    सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी  , बेलापूर , नवी मुंबई .