राष्ट्रपतीची निवड झाली आहे. घटनेने राष्ट्रपती हे सर्वोच पद . गेल्या काही दिवसातील घटनाक्रम पहाता या सर्वोच पदाच्या गरीमेवर समाजमनात प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे. या प्रक्रियेतून निवड झालेली व्यक्ती खरच या सर्वोच पदाला न्याय देऊ शकतो का? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे . जनतेचा आक्षेप कोणत्या व्यक्तीची निवड झाली / होऊ शकते याला नसून निवड प्रक्रियेला आहे आणि त्यात तथ्य आहे .
या प्रक्रियेतून निवड झालेली व्यक्ती वर्तमान सरकारच्या कोणत्याही निर्णयावर आक्षेप घेण्याचा "रामशास्त्री " बाणा दाखवू शकेल काय ? किंवा एखादा समाजहिताचा , राष्ट्रहिताचा निर्णय घेण्यास भाग पाडू शकेल काय ? उत्तर नकारार्थी असेल तर सर्वोच असूनही हे पद फक्त शोभेचेच असण्यात काय हशील . राष्ट्रपती हा देशाचा असून पक्षाचा नाही याचाच मुलभूत विसर पडलेला दिसतो. हीच परस्थिती दीर्घकाळ राहिल्यास हे पदच कशाला हवे असा सूरही जोर धरू शकतो आणि जगातली सर्वात मोठी लोकशाही हे बिरूद मिरवणाऱ्या देशाला हे खचितच भूषणावह नाही .
वास्तविक सद्य राजकीय परिस्थिती , तिची विश्वासार्हता लक्षात घेता भविष्यात राष्ट्रपतीची निवड अमेरीकासारखी थेट जनतेच्या माध्यमातून होणे गरजेचे वाटते. यासाठी वेगळा खर्च , यंत्रणा उभारण्याची आवशक्यता नाही , लोकसभेच्या निवडणुकीच्या सोबतच हि निवडणूक घ्यावी .' थेट जनेतेतून निवड हि ' लोकशाहीला पूरकच असेल. अप्रत्यक्ष निवडी पेक्षा थेट निवड कधीही जास्त उचित असू शकते . 'अराजकीय व्यक्तीची निवड ' हा अलिखित निकष राजकीय पक्षांनी दाखवला असता तर अशी जनाधारणा निर्माण झाली नसती . ज्या प्रकारचा घोडेबाजार , सौदेबाजी , अडवणूक , धमकी ,हेकेखोरपणा , कोलांटी उडी या सम गोष्टींचा उघड उघड वापर गेल्या काही दिवसात होताना दिसला . याची परिणीती म्हणून ' राष्ट्रपतीच्या थेट निवडणुकीची मागणी " जनमानसात रुजू लागली आहे .
आक्षेप व्यक्तीला नसून वर्तमान व्यवस्थेला आहे . ज्या व्यक्तींनी संपूर्ण
हयात एका पक्षात घालवली आहे ती व्यक्ती त्याच पक्षाच्या ध्येय धोरणावर
आक्षेप घेण्याची हिमत दाखवणार काय ? किंवा परिस्थिती तसे करण्यास पूरक
असेल काय ? हा प्रश्न फक्त या वेळेसच्या राष्ट्रपती पुरता मर्यादित नाही,
कारण प्रत्येक वेळेस राष्ट्रपती हा सत्तापाक्षाचाच असणार आहे . अधिकार
नसलेले राष्ट्रपती फक्त " रबरी शिक्का " म्हणून वावरणार असतील तर ते पदच
हवे कशाला हा सर्वसामन्य जनतेचा प्रश्न आहे .
आज ना उद्या याची दखल प्रसार माध्यमांना , निवडणूक आयोगाला आणि समस्त राजकीय व्यवस्थेला घ्यावीच लागेल हे निश्चित.
आज ना उद्या याची दखल प्रसार माध्यमांना , निवडणूक आयोगाला आणि समस्त राजकीय व्यवस्थेला घ्यावीच लागेल हे निश्चित.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा