निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर, सजगतेवर प्रश्नचिन्ह !
महाराष्ट्रातील
वर्तमान निवडणुका या पूर्णतः पैशाच्या "तावडीत " सापडलेल्या आहेत हे कळण्यासाठी
कोणत्याच पुराव्याची आवश्यकता असत नाही . ते अगदीच नागडे सत्य आहे . ज्याने
भारतीय निवडणूका
'डोळसपणे ' पाहिल्या आहेत त्यांना यात आश्चर्य वाटण्याची तुसराम शक्यता नाही.
जगातील विविध देशातील प्रत्येक निवडणुक ही कुठल्या ना कुठल्या तरी मुद्यावर आधारित होत असते . कधी कधी तर केवळ एकच मुद्दा निवडणूक निकालाची दिशा ठरवत असते . आपल्या देशात मात्र प्रत्येक निवडणुकीत मतदानाची दिशा ठरवणारी गोष्ट फिक्स असते ती गोष्ट म्हणजे " उमेदवारांकडून केले जाणारे पैशाचे अमाप वाटप व विविध प्रकारे मतदारांना वश करण्याचे प्रकार ". खरे तर , अगदी स्पष्टच म्हणायचे झाले तर उमेदवारांकडून मतदारांना केले जाणारे पैशाचे वाटप म्हणजे पैशांच्या मोबदल्यात मत विकत घेण्याचा प्रकार .
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल " रात्री माझा गाव विकला गेला " अशा आशयाची कविता व्हायरल झालेली आहे . हि गावागावातील कटू परंतू सत्य परिस्थिती आहे . वस्तुतः केवळ गावच नव्हे तर आजकाल शहरातील अगदी उच्चभ्रू सोसायट्यातील तथाकथित उच्चभ्रू ,सुशिक्षित मंडळी देखील निवडणुक लढवणाऱ्या उमेदवाराकडून सोसायटीला रंग लावून घे , सोसायटीत सीसीटीव्ही बसवून घे , सोसायटीत पेव्हरब्लॉक बसवून घे व त्या बदल्यात मत विकण्याचे प्रकार करत असतात . झोपडपट्टी सारख्या भागातील मंडळीसाठी तर निवडणुका म्हणजे पर्वणीच असते कारण त्यांचा म्होरक्या हा " ही सर्व मंडळी तुमच्याच बाजूने " असा विश्वास देत प्रत्येक उमेदवाराकडून पैसे घेत असतो त्यातील २०/३० टक्के आपल्याकडे ठेवून त्याचे वाटप करत असतो .
मतदानाच्या ३/४ दिवस आधी आणि विशेषत्वाने मतदानाच्या आधी २ रात्री सर्रासपणे पैशांचे वाटप सुरु असते . जाहीर प्रचार बंद झाल्यानंतर देखील रात्रभर घरोघरी कार्यकर्ते भेट देत असताना , हि गोष्ट सर्वसामान्य नागरिकांना स्पष्टपणे नजरेत येत असताना आश्चर्याची गोष्ट हि आहे की सदरील बाब निवडणूक आयोगाच्या नजरेस मात्र येताना दिसत नाही . आचारसंहिता काळात रस्त्यावरील वाहने थांबवून तपासणी करणारे निवडणूक आयोगाचे ऑब्सर्व्हर्स मतदारांना सर्रास व उघडपणे केल्या जाणाऱ्या "पाकीट वाटपाबाबत " सायलेंट का होतात ? निवडणूक आयोग पाकीट वाटपाबाबत धुतराष्ट्र -गांधीरीची भूमिका का घेतो हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहतो .
यासाठीचा सर्वोत्तम पुरावा म्हणजे नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी , उमेदवारांनी करोडो रुपये वाटून देखील निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास एकही घटना निदर्शनास आलेली दिसली नाही .
वर्तमानात लोकशाही समोरील अनेक प्रश्नांपैकी सर्वात यक्षप्रश्न कोणता असेल तर तो म्हणजे " नोट के बदले व्होट ". "बाटेंगे और जितेंगे " हे निवडून येण्यासाठी वापरलेले तंत्र . याला नोट जिहाद म्हटले तरी फारसे वावगे ठरणार नाही . खरे तर उमेदवारांनी पैसे वाटले म्हणून सामान्य माणसाच्या पोटात दुखण्याचे काहीच कारण नाही परंतू पोटात दुखते कारण पैसे वाटून मत विकत घेत निवडून येणाऱ्या उमेदवारांचे ठरलेले सूत्र असते ते म्हणजे "निवडणुकीत जो पैसा ओतला आहे त्याची ५०/१०० पटीने वसुली . ती वसुली केली जाते ती राज्य सरकरकडून केल्या जाणाऱ्या विविध कामाच्या कमिशन मधून . आमदार -खासदार निधीचे सूत्र ठरलेले असते . आधी ३० टक्के द्या आणि कामे करा .
भारतीय लोकशाही बळकट करण्याची संविधानिक जबाबदारी हि निवडणूक आयोगाची आहे . त्या जबाबदारीस न्याय देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने " बाटेंगे और जितेंगे " हे लोकशाहीस लागलेले ग्रहण सोडवण्यासाठी तातडीने उपाय योजायला हवते .
निवडणूका या पैशाच्या तावडीत सापडलेल्या असल्याने त्याचा नकारात्मक परिणाम हा होतो आहे की , सत्तेच्या परिघबाहेरील व्यक्ती निवडणूक लढवूच शकत नाही . केवळ निवडणुकीला फॉर्म भरण्याची संधी म्हणजे निवडणुका लढवण्याची संधी हा युक्तिवाद धूळफेक ठरतो . प्राप्त सत्तेतून राज्याच्या तिजोरीची लूट आणि लुटीच्या माध्यमातून प्राप्त संपत्तीतून मतदार विकत घेत निवडून येणे या दृष्टचक्रात लोकशाही अडकलेली आहे . त्याचा तोटा हा होतो आहे की , नाव लोकशाहीचे पण प्रत्यक्षात मात्र राजकीय क्षेत्रातील प्रस्थापितांची राजवट शाही .
निवडणूक आयोगाने केवळ निवडणुका घेणे म्हणजे लोकशाही या संकुचित दृष्टिकोनातून बाहेर पडत खऱ्या अर्थाने निःपक्ष , पारदर्शक , सर्वसमावेशक , सर्वांना समान संधी देणारी लोकशाही यासाठी तातडीने उपाय योजना कराव्यात . संविधानाने आयोगाला दिलेली स्वायत्तता प्रत्यक्ष कृतीत प्रतिबिंबित व्हायला हवी .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
बेलापूर नवी मुंबई danisudhir@gmail.com 9869226272
वास्तवदर्शी ब्लाॅग....
उत्तर द्याहटवा