आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्या उमेदवारांचा परिचय वर्तमान पत्रातून प्रकाशित होत आहे . यावर "डोळसपणे " नजर मारली तर हि गोष्ट प्रकर्षाने समोर येते की , काही अपवादातमक उमेदवार सोडले तर बहुतांश उमेदवार हे शैक्षणिक दृष्ट्या अगदीच १० वी /१२ वी च्या आत आहेत .
एकुणातच अन्य क्षेत्रात "शिक्षण " हि पात्रता असते तशी राजकारण्यांसाठी "शिक्षणाचा अभाव " हीच प्रमुख पात्रता आहे की काय अशी स्थिती आहे .
बरे हा प्रकार केवळ ग्रामीण भागापुरताच मर्यादित आहे असे नाही तर अगदी पुरोगामी महाराष्ट्राची राजधानी , देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईतील उमेदवार , २१ व्या शतकातील शहर असा टेंभा मिरवणाऱ्या नवी मुंबईतील उमेदवार , एवढेच नव्हे तर शिक्षणाचे माहेरघर असणाऱ्या पुणे शहरातील उमेदवार यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा स्तर देखील जेमतेमच आहे . एकीकडे अगदी पोलीस , सुरक्षा रक्षकाच्या भरतीसाठी देखील उच्च शिक्षित उमेदवार अर्ज करताना दिसतात तर दुसरीकडे राज्य -शहराचा कारभार ज्यांच्या खांद्यावर असतो ते मात्र अल्प शिक्षित असल्याचे दिसते . केवढी हि विसंगती .
" मुलगी शिकली ,प्रगती झाली " असा संदेश देणाऱ्या राजकारण्यांना हाच संदेश स्वतः साठी लागू करण्याचे धाडस का होत नाही ? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे . " मुलगी शिकली ,प्रगती झाली " हे सूत्र रास्त मानले तर अशिक्षित लोकप्रतिनिधी हे राज्याच्या ,देशाच्या अधःपतनास कारणीभूत आहेत असे म्हटले तर ते अयोग्य -गैर ठरणार नाही .
सरकारला थेट प्रश्न हा आहे की , जर ट्रक ड्रॉयव्हर होण्यासाठी किमान शैक्षणिक अर्हता सुनिश्चित केली जात असेल तर त्याच पद्धतीने सरपंचापासून ते आमदार -खासदारांसाठी किमान शैक्षणीक पात्रतेची अट घालण्यास नेमकी कोणती अडचण आहे ? देशाचं कारभार चालवणे आणि शिक्षण याचा संबंध नसतो का ? शिक्षण असणारे लोकप्रतिनिधी असल्यास कारभार चालवण्यास अडचण निर्माण होते अशी परिस्थिती असल्याने लोकप्रतिनिधी साठी किमान शैक्षणिक पात्रतेची अट टाकण्यास सरकार , राज्य -केंद्रीय निवडणूक आयोग धजावत नाही का ?
राजकारण आणि शिक्षण याचे विळ्या भोपळ्याचे नाते असण्यामागचे नेमके कारण काय ? याबाबत लोकशाहीची चिंता व त्यावर चिंतन करणाऱ्या घटकांनी , लोकशाहीच्या चार ही स्तंभांनी खुलासा करावा .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
बेलापूर , नवी मुंबई .
यावर सर्व जनतेने नोटा वापरून सर्व उमेदवारांना नाकारणे हाच एक उपाय आहे
उत्तर द्याहटवा