मतदारांचा प्रश्न : आयकर विभाग लोकप्रतिनिधींच्या संपत्ती बाबत निद्रिस्त कसा ?

 

 

               " अलीकडच्या काळात भारताचा आयकर विभाग उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अत्यंत कार्यक्षम , कर्तव्यदक्ष  व सजग झालेला आहे . सामान्य व्यक्तीने अगदी देशातील कुठल्याही बँकेत पैसे ठेवत त्यावर व्याज कमावले , बँका व्यतिरिक्त पोस्ट , एलआयसी वा तत्सम ठिकाणी आर्थिक गुंतवणूक करत व्याज प्राप्त केले तरी त्याचा तपशील आयकर विभागाकडे असतो . अगदी एका क्लिक वर आयकर रिटर्न भरताना सदरील माहिती ऑनलाईन पद्धतीने उत्पन्नाची माहिती दर्शवली जाते .  अर्थातच हि कार्यक्षमता स्वागतार्ह आहे कारण जनतेने भरलेल्या करातूनच राज्य देशाचा कारभार सुरु असतो . जीएसटी यंत्रणा देखील अत्यंत सजग व तंत्रस्नेही असल्याने करचोरी करणे सोपी गोष्ट उरलेली नाही . हा बदल  देखील देशहिताच्या दृष्टीने निश्चितपणे स्वागतार्हच आहे .

 

             हि प्रस्तावना करण्यामागचे मुख्य हेतू म्हणजे आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांच्या संपत्तीचा तपशील .

           उमेदवारांच्या संपत्तीत गुणोत्तरीय पद्धतीने वाढ होताना दिसते आहे . ज्या व्यक्तीचा कोणताही अधिकृत व्यवसाय नाही , उद्योग नाही त्या व्यक्तीच्या संपत्ती देखील काही शे करोड रुपयांच्या आहेत . काही  उमेदवारांच्या संपत्तीत तरी शंभर -दीडशे पट वाढ होताना दिसते आहे .

        प्रश्न हा आहे की  , सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत आयकर विभाग जी सजगता दाखवतो ती सजगता राजकीय व्यक्तींच्या बाबतीत का दिसत नाही ? सामान्य नागरिकाला बँकेतून लाख दोन लाखाची रक्कम रोखीने काढावयाची झाल्यास बँकेला शेकडो प्रश्न पडतात . मोठी रक्कम रोखीने  जमा करताना देखील त्याचा स्रोत तपासाला जातो . नियम सर्वांनाच समान असतील तर लोकप्रतिनिधींद्वारा  काही करोड रुपये  खर्च  रोखीने व तो देखील अत्यंत उघडपणे व राजरोसपणे केला जात असताना देखील कोणत्याच शासकीय यंत्रणांना त्याची खबर का प्राप्त होत नाही ? 

    वास्तव हे आहे की  आपल्या देशातील भ्रष्टचाराची जननी हि " निवडणुकीतील पैशाचा वापर आहे " . पैशाच्या माध्यमातून सत्ता आणि प्राप्त सत्तेच्या माध्यमातून पैसा  या दृष्ट चक्रव्यूहात भारतीय लोकशाहीचा 'अभिमन्यू ' झालेला आहे . एकरभर जमीन नसणारी व्यक्ती , कुठलाही अधिकृत व्यवसाय सरपंच झाल्यानंतर ५ वर्षातच करोडपती बनते  .  नगरसेवक  ,आमदार -खासदारांची तर बातच सोडा . त्याची संपत्ती तर अगदी ५ -२५ वर्ष व्यवसाय -उद्योग करणाऱ्या  व्यक्तीपेक्षा  कितीतरी पट वाढताना सुस्पष्टपणे दिसते . असे असले तरी गेल्या काही दशकात ज्ञात उत्पनापेक्षा अधिक चल -अचल संपत्ती च्या कारणास्तव कुठल्याही लोकप्रतिनिधीवर कारवाई झाल्याचे उदाहरण दिसत नाही . 

      सर्वात  आश्चर्याची बाब हि आहे की  , लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीत होणाऱ्या गुणोत्तरीय वाढीचे कारण हे व्यवस्थेतील भ्रष्टचार , आर्थिक अनागोंदी  हे असताना व हे कारण सर्वज्ञात असताना देखील  गल्ली पासून दिल्ली पर्यत "भ्रष्टाचार मुक्त कारभाराची दवंडी "  पिटली जाते .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

बेलापूर , नवी मुंबई .