घटनापश्चात प्रतिसादात्मक तात्पुरती मलमपट्टी करणाऱ्या उपाययोजना हा आपल्या राजकीय -प्रशासकीय व्यवस्थेची कार्यपद्धती झालेली आहे . घाटकोपर होर्डिंग्स दुर्घटनेनंतर शासकीय यंत्रणांना आणि मंत्रालयाला जाग आलेली दिसते . वस्तुतः भविष्यात घाटकोपर घटनेची पुनरावृत्ती टाळावयाची असेल तर राज्य सरकारने होर्डिंग्स ,फ्लेक्स बाबत पारदर्शक , उत्तरदायी धोरण ठरवणे आणि त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमागे दट्या लावणे काळाची गरज आहे .
खरे तर अशा घाटकोपर होर्डिंग्स घटनांना 'अपघात' संबोधने म्हणजे अनधिकृत होर्डिंग्सला अभय देणाऱ्या यंत्रणांना थेट "दोष मुक्त " करण्यासारखे ठरते . हे अपघात नसून भ्रष्ट व्यवस्थेचे ते 'चौकाचौकातील , भर रस्त्यातील " मूर्तिमंत पुरावे होत . असो ! समस्यांचे चर्वितचर्वण करण्यापेक्षा आता गरज आहे ती समस्यांचे समूळ निराकरण करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांना उत्तरदायी करण्यासाठी , होर्डिंग्स -फ्लेक्स धोरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी अभ्यासपूर्ण धोरण आखणे निकडीचे आहे . राज्य शासनाने होर्डिंग्स धोरण ठरवण्यासाठी नेमलेल्या समितीने पुढील उपाययोजनांचा समावेश धोरणात करावा या साठी 'सजग नागरिक मंच नवी मुंबईच्या वतीने हा प्रपंच .
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय :
१) सर्वात पहिला उपाय म्हणजे जाहिरातीसाठी आज जेवढ्या प्रमाणावर सोशल मीडिया , टीव्ही मीडिया उपलब्ध आहे ते पाहता लोखंडी स्ट्रक्चर उभारून जाहिराती ,फ्लेक्स , बॅनर्स एवढ्या मोठ्या संख्येने उभारण्याची खरंचच गरज आहे का यावर सखोल विचारमंथन करावे . कुठल्याही उत्पादनाची जाहिरात करण्यात गैर किंवा अनैतिक असे काहीच नाही , प्रश्न आहे तो शहरांचे बकालीपण करणाऱ्या , वाहनचालकांना अडथळा करणाऱ्या , होर्डिंग्स साठी शेकडो झाडांचा बळी दिला जात असल्याने व फ्लेक्स ,बॅनर्स करता वापरल्या जाणाऱ्या कापडाचे विघटन होत नसल्याने पर्यावरणाला पोचणारी हानी , अनधिकृत फलकांच्या माध्यमातून होणारा भ्रष्टाचार अशा गोष्टींचा विचार करता वर्तमानातील होर्डिंग्स पद्धतीची आवश्यकता आहे का ? याचा विचार होर्डिंग्स धोरण राबवताना विचार करावा . खरे तर जनतेच्या सुरक्षेच्या , पर्यावरणाच्या , शहरांच्या बकालीकरणाचा विचार करता 'होर्डिंग्स परवाना ' धोरणामुळे प्राप्त होणारे उत्पन्न अत्यंत नगण्य आहे.
२) यंत्रणाना होर्डिंग्स उभारण्याचा फारच सोस असेल तर प्रत्येक होर्डिंग्स वर होर्डिंग्स मालक , परवाना कालावधी , साईझ , स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्याची तारीख , संपर्क क्रमांक हि माहिती नागरिकांच्या नजरेस भरेल अशा पद्धतीने अगदी ठळकपणे छापणे अनिवार्य करावे .
३) महानगरपालिकेच्या परवाना विभागाने परवाना दिलेल्या होर्डिंगची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याचे निर्देश द्यावेत .
४) होर्डिंग्सच्या साईझवर निर्बध घालावेत व त्याच बरोबर रोड , रेल्वे ट्रॅक , इमारतींच्या शेजारी होर्डिंग्स उभारण्याला पूर्णतः मज्जाव असावा .
५) जाहिरातदार आणि प्रशासन यांच्यातील भ्रष्ट युतीमुळे होणारी अनधिकृत होर्डिंग्सच्या बजबजपुरीला आळा घालण्यासाठी "थर्ड आय ऑन होर्डिंग " असे राज्य स्तरावर अँप निर्माण करून नागरिकांना त्यावर अनधिकृत होर्डिंगची माहिती देण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी .
६) सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे होर्डिंग्स मुळे होणाऱ्या जीवित हानीची जबाबदारी फिक्स करण्यासाठी परवाना युक्त अधिकृत होर्डिंग्स पडून अपघात झाला तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी हि विनाचौकशी होर्डिंग्सला परवानगी देणाऱ्या यंत्रणांची असेल असा कायदा करावा .
७) केवळ जीवित हानी होत नाही या कारणास्तव महापालिका हद्दीत सार्वजनिक ठिकाणी, रस्ते, पदपथ , चौकामध्ये लोकप्रतिनिधींचे वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, विविध कार्यक्रमांच्या जाहिराती , विविध नेत्यांच्या निवड नियुक्तीपर अभिनंदनचे , विविध धार्मिक कार्यक्रम , नेत्यांच्या जयंती, पुण्यतिथी अशा गोष्टींसाठी लावल्या जाणारया फ्लेक्स ,बॅनर्स कडे दुर्लक्ष करणे हि बाब देखील गंभीर आहे . कारण यामुळे शहरांचे व त्याच बरोबर ग्रामीण भागांचे बकालीकरण वाढत आहे . लाकडी फ्रेमच्या सहाय्याने किंवा फ्रेमरहित पद्धतीने लावल्या जाणाऱ्या बॅनर्स ,फ्लेक्स बाबत देखील सरकारने धोरण योजावे . त्या साठीच्या जागा फिक्स करून केवळ आणि केवळ त्याच ठिकाणी बॅनर्स लावले जातील याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी त्या त्या ठिकाणच्या प्रभाग अधिकाऱ्यावर फिक्स करावी कारण अशा फ्लेक्स ला परवानगी देण्याचे अधिकार वार्ड ऑफिसरला आहेत .
८) परवानाशून्य बॅनर्स ,फ्लेक्सला पायबंद घालण्यासाठी प्रत्येक फ्लेक्स ,बॅनर्सवर परवाना क्रमांक , परवाना कालावधी , परवान्यासाठी भरलेल्या रकमेचा तपशील याची माहिती देणारे क्यूआर कोड छापणे सक्तीचे करावे .
९) मा . उच्च न्यायालयाने बॅनर्सला आळा घालण्यासाठी जे निर्देश दिलेले आहेत त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश सरकारने सर्व शासकीय यंत्रणांना द्यावेत . मा . उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्याप्रमाणे अनधिकृत होर्डिंग्स ला पायबंद घालण्यासाठी नागरिकांचा समावेश असणाऱ्या प्रभागनिहाय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत . त्या नुसार स्थापन केलेल्या समित्यांची माहिती पालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकावी .
९)लोकप्रतिनिधींनी चौका चौकात लावलेल्या फ्लेक्स ,बॅनर्स वर (८०/९० टक्के फ्लेक्स बॅनर्स हे नेत्यांचेच असतात ) कारवाई करण्याचे धाडस प्रभाग अधिकारी दाखवत नसल्याने संपूर्ण राज्यभर सर्रासपणे बेकायदेशीर फ्लेक्स , बॅनर्स लावले जात आहेत . सर्वात महत्वाची बाब हि आहे की , सदरील अनधिकृत -बेकायदेशीर फ्लेक्स -बॅनर्स काढण्यासाठी जनतेच्या पैशाचाच विनियोग पालिकासह सर्व यंत्रणा करत आहेत . याचा अर्थ अनधिकृत फ्लेक्स , बॅनर्सची शिक्षा अप्रत्यक्षपणे जनतेलाच होते आहे .
१०) डिजिटल साईंन बोर्ड्स हे वाहनचालकांच्या ,नागरिकांच्या डोळ्यांना त्रासदायक ठरणार नाहीत इतक्याच तीव्रेतेचे असावेत . वर्तमानात अगदीच तीव्र लाईट्स ओकणारे डिजिटल बोर्ड्स सर्वत्र दिसतात. हे एक प्रकारे प्रकाशाचे प्रदूषणच ठरते . तीव्र प्रकाशामुळे पशु पक्षी ,प्राण्यांच्या रात्र जीवनावर विपरीत परिणाम होतो आहे .
११) होर्डिंग्स डिजिटल असो वा नॉन -डिजिटल , अधिकृत असो वा अनधिकृत , प्रत्येक होर्डिंग्स वर ज्या शासकीय यंत्रणेच्या अखत्यारीत सदरील होर्डिंग्स येते आहे त्या यंत्रणेकडे तक्रार करण्यासाठी , आक्षेप नोंदवण्यासाठी तक्रार क्रमांक , संपर्क क्रमांक छापणे सक्तीचे असावे .
.
,
सजग नागरिक मंच नवी मुंबईचे सर्व सदस्य . शब्दांकन : सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
संवाद ईमेल : alertcitizensforumnm@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा