पूर्वीच्या काळी जेंव्हा राजेशाही राजवट पद्धती होती तेंव्हा राजाने दिलेल्या आदेशाचे कुठल्याही प्रकारची शहानिशा न करता पालन करण्याची पद्धती होती. "राजाला नाही म्हणायचे नाही" या एकमेव तत्वावर कारभार चालवला जात असे.वर्तमानात असाच काहीसा प्रकार भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबाबत होताना दिसतो आहे.
निवडणूक आयोगाने आदेश द्यायचे आणि त्याचे कर्मचाऱ्यांनी "डोके न लावता" पालन करायचे अशी कार्यपद्धती असल्याने अनेक कालबाह्य प्रथा सुरू असल्याचे दिसते. त्यातील एक प्रथा म्हणजे " मतदार माहिती चिठ्ठी" चे ( voter information slip ) दारोदारी जाऊन केले जाणारे वितरण .
गेल्या काही वर्षात तंत्रज्ञानात अमुलाग्र बदल झालेला आहे. भारताने चंद्रावर यान उतरवले आहे. असे असले तरी अजूनही निवडणूक आयोग लाखो मनुष्यबळाचा अपव्यय करत मतदार माहिती चिट्ठी चे वाटप करत आहे.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सदरील स्लिपवर मतदारांचा पत्ता नसल्याने व केवळ मतदान केंद्राचा पत्ता असल्याने स्लिप वाटपाचा प्रकार हा निवडणूक ड्युटीवर नेमल्या जाणाऱ्या शिक्षक , राज्य सरकारच्या विविध खात्यातील, सिडकोतील कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत वेदनादायी त्रासदायी आणि मनस्ताप देणारा आहे. यादी भाग क्रमांक , यादी भागाचे नाव , अनुक्रमांक अशा त्रोटक माहितीच्या आधारे मतदार माहिती चिट्ठी प्रत्येकाच्या घरात जाऊन देणे निवडणूक कर्मचाऱ्यांसाठी अग्निदिव्य प्रकार ठरतो. अशा प्रकारचे वोटर स्लिप छापण्यासाठी करोडो रुपयांचा खर्च केला जातो आहे याचा देखील विचार केला जावा.
स्लिप वर मतदारांचा पत्ता नसताना त्या कशा वितरित करायच्या याचे ट्रेनिंग निवडणूक आयोगाने देण्याची गरज आहे .
बरे ! एवढा खटाटोप करून वाटप केल्या जाणाऱ्या स्लिपवर टीप लिहलेली आहे की सदरील स्लिप हि मतदानासाठी ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले जाणार नाही . मग हा खटाटोप कशासाठी हे आकलनापलीकडे आहे .
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की अशा प्रकार च्या वोटर स्लिप्स देणे आवश्यक आहे का? एक मतदार म्हणून अशी आवश्यकता नाही असे वाटते कारण राजकीय पक्ष देखील अशा वोटर स्लिप चे वाटप करत असतात. एवढेच नव्हे तर मतदान केंद्राबाहेर देखील मतदार यादी असतात व तेथून आपला क्रमांक मिळू शकतो.
या पार्श्वभूमीवर देखील मतदार माहिती चिठ्ठी वितरित करणे आवश्यकच आहे अशी धारणा निवडणूक आयोगाचे असेल त्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत का घेतली जात नाही? मागील आठवड्यात पुणे येथे एका नातेवाईकाकडे असताना एका उमेदवाराचे प्रतिनिधी घरी येऊन त्यांनी नावावरून ऑनलाईन पद्धतीने मतदार माहिती चिठ्ठीची प्रिंट काढून दिली . जे उमेदवारांना जमते ते निवडणूक आयोगाला खरंच जमणार नाही का?
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोग वारंवार एसएमएस च्या माध्यमातून व्हॉइस कॉल च्या माध्यमातून मतदारांना मतदान करा असे आवाहन करते. अशाच पद्धतीने तंत्रज्ञानाचा वापर करून वोटर स्लिप देखील पाठवल्या जाऊ शकतात त्यासाठी देशभर लाखो मनुष्यबळाचा अपव्यय करण्याची आवश्यकता नाही.
केवळ स्लिप वाटपच नव्हे तर निवडणूक आयोगाने " गांधारी -धुतराष्ट्र दृष्टिकोनातून कारभार न करता निवडणुकीशी संबंधित सर्व प्रक्रियेच्या बाबतीत कालसुसंगत बदल करणे काळाची गरज आहे . प्रत्येक निवडणुकी आधी मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी, मतदार ओळखपत्र तयार करणे , वाटप करणे , मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी , नावात , पत्त्यात बदल करण्यासाठी फॉर्म भरून घेणे शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांना कामाला जुंपणे टाळण्यासाठी उपाययोजना करायला हवी . वास्तविक पाहता निवडणूक आयोगाने आता " बायोमेट्रिक ओळख आधारित ऑनलाईन मतदान" प्रक्रिया सुरू करायला हवी. यामुळे प्रत्येक निवडणूक काळात जो प्रशासकीय मनुष्यबळाचा अपव्यय होतो आहे तो थांबला जाऊ शकेल..आणखी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्र ही संकल्पना रद्द करून केवळ आधार ओळखपत्राचे आधारे मतदान प्रक्रिया सुरू करावे ज्यायोगे वारंवार मतदार याद्या तयार करणे ,त्या छापणे, वाटप करणे यावर होणारा पैशाचा थांबला जाऊ शकेल.
ईव्हीएम मशीन वर जेवढा विश्वास निवडणूक आयोग दाखवते तेवढाच विश्वास निवडणूक आयोगाने तंत्रज्ञानावर दाखवून त्याच्या माध्यमातून भारतात मतदान प्रक्रिया सुरू करावी.या पद्धतीचा अंगीकार केल्यास मोठ्या प्रमाणावर युवक मतदानाकडे वळतील व त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल.
तात्पर्य हेच की निवडणूक आयोगाने हुकूमशाही पद्धतीने प्रशासन न राबवता अत्यंत डोळसपणे व विचारपूर्वक काल सुसंगत पद्धतीचा अंगीकार करावा अशी मतदारांची मागणी आहे.
सुधीर दाणी. बेलापूर , नवी मुंबई .
प्रवर्तक सजग नागरिक मंच नवी मुंबई
आपण केलेली सूचना योग्य आहे. मात्र आयोग अथवा शासकीय यंत्रणा रट्टा कामालाच प्राधान्य देताना दिसते.सूचना स्वीकारून सुधारणा करणे कमीपणाचे मानते.म्हणूनच यंत्रणांच्या कामात ना सुधारणा होत ना गतिमानता येत.येरे माझ्या मागल्या सुरु राहते.जनतेचा जाच आणि त्रास कमी होत नाही.
उत्तर द्याहटवाआंधळं दळतं कुत्र पीठ खातं अशी एक म्हण आहे. काही महिन्यांपूर्वी माझ्याकडे महापालिकेतला एक अधिकारी आला आणि खाली काउंटरवर सांगितलं की डॉक्टरांना भेटायचं आहे मिस्टर आपला विचारलं कोण आहेत पेशंट का काय नाही मॅडम ठीक आहे वर पाठवा ते माझ्या घरी आले मी वरतीच राहतो त्यांनी मला आलेला विचारलं काय आम्ही महापालिकेतून आलो आहोत आणि आता ते जातीचा रक्षण चालू आहे ना त्याच्या सर्वे चालू आहे त्याच्यासाठी तुम्ही माझ्या घरात आलात हो आम्हाला तसं सांगितलं तिकडचे काम नाही ते सगळे सध्या बंद आहे मग काय पाहिजे तुम्हाला पण मला सांगा तुमची जात कोणती? जात कोणती आणि एवढ्या आता जातीच्या पुनर्दीवर चालू आहे का बाबासाहेबांनी हेच सांगितलंय का असा विचार माझ्या मनात आले पण मी काय बोललो नाही किंवा सही करून देत नव्हतो दिला ठोकून मग काय हरकत नाही म्हणजे तुम्ही मराठी नाही हो मराठा नाही मग काय प्रश्न आहे पूर्ण नाव मोबाईल नंबर झाला सगळे याच कामावर आहात का हो सध्या सकाळी याच कामावर आहेत आणि हे आम्हाला टॉप प्रायोरिटी ड्युटी दिलेली आहे आणि प्रत्येकाच्या घरात
उत्तर द्याहटवाएका बाजूला संगणकावर आम्ही दिलेल्या तक्रारींची ही पोस्ट पावती येत नाही कार्यवाही फार दूरचे पोचपावती सुद्धा येत नाही एकदा ठाण्याच्या कलेक्टर ऑफिस मध्ये मागितलं म्हटलं मी आता खाली दिलय लेटर तर ते तुम्ही मागून घ्या आणखीन मला त्याचे उत्तर काय ते सांगा त्यावेळी तिथला क्लार्क म्हणाला कलेक्टरचा क्लास आम्ही ते बघत नाही ते आमच्याकडे येत नाही तुम्हाला पाहिजेत हा कागद घ्या तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक आहात याच्यावरती स्वाक्षरात अर्ज द्या आणि खाली काउंटर वर द्या दहा रुपयाचे भीमारा उत्तर देऊ भात खतम
एका बाजूला हे चित्र तुमची जात कोणती विचारण्यासाठी महापालिकेचे पगारी नोकर म्हणजे आमच्याच घरातले नोकर फिरतात चौकशीला जात काय जात काय कुठलाही पुरावा घेतलेला नाही माझी सही नाही कुठे फोटो नाही काही नाही गेला निघून आणि दुसऱ्या बाजूला संगणीकरणाचा डंकारा पेटताना पाठवलेल्या पत्रांची पोहोचही नाही कार्यवाही हेत फारच दूरचं आणि हे आहे आजच चित्र नागरिक हतबल झाले का नागरिकांना हातावरच करायची इच्छा आहे का शासन आणि प्रशासनाचे असे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत
मला तरी वाटतं याला उत्तर म्हणजे ठीक ठिकाणी गल्ली गल्लीत स्थानिक नागरिकांचे रहिवासी संघ उभे राहिले पाहिजेत आणि ते सगळ्या रहिवासी संघांचा मोठा रहिवासी संघ तयार झाला पाहिजे आणि मग सगळे लोकप्रतिनिधी म्हणजे निवडून एकदा गेलेले जे दुर्मिळ असतात त्यांना त्याच्यासमोर हजेरी लावली पाहिजे अशी कुठेतरी घटनेतच प्रोविजन व्हायला पाहिजे अन्यथा सगळे तुमच्या आमच्यात आणि व्हाट्सअप वर येणार आणि व्हाट्सअप वर विरघळणारे याच्यापेक्षा याला काय किंमत आहे असं वाटत नाही डॉक्टर आनंद हर्डीकर
अध्यक्ष रामचंद्र नगर परिसर रहिवासी संघ डोंबिवली पूर्व 1993 पासून कार्यरत.