“अनियंत्रित अवास्तव राजकीय हस्तक्षेप” व “उत्तरदायित्व शून्य व्यवस्था” हेच सरकारी यंत्रणा सडण्याचे मुख्य कारण !

    पुणे दुर्घटना पश्चात प्रसारमाध्यमातून वाचण्यात -पाहण्यात आलेल्या बातम्या , विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींची वक्तव्ये , आरोप -प्रत्यारोप , पोलीस विभागाच्या  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे भाष्य या अनुषंगाने  "मत प्रपंच "

आजवरचा इतिहास लक्षात घेता " या सर्व कारवाया  नौटंकी " असून त्या केवळ  जनशोभ शांत करण्यासाठी आहे आणि यातील कोणालाच अंतिम शिक्षा होणार नाही  याची खात्री वाटते . याचे प्रमुख कारण म्हणजे "उत्तरदायित्व शून्यता  " हा आपल्या लोकशाहीचा स्थायीभाव झालेला आहे .

            कल्याणी नगर अपघाताने महाराष्ट्रातील राजकीय -प्रशासकीय यंत्रणा  आर्थिक -नैतिक भ्रष्टाचाराच्या  वाळविणे किती किडलेली आहे हे पुन्हा एकदा प्रकर्षाने जनतेसमोर आणले आहे . अपघाताने २ युवक आणि त्यांच्यावर आधारित कुटुंब यांच्यावर घाला घातलेला असल्याने हे प्रकरण    स्थानिक पोलीस , स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी अत्यंत संवेदनशीलपणे  हाताळणे अपेक्षित असताना त्यांचे जे जे वर्तन समोर आलेले आहे ते पाहता 'पुरोगामित्वाचा डंका पिटवणाऱ्या , कायद्याचे राज्य अशी गर्जना करणाऱ्या महाराष्ट्राची किती दुर्दशा झालेली आहे , कायद्याचे उल्लंघन या बाबतीत महाराष्ट्राने एकेकाळच्या बिहारला हि मागे टाकलेले आहे हेच स्पष्ट होते .

       अर्थातच पुणे अपघात राजकीय -प्रशासकीय अधःपतनाचे केवळ एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणता येईल . सामान्य नागरिकांना महाराष्ट्रातील प्रशासकीय यंत्रणा किती सडलेल्या आहेत याचा निरंतर प्रत्यय येत असतो , नव्हे त्याचा दैनंदिन जीवनात सातत्याने सामना करावा लागतो . प्रसारमाध्यांनी , जनतेने यावर वारंवार आवाज उठवून देखील कुठलाच फरक पडताना दिसत नाही याचे प्रमुख कारण म्हणजे 'निर्ढावलेले सर्वपक्षीय राजकारणी ".  आम्हाला कोण विचारतो ? अशा थाटात नेते वागताना दिसतात .

      महाराष्ट्रातील प्रशासकीय यंत्रणा सडण्यामागचे आणखी एक मुख्य कारण म्हणजे " प्रशासनावर असणारे शून्य उत्तरदायित्व " .  पुणे अपघातानंतर अनेक अनधिकृत पब वर कारवाई करण्यात आली . पण हे पब अनधिकृत असताना देखील चालू राहत असतील तर त्याचे उत्तरदायित्व पोलीस व उत्पादन शुल्क विभागाच्या कर्मचारी -अधिकाऱ्यावर जायला हवे . पण प्रत्यक्षात काय होते आहे ? ना पोलीस आयुक्त , ना उत्पादनशुल्क आयुक्त , ना गृहमंत्री -मुख्यमंत्री "पोलीस आणि उत्पादन शुल्क  विभागाला उत्तरदायित्वाची जाणीव करून जाब विचारताना दिसतात . उलट पक्षी अनधिकृत पब , लेडीज बार वार धडक कारवाईचे करण्याचे आदेश दिल्याचे सांगत पाठ थोपटून घेतली जाते आहे  .

 

     दुसरे उदाहरण घाटकोपर होर्डिंग्स दुर्घटनेचे पहा . १७ बळी घेणाऱ्या अनधिकृत होर्डिंग्स दुर्घटनेमुळे जागे झालेल्या महापालिकांच्या सर्व्हेतून  राज्यात हजारो होर्डिंग्स अनधिकृत असल्याचे  स्पष्ट झाले . आता सर्व अनधिकृत होर्डिंग्स  हटवणार असल्याचे सांगत महापालिका आयुक्त पाठ थोपटून घेताना दिसतात . पुन्हा तोच प्रश्न  " महापालिका हद्दीत अनधिकृत गोष्टींना लगाम घालण्यासाठी शेकडो कर्मचारी , शेकडो अधिकारी व आयुक्त ' यांची नियुक्ती झालेली असताना  राज्यातील सर्वच सर्व महापालिका हद्दीत  अनधिकृत होर्डिंग्स अगदी डोळे झाकल्यावर देखील दिसतील अशा प्रकारे गल्लोगल्ली , चौकाचौकात , महामार्गावर  अनधिकृत होर्डिंग्स  उभा राहतातच कसे ?" .  अनधिकृत झोपड्या , अनधिकृत इमारती , अनधिकृत शाळा , अनधिकृत ' हे ' , अनधिकृत  'ते '  याचे उत्तरदायित्व कोणाचे  ? 

वर्षानुवर्षे पावसाळा पूर्वी काळात शेकडो झोपड्यावर कारवाई , अनधिकृत इमारतींना नोटीस देऊन फार मोठे कर्तव्य पार पाडल्याचा आव  महापालिका आयुक्त , प्रशासन आणते . पण या गोष्टी  उभा राहू नयेत हे तुमचे प्रशासकीय उत्तरदायित्व आहे हे सांगण्याचे धाडस कोणतेच सरकार करताना दिसत नाही . 

           एकुणातच  हि गोष्ट लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे की  , जोवर प्रशासकीय उत्तर दायित्व प्रशासनातील त्या त्या स्तरावरील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांवर फिक्स केले जात नाही तोवर  भूतकाळाची पुनरावृत्ती अटळ असल्याने महाराष्ट्राचे  भविष्य सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने भययुक्त आणि अंधारमयच असणार हे सुनिश्चित समजावे  .

       एखाद्या  शेतकऱ्याने महागडे बीज पेरले  , पिकासाठी २४ तास वीज -पाण्याची व्यवस्था केली , मुबलक खतांचा वापर केला , पिकांच्या मशागती साठी महागडे मशिन्स , मोठ्या प्रमाणावर मजूर यांची व्यवस्था केली व त्यानंतर  पिकाचा मोबदला पदरात पडावा याकरिता पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून 'कुंपण ' घातले तर त्याची अपेक्षा हि  त्या पिकातून मुबलक उत्पन्न मिळेल हि अपेक्षा असणार .  मुबलक उत्पादनासाठी शेतकऱ्याने केलेल्या  सर्व गोष्टी यशस्वी होऊन देखील जर कुंपणानेच शेत खाण्यास सुरुवात केली तर  शेतकऱ्याचा अपेक्षाभंग १०० टक्के ठरलेलाच .

 

     भारतातील लोकशाहीची वर्तमान अवस्था हि वरील शेतकऱ्याप्रमाणे झालेली आहे . रोजंदारीवर काम करणारे मजूर असोत  की  मोठं मोठाले उद्योग असोत , या  सर्व भारतीय नागरिकांनी प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष दिलेल्या करातून लोकशाहीतील गल्ली पासून -दिल्ली पर्यंतच्या सर्व यंत्रणांचा कारभार सुरु असतो .  शेतकरी ज्या प्रमाणे  पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी कुंपण घालतो त्याच प्रमाणे लोकशाहीतील कर रूपातून भरणाऱ्या तिजोरीचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासकीय -राजकीय यंत्रणांचे कुंपण घातलेले आहे  . "तिजोरीचे संरक्षण " हेच प्रशासनाचे प्रमुख घटनदत्त कर्तव्य आहे . प्रत्यक्षात ग्रामपंचायती पासून ते  मंत्रालया पर्यंत काय होते हे आता गुपित राहिलेले नाही  . शेंबडे पोर हे देखील जाणते आहे की  , कुंपणच शेत खाते आहे . 

         तरी देखील त्यांना जाब विचारला जात नसेल तर याचा अर्थ तोच होतो की  'उत्तरयित्व शून्य व्यवस्था ' अस्तित्वात आलेली आहे .  कार चालवणारा हा जर  कार धडकून  बळी जाणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूस जबाबदार असेल तर त्याच न्यायाने राज्यातील बेकायदशीर , अनधिकृत बजबजपुरीला जबाबदार ठरत नाहीत का  ? कार चालकाला अपघाताची शिक्षा हा न्याय असेल तर याच 'न्याय शास्त्रानुसार '  वर्षानुवर्षे " तिजोरी लुटणाऱ्या घटकांना शिक्षा देऊन लोकशाहीला न्याय कधी मिळणार ?  

   जोवर   शेत खाणारे कुंपण अस्तित्वात आहे तोवर  शेतकऱ्याने बीजाच्या दर्जात , मशागतीच्या पद्धतीत किती ही  वेळा बदल केला तरी ' पिकावरील खर्चाच्या बदल्यात योग्य उत्पन्न "  हि स्वप्नपूर्ती केवळ आणि केवळ अशक्य आहे . 

याच नुसार देशात कितीही वेळा निवडणुका घेतल्या , कितीही वेळा लोकप्रतिनिधी निवडणुकीच्या माध्यमातून बदलेले  , कितीही अधिकाऱ्यांच्या 'कर्तव्यात कसूर ' हे कारण देत  शिक्षा म्हणून बदल्या केल्या तरीही लोकशाहीतील करदात्या नागरिकांची स्वप्नपूर्ती  तोवर संभवत नाही जोवर भारतात राजकीय -प्रशासकीय उत्तरदायित्व फिक्स केले जात नाही .

उत्तरदायीत्वाचे बंधन नाही त्यामुळे सर्वच निर्धास्त :

        गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंतच्या सर्व लोकशाही यंत्रणांमध्ये गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंतच्या सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींचा अवास्तव ,अनियंत्रित हस्तक्षेप वाढलेला आहे .  यामुळे सर्व यंत्रणांचा कारभार सडला गेला आहे . भारत हा असा देश आहे की , यादेशात लोकशाहीचा गाडा हाकणाऱ्या दोन प्रमुख घटक म्हणजे लोकप्रतिनिधी व नोकरशाहीवर कुठलेच उत्तरदायित्व फिक्स नाही .  याच्या समर्थनार्थ हे उदाहरण पहा . आपल्या देशात ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका , सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या वतीने "उच्चत्तम दर , निच्चत्तम दर्जा " अशा पद्धतीने करोडो रुपये खर्च करून बांधलेले रस्ते दर्जाहीन असतात हे नागडे वास्तव आहे . पण आजवर रस्ता निकृष्ट दर्जाचा बनवला म्ह्णून कधी कोणत्या अधिकाऱ्याला , कोणत्या सरपंचाला , कोणत्या मंत्र्याला शिक्षा झाल्याचे उदाहरण दाखवा . रस्ते निर्मिती देखभालीमध्ये मोठ्याप्रमाणावर भ्रष्टाचार आहे हे  उघड उघड दिसत असून देखील ना प्रशासन जबाबदार आहे ना लोकप्रतिनिधी .

    सर्वच सरकारी कारभारात हीच कार्यपद्धती आहे . कोणावरच उत्तरदायीत्वाचे बंधन नसल्याने  नोकरशहा -लोकप्रतिनिधी  सर्वच निर्धास्तपणे भ्रष्टाचार करतात .   हि किती खेदाची गोष्ट आहे की  ज्या लोकप्रतिनिधींवर रस्ते दर्जेदार निर्माण करण्याची जबाबदारी असते तेच कमिशन घेऊन रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जाकडे दुर्लक्ष करतात  आणि तरीही  काही अंध मतदार त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचतात . नागरिकांचा असा दृष्टिकोन असेल तर व्यवस्थेत परिवर्तन कसे होणार ? राजकीय पक्ष व राजकीय नेत्यांच्या आपसातील कुरघोडीमुळे आमदार -खासदार , मंत्री -मुख्यमंत्री यांचा प्रशासनाला धाक उरलेला दिसत नाही .

सध्या ज्या प्रकारच्या घटना महाराष्ट्रात घडतायेत आणि त्यावरील  राजकीय -प्रशासकीय प्रतिसाद पाहता महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या मनात आपसूकच प्रश्न उभा राहतो की  , " महाराष्ट्रात नेमके चाललंय तरी काय ? , " महाराष्ट्रात सरकार अस्तित्वात आहे का ?" ,

   ......  असो ! कोळसा कितीही उगाळला तरीही काळाच . आपण सर्व नागरिकांनी हि गोष्ट लक्षात घ्यायला हवे की  जो पर्यंत आपण नागरिक सजग होत नाहीत तोवर  उत्तरयित्व शून्य व्यवस्थेला तडे जाणार नाहीत .

 अन्यथा पुणे -डोंबिवली -घाटकोपर अशा घटनांची पुनरावृत्तीत निष्पाप बळी जातच राहणार हे नक्की .

 

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com