लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांचा थेट सहभाग हाच लोकशाही बळकटीकरणाचा सर्वोत्तम मार्ग !

 

                  वर्तमान लोकशाही व्यवस्थेत नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील अंतर वाढलेले आहे , संवाद उरलेला नाही आणि परिणामी जनतेच्या प्रश्न , अपॆक्षा , मतांचे प्रतिबिंब खऱ्या अर्थाने लोकशाहीत ध्वनित होताना दिसत नाही आणि म्ह्णून नागरिकांना आपले प्रश्न  सरकार कडे मांडण्यासाठी " नागरिकांना अर्जाद्वारे संसदेत प्रश्न मांडण्याची व्यवस्था असावी " अशा प्रकारची जनहित याचिका दाखल झालेली आहे .

         करण गर्ग या नागरिकाने सर्वोच्च न्यायालयात हि याचिका दाखल केलेली आहे . वेदनादायी गोष्ट हि आहे की  या याचिकेची केवळ बातमी झाली त्यावर ना प्रिंट मीडिया , ना इलेक्ट्रॉनिक मीडियात चर्चा , टिपण्णी होताना दिसली..

               स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात अशी याचिका दाखल होणे हि घटना " थोडी ख़ुशी , थोडा गम " अशा प्रकारात मोडणारी आहे .  स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर देखील अपेक्षित लोकशाही रुजलीच नाही हे यातून दिसते  खेद या गोष्टीचा  आहे. ख़ुशी या गोष्टीची आहे की  लोकशाही स्थापनेच्या साडेसात दशकांनंतर तरी नागरीक खऱ्या  लोकशाहीच्या  स्वप्नपूर्तीसाठी जागृत होत आहेत .

                लोकशाही म्हणजे लोकांचे , लोकांनी , लोकांसाठी चालवलेले राज्य हि मूलभूत संकल्पना हळू हळू मागे पडत जाऊन वर्तमानात लोकशाहीचे रूपांतर लोकप्रतिनिधीशाही , नोकरशाहीत होत गेले , जे काही "चालू " आहे ती अभिप्रेत लोकशाही नाही अशी जनभावना ध्वनित करणारी सदरील याचिका ठरते .

            कोणत्याही कारणांमुळे का असेना पण प्रातिनिधिक लोकशाहीबाबत नागरिक समाधानी नाहीत, ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल. किंवा नागरिकांच्या लोकसहभागाच्या वाढत्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रातिनिधिक लोकशाही पुरेशी ठरत नाही असे म्हणून अधिक सकस लोकशाहीकडे जाण्याचा प्रयत्न या दृष्टीनेही या विषयाकडे पाहावे लागेल.

        अगदी डोळस , सजग आणि तटस्थपणे वर्तमानातील लोकशाही यंत्रणांचा कारभार पाहिला तर प्रथम दर्शनी हाच प्रश्न निर्माण होतो की , कुठे आहे लोकशाही ?  निवडणुकीत मतदान करण्याचा हक्क म्हणजे  लोकशाही असा लोकशाहीचा संकुचित अर्थ आहे का ? ज्या देशात राज्य -केंद्र , स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार  ज्या जनतेच्या पैशातून चालतो त्याच जनतेपासून गुप्त ठेवला जात असेल तर पुन्हा -पुन्हा तोच प्रश्न निर्माण होतो की  , कुठे आहे लोकशाही ? राज्य -केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचे  लाभार्थीं कोण आहेत ? हेच जर 'गुप्त ' ठेवले जात असेल तर त्या व्यवस्थेस लोकशाही व्यवस्था संबोधणे कितपत न्यायपूर्ण ठरते  ?

         ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका यांच्या कारभारात नागरिकांना कुठलेच स्थान मिळत नसेल तर त्यास लोकशाही संबोधणे नागरिकांवर अन्याय ठरत नाही का ? नागरिकांच्या पैशातून होणारी नागरी कामे , विविध योजना यांचा तपशील नागरिकांपासून गुप्त ठेवणे हे लोकशाहीच्या कोणत्या निकषांत बसते ? एक नाही अशी शेकडो  कारणे लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनेशी विसंगत असताना वर्तमानातील व्यवस्थेला लोकशाही व्यवस्था संबोधणे  ,  भारताला लोकशाहीची मातृभूमी संबोधने सरळसरळ दिशाभूल , धूळफेक ठरते .  वर्तमानातील लोकशाही व्यवस्थेविषयीची जनमानसातील नकरात्मकता ध्वनित करणारी घटना यादृष्टीने  सरकारने आणि लोकशाहीच्या सर्व स्तंभांनी याकडे पाहिले पाहिजे . जनमत लक्षात घेत जनतेच्या मनातील लोकशाही प्रत्यक्ष कारभारात  उतरवण्यासाठी पाऊले उचलली गेली पाहिजेत हे नक्की .

            मतदानाच्यावेळी नागरिकांसाठी ‘यापैकी कोणीही नाही’ असा पर्याय  दिला म्हणजे लोकशाही बळकट झाली , मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी  देशातून कुठेही असून मतदान करण्याची सुविधा दिली म्हणजे लोकशाही बळकट झाली असे नाही होत .. अशा काही बाबींमुळे मतदानातील टक्केवारी काही प्रमाणात वाढली, तरी लोकशाही बळकट होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या “ लोकसहभागासाठी “  ते पुरेसे नाही. लोकसहभाग वाढवण्यासाठी आणखीही बरेच प्रयत्न करणे, नवीन उपक्रम आखणे आवश्यक आहे. अशा काही शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी आपण स्वीकारलेल्या प्रातिनिधिक लोकशाहीची चौकट अधिक व्यापक कशी करता येईल याचा विचार अग्रक्रमाने करावा लागेल.

 

  जनहित याचिका लोकशाही संदर्भातील असल्याचे या  याचिकेत जनतेच्या या "मतां"चा सहभाग व्हायला हवा हि अपेक्षा.

याचिकेत या मुद्यांचा देखील विचार व्हावा :

१) यंत्रणांचा कारभार जनतेसाठी खुला असावा : स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीचा पाया आहेत , थेट नागरिकांशी निगडित या संस्था असल्याने ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकांचा कारभार हा संकेतस्थळ /अँप च्या माध्यमातून जनतेसाठी खुला करणे अनिवार्य करावे . ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या मध्ये होणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या सभा यांचे लाईव्ह प्रक्षेपण  नागरिकांसाठी खुले असावे . जगातील अनेक लोकशाही देशांमध्ये "ओपन मिटिंग " नावाचा प्रकार उपलब्ध असून नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात थेट सहभाग नोंदवण्याची व्यवस्था उपलब्ध आहे . लोकप्रतिनिधी - नोकरशाहीने घेतलेल्या  निर्णयावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार उपलब्ध  असतो . 

  आपल्याकडे मात्र अगदी उलटी परिस्थिती आहे . नागरिकांनी मुख्यमंत्री कार्यालयापासून ते ग्रामंपचायतीच्या ग्रामसेवकाला दिलेल्या पत्राला , निवेदनाला , मेलला  देखील उत्तर दिले जात नाही . त्यांची मते विचारत घेणे कोसो दूर ! जनतेला आरोग्य व्यवस्थेशी सुविधा आवश्यक असतात पण लोकप्रतिनिधी मात्र जनतेच्या  मताला मूठमाती देत पुन्हा पुन्हा फुटपाथ , रस्ते , गटारी ,नाले नागरिकांवर थोपताना दिसतात . हि कुठली लोकशाही ?

   राज्य आणि केंद्राच्या सर्व यंत्रणांचा कारभार देशातील १४० करोड जनतेसाठी खुला असायलाच हवा व त्याच बरोबर निर्णय प्रक्रियेत देखील नागरिकांना सहभाग नोंदवण्याची सुविधा अनिवार्य असावी .

२)नागरिकांची "ई संसद " असावी :

           वर्तमानातील ‘प्रातिनिधिक लोकशाही"त  लोकप्रतिनिधी मतदारांच्या निवडणुकीतील मता व्यतिरिक्त अन्य " मतांबाबत " संवेदनशील नसल्याने  जनप्रतिबिब ग्रामपंचायत ते संसदेपर्यंत पडताना दिसत नाही . देशातील १४० करोड जनतेच्या लोकशाही विषयी नेमक्या कोणत्या अपेक्षा आहेत , नागरिकांना खऱ्या अर्थाने भेडसावणारे प्रश्न -समस्या कोणत्या आहेत , त्यावर कोणते उपाय योजले जाऊ शकतात हे सरकार , देशातील सर्व राजकीय पक्ष , राजकीय नेते  , सरकारी यंत्रणा यांच्या  पर्यत पोचवण्यासाठी वर्तमानात कुठलेच अधिकृत ,सक्षम प्लॅटफॉर्म उपलब्ध नाही . तो प्लॅटफॉर्म "ई -संसदेच्या " माध्यमातून दिला जाऊ शकतो .  हा  प्लॅटफॉर्म देशातील विचारवंत , बुद्धिवादी मंडळी , समाजसेवक , सामाजिक संस्था यांच्यासह सर्वांसाठी खुला असायला हवा . लोकशाही यंत्रणेतील सर्व घटक या ई -संसद चे प्रतिनिधी असायला हवेत .   इंटरनेटचा वापर करणारे आणि सजग व कृतिशील असणारे सर्व भारतीय नागरिक ‘ई’ संसदेत सहभागी होऊ शकतील. ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महापालिकांमध्ये अँप ,संकेतस्थळावर या बाबतची सुविधा उपलब्ध करून देता येईल. 

     आधार आयडेंटीच्या माध्यमातून ओळख देत प्रत्येकाला ई -संसदेत मत व्यक्त करण्याचा अधिकार दिला गेल्यास खऱ्या अर्थाने लोकशाही व्यवस्था प्रत्यक्षात उतरू शकेल  .

इंटरनेटवर असल्यामुळे ही संसद २४x७ चालू असेल. संसदेसमोर जे सर्व प्रश्न, विषय येतात ते सर्व या संसदेत असतील. ठराविक कालमर्यादेत ठराविक प्रश्न सोडवण्यासाठी​ चर्चा घडवून आणता येईल. मुख्य म्हणजे पक्षीय राजकारणापासून अलिप्त राहून आणि केवळ समाजकारण व देशकारण म्हणून अनेकांना एकाच वेळी एकाच व्यासपीठावर सहभागी होता येईल.

              काही जण असा युक्तिवाद करतील की   ‘ई’-संसदेसाठी आपल्या देशातील  नागरिक सक्षम नाहीत . अर्थातच हि पळवाट ठरते कारण  याच नागरिकांनी निवडून दिलेली ( पात्र /अपात्र?) व्यक्ती  सरपंच ,नगरसेवक आमदार -खासदारपद भूषवते आणि तेव्हा मतदार म्हणून नागरिक हुशार असतात असे म्हटले जाते. मग आता नागरिकांवर थोडा तरी विश्वास ठेवून पाहायला हरकत नसावी.

३)निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी साठी ई -संसदेत बहुमत अनिवार्य असावे :

" जनतेच्या ई -संसदेत " ग्रामसभे पासून ते  लोकसभा व राज्यसभेने मंजूर केलेल्या बाबींवर ठराविक वेळेत चर्चा करणे व मतदान घेतल्यास ज्या नागरिकांसाठी निर्णय घेतला गेला आहे तो त्यांना मान्य आहे की  नाही याची पडताळणी करता  येऊ शकेल .   अशा प्रस्तावांवर ‘ई’ संसदेतील ५१ टक्के मते मिळाली की त्याबबातचा निर्णय अंतिम आहे असे मानता येईल. जर ‘ई’ संसदेतील ५१ टक्क्यांनी तो मान्य केला नाही तर त्यात त्रुटी आहेत, असे समजून त्यात सुधारणा करून तो मांडावा लागेल. असे काही नियम ठरवता येतील. असे करणे हे वेळखाऊपणाचे आहे असे काहीजणांना वाटू शकते. पण आज प्रत्यक्षात संसदेतील कार्य कसे चालते हे सर्वपरिचित आहे.

               स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी अपेक्षित लोकशाहीची स्वप्नपूर्ती खऱ्या अर्थाने करण्यासाठी अनंत उपाय समोर येऊ शकतील . गरज आहे ती त्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकण्याची .  आणि हो नागरिकांनी देखील एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की  गुप्त लोकशाही पद्धतीचे लाभार्थी हे नेते -नोकरशहाच असल्याने आणि त्यांच्या मार्फतच लोकशाहीचे बळकटीकरण  करून घेण्याचा एकमेव मार्ग उपलब्ध असल्याने 'पब्लिक प्रेशर ग्रुप ' सक्रिय होत व्यवस्था परिवर्तनासाठी निरतंर  जनदबाव  गरजेचा आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने जागृत असण्याला अन्य पर्याय असूच शकत नाही .

                        

   सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

९८६९२२६२७२ /  danisudhir@gmail.com (लेखक विविध विषयांवरील भाष्यकार आहेत)