माहिती अधिकाराच्या बळकटीकरणासाठी राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तांना खुले पत्र

प्रति ,

मा . मुख्य  राज्य माहिती आयुक्त  ,

महाराष्ट्र राज्य .

 

विषय : १) माहिती अधिकाराच्या बळकटीकरणासाठी माहिती अधिकारांतर्गत मागवली  / दिली जाणारी माहिती पब्लिक डोमेनवरअपलोड करण्याचा नियम करणेबाबत .

२) स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर अभिप्रेत लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अमृत महोत्सवी वर्षात राज्य -केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांना त्या त्या कार्यालयांची माहिती पब्लीक डोमेनवर खुली करण्याचा नियम करणे बाबत .

महोदय ,

              राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध शासकीय कार्यालयांकडे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागवली असता बहुतांश वेळेला  माहिती विलंबाने दिली जाते किंवा वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर देखील नाकारली जाते . औरंगाबाद महानगरपालिका ,  नवी मुंबई महानगरपालिका आणि  खुद्द मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या बाबतीत  माहिती नाकारण्याचा प्रयत्न दिसून  आलेला आहे .

             माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाही व्यवस्थेने नागरिकांना दिलेला घटनात्मक हक्क आहे , मूलभूत हक्क आहे . त्याची प्रतारणा  करणे लोकशाहीस हानिकारक ठरते .

               काही अधिकाऱ्यांकडे याबाबत विचारणा केली असता त्यांचे म्हणणे असे होते की , " पालिकेकडे  मोठ्या प्रमाणावर आरटीआय अर्ज येतात , तीच ती माहिती विचारणारे अधिक आहेत त्यामुळे त्यांना उत्तरे देण्यासाठीच आमचा अधिक वेळ जातो व परिणामी आमच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामावर त्याचा विपरीत  परिणाम होतो ".

             राज्यातील बहुतांश प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे असे हि मत आहे की , "अनेक आरटीआय कार्यकर्ते माहिती घेतात आणि त्या माहितीचा गैरवापर करून प्रशासनाला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करतात ".

            अर्थातच हे पूर्ण सत्य नसून “अर्धसत्य” आहे .  वास्तव हे आहे की , अन्य क्षेत्राप्रमाणे आरटीआय कार्यकर्त्यां मध्ये देखील गैरवापर करणारे आहेत /असू शकतात .  हि नाण्याची एक बाजू झाली.

       दुसरी बाजू हि आहे की ,  प्रशासन देखील धुतल्या तांदळासारखे अगदीच स्वच्छ आहे असे नाही , प्रशासनात देखील आपल्या पदाचा / अधिकाराचा गैरवापर करणारे कर्मचारी –अधिकारी आहेतच . ते अधिकाराचा गैरपवापर करत आपले खिसे भरण्याची चुकीची कामे करतात आणि अशाच अधिकाऱ्यांना ब्लँकमेल केले जाऊ शकते . नियमानुसार काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कोणीच ब्लॅकमेल करू शकत नाही या वास्तवाकडे देखील आरटीआय कार्यरकर्त्यांना दूषणे देणाऱ्यांनी लक्ष द्यायला हवे .

          भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी आणि भ्रष्ट –गैरवापर करणारे आरटीआय कार्यकर्ते या दोघांनाही चाप लावणे लोकशाही बळकटी करणाच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे  आहे .  यासाठीचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे माहिती अधिकारांतर्गत मागवली जाणारी प्रत्येक माहिती त्या त्या कार्यालयाने त्यांच्या त्यांच्या संकेतस्थळावर टाकणे सक्तीचे असावे किंवा राज्य माहिती आयुक्तांनी स्वतंत्र  वेबसाईट निर्माण करून त्यावर माहिती अपलोड करून पब्लिकसाठी खुले करण्याचा नियम करावा .

              एक माहिती अधिकार कार्यकर्ता आणि नवी मुंबईतील एक सजग नागरिक या नात्याने मी आपणास विनंती करतो की , राज्यातील प्रत्येक कार्यालयाच्या प्रशासनाने माहिती अधिकारांतर्गत मागितली आणि दिली जाणारी माहिती हि संकेतस्थळावर टाकावी , पब्लिक डोमेनवर टाकावी असे निर्देशच राज्य माहिती आयुक्तांनी द्यायला हवेत .

         आरटीआय अंतर्गत दिली जाणारी माहिती पब्लिक डोमेनवर खुली करणे हे  खऱ्या लोकशाहीच्या स्वप्न पूर्तीसाठी एक महत्वाचे पाऊल ठरू शकेल  . यामुळे वारंवार तीच ती माहिती देण्यास प्रशासनाचा वेळ वाया जाणार    नाही आणि कुहेतूने आरटीआय अंतर्गत माहिती मागवून त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांना चाप बसू शकेल .

                   त्याही पुढचे एक पाऊल उचलत प्रशासनाने वारंवार दिलेल्या "पारदर्शक प्रशासनाच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी आपला सर्व कारभार पब्लिक डोमेवर खुला करावा ज्या योगे नागरिकांना माहिती मागवण्याची वेळच येणार नाही आणि प्रशासनाला माहिती देण्याचा द्राविडी प्राणायाम करावा लागणार नाही .

           महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीतील प्रशासकीय यंत्रणा खऱ्या अर्थाने प्रामाणिक असतील  तर माहिती जनतेसाठी खुली करण्यात कुठलीच अडचण असत नाही आणि तसे करण्याचे धाडस प्रशासनात नसेल तर भविष्यात माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या नावाने खडे खाण्याचा नसता उद्योग बंद करावा आणि आरटीआय अंतर्गत मागवली जाणारी माहिती शासनाने निर्धारित केलेल्या वेळेत देण्याची कार्यपद्धती अंगी बाळगावी व माहिती जनतेसाठी खुली करत पारदर्शकता आणावी .

            वस्तुतः लोकशाही म्हणजे लोकांसाठीचे राज्य या मूलभूत संकल्पनेलाच मूठमाती देणारा कायदा कोणता असेल तर "माहिती अधिकार कायदा " आहे असे म्हटले तर गैर ठरणार नाही कारण लोकशाही व्यवस्थेत सरकारी यंत्रणांनी सर्वच्या सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करणे  अभिप्रेत आहे .

          माहिती अधिकारांतर्गत माहिती नागरिकांना "विकत " घेण्यास लावणे हा लोकशाहीचा सरळसरळ पराभव ठरतो .  माहिती खुली असणे हा  लोकशाहीचा आत्मा आहे तीच गोष्ट प्राप्त करण्यासाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागत असेल तर  माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा पराभव  ठरतो असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .

            वर्तमानात विविध कारणांची ढाल पुढे करत माहिती अधिकारांतर्गत माहिती नाकारण्या कडेच कल आहे . अगदी राज्यशासनाच्या  ऑनलाईन पोर्टलवरील अर्जांना देखील केराची टोपली दाखवले जाते .

            आपणास नम्र निवेदन आहे की , गेल्या ३ वर्षातील शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवरील प्राप्त अर्ज , उत्तर दिले गेलेले अर्ज , प्रलंबित अर्ज याचा लेखाजोखा काढावा , त्याचे मूल्यांकन करावे आणि त्यातून  माहिती अर्ज नाकारण्याकडे प्रशासनाचा कल असल्याचे स्पष्ट झाल्यास सर्वच कार्यालयांना सर्वच माहिती पब्लिक डोमेनवर खुली करण्याचे सक्त निर्देश द्यावेत .

            भारत सरकारच्या ऑनलाईन पोर्टलबाबत देखील नागरिकांचा अनुभव नकारात्मकच आहे . तिथे देखील माहिती नाकरण्याकडेच कल आहे . त्यामुळे  भारताच्या मुख्य माहिती आयुक्तांनी देखील  माहिती अधिकारांतर्गत माहिती  ऑनलाईन पद्धतीने जनतेसाठी खुली करण्याचे निर्देश द्यायला हवेत . स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव  साजरा करण्याचा नैतिक अधिकार प्राप्त करण्यासाठी देशातील सर्वच राज्य व केंद्र सरकारी यंत्रणांनी लोकशाही व्यवस्थेस पूरक निर्णय घ्यावेत . 

प्रतिसादाच्या अपेक्षेने तूर्त पूर्णविराम .

आदरपूर्वक सादर !

चूकभूल द्यावी -घ्यावी .

कळावे , आपला नम्र

सुधीर  लक्ष्मीकांत दाणी

(माहिती अधिकार कार्यकर्ता आणि सजग नागरिक )

९८६९२२६२७२ /danisudhir@gmail.com