प्रति ,
मा . उद्धवजी ठाकरे साहेब ,
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य .
विषय : लोकशाहीस पूरक पारदर्शक -गतिशील -उत्तरदायी -लोकाभिमुख प्रशासनाची "प्रत्यक्ष
" स्वप्नपूर्ती शक्य
नसेल तर किमान तशी आश्वासने तरी देऊ नका ! पारदर्शक प्रशासनाबाबत आता आश्वासने नकोत , प्रत्यक्ष कृती हवीय !
सर्वप्रथम महाविकास आघाडीने अडीच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करण्यासाठी आपले व आपल्या संपूर्ण टीमचे मनःपूर्वक हार्दिक अभिनंदन !
महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून विविध मंत्री -अधिकाऱ्यांवर होणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप व त्यातून सरकारची मालिन प्रतिमा सावरण्यासाठी व भविष्यात सरकारची जनमानसात प्रतिमा स्वच्छ करण्यासाठी आपण गतिमान प्रशासनाचा निर्धार केला असल्याचे वृत्त वर्तमान पत्रातून वाचण्यात आले . सुप्रशासन नियमावली तयार करण्यासाठी प्रभारी लोकायुक्त , माजी मुख्य सचिव ,निवृत्त अप्पर सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असल्याचे समजते . .
सर्वप्रथम आपल्या या
निर्धारासाठी
आपले
समस्त
महाराष्ट्रीयन
जनतेच्या
वतीने
जाहीर
अभिनंदन
.
प्रशासनात “सुप्रशासन नियमावलीचा “ अवलंब करत भ्रष्टाचारमुक्त , गतिमान -पारदर्शी -लोकाभिमुख प्रशासन देण्याचे सूतोवाच आपण केलेले आहे . अर्थातच नागरिक या निर्णयाचे स्वागतच करतील पण प्रश्न हा आहे की , नेहमीप्रमाणे या हवेत विरून जाणाऱ्या घोषणा असणार आहेत की इतिहासाला अपवाद ठरवणारे आश्वासन ? याचे उत्तर काळाच्या उदरातच दडलेले असणार आहे .
संस्थाचालक -प्रशासन-पर्यवेक्षक हे सर्व कॉपीमुक्त परीक्षांचे समर्थक असताना प्रत्येक परीक्षेत खुल्या पद्धतीने कॉपी होत असेल तर याचा अर्थ हाच होतो की , कॉपीमुक्त परीक्षांचे समर्थक असणाऱ्यांच्या हेतूतच ' खोट ' आहे , ग्यानबाची मेखआहे . हीच बाब भूतकाळातील सर्व पक्षांचे लोकप्रतिनिधी व वर्तमानातील सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या "पारदर्शक -गतिशील -सुलभ -लोकाभिमुख प्रशासना " च्या आश्वासन /घोषणा /निर्धारा बाबत दिसून येते आहे . भूतकाळ ,वर्तमान काळातील सर्वच्या सर्व लोकप्रतिनिधींची इच्छा असून देखील प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त होण्याऐवजी प्रशासकीय -राजकीय व्यवस्था अधिकाधिक भ्रष्ट होताना दिसते आहे . याचा सरळसरळ 'अर्थ ' हाच आहे की लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या 'अर्था 'मुळे त्यांनी वारंवार केलेल्या घोषणांना /निर्धारांना 'अर्थ ' उरात नाही .
" कृतीशून्य शब्दसेवा " हा आपल्या देशातील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला जडलेला रोग आहे असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही . आजवर अशी आश्वासने अनेकदा दिली गेलेली आहेत पण प्रत्यक्षात मात्र आजवर कधीच या आश्वासनांना पूरक कृती होताना दिसते .
सामान्य नागरिकांच्या मनात प्रश्न हा आहे की , जर देशातील सर्वच्या सर्व लोकप्रतिनिधी "भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शक प्रशासनाचे समर्थक " असताना देशातील -राज्यातील प्रशासकीय व्यवस्था आजही भ्रष्टाचाराने लिप्त का आहेत ? गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहेत तरी सुद्धा व्यवस्थेतून भ्रष्टाचार हद्दपार का होत नाही ? तो अधिकाधिक सार्वत्रिक व सर्वमान्य का होतो आहे ?
गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतचे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन , पारदर्शक व्यवस्था याविषयीची आश्वासने दिलेली आहेत पण वास्तव सर्वज्ञात आहेत . लोकशाहीच्या अमृत महोत्सवी वाटचालीनंतर देखील अजूनही "खऱ्या अर्थाने लोकशाही कोसो दूर आहे ". लोकशाही व्यवस्थेतील सर्व माहिती लोकांसमोर खुली असणे हा लोकशाहीचा आत्मा असतो , पण आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत मात्र अगदी नगरसेवक -आमदार -खासदार यांच्या निधीच्या खर्चापासून ते ग्रामपंचायत ते मंत्रालयापर्यंतचा आणि दिल्ली पर्यंतचा सर्व कारभार 'गुप्त ' ठेवला जातो त्यामुळे साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो की , कुठे आहे लोकशाही ? ज्या व्यवस्थेत माहिती नागरिकांना पैसे मोजून विकत घ्यावी लागते त्यास लोकशाही व्यवस्था असे संबोधणे लोकशाहीची प्रतारणा नव्हे काय ? "माहिती अधिकार कायदा " हाच मुळात लोकशाहीचा पराभव ठरतो कारण माहिती विकत आणि ती देखील व्यवस्थेशी लढून घ्यावी लागते .
सरकार जरी लोकाभिमुख प्रशासनाचे स्वप्न दाखवत असले तरी जमिनीवरील वास्तव हे आहे की , नागरिकांना अगदी मुख्यमंत्री कार्यालयाला केलेल्या मेलला , पत्राला देखील उत्तर मिळत नाही . मग इतरांची काय कथा असणार आहे ?
माझा स्वतःचा अनुभव असा आहे की , राज्यातील जिल्हाधिकारी , पालिका आयुक्तांना मेल केल्यानंतर देखील कधीच उत्तर मिळत नाही . फार फार तर आपला मेल पुढील कार्यवाहीसाठी अमुक -तमुक विभागाकडे अग्रेषित केला आहे असे उत्तर पाठवले जाते . एवढेच नव्हे तर अगदी राज्य शासनाच्या "ऑनलाईन आरटीआय पोर्टलवर " आरटीआय टाकल्यावर देखील त्याची दखल घेतलीच जाईल याची खात्री नसते . प्रशासन किती उत्तरदायी आहे हे वास्तव जाणून घेण्यासाठी सरकारने गेल्या ३ वर्षात ऑनलाईन पोर्टलवर दाखल झालेल्या किती आरटीआय ला उत्तर दिले याचा लेखाजोखा तपासावा . त्याच बरोबर जिल्हाधिकारी , आयुक्तांना आलेल्या मेल्स /पत्रांना खरंच प्रतिसाद दिला जातो का याची चाचपणी करावी . राज्यात सेवा हक्क कायदा व दप्तर दिरंगाई कायदा लागू असला तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होते आहे का ? याचा शोध घ्यावा .
जनसेवा हि निव्वळ धूळफेकच:
कुठलीही निवडणूक जाहीर झाली की ती लढवण्यासाठी उमेदवारांमध्ये चढाओढ असते , तीव्र संघर्ष असतो . "जनतेची सेवा " हा निवडणूक लढवण्यामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात निवडून आल्यानंतर प्राप्त पद आणि अपारदर्शक लोकशाही व्यवस्था याच्या माध्यमातून 'करोडो रुपयांची होणारी कमाई " हा त्यामागचा सुप्त हेतू असतो हे आता 'सिक्रेट ' राहिलेले नाही . हे ध्यानात घेता पारदर्शक व्यवस्थेबाबत खरंच कुठला राजकीय पक्ष -नेता धाडसी पाऊल उचलेल याची आशा कमी वाटते . कदाचित दर ५ वर्षांनी जनतेला सामोरे जावे लागते व त्यामुळे जनतेत विश्वासार्हता निर्माण करण्याची केवळ भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थेची आश्वासने दिले जात असतील . नव्हे तेच सत्य आहे असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .
स्वातंत्र्य प्राप्ती पासून भ्रष्टाचार मुक्त लोकशाही व्यवस्थेच्या घोषणा केल्या जातात , आश्वासने दिली जात आहेत पण आता नागरिकांना त्याचा कंटाळा आलेला आहे . जनतेचे मत हे आहे की , कृतीशून्य शब्दसेवा आता पुरे ! प्रामाणिक इच्छा असेल तर कृती करा !!
जनतेचे शेवटी एवढेच मत आहे की , जर पारदर्शक प्रशासन , भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन , गतिशील -लोकाभिमुख प्रशासन हे स्वप्न प्रत्यक्ष कृतीत उतरवायचे नसेल तर किमान तशी आशा तरी वारंवार दाखवू नका . अपेक्षाभंगाचे दुःख जनतेच्या माथी तरी किमान मारू नका ,इतकेच .
प्रशासकीय अधिकारी भ्रष्ट व्यवस्थेचे समर्थकच :
एमपीएससी /यूपीएससी च्या मुलाखतीत " समाजसेवा हेच उद्दिष्ट असल्याचे " उमेदवार सांगत असले तरी प्रत्यक्षात व्यवस्थेत आल्यानंतर मात्र ते "भ्रष्ट व्यवस्था " बदलण्याच्या भानगडीत न पडता स्वतःला बदलवत व्यवस्थेचेच भाग होताना दिसत आहेत . जर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासकीय व्यवस्था हाच जर त्यांचा मुख्य हेतू असता तर त्यांनी त्यांना प्राप्त अधिकारात आपापल्या अधिकार क्षेत्रातील कारभार जनतेसाठी खुला केला असता . पण खेदाची गोष्ट हि आहे की एकही जिल्हाधिकारी वा एकही आयुक्त /मुख्याधिकारी आपला कारभार पब्लिक डोमेनवर टाकण्याचे धाडस दाखवतना दिसत नाही . जर असा निर्णय कोणी घेतला तर हि गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की , कुठल्याच राजकीय पक्षाचा नेता त्यास विरोध करू शकणार नाही . कारण तसे केले तर पुढील निवडणुकीत जनता त्या लोकप्रतिनिधीला घरचा रस्ता दाखवणार हे निश्चित .
एकुणातच आजवरचा इतिहास लक्षात घेता हि गोष्ट स्पष्टपणे दिसून येते की , प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देखील स्वच्छ प्रशासन नकोसे आहे . ते देखील भ्रष्ट व्यवस्थेचे समर्थकच आहेत .
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय :
गतिमान -पारदर्शक -लोकाभिमुख प्रशासन देण्याची सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर पुढील उपाय योजावेत .
१)ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकांचा कारभार जनतेसाठी पब्लिक डोमेनवर खुला करावा .
२) नगरसेवक ,आमदारांना दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या विनियोगाचा लेखाजोखा जनतेसमोर उपलब्ध करणे अनिवार्य करावे.
३) दप्तर दिरंगाई कायदा व सेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनात अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा . विज्ञान -तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने 'ई -फाईल ट्रॅकींग ' सिस्टीम सुरु करावी .
४) भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनात सर्वाधिक अडथळा ठरतो तो म्हणजे बदल्यातील अवास्तव राजकीय हस्तक्षेप . ' पैसे मोजा -हवी तिथे पोस्टिंग मिळवा " अशा कार्यपद्धतीमुळे कर्मचारी -अधिकारी पोस्टिंग मिळवण्यासाठी लाखो -करोडो रुपये मोजतात व नंतर त्याची वसुली करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार -आर्थिक घोटाळे करतात .
प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त करावयाचे असेल तर सर्व बदल्या या संगणकीय पद्धतीनेच करण्याचे धाडस दाखवावे लागेल . प्रत्येक सरकारी कार्यालयातील ३३ टक्के कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या बदल्या या प्रतिवर्षी एप्रिल -मे मधील एक तारीख फिक्स करून संगणकीय पद्धतीने /लॉटरी पद्धतीनेच कराव्यात .
५) कालबाह्य नियम आणि कायदे ( उदा : सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी वार्षिक उत्पनाची २१ हजाराची मर्यादा . अत्यंत अव्यवहार्य असा हा नियम ) हे गैरकारभारास पूरक ठरत आहेत . या पार्श्वभूमीवर कालबाह्य नियम /कायद्यांचे कालसुसंगत पुनरावलोकन करावे .
६)दप्तर दिरंगाई कायदा व सेवा हक्क हमी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात बायोमेट्रिक हजेरीला ५० टक्के मार्क्स सक्तीचे करा !
७)सर्व अर्ज सुलभ ,सोपे आणि जनसामान्यांना समजेल अशा पद्धतीचे असावेत . प्रत्येक अर्जात अर्जदाराचा नामोल्लेख करण्याची पद्धत फिक्स करावी . काही ठिकाणी आडनाव , नाव , वडिलांचे नाव अशी पद्धत असते तर काही ठिकाणी उलटी पद्धत असते .(आधार , पॅनकार्ड इ .) यामुळे देखील अनेक वेळेला अडचणी येत असतात . त्यामुले संपूर्ण देशभर नाव लिहण्याची पद्धत स्टॅंडर्ड असावी . अर्ज लिहताना अर्जावर अक्षरे लिहण्यासाठी चौकोन न ठेवता केवळ रिकामी जागा व रेषा असावी .
७)राज्य सरकारने प्रत्येक सेवेसाठी आवश्यक अर्ज हे प्रिंट करावेत . प्रत्येक अर्ज हा संपूर्णतः परिपूर्ण असायला हवा . प्रिंट केलेल्या अर्जांमध्येच त्या त्या कामासाठी /सेवेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी द्यावी. जेणेकरून नागरिक अर्ज करतानाच त्याची परिपूर्ती करतील . ( माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत द्वितीय अपील करण्यासाठीचा अर्ज हा अर्ज कसा असावा याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणता येईल ) प्रत्येक अर्जामध्ये त्या त्या कामासाठीचे नियम व अटी -शर्थी दिल्या जाव्यात .
८) सरकारी कर्मचारी /अधिकारी यांच्या गोपनीय अहवालात त्यांना एकूण प्राप्त अर्ज , मंजूर केलेले अर्ज , नाकारलेले अर्ज , नागरिकांचा अभिप्राय याची नोंद करण्याचा प्रघात सुरु करावा . वर्तमानात गोपनीय अहवाल हा केवळ सोपस्कार होतो आहे . सर्वच कर्मचारी ,अधिकाऱ्यांना उत्तम , अतिउत्तम असे ग्रेड सीआर मध्ये मिळत असले तरी नागरिकांच्या दृष्टीने बहुतांश कर्मचारी ,अधिकारी हे 'बॅड ' ग्रेड मध्ये असतात . हि विसंगती गोपनीय अहवालाच्या सोपस्कारावर शिक्कामोर्तब करणारी आहे .
९) “ऑनलाईन सुविधांस प्राधान्य” पारदर्शकतेसाठी व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनासाठी सर्वोत्तम पर्याय
महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व शासकीय यंत्रणेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवांचे आवेदन /अर्ज
ऑनलाईन पद्धतीने सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह करण्याची सुविधा निर्माण करायला हवी .
नळ जोडणी ,वीजजोडणी , आरटीओशी संलग्न कामे, इमारत बांधकामाशी संलग्न आवेदने .... इ . इ .
अशा तत्सम सर्व
प्रकारची कामे ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवण्यासाठी शासनाने अँप , संकेतस्थळ
अशा डिजिटल सुविधा निर्माण कराव्यात . ऑनलाईन पद्धतीत प्रत्येक
ऍक्टिव्हिटी नोंद होत असल्याने प्रशासन व नागरिक ( जे गैर कामे , अनधिकृत कामे लाच देऊन करून घेतात )
या दोघांनाही अधिकाधिक उत्तरदायी
केले जाईल .
प्रशासनाच्या कार्यतत्परतेची नोंद यामध्ये होऊ शकते व अशा प्रकारची कार्यपद्धती " लोकसेवा हक्काची स्वप्नपूर्ती प्रत्यक्ष कारभारात " उतरवण्यास पुष्टी मिळेल .
१०) सर्वात महत्वाचे म्हणजे सादर केलेला अर्ज नामंजूर करताना , तो नामंजूर करण्यामागचे कारण लिखित स्वरूपात देणे सक्तीचे असावे . वर्तमानात अशा प्रकारचे कुठलेच बंधन नसल्यामुळे काहीही कारणे तोंडी सांगून नागरिकांची बोळवण केली जाते आहे .
आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून देखील
निहित कालमर्यादेत अर्ज मंजूर केला नाही , नाकारला गेला तर त्या कर्मचारी ,अधिकारी कार्यालयाची तक्रार करण्यासाठीची तटस्थ यंत्रणा निर्माण करावी
. त्या तक्रार केंद्रातील कर्मचारी
हे पूर्णतः स्वतंत्र असावेत . राज्य शासनाच्या कुठल्याही खात्यातील नसावेत .
११) अधिकाऱ्यांच्या
मेल्सचा फॉरमॅट फिक्स असावा : वर्तमानात
अनेक पालिका आयुक्त , जिल्हाधिकारी यांचे मेल बॉक्स फुल झालेले असल्याने नागरिकांनी पाठवलेले मेल्स डील्हीवर होत नाही . त्याच बरोबर काही आयुक्तांचे मेल्स हे स्वतःच्या नावाने आहेत तर काही पालिकेच्या नावाने आहेत . तीच गोष्ट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बाबतीत देखील दिसून येते . या पार्श्वभूमीवर राज्यातील
अधिकाऱ्यांच्या मेल्स मध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी , आयुक्त , जिल्हापरिषद मुख्याधिकारी वा तत्सम अधिकाऱ्यांच्या मेल्स साथीचे राज्यात एक समान सूत्र ठरवावे . (EX: corporation.commissioner@maharashtra.gov.in )
१२) सामाजिक योजनांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी शास्त्रशुद्ध डेटा संकलित करावा :
कुठल्याही योजनेची उद्दिष्टपूर्ती प्रामाणिकपणे करावयाची असेल तर सर्वात महत्वाचा ठरतो तो त्या साठी आवश्यक असा शास्त्रशुद्ध डेटा .
आज वस्तुस्थिती अशी आहै
की , स्कॉलरशिप पात्र विद्यार्थ्यांना
स्कॉलरशिप वितरित करण्यासाठी वर्षाहून अधिक कालावधी लागतो कारण शिक्षण विभागाकडे परिपूर्ण असा डेटाच नसतो . " तहान लागली की
विहीर खांद्ण्यास सुरवात " अशा पद्धतीने कार्यपद्धती असल्याने प्रत्येक वेळी शासनाला डेटा गोळा करावा लागतो .
जर शासनाने केजी लाच प्रवेश घेताना प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते उघडण्याचा निर्णय घेतला , तसा नियम केला तर त्या खात्याचा वापर विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शिक्षण
होईपर्यंत केला जाऊ शकतो , इतकेच नव्हे तर तेच खाते संपूर्ण आयुष्यभर वापरले जाऊ शकते .
हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले .
वस्तुतः राज्य शासनाकडे प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तीचा परिपूर्ण डेटा असणे अभिप्रेत आहे .
" मागील पानावरुन पुढे " अशी सरधोपट कार्यपद्धतीमुळे माहितीची आवश्यकता पडली की
"जा घरोघरी आणि करा माहिती गोळा " अशी पद्धत वापरली जाते . त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात
मनुष्यबळ वाया जाते आणि आर्थिक नुकसान होते . सांप्रतकाळी तंत्रज्ञान अत्यंत प्रगत झालेले आहे . सरकार "जनसंवाद अँप " काढून
संपूर्ण १२ कोटी जनतेची माहिती १/२ महिन्याच्या कालावधीत गोळा करू शकते . अँप वर ओटीपी च्या माध्यमातून /आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून नागरिकांना
त्यांची
माहिती भरावयास सांगितली
तर माहिती गोळा करणे अवघड नाही .
सरकारकडे सुयोग्य डेटा नसल्याने त्या त्या योजनांचे खरे लाभार्थी /गरजवंत
लाभहीन राहतात तर लागेबांधे असणारे त्या योजनांचे लाभार्थी होताना दिसतात . हे टाळण्यासाठी शास्त्रशुद्ध परिपूर्ण डेटा सरकारकडे असायलाच हवा . नव्हे तो लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तीचा राजमार्ग आहे
१४ ) प्रशासन गतिमान राहण्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कर्मचारी -अधिकारी कार्यालयात पूर्ण वेळ उपस्थित असणे . विद्यमान अवस्था अशी आहे की , उशिरा येणे आणि लवकर जाणे यामुळे ५ दिवसांचा आठवडा ४ दिवसांचा झालेला आहे . यावरील सर्वोत्तम उपाय म्हणजे सर्व सरकारी कार्यालयात बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करत गोपनीय अहवालात ५० टक्के गुण
बायोमेट्रिक हजेरीला असणे सक्तीचे असावे .
ऊपाय अनंत आहेत , दुष्काळ आहे तो प्रामाणिक इच्छाशक्तीचा आणि दूरदृष्टीचा .
महोदय ,
उपरोक्त व्यक्त केलेले मत हे कोणा एका पक्षाविषयी , वर्तमान सरकार विषयी नसून आजवर जनतेला सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी दिलेले आश्वासने , केलेल्या घोषणा परंतु प्रत्यक्ष कारभारात मात्र 'विसंगत कृती ' यातून सर्वच राजकीय नेते व राजकीय पक्ष यांच्याबद्दल सर्व सामान्य जनतेच्या मनात निर्माण झालेली नकारात्मकता याचे प्रतिबिंब आहे . आपणास विनंती आहे की , या पत्राकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहत आजवर जनतेवर लादलेली दिशाभुलीची ,स्वप्नभंगाची मालिका खंडित करावी .
आपण यापूर्वी देखील म्हटले होते की , प्रशासनाने आपल्या कडे येणाऱ्या नागरिकांच्या चेहऱ्यावर हास्य निर्माण होईल असे काम करावे , नागरिकांच्या डोळ्यात आश्रू येतील अशी प्रशासनाची कार्यपद्धती नसावी .
नागरिकांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू येतील अशी व्यवस्था निर्माण व्हावी हि स्वप्नपूर्ती होण्यासाठी उपरोक्त उपायासम अनेक उपाय योजणे अत्यंत आवश्यक आहे .
तूर्त पूर्णविराम .
चूकभूल दयावी -घ्यावी !
आदरपूर्वक सादर ........
आपला नम्र ,
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
संपर्क : ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा