" माझी लोकशाही ..माझा हक्क " अंतर्गत नागरिकांची ईमेल चळवळ
Citizens email movement for Transparency in Democracy
प्रति ,
मा . एकनाथ जी शिंदे ,
मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य .
विषय :अमृत
महोत्सवाच्या
निमित्ताने तरी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जनतेसाठी खुला करत प्रत्यक्ष
कारभारात लोकशाहीचा
"श्रीगणेशा
" करा !
महोदय ,
सर्वप्रथम आपणास व आपल्या संभाव्य मंत्रिमंडळास स्वातंत्र्य दिनाच्या मनःपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा !!!
संपूर्ण राज्यात राबवल्या जाणाऱ्या "घर घर तिरंगा " या उपक्रमाचे मनःपूर्वक हार्दिक स्वागत . विद्यार्थी , सरकारी यंत्रणा , लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक घरा घरात तिरंगा पोहचवण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न स्वागतार्हच आहेत . फक्त हे करत असताना देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात तरी स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या वेळी अभिप्रेत लोकांसाठी लोकशाही घरा घरा पर्यंत पोचवण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जायला हवेत अशी आम्हा १२ कोटी महाराष्ट्रातील नागरिकांची अपेक्षा आहे .
लोकशाहीचा गाडा हाकणाऱ्या वर्तमानातील व्यवस्थांची "गुप्त कार्यपद्धती " लक्षात घेता या देशावर प्रेम करणाऱ्या , ज्यांच्या ज्यांच्या हृदयात , श्वासात , रक्ताच्या थेंबाथेंबात " तिरंगा " आहे त्यांचे मत हे आहे कीं , स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या नंतर अभिप्रेत लोकशाही आणि प्रत्यक्ष लोकशाही व्यवस्थेतील वास्तव डोळसपणे पाहिले असता सर्वप्रथम प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे " कुठे आहे लोकशाही भारतातील सरकारी व्यवस्थेत , सरकारी यंत्रणेत ?"
"लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरवी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही हि लोकशाहीची व्याख्या आहे . याचा गर्भित अर्थ हा की , लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी हे त्या देशातील नागरिक असतात . लोकशाहीतील सर्व व्यवस्था या नागरिककेंद्रित असतात . नागरिकांचे हित हा लोकशाहीचा आत्मा असतो . स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्यांना जनतेसाठीची लोकशाही अपेक्षित होती .
उपरोक्त उल्लेखित लोकशाही आणि प्रत्यक्ष कारभारातील लोकशाहीचे वास्तव पाहता पुन्हा तोच प्रश्न निर्माण होतो की , "कुठे आहे लोकशाही ?"
ज्या व्यवस्थेत जन्मापासून अगदी मरणानंतर देखील संबंध येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा म्हणजेच ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , जिल्हा परिषदा , नगरपालिका , महानगरपालिका यांचा कारभार देखील अजून भारतीय नागरिकासांठी खुला नाही . राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील व्यवस्थांची बात तर कोसो दूर आहे . ज्या जनतेसाठी राज्य सरकार , केंद्र सरकार विविध योजना राबवते त्या देखील स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या ७५ वर्षानंतर देखील जनतेसमोर पारदर्शकपणे ठेवल्या जात नाही . केवळ बोलणे -लिहणे -वागण्याचे स्वातंत्र्य म्हणजे लोकशाही नव्हे !
१४० करोड जनतेची हि अपेक्षा आहे की , जी लोकशाहीची सुरुवात १९४७ नंतर सुरु होणे अभिप्रेत होती ती किमान आता अमृत महोत्सवी वर्षांनंतर तरी प्रत्यक्ष कारभारात आणा . अमृत महोत्सव साजरा करताना जनतेसाठी ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकांचा कारभार संकेतस्थळावर टाकण्याच्या निर्णय घेऊन लोकशाही प्रत्यक्ष कारभारात आणण्याचा "श्रीगणेशा " करा .
प्रत्येकाने घरावर झेंडा लावा हे सांगताना हि गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी की , आज ही भारतातील मोठा गट घरांपासून वंचित आहे . स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर देखील दर्जेदार शिक्षण , पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज आरोग्य व्यवस्थेची वानवा आहे . कोरोना कालावधीत शिक्षण आणि आरोग्याची झालेली ससेहोलपट यासाठीचा सर्वोत्तम पुरावा ठरतो .
लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्याला तेंव्हाच अर्थ प्राप्त होऊ शकतो की , जेंव्हा प्रत्यक्ष कारभारात लोकशाही अंमलात आणली जाईल तेंव्हा . प्रत्यक्ष कारभारात लोकशाहीला वेशीबाहेर ठेवत 'घर घर तिरंगा " या सम उपक्रम केवळ देखावा ठरतो . कटू वाटेल पण हेच सत्य आहे .
देशाभिमान , स्वाभिमान म्हणजे धुतराष्ट्र -गांधारी दृष्टीने लोकशाही व्यवस्थेकडे पाहणे नव्हे . देशहितासाठी जे जे आवश्यक त्या त्या गोष्टींवर प्रकाशझोत टाकणे म्हणजे देशप्रेम होय .
शेवटी , १४० करोड जनतेच्या "मन की बात " हिच आहे की , कुठे आहे लोकशाही ? हा प्रश्न जनतेला विचारण्यासाठी संधी द्यावयाची नसेल तर आपण राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार , राज्याच्या सर्व लोकाभिमुख योजनांचा लेखाजोखा , राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व खात्यांचा कारभार आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पब्लिक डोमेनवर खुला करण्याची घोषणा करावी आणि प्रत्यक्ष कारभारात लोकशाहीचा " श्रीगणेशा " करावा . करावी . प्रत्यक्ष कारभारात लोकशाहीला कोसो दूर ठेवत , लोकशाहीचा अमृत महोत्सव साजरा करणे हा केवळ आणि केवळ लोकशाहीच्या नावाने सुरु असणारा कोरडा सोपस्कार ठरू शकतो .
"लोकशाहीतील व्यवस्था वजा लोकशाहीतील नागरिक " अशा व्यवस्थेला लोकशाही संबोधणे हीच मुळात देशाची आणि जनतेची शुद्ध फसवणूक ठरते .
कळावे ,
आपला नम्र
नाव :
मोबाईल :
प्रत : सुयोग्य कार्यवाहीसाठी
१) मा . उपमुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य .
२) मा . लोकायुक्त , महाराष्ट्र राज्य
३) मा . वरिष्ठ अधिकारी , मंत्रालय , महाराष्ट्र राज्य .
४) मा . जिल्हाधिकारी (महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे )
५) मा . संलग्न अधिकारी (सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था )
६) मा . संपादक आणि प्रतिनिधी (प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया )
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा