💻 डिजिटल इंडिया, ऑनलाईन सुविधांच्या उद्दिष्टपूर्तीला प्रशासकीय यंत्रणांकडून सर्रास हरताळ!

 

💻 डिजिटल इंडिया, ऑनलाईन सुविधांच्या उद्दिष्टपूर्तीला प्रशासकीय यंत्रणांकडून सर्रास हरताळ!

📢 ऑनलाईन प्रक्रियेचे उपभोक्ता सुलभतेच्या दृष्टीने ऑडिट निकडीचे!

– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

कोणतीही सरकारी योजना असो, तिच्या मूळ उद्दिष्टांनाच हरताळ फासण्याची जणू आपल्या व्यवस्थेला सवयच जडलेली दिसते. ऑनलाईन सेवा उपलब्ध झाल्या, तरी नागरिकांची कागदपत्रांच्या जंजाळातून आणि सरकारी कार्यालयांच्या हेलपाट्यांतून सुटका झालेली नाही. वीस वर्षांपूर्वी करावी लागणारी धावपळ आजही कायम असेल, तर डिजिटल इंडियाचे यश नेमके कशात मोजायचे?

या समस्येची प्रचिती देणारे दोन प्रमुख प्रसंग खालीलप्रमाणे आहेत:

🏛️ प्रसंग १: शासकीय यंत्रणा – नवी मुंबई महानगरपालिका (विषय: मॅरेज सर्टिफिकेट)

• प्रक्रिया: ऑनलाईन अर्ज भरताना वधू-वारांचे [Aadhaar Redacted], वयाच्या पुराव्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला, लग्नपत्रिका, लग्नातील फोटो, २ साक्षीदारांचे [Aadhaar Redacted] व पॅन, लग्न लावणाऱ्या भटजीचे [Aadhaar Redacted] हे सर्व कागदपत्रे विशिष्ट पद्धतीने अपलोड करणे.

• पुन्हा कटकट: या ऑनलाईन अर्जाची प्रिंट काढून तो अर्ज वॉर्ड ऑफिस कार्यालयात सादर करताना अपलोड केलेल्या सर्व कागदपत्रांच्या झेरॉक्स जोडून ऑफलाईन पद्धतीने सादर करणे. ज्या दिवशीची अपॉइंटमेंट मिळेल त्या दिवशी वधू-वर आणि दोन्ही साक्षीदारांना घेऊन हजर राहणे. पालिकेच्या रजिस्टरमध्ये वधू-वर, साक्षीदारांचे नाव, पत्ता, [Aadhaar Redacted] व पॅन अशी सर्व माहिती नोंद करणे.

🚗 प्रसंग २: शासकीय यंत्रणा – परिवहन कार्यालय, नवी मुंबई (विषय: डुप्लिकेट आर.सी. बुक)

• प्रक्रिया: परिवहनच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन वाहन नोंदणी क्रमांक, राज्य, परिवहन कार्यालय निवडून नाव-पत्ता नोंदवणे. आरसी बुक हरवल्याची पोलीस तक्रार, चेसिस क्रमांक, गाडीचा फ्रंट फोटो, [Aadhaar Redacted] फोटो अपलोड करणे आणि शुल्क भरणे.

• दुहेरी त्रास: फॉर्म २६ भरल्यानंतर त्याची प्रिंट काढून ऑनलाईन भरलेल्या सर्व कागदपत्रांच्या झेरॉक्ससह आणि गाडीचा इन्शुरन्स, पीयूसीच्या झेरॉक्ससह ऑफलाईन पद्धतीने परिवहन कार्यालयात जाणे. विविध खिडक्यांवर फिरून गाडीवर कुठलेही चलन नाही, कर्ज नसल्यास अधिकाऱ्याची एनओसी घेणे या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे. परिवहन अधिकाऱ्यासमक्ष डाव्या अंगठ्याचे ठसे देऊन, स्वाक्षरी करून अर्जावर अधिकाऱ्याचा शिक्का मारून तो जमा करणे.

• सर्वात महत्त्वाची गोष्ट: अर्ज जमा केल्याची पावती (ósito) दिली जात नाही, तर "फोटो काढून ठेवा" असा सल्ला दिला जातो!

ही झाली दोन प्रतिनिधिक उदाहरणे. ऑनलाईन अर्ज करताना संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांच्या स्वरूपाबाबत अपुऱ्या सूचना आणि पर्याय सक्रिय न होण्यासारख्या समस्यांमुळे सुशिक्षित नागरिकांनाही एजंटची मदत घ्यावी लागते. त्यातून वेळ आणि पैशांचा अपव्यय होतो. ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर पुन्हा त्याच कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती सादर कराव्या लागत असतील, तर डिजिटल सुविधांचा उपयोग नेमका काय?

🔄 ऑनलाईन-ऑफलाइन कात्रीतून सुटका आवश्यक!

सरकारने वारंवार प्रशासकीय सुधारणा राबवूनदेखील ऑनलाईन प्रक्रिया नागरिकांसाठी सुलभ झालेली नसेल, तर याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा परिपूर्ण वापर करून सर्व सेवा पूर्णतः ऑनलाईन कराव्यात. ते शक्य नसल्यास पारंपरिक ऑफलाइन पर्याय उपलब्ध ठेवावा. ऑनलाईन प्रक्रियेनंतर पुन्हा ऑफलाईन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणे म्हणजे नागरिकांना कात्रीत पकडण्यासारखे आहे.

✨ दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय:

१. स्वतंत्र लेखापरीक्षण (Audit): सर्व ऑनलाईन सेवांची नागरिकाभिमुखता, तांत्रिक गुणवत्ता आणि सुलभता यांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत तपासणी करावी.

२. डिजीलाकर आणि ई-प्रमाणीकरणाचा थेट वापर: सर्व शासकीय ऑनलाईन अर्जांमध्ये 'डिजीलाकर' जोडणे बंधनकारक करावे. नागरिक जेव्हा [Aadhaar Redacted] क्रमांक टाकतील, तेव्हा त्यांचा फोटो, वयाचा पुरावा, रहिवासी दाखला आणि इतर प्रमाणपत्रे शासकीय डेटाबेसमधून थेट (Auto-fetch) घेतली जावीत. यामुळे कागदपत्रे वेगळी स्कॅन करून अपलोड करण्याच्या त्रासातून सुटका होईल.

३. छायांकित प्रतींची मागणी बंद व्हावी: ऑनलाईन अर्जानंतर त्याच कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती मागवणे आणि अनावश्यक कार्यालयीन हेलपाटे पूर्णपणे बंद करावेत.

४. पारदर्शक ऑफलाइन पर्याय: पूर्णतः ऑनलाईन सेवा शक्य नसल्यास पारदर्शक ऑफलाइन पर्याय उपलब्ध ठेवून नागरिकांवरील दुहेरी प्रक्रियेचा भार कमी करावा.

५. तांत्रिक त्रुटींचे निराकरण: तांत्रिक त्रुटींचे त्वरित निराकरण, डिजिटल पोचपावती आणि अर्जाच्या स्थितीची माहिती देणे बंधनकारक करावे.

६. डिजिटल पोचपावती कायदेशीररित्या वैध असावी: कोणत्याही ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्जासाठी हस्तलिखित सहीची किंवा पावतीची गरज न ठेवता, ऑनलाईन जनरेट झालेली ई-पोचपावती आणि क्युआर कोडयुक्त पावती कायदेशीर मान्यताप्राप्त असावी. अर्जाची सद्यस्थिती नागरिकांना व्हॉट्सॲप किंवा एसएमएसद्वारे थेट मिळावी.

७. 'सिंगल विंडो' पोर्टल: प्रत्येक विभागाचे वेगळे क्लिष्ट संकेतस्थळ असण्याऐवजी संपूर्ण राज्यासाठी एकच 'नागरिक सेवा पोर्टल' असावे. हे संकेतस्थळ मोबाईल-फ्रेंडली असावे आणि कोणत्याही तांत्रिक त्रुटींशिवाय अत्यंत साध्या भाषेत असावे.

८. बायोमेट्रिक आणि फेस-ऑथेंटिकेशन: एजंट पद्धत बंद करण्यासाठी ऑनलाईन अर्जांची अंतिम पडताळणी घरबसल्या मोबाईल कॅमेऱ्याद्वारे किंवा बायोमेट्रिक उपकरणांद्वारे व्हावी, जेणेकरून नागरिकांना कार्यालयांत प्रत्यक्ष जाण्याची गरज पडणार नाही.

सरकारने ही गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी की, डिजिटल इंडिया म्हणजे केवळ ऑनलाईन अर्जाची सुविधा नव्हे, तर नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचवणारी व्यवस्था होय. ऑनलाईन आणि ऑफलाइन अशा दुहेरी प्रक्रियेचा अट्टाहास सोडून नागरिकांना सुलभ, पारदर्शक आणि जलद सेवा देणे, हेच डिजिटल इंडियाच्या यशाचे खरे मोजमाप ठरेल!

✍️ लेखक: सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

(विविध सामाजिक विषयाचे अभ्यासक)

📞 संपर्क: ९८६९२२६२७२ | 📧 ई-मेल: alertcitizensforumnm@gmail.com