प्रति,
श्रीमान तुकाराम मुंढे जी,
माजी आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका....
विषय : लोकहित, नियमानुसार काम, पारदर्शक कारभाराचा अट्टाहास सोडून भ्रष्ट व्यवस्थेत प्रवाहपतित व्हा !!! लोकप्रतिनिधीच्या गळ्यातले ताईत बनाल तर तुमची आर्थिक भरभराट होईल
!!!
साहेब ! तुम्ही विसरत आहात की आपला देश हा “ महान भारत” देश आहे.. या देशात व्यवस्थेला भ्रष्ट संबोधने हादेखील “सर्वोच्च” गुन्हा ठरतो व त्यासाठी शिक्षेस देखील पात्र ठरले जाते, तुम्ही तर थेट ‘कृतीतूनच भ्रष्ट’ व्यवस्थेला हात घालण्याचा गुन्हा करत आहात त्यामुळे तुम्हाला शिक्षा होणे अटळ आहे... …आणि म्हणूनच १५ वर्षाच्या कार्यकाळात तुमच्या १५ बदल्या होताना दिसत आहेत...
महाराष्ट्र शासन- प्रशासनाचा गाडा हाकणारे महाराष्ट्रा च्या विकासाचा ध्यास घेतलेले लोकप्रतिनिधी वारंवार तुम्हाला ‘धडा शिकवण्याचा’ प्रयत्न करत आहेत. तुम्हाला धडा देऊ इच्छित आहे की , ‘आमच्यात सामील व्हा , तुमची देखील भरभराट होईल तुम्हास देखील स्थैर्य प्राप्त होईल ‘ परंतु तुम्ही मात्र १५ वेळा बदली करून देखील कुठला धडा शिकताना दिसत नाहीत, आता तरी धडा शिका..
अन्य अधिकाऱ्यांचा आदर्श घ्या :
साहेब ! देशात हजारो आयएएस,
आयपीएस अधिकारी आहेत... आज ते सुखनैवे आपल्याला हव्या त्या ठिकाणी,
आपल्याला हवा तेवढा वेळ नोकरी करून ‘देश सेवा’ करत आहेत...
तुमच्या एवढ्या पगारातच विविध ठिकाणी चार पाच भूखंड , दोन तीन बंगले ,पाच_ दहा एकर जमीन अशी ‘कमाई’ करत आहेत... प्रशासन व लोकप्रतिनिधी "हातात हात" घालून कसा विकास करू शकतो याचा “ आदर्श “ समाजासमोर ठेवत आहेत ( ५ /१० टक्के सन्माननीय अपवाद वगळता)... तुम्ही हा आदर्श घ्या... तुमचाही विकास होईल, तुमची ही आर्थिक भरभराट होईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकप्रतिनिधींशी तुमचे सुत जुळेल व वारंवार बदल्या होणार नाहीत.
लोकप्रतिनिधींचा मानसन्मान ठेवाल तर आर्थिक भरभराट निश्चित :
तुम्ही लोकप्रतिनिधींचा योग्य तो मान-सन्मान ठेवत नाहीत असा तुमचे वरती आरोप आहे... आणि तो सत्यदेखील असल्याचे दिसून येते... नागपूरचे महापौर सांगतात की तुकाराम मुंढे आयुक्त आल्यापासून आमच्या नगरसेवकांना अगदी दोन हजार रुपयाचे गटाराचे झाकण देखील बदलण्याचा अधिकार उरलेला नाही... साहेब या ‘अधिकाराचा सन्मान’ ठेवा...दरवर्षी त्याच्या गटावरील झाकणे बदलणे, त्याच्या त्या सुस्थितीतल फुटपाथवरील पेवर ब्लॉक ची अदला_ बदल करणे , तीच ती सुस्थितीतील गटारे पाडून पुन्हा बांधणे,
लाखो करोडो रुपयांचे अनावश्यक कामांची कंत्राटे काढणे... हे तर लोकप्रतिनिधी चे प्रमुख अधिकार आहेत याला असतो मी पायबंदी घालत असल्यामुळे लोकप्रतिनिधीं च्या मान-सन्मानाला बाधा पोहोचणार नाही का ?
प्रसारमाध्यमांकडून आशा ठेवू नका त्यांनाही आपली *दुकानदारी* चालवायची आहे :
साहेब! कृपया तुम्ही हा भ्रम काढून टाका की राज्यातील प्रसारमाध्यमे आपल्याला न्याय देतील... ‘सरकार कुठलेही असले तरी राज्यकर्त्यांकडून बदल्यांचा गैरवापर व त्यातून होणारी प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची होणारी कुचंबणा’ या विषयाला वाचा फोडतील.... असे संभवत नाही कारण प्रसारमाध्यमांना देखील लोकशाहीचा चौथा स्तंभ ही बिरुदावली मिरवण्या बरोबरच आपली “दुकानदारी” देखील चालू ठेवायची आहे... त्यामुळे फार फार तर ते आपल्यावरील अन्याया बाबत एखादा , दुसरा दिवस वांझोट्या चर्चा करतील, एखादा दुसरा लेख लिहितील यापुढे गाडी सरकणार नाही याची जाणीव ठेवावी...
सामान्य नागरिकांनी तर आधीच तलवार म्यान केलेली आहे :
करोना च्या एका सूक्ष्म जीवाने “Active , POSITIVE” झाल्यावर आपण संपूर्ण जग बदलू शकतो हे उदाहरणासहित जगासमोर मांडले आहे... असे असले तरी राज्यातील नागरिक मतदार अन्यायाविरुद्ध “ACTICE”
होतील, व्यवस्था बदलासाठी
‘POSITIVE’ होतील हा देखील भाबडा आशावाद च ठरतो...
“देशातील नागरिक मुर्दाड मनाची झालेले आहेत” , हे असेच चालणार हे त्यांनी ‘मान्य’ करत आपली तलवार ‘म्यान’ केलेली आहे म्हणूनच व्यवस्थेचे फावते आहे... त्यामुळे त्यांच्याकडून देखील फारशी अपेक्षा ठेवले व्यवहार्य ठरणार नाही...
समस्येचे निराकरण कोणालाच नकोय :
लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांच्या महानगरपालिकेत होणाऱ्या संघर्षावर तोडगा अशक्य नाही , उलटपक्षी तो सहज शक्य आहे परंतू समस्येचे भांडवल करत राजकारण करत राहायचे हा आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा प्रमुख भाग झालेला आहे . ज्या नागरिकांच्या करातून महानगर पालिका चालवल्या जातात त्याच्या हिताची दवंडी पिटली जाते परंतू त्यांच्याच पैशातून त्यांच्या हिताची कोणती कामे केली जातात हे मात्र 'गुप्तच' ठेवले जाते . पालिकांचा आर्थिक लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध केल्यास "दूध का दूध , पानी का पानी " सहज संभव आहे परंतू तसे केले तर नगरसेवकांची दुकानदारीच बंद होईल याची भीती आहे आणि म्हणूनच सरकार कितीही पारदर्शकतेच्या बोंबा ठोकत असले व सरकार कुठल्याही पक्षाचे असले तरी ते "महापालिकांचा कारभार गुप्त ठेवण्यातच धन्यता मानतात
". तुम्ही या गुप्ततेला टाचणी लावण्याचा प्रयत्न करतात आणि पर्यायाने "सर्व पक्षीय "
( हे सर्वात महत्वाचे
!) राज्यकर्त्यांची लाही लाही होते व त्यातून ते मग तुमच्या बदलीच्या सहीवर स्वाक्षरी होते .
अपार मेहनत व कष्ट करून आपण प्रशासकीय अधिकारी झालेला आहात , या कष्टाचे फळ मिळावे असे तुम्हास वाटत नाही का ? बाकी प्रशासकीय मंडळी बघा राज्यर्कत्यांचा सन्मान राखत त्यांच्या खांद्याला खांदा भिडवत जनहिताची फळॆ चाखत आहेत . तुम्ही मात्र या कल्पवृक्षाच्या मुळावरच घाव घालण्यास सुरुवात करतात आणि तेच मग तुमच्या मुळाशी येते . सर्वात सोपा "घटनादत्त अधिकार म्हणजे बदली "
हे हत्यार मग राजकर्त्ये बाहेर काढतात .
आपली प्रसारमाध्यमे देखील सजग आहेत या कडे पहा . ते कधीच आपली लक्ष्मण रेषा ओलांडत नाहीत . आजवर त्यांनी कधीच सरकारकडे अट्टाहास केला नाही की , स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार जनतेसाठी पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करा . हे शहाणपण तुम्ही देखील अंगी बाळगा .. मग कशी तुमची आर्थिक भरभराट होती की नाही . एकाच पालिकेत ३ वर्षे सुखनैवे 'जनहिताची कामे ' करू शकाल . आज तुमच्यावर आरोप करणारी मंडळी उद्या तुमचाच सत्कार करतील . आयुक्त मुंढे हे विकास पुरुष आहेत असे स्वतःच जनतेला सांगतील .
कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात
साहेब! ... प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना कवचकुंडले प्राप्त होऊ द्यायचे असतील तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा आर्थिक लेखाजोखा पब्लिक डोमिनर टाकणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय माननीय न्यायालय देऊ शकेल .. पण त्यासाठी कोर्टाची पायरी चढणे आवश्यक आहे...पण येथे तर आम्हाला शिकवले जाते कोर्टाची पायरी न चढण्यातच शहाणपणा आहे.... मग यासाठी कोण “जनहित याचिका “ दाखल करणार?
मग न्याय कसा मिळणार?
शेवटी ... त्यामुळे तूर्त तरी तुमच्या समोर एकमेव पर्याय तुमच्या समोर आहे तो म्हणजे पारदर्शक प्रशासनाचा ठेका सोडून द्यायचा आणि वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग व्हायचे व आपला स्वार्थ साधुन घ्यायचा...
आपण या पर्यायाचा विचारपूर्वक विचार करावा यासाठी हा पत्र प्रपंच...
सुधीर दाणी , बेलापूर नवी मुंबई..
प्रतिक्रयेसाठी संपर्क : ९००४६१६२७२ ,९८६९२२६२७२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा