ग्रामपंचायतीवर खाजगी प्रशासकाची नियुक्ती म्हणजे लोकशाहीची "टाळेबंदी "...

        भारतातील लोकशाहीची वाटचाल हळू हळू "लोकप्रतिनिधी शाही " कडे होत असल्याचे अधोरेखित करणारा निर्णय म्हणजे वर्तमानातील सरकारचा ग्रामपंचायतीवर खाजगी व्यक्तीची प्रशासक नियुक्त करण्याचा सरकारचा निर्णय . 

      आपल्या खाजगी 'दुकानात ' कुठल्या मुनीमजीची नियुक्ती करावयाची हा जसा त्या दुकान मालकाचा 'खाजगी वैयक्तिक हक्क ' असतो त्याचा धर्तीवर सरकार ग्रामपंचायतींना आपले 'खाजगी वैयक्तिक मालमत्ता '  समजत खाजगी व्यक्तीची नियुक्ती करताना दिसते आहे . हा प्रकार अत्यंत निंदनीय आहे आणि लोकशाहीची टाळेबंदी करणारा असल्यामुळे सजग नागरीकांनी , बुद्धिवादी मंडळींनी, गावातील नागरीकांनी  या विरोधात आवाज  उठवायला हवा .

         

                  

    गेल्या काही वर्षातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार पाहता असे म्हणता  येईल की , निवडणुका म्हणजे आगामी ५ वर्षाच्या काळासाठी  जनतेची " सरकार मान्य पद्धतीने लूट करण्याचा परवाना " कोणाला द्यायचा यावर शिक्कमोर्तब करणे . 

    करोना परिस्थितीमुळे सध्या निवडणुकांच्या  पद्धतीने लुटीचा परवाना देण्याचा मार्ग बंद झालेला असल्यामुळे सरकारने ती निवड करण्याचा अधिकार स्वतःकडेचघेतलेला दिसतो .  " प्रशासकांच्या आडून ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीचा संघर्ष " सदरील निर्णयामागे दिसतो . हा ना राजकीय संघर्ष आहे , ना विकासासाठीचा संघर्ष आहे . हा संघर्ष आहे तो ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या निधीवर कोणी 'हात ' मारायचा याबाबतचा .

             ग्रामविकास मंत्री म्हणतात की  ग्रामीण भागातील विकासकामे थांबू  नयेत म्हणून नाईलाजाने खाजगी प्रशासक नेमावे लागत आहेत . हा प्रकार म्हणजे ताकाला जाताना गाडगे लपवण्याचा प्रकार आहे . मंत्री महोदयांना ग्रामीण  विकासाबाबत एवढी काळजी असेल तर त्यांनी ज्या ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमणार आहेत त्या त्या ग्रामपंचायतीत गेल्या ५ वर्षात कोण कोणकोणती विकास कामे झाली , त्यासाठी किती निधी खर्च केला गेला , काम करणारे कंत्राटदार कोण होते याची माहिती पब्लिक डोमेनवर टाकावी म्हणजे 'दुभती गाय सदृश्य ग्रामपंचायतीत केल्या गेलेल्या निधी खर्चामुळे कोणाचा विकास झाला हे सहजपणे सर्वांच्या ध्यानात येईल .  

          खाजगी व्यक्तीच्या नियुक्तीला विरोध करणाऱ्या विविध राजकीय पक्षानी केवळ याबाबतीत मगरीचे आश्रू न गाळता थेट न्यायालयाची पायरी चढावी . तोंड देखला विरोध करू नये .

            सर्वात महत्वाचे हे की , संबंधित मंत्री महोदयांनी व मुख्यमंत्री महोदयांनी अशी नियुक्ती करण्याची तरदूत "ग्रामपंचायत कायदा १९५८' "अधिनियमात नमूद केलेली आहे का ?

              ग्रामपंचायत सदस्य -सरपंच , पंचायत समिती सदस्य -सभापती , जिल्हापरिषद सदस्य -अध्यक्ष हि पदे म्हणजे राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची जनतेच्या पैशातून उदरनिर्वाहाची सोय लावण्याचे पदे आहेत या दृष्टीने सर्वच राजकीय पक्ष पाहताना दिसतात . तुझा हि ' विकास'  कर व त्यातून पक्षाला देखील मोठे कर हा त्यामागचा 'शुद्ध हेतू ' असतो हे आता लपून राहिलेले नाही .

            ग्रामपंचायती या सरकारच्या वा पालकमंत्र्यांच्या खाजगी जहागिऱ्या नाहीत . परंतू वर्तमान निर्णयावरून तरी सरकारने त्या आपल्या खाजगी जहागिऱ्या असल्याच्या थाटात खाजगी व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा घाट घातला आहे . हा निर्णय पूर्णतः लोकशाही विरोधी आहे . या मुळे ज्या ठिकाणी सरकार खाजगी व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करेल त्या ठिकाणच्या नागरिकांनी थेट ग्रामपंचायतीला टाळे ठोकण्याचा निर्णय घ्यावा .

खाजगी व्यक्तीची नियुक्ती करताना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे .  

             आज जर नागरीक शांत राहिले भविष्यात असाच पायंडा पडेल व भविष्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधी येनकेन प्रकारे निवडणुका टाळत 'आपला माणूस "प्रशासक म्हणून नेमून ग्रामपंचायतीची लूट करतील . व्यक्ती खाजगी असेल तर त्याचे उत्तरदायित्व कसे 'फिक्स ' करणार ? अपहार केला तर कोणत्या नियमांतर्गत कारवाई करणार ? अपहार केलेला जनतेचा पैसा कसा वसूल करणार ? ... असे अनेक प्रश्न आहेत . लोकशाही व्यवस्थेत चुकीचा पायंडा पडून नये म्हणून नागरीकांनी जागृत राहत ग्रामपंचायतीला थेट टाळेच ठोकावे . असे हि ग्रामपंचायती उघड्या राहून ५ वर्षात किती विकास झाला हे त्या त्या गावातील नागरिक जाणतातच .

         स्थानिक स्वराज्य संस्थातील सर्व कंत्राटदार हे लोकप्रतिनिधी वा त्यांचे सगेसोयरे वा बगलबच्चे असतात . त्यामुळे ग्रामपंचायत ,पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेची कामे हि आपलाच अधिकार असल्याचे मानून हि कंत्राटे वाटून घेतली जातात . कामाचा दर्जा त्यामुळे बिलकुल राखला जात नाही . आजवर करोडो रुपये खर्च करून सुद्धा किती ग्रामपंचायतींचा विकास झाला हे एकदा शासनाने "डोळसपणे "पहावे . सर्व ग्रामपंचायतींना सर्वसाधारणपणे सारखाच निधी मिळतो तरी देखील केवळ ५/१० ग्रामपंचायतीचा विकास होतो तर बाकी आहे तशाच का राहतात याची देखील पडताळणी व्हायला हवी.

    सर्वात महत्वाचे म्हणजे , महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेने देखील या सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे . सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष श्री . दत्ता काकडे यांनी सर्वानुमते याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे .

    सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे , लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणवला जाणारे प्रसारमाध्यमे मात्र यावर कुठलाच आक्षेप नोंदवताना दिसत नाहीत , निर्णयाला विचाराने विरोध करताना दिसत नाही .

                                भारतीय लोकप्रतिनिधी यांच्या उक्ती आणि कृतीत टोकाची विसंगती असते .  पारदर्शकता , भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन , शिस्तबद्ध -लोकाभिमुख कारभार याची दवंडी पिटली जात असली तरी तरी प्रत्यक्षात अशी प्रामाणिक भावना कोणत्याच पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींची नसते.               मुळात एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी सत्य आहे की , वर्तमानातील स्थानिक स्वराज्य संस्था या केवळ आणि केवळ 'लुटीच्या संस्था ' झालेल्या आहेत . 

                     

पारदर्शकतेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी :

• ·         स्थानिक स्वराज्य संस्थातील "गैरप्रकार पाहता " भविष्यात सर्व ग्रामपंचायतींना आपला आर्थिक लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर टाकणे अनिवार्य करावे .
• 
  
• ·         स्थानिक स्वराज्य संस्थातील सर्व कंत्राटे 'ऑनलाईन ' पद्धतीनेच करणे अनिवार्य असावे . यासाठी राज्य सरकारने एक पोर्टल निर्माण करावे आणि या पोर्टलच्या माध्यमातूनच टेंडर द्यावीत . असे केल्यास स्थानिक पातळीवरील अधिकारी -कंत्राटदार -पुढारी यांच्यातील 'अर्थपूर्ण ' युतीला पायबंद बसू शकेल .
• 
  
• ·         स्थानिक स्वराज्य संस्थातील सर्व कामांचे जिओ टॅगिंग करावे आणि कामाच्या दर्जाची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करूनच बिले अदा  करावीत .  

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर ,नवी मुंबई

प्रतिक्रियांसाठी संपर्क :  9004616272 danisudhir@gmail.com