लोकसंख्येची 'महासत्ता' फायद्याची?

 

लोकसंख्येचा विस्फोट गंभीर समस्या असताना राज्यकर्ते बेमालूमपणे लोकसंख्या हे शक्तिस्थळ असल्याचे सांगतात. अर्मयादित लोकसंख्या शक्तिस्थळ सांगणे हा प्रकार आत्मघातच ठरतो. जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने खास लेख..

आज विश्व जनसंख्या दिवस . "दिवसाचे " महत्व आपल्या इतके अन्य कोणी जाणत नसतील .  घटना-प्रसंगास अनुसरून चर्चा, घोषणा, अस्थायी कृती हा एकूणच समाजव्यवस्थेचा स्थायीभाव बनला आहे. पर्यावरण दिन असला की, प्रदूषणावर चर्चा, झाडे लावण्याची घोषणा, व्हॅलेंटाइन डेला प्रेमाचे भरते येणारच, दसरा-दिवाळीला स्वच्छता-खरेदीला उधाण.. असे एक ना हजार उदाहरणं देता येतील. तद्वतच 11 जुलैपासून जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने वर्तमानपत्रातून वाढत्या लोकसंख्येमुळे उद्भवणार्‍या समस्यांवर रकानेच्या रकाने लिहून येतील, टीव्ही वाहिन्यांवर विचारमंथन होईल, संबंधित मंत्र्यांना जाग येईल, शासनाकडून एखादी जाहिरात दिली जाईल, लोकसंख्या नियंत्रणाचा उपदेश दिला जाईल.. तद्नंतर मात्र सारे काही 'जैसे थे' या मार्गावर मार्गक्रमण होईल.. हे आता नित्याचेच झाले आहे, नव्हे हे व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे.

भारताची आजची लोकसंख्या 1.25 अब्ज आहे. 1947 मध्ये ती 35 करोड होती. 'वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्ट्स'च्या अहवालानुसार लोकसंख्येच्या बाबतीत सध्या दुसर्‍या क्रमांकावर असेल. 2028 मध्ये चीनला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल म्हणजेच 2028 मध्ये भारत 'लोकसंख्या महासत्ता' बनेल. 2020 मध्ये भारताची लोकसंख्या 1.32 अब्ज तर 2050 मध्ये 1.65 अब्ज होईल. वर्तमानात अव्वल 10 देश असे. (देश/लोकसंख्या) चीन 1.38 अब्ज, भारत 1.22 अब्ज, अमेरिका 31 कोटी, इंडोनेशिया 25 कोटी, ब्राझील 20 कोटी, पाकिस्तान 19 कोटी, नायजेरिया 17 कोटी, बांगलादेश 16 कोटी, रशिया 14 कोटी, जपान 12 कोटी.

दुर्दैवाची गोष्ट ही की लोकसंख्येचा विस्फोट ही गंभीर समस्या असताना आपले राज्यकर्ते बेमालूमपणे लोकसंख्या हे आपली शक्तिस्थळ असल्याचे सांगतात. वर उल्लेख केलेले 10 देश पाहता अर्मयादित लोकसंख्या शक्तिस्थळ सांगण्याचा प्रकार एक प्रकारे आत्मघातच ठरतो.. चीनची प्रगती आणि लोकसंख्या हे गृहीतक ग्राह्य धरणार्‍यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की चीनमध्ये लोकशाही नाही, आपला संपूर्ण पाया हा लोकशाही व्यवस्थेवरच आहे. भारतानेही प्रगती केली आहे याविषयी दुमत नाही, परंतु आज त्याची फळे प्रत्येकापर्यंत पोहोचत नाहीत याचे कारण वाढत्या लोकसंख्येचा बोजा आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही.

क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या याचा विचार करता वाढती लोकसंख्या भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. जगात क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारताचा 7 वा क्रमांक आहे. लोकसंख्या घनता सरासरी 45.3 (किमी) 2 अभिप्रेत असताना भारताची लोकसंख्या घनता 380 (किमी) 2 आहे. या आकडेवारीत न डोकावताही आपल्या दैनंदिन अनुभवावरून लोकसंख्या ही शक्तिस्थळ की धोक्याची घंटा हे सहज लक्षात येते.

वास्तविक पाहता या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन 1952 मध्येच जगात सर्वप्रथम लोकसंख्या नियंत्रण धोरणांतर्गत राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन धोरण आखले होते, परंतु नियमाप्रमाणे आणि आपल्या सवयीनुसार ते धोरण फक्त आरंभशूरच ठरले. त्यानंतरही आजपर्यंत वेगवेगळे धोरण आखूनसुद्धा लोकसंख्येत वाढच होत राहिली. राष्ट्रहितापेक्षा धार्मिक भावनांना दिले जाणारे अवास्तव महत्त्व हे आजवरच्या लोकसंख्या नियंत्रण उपाययोजनेतील प्रमुख अडथळा ठरत आहे.

प्रत्येक गोष्टीकडे राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहण्याच्या सवयीचा सर्वाधिक फटका देशाच्या लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाला बसला आहे. याहीपेक्षा वाईट गोष्ट ही की हेच राज्यकर्ते निलाजरेपणे लोकसंख्या ही आपली 'स्ट्रेंथ' असल्याचे सांगत संपूर्ण देशवासीयांची दिशाभूल करत आहेत. एक ब्रेड दोन जणांनी खाणे आणि तोच सात जणांनी वाटून घेणे यात सोयीस्कर पर्याय कोणता हे शेंबडे पोरही सहज सांगू शकेल. ही गोष्ट राज्य चालवणार्‍यांना कळणार नाही का? परंतु या देशात धर्मांध नि स्वार्थांधच्या लोकांनी 'राष्ट्रप्रेम' कधीच वेशीला टांगून ठेवले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (हड) निकषाप्रमाणे भारतातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी किती नागरिकांचा जीवनस्तर हा 'मानवी स्तरा'च्या कक्षेत मोडेल हा खरा संशोधनाचा मुद्दा आहे. 'कार्यक्षम लोकसंख्या' ही देशाचा आधार असलीतरी किती लोकसंख्येला रोजगार देऊ शकतो यास र्मयादा आहेत. कार्यक्षम लोकसंख्येचे गुणोत्तर अधिकतम राखण्यासाठी देशाची लोकसंख्या एक तर 'पर्याप्त लोकसंख्या' किंवा 'न्यून लोकसंख्या' या वर्गात बसणारी असावी लागते. आपल्या देशाची लोकसंख्या 'अतिरिक्त' प्रकारात बसत असल्यामुळे रोजगारीचा प्रश्न 'आ वासून' उभा आहे.

'ज्याला काम नाही तो बेरोजगार' एवढय़ाच संकुचित दृष्टीने पाहिले जात असल्यामुळे बेरोजगारीचे वास्तव बर्‍याच अंशी झाकले जाते. अदृश्य बेरोजगारी (आवश्यकतेपेक्षा जास्त मनुष्यबळाचा वापर), कमी प्रतीची बेरोजगारी (पदव्युत्तर उमेदवाराने 3000 हजारांत शिक्षणसेवक होणे), हंगामी बोरजगारी (तात्पुरते काम, इतर वेळेस बेरोजगार उदा. साखर कारखाने) याचा विचार करता लोकसंख्या हि स्ट्रेंथ आहे हे भासवणे शुद्ध दिशाभूल ठरते. वाढती गुन्हेगारी, कुपोषण, वाढत्या झोपडपट्टय़ा, पर्यावरणावर आक्रमण, प्रदूषण यासम एक ना हजार समस्येच्या कुळाशी 'अनियमित' लोकसंख्या हेच प्रमुख कारण आहे .

लोकसंख्या नियंत्रण दृष्टिक्षेपातील उपाय :

•   'हम दो हमारे दो' या धोरणाचे पालन न करणार्‍या कुटुंबाच्या अधिकच्या अपत्यांना सर्व सरकारी लाभांपासून वंचित करणे. यामध्ये कोणाचाही अपवाद नसावा. 

•   एकच अपत्यावर 'फुलस्टॉप' देणार्‍या कुटुंबातील अपत्याला सर्व प्रकारच्या शाळा-महाविद्यालयात बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत असावे. 

•   2015 पासून 'एक कुटुंब, एक अपत्य' या धोरणाचा किमान 15 वर्षे राष्ट्रीय धोरण या अंतर्गत सक्ती करावी. 

•   2020 पासून एकाआड एक वर्ष 'शून्य प्रजनन वर्षे' म्हणून पाळले जावे. 

•   ग्रामपंचायत सदस्य ते राष्ट्रपतिपदासाठी 2013 नंतर 2 अपत्य असणार्‍यास अपात्र ठरवण्याचा कायदा येणार्‍या अधिवेशनात संमत करावा. 

•   एक अपत्य धोरणाचा स्वीकार करणार्‍यास आयकर, व्यवसायकर या करांमध्ये सवलत द्यावी.

• राष्ट्रीयत्व हाच धर्म माणून कुटुंब नियोजनाचे पालन करणे अनिवार्य असावे.
• बांगलादेश आणि नेपाळ मधून येणारे लोंढे थांबिण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करावेत 

•  असमतोल लोकसंख्या वाढ हा अनियंत्रित लोकसंख्या इतकाच गंभीर प्रश्न आहे त्यामुळे ' एक अपत्य (मुलगीच ) -एक कुटुंब ' या तत्वाचा स्वीकार करणाऱ्या कुटुंबातील मुलीला नोकरीत प्राधान्य ( राखीव जागा ठेवणे हि योग्य ) , वयाच्या ३० वर्षापर्यंत प्रतिमाह ५ हजार रुपये (कन्यादान ) निर्वःभात्ता , अशा कुटुंबासाठी दोघे किंवा दोघांपैकी एक हयात असेपर्यंत दरमहा ५ हजार रुपय पेन्शन , मोफत आरोग्य विमा या सारख्या योजनाची अंमलबजावणी करावी .
•   लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाचा आपल्या जाहीरनाम्यात अंतर्भाव करणाऱ्या पक्षासच जनतेने निवडून द्यावे . 

• कुटुंब नियोजनासाठी वापरले जाणारे कंडोम , कॉपर -टी , ओरल कॉन्टरासेप्टीव पिल्स सर्वत्र मोफत (प्रती दिन १ ७ रुपयात निर्वाह करणारे कशास महत्व देणार ?),त्याच बरोबर महिला आणि पुरुष संतती प्रतिबंधक शस्त्रक्रिया खाजगी दवाखान्यात सुद्धा मोफत होयला हव्यात . 
• अनियंत्रित  लोकसंखेचे तोटे , दुष्परिणाम दर्शविणाऱ्या जाहिराती टीव्हीवर सातत्याने दाखवाव्यात . भीती पत्रके शाळा , महाविद्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी लावावेत .
   शेवटी उपाय हजारो आहेत . मुख्य प्रश्न आहे तो हा प्रश्न गाभिर्याने घेऊन त्यावर उपाय योजनाची अंमलबजावणी करणाऱ्या धाडसी आणि दृष्ट्या प्रामाणिक राजकीय नेतृत्वाची . १ .२५  करोड जनतेत नेमकी त्याचीच वानवा दिसते हेच देशाचे खरे दुर्दैव म्हणावे लागेल