"रस्ता सुरक्षा सप्ताह :डोळस दृष्टीकोण हवा

         

   निसर्गचक्र कालबद्ध पद्धतीने पुढे सरकत असते तद्वतच सरकारी यंत्रणाचे काही कार्यक्रम होत

असतात , त्यापैकी एक म्हणजे प्रतिवर्षी नववर्षाच्या सुरुवातील साजरा होणारा    

"रस्ता सुरक्षा सप्ताह ". कुठल्याही समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी त्या समस्याचे मूळ,

कारणे आणि पूरक सामाजिक -आर्थिक परिस्थिती चा शोध घेऊन त्यावर दीर्घकालीन व्यावहारिक

पातळीवरील उपाय योजना करणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्या उपाय योजनांची प्रामाणिक

अंमलबजावणी करणे हा सर्वसाधारण नियम आहे .अन्यथा वरवरची मलमपट्टी करणारी "परिणाम

शुन्य कृती" केवळ सालाबाद प्रमाणे होणारा सोपस्कार ठरतो .

                     प्रतिवर्षी साजरा होणारा ''रस्ता सुरक्षा सप्ताह " समाज प्रबोधाणासाठीचा एक मार्ग इतपत

ठीक आहे परंतु समस्येच्या समूळ निराकरणासाठी " दृष्टीकोणाची डोळस " आवश्यकता अधिक

अनिवार्य ठरते .  कमाल वेग बंधनाचे सर्रास होणारे उल्लंघन , मद्यपी वाहनचालक , लेनची शिस्त न

पाळण्याची मानसिकता , सुशिक्षित असणारे  अशिक्षित वाहनचालक , भ्रष्टाचारी यंत्रणा , कायद्याचा न

उरलेला धाक , कालबाह्य कायदे , पोलिसांच्या कारवाईत होणारा राजकीय हस्तक्षेप , अप्रशिक्षित

कर्मचारी-अधिकारी , अपुरे मनुष्यबळ , नाममात्र असणारी 'तडजोड 'रक्कम ,वाहन

चालवताना मोबाईलचा केला जाणारा वापर ,  तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम नसणारी पण रस्त्यावर

असणारी वाहने , क्षमतेपेक्षा अधिक माल वाहून नेणारी वाहने , रस्त्यावर मार्गदर्शन

करणाऱ्या फलकांचा अभाव , ब्रेक लाईट -पार्किंग लाईट-रिफ्लेक्टर-इंडिकेटर  शिवाय धावणारी वाहने ,

अधिक क्षमतेच्या हेड लाईट चा वापर करणारी वाहने यासम हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे लांबत जाणारे

कारणे हि अपघातास कारणीभूत ठरत असतात .

            कमाल वेगाची मर्यादा पायदळी तुडवत भरधाव वेगाने जाणारी वाहने आणि मद्यपि वाहन

चालक अपघातास कारणीभूत असणारया  कारणापैकी प्रमुख दोन  हे सर्वज्ञात -सर्वमान्य प्रमुख दोन

कारणे आहेत हे सर्वज्ञात -सर्वमान्य आहे. परिवहन व वाहतूक प्रशासनाचेही या विषयी दुमत नसावे

. प्रशासनाची 'समस्याचे निराकरण' हि प्रबळ व प्रामाणिक  इच्छा असेल तर सर्व प्रथम या दोन

मुद्यावर प्राधान्याने काम करणे आवश्यक वाटते.     

सर्व प्रथम संबधित विभागाने जनतेच्या मनातील काही प्रश्नाची उत्तरे द्यावयास हवी .

त्यापैकी काही प्रश्न असे :  १) आपल्याकडे कमाल वेगाचे बंधन आहे का ? असल्यास

कोणत्या प्रकारच्या वाहनासाठी किती ? २) कमाल वेगाचे बंधन असल्यास त्या पेक्षा आधिक

क्षमतेच्या वाहनांना परवानगी का दिली जाते ? तत्सम परवानगी देणारा विभाग कायद्याचे उल्लंघन

करत आहे म्हणून तो हि दोषी ठरवला जाऊ शकतो का? ३) कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक क्षमता

असणारया  वाहनांना प्रथम परवानगी द्यावयाची आणि नंतर अपघात होऊ नयेत म्हणून CCTV कॅमेरे ,

दुभाजकाची उंची वाढवणे , केबल ब्यारीअर या सम उपयोजनावर करोडो रुपये खर्च करणे

हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय नव्हे काय ? ४) १९५६ च्या कायद्यानुसार

आकारल्या जाणारया दंडात्मक शिक्षेने वर्तमानातील वाहन  चालकावर वचक ठेवणे प्रशासनास शक्य

वाटते का ? १० लाखाची गाडी वापरणारया व्यक्तीला १०० /२०० रुपयांचा दंड म्हणजे हातचा मळ

वाटतो आणि पर्यायाने पुढील गुन्ह्यासाठी तो मानसिक दृष्ट्या तयार राहतो . असे असताना संबधित

विभाग 'सुरक्षा सप्ताह ' साजरे करण्या बरोबरच कालसुसंगत कायदे करण्या बाबतीत हाताचे राखून

का ठेवतो ?

दृष्टी क्षेपातील संभाव्य  उपाय :  भारत स्वतंत्र झाला आणि त्याबरोबरच यापुढे " कुठलेही नियम

न पाळण्याचे स्वातंत्र्य" आपणास मिळाले अशी भारतीय नागरिकांची धारणा झालेली आहे .

नियम /कायदे हे अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागातील कर्मचारी-अधिकारी-सचिव-राज्य /केंद्रीय

मंत्री यांच्या उदर निर्वाहाचे ते 'सरकारमान्य साधन' आहे आणि तो त्यांचा जन्म सिद्ध हक्क आहे

अशी धारणा काही सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतांश प्रशासनाची  झाली आहे . वर्तमान

लोकशाहीतील हा एक यक्ष प्रश्न झाला आहे . त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप टाळत अधिकाधिक

तंत्रद्यानाचा वापर करणे गरजेचे आहे .

अंधानुकरण नको,तंत्राद्यानाने परिपूर्ण ' प्रशासकीय व्यवस्थेचे अनुकरण हवे  : परिवहन विभाग

नेहमी आपले समर्थन करताना असे सांगतो कि पाश्चात देशात कमी वेगाने वाहने चालवल्यास

अपघात होतात , अधिक वेगाने अपघात होत नाही . हे कारण आपल्याकडे तकलादू ठरते कारण

विदेशात शिस्त रक्तात भिनलेली असते आणि नियम तोडणारयाना लगेचच शिक्षा होते .

एकट्या लंडन शहरात ६ हजार CCTV आहेत आणि वाहनांची नंबर प्लेट इतकी आधुनिक असते

कि नियम तोडणाऱ्याच्या खात्यातून ती परस्पर वळती केली जाते . उलट पक्षी आपल्याकडे नियम

तोडल्यानंतर सर्व प्रथम नियम तोडणारा आपल्या राजकीय वरदहस्ताला फोन लावतो ,ते हि आपले

'घटनादत्त' कर्तव्य समजून' आपला माणूस आहे , जर माणसे ओळखत चला ' असा प्रेमळ

सल्ला पोलिसांना देऊन  त्या व्यक्तीला सोडण्याचे आदेश देतात. हे टाळण्यासाठी पाश्चात्यांचे केवळ

अंधानुकरण करण्या ऐवजी त्यांच्या 'तंत्राद्यानाने परिपूर्ण ' प्रशासकीय व्यवस्थेचे अनुकरण करावे .

·        

'प्रत्येक नागरिक' हि  पोलिस संकल्पना :   वाहनांची प्रचंड संख्या आणि एकूण परिसराच्या मानाने पोलिसांची संख्या तुटपुंजी असल्यामुळे ते प्रत्येक ठिकाणी पोहचू शकत नाहीत हि गोष्ट नाकारता येणार नाही. या वर उपाय म्हणून ' प्रत्येक नागरिक' हि  पोलिस संकल्पना' उपयोगी ठरू शकते . आज प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल  असतो .एखादा अपघात ,नियमांची पायमल्ली करणारा वाहन चालक नजरेस पडल्यास जागरूक नागरीक आपल्या मोबाईलवर तो प्रसंग टिपून तो पोलिसांकडे पाठवू शकतो . त्या साठी पोलिस विभागाने एक संकेतस्थळ तयार करावे . अर्थात त्या वर काय कारवाई केली याचा 'फीडबॉक ' साबंधीतास मिळायला हवा .

·  प्रत्येक टोल  नाक्याच्या आसपास खास पोलीस चौक्या स्थापन करून जवळपास प्रत्येक वाहन चालकाची खास करून ट्रक ,डंपरचे वाहनचालकांची "अल्कोहोल टेस्ट " करावी . खास करून एक्स्प्रेस वे वर याची अंमलबजावणी त्वरित करावी .

·  तडजोड रक्कम ( याला दंडाची रक्कम ऐवजी तडजोड रक्कम का म्हणतात हा संशोधनाचा विषय आहे ) काळनुरूप वाढवून ती कमीत कमी ५००/१००० रुपये करावी जेणे करून धनिक ती रक्कम तोंडावर  मारून जाणार नाहीत .

·  मद्यप्राशन करून चालवणाऱ्या चालकाला आर्थिक दंड करण्याऐवजी  पहिला कि तुसरा गुन्हा हा काथ्याकुट न करता त्याचा 'वाहन परवाना ' रद्द करावा . त्याची विस्तृत माहिती पोलिसांच्या संकेतस्थळावर टाकावी जेणे करून त्यास दुसरा वाहन परवाना किंवा नोकरी मिळणार नाही . सबंधित वाहनाच्या मालकास आर्थिक दंड करावा .

·  एक्स्प्रेस वे वर दुभाजकांची उंची वाढवून पैशांचा अपव्यय करण्याऐवजी वड ,पिंपळ ,चिंच ,लिंब यासम मोठी झाडे लावावीत . पर्यावरणास ते पूरक ठरतील आणि त्याच बरोबर दुभाजक म्हणूनही उपयोगात येतील.

·  तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम तपास यंत्रणा (संपूर्ण संगणकीय यंत्रणा ) अस्तित्वात येत नाही तो पर्यंत कमाल वेगाचे बंधना पेक्षा अधिक क्षमता  असणारया वाहनांना परवानगी देऊ नये .

·  बहुतांश अपघात हे अवजड वाहनांचे होतात त्यामुळे त्यांना 'स्पीड गव्हर्नन्स ' अनिवार्य करावा .

·  लेन शिस्त न पाळणारे आणि CCTV मध्ये कैद झालेल्या वाहनांना दंड करावा .

·  वाहन परवाना मिळवण्याकरिता किमान १० वीचे शिक्षण सक्तीचे करावे .

• केद्रीय परिवहन खात्याच्या मंत्र्यांनी " वाहतूक नियम आणि दंड " यांचे कालसुसंगत  नुतनीकरण करावे .
• आजवरचा पूर्व इतिहास लक्षात घेता अपघाता  प्रकरणी वाहन चालकास  शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे , ते वाढवून धाक निर्माण करण्यासाठी अपघातग्रस्त वाहनांचा होणार्या पंचनाम्याचे रेकोर्डिंग करावे
• अगदी ' ब्लाइंड टर्न ' वर वाहन रस्त्याच्या डाव्या बाजूने चालवण्या ऐवजी उजव्या बाजूला खेटून वळण घेणारे वाहनचालक दिसतात यावरून आपली वाहन परवाना देण्याची पद्धत किती 'तकलादू ' आहे हे अधोरेखित होते. वाहन परवाना देताना घेतल्या जाणार्या परीक्षांचे रेकोर्डिंग करावे . वाहन परवाना 'एजेण्ट ' मार्फत मिलता कामा नये . यावर आजपर्यंत किमान कोटी वेळा चर्चा आणि लाख वेळा छापून आले असेल पण ते कधीच सरकारच्या कंवर जात नाही , तसे असते तर परिस्थितीत सुधारणा झाली असती पण दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही . महत्वाचे हे की कोणाही नागरिकाची मागणी नसताना मात्र दुभाजकांची उंची वाढवणे , रस्त्याच्या दुतर्फा केबल ब्यारीअर्स लावणे अश्या योजना मात्र राज्य कर्त्यांकडून  'उचलून ' धरल्या जातात आणि प्रशासनही त्याचे 'मूक साक्षीदार' होण्यात धन्यता का मानतात हे अनाकलनीय आहे .                                               

      .                                    वाहतूक आणि परिवहन विभागाचा 'रस्ता सुरक्षा सप्ताह ' हा उपक्रम निश्चितपणे प्रशंसनीय आहे , ते त्यांच्या परीने शत प्रतिशत  प्रामाणिक पर्यंत करतात या विषयी दुमत संभवत नाही . समस्त नागरिक त्यांच्या प्रयत्नासाठी ऋणी राहतील .तमाम नागरिकांची सबंधित विभागाकडून एकच मागणी आहे कि त्यांनी फक्त यावरच न थाबंता प्रतिवर्षी लाखो जीव -कुटुंब उध्वस्त करणाऱ्या अपघातांच्या मालिकांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी  उपरोक्त नमूद केलेल्या उपाय योजनांची चाचपणी करावी आणि योग्य वाटल्यास त्याचंही अंमलबजावणी चा पर्यंत करावा इतकेच .   पुनश्च शुभेच्छा आणि आभार !!!!                                       

                                                                         संपर्क :          danisudhir@gmail.com   9869  22 62 72