दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील नागरिकांना एकच भीषण वास्तव पुन्हा पुन्हा अनुभवावेच लागते . ते असे : खड्डेमय रस्ते. जीवघेणी वाहतूक, अपघातांचे प्रमाण वाढणे, वाहनांची झीज, इंधनाचा अपव्यय, प्रवासाचा वाढलेला कालावधी ई . ही सगळी परिस्थिती आता इतकी सवयीची झाली आहे की जणू नागरिकांनी आपले प्राक्अशी समजूत करून ती सर्वमान्य केलेली आहे .
पण, खरा प्रश्न असा आहे की हजारो कोटींचा खर्च करूनही आपण अजूनही टिकाऊ, सुरक्षित व दर्जेदार रस्त्यांच्या प्रतीक्षेत का आहोत? जनतेच्या मनातील हाच प्रश्न मा . मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच महानगरपालिका व एमएसआरडीसीला विचारला आहे . महापालिका आणि एमएसआरडीसीची ला या अनुषंगाने धारेवर धरलेले आहे. मा . न्यायालयाने प्रश्न यंत्रणांना प्रश्न विचारला आहे की , पूर्वी ८ -१० वर्षे टिकणारे रस्ते अलीकडच्या काळात एकाच पावसात का वाहून जातात? रस्त्यांची ही दुर्दशा का? करोडो मोलाचा प्रश्न आहेत हे !
आजवर प्रशासन पावसाला दोष देण्याचा सोपा मार्ग निवडताना दिसते . परंतु खरे कारण सर्वांनाच ठाऊक आहे – भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी आणि निकृष्ट दर्जाचे काम , अभियंत्याचे दर्जाकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष , बिले काढण्यासाठी अनिवार्य असणारे लक्ष्मी दर्शन , स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे उपद्रवमूल्य शमन निधी , मंत्रालयापर्यंतची टक्केवारी , रस्ते बांधणी शास्त्राला दिला जाणारा फाटा , आर्थिक लोभापायी वारंवार त्याच त्या रस्त्यांवर थर चढविण्याच्या प्रकारामुळे रस्त्यामंध्ये निर्माण झालेला असमतल , रस्त्यावर पाणी साठू नये यासाठी वॉटर टेबल , रस्त्यांना आवश्यक केंबर (उतार ) , वॉटर एंट्री होल रस्त्यांपेक्षा उंच अशी विविध कारणे दर्जाहीन रस्ते निर्मिती साठी असलयाचे दिसतात .
" उच्चतम दर आणि न्यूनत्तम दर्जा " हेच रस्ते निर्मिती देखभालीचे प्रशासकीय व राजकीय सूत्र झालेले आहे . खेदाची गोष्ट हि आहे की यास सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांची सहमती असते कारण सत्ताधारी आणि विरोधक हे सर्वच आळीपाळीने याचे लाभार्थी ठरत असतात . रस्ता कितीही निकृष्ट दर्जाचा तयार होताना दिसला तरी आजवर ना कधी कोणत्या नगरसेवकाने , आमदाराने वा खासदाराने रस्त्यांच्या दर्जाहिनतेबाबत तक्रार केल्याची एक हि घटना आजवरच्या भूतकाळात घडलेली नाही . यातच सर्व काही आले .
महाराष्ट्रात आणि देशात रस्त्याच्या अंदाजपत्रकातील ३० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम ही लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीत जाते, हे उघड गुपित आहे. अशा परिस्थितीत कंत्राटदार दर्जेदार साहित्य वापरतील ही अपेक्षा ठेवणे म्हणजे दिवा स्वप्न पाहणेच. रस्ता अभियांत्रिकी शास्त्राकडे केलेले दुर्लक्ष, पाण्याचा निचरा होईल अशी रचना न करणे, योग्य उतार न देणे, वॉटर टेबल कन्सेप्टला तिलांजली देणे – ही सर्व कारणे रस्ता टिकाऊ न होण्यामागे आहेत.याहून सर्वात गंभीर बाब म्हणजे विकसित देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे प्रति किलोमीटर खर्च प्रचंड जास्त आहे, तरीही रस्त्यांचा दोष निवारण कालावधी अत्यंत कमी आहे. अन्य देशात डांबरी रस्ता ८–१० वर्षे व सिमेंटचा रस्ता २०–२५ वर्षे टिकतो; मग भारतातच का टिकत नाही?
गरज ठोस उपायांची :
जर खरोखर दर्जेदार रस्ते हवे असतील तर काही ठोस पावले उचलणे अपरिहार्य आहे: ती अशी
· स्वतंत्र नियंत्रण यंत्रणा : न्यायालयीन देखरेखीखाली स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करून प्रत्येक रस्त्याची गुणवत्ता तपासली जावी.
·
मुंबईसह राज्यातील ५ महापालिकांच्या ५ प्रभागात न्यायालयांच्या निगराणी खाली प्रायोगिक रस्त्यांची
निर्मिती : योग्य दर्जाचे साहित्य वापरले
, रस्त्यांची निर्मिती अभियांत्रिकी निकषांचे पालन करून रस्त्यांची निर्मिती केली तर ते किती काळ टिकतात
याची 'कृतियुक्त पडताळणी ' करण्यासाठी मा . मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःच्या निगराणीखाली स्थानिक प्रशासनाच्या हस्तक्षेपाशिवाय आयआयटी मुंबई व्यतरिकीत अन्य आयआयटी तज्ज्ञांच्या सुपरव्हिजन मध्ये मुंबईसह राज्यातील ५ महापालिकांच्या
प्रत्येकी ५ प्रभागात प्रायोगिक रस्त्यांची निर्मिती करत ते किती
वर्षे टिकतात याची पडताळणी करावी . त्यातून
समोर येणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारे मुंबई
व राज्यातील रस्त्यांचे आयुर्मान , दोषनिवारण कालावधी व प्रति किमी खर्च सुनिश्चित
करावा .
खरे वास्तव हे आहे की प्रशासन व लोकप्रतिनिधींसाठी डांबरी रस्ते , सिमेंटचे रस्ते निर्मिती देखभाल हे बारमाही दूध देणारी दुभती गाय ठरत असल्याने दर्जेदार रस्ते निर्माण करणाऱ्या कंत्राटदाराला कंत्राट दिले जात नाही . पुणे शहरात तब्बल ४० वर्षे एकही खड्डा न पडणाऱ्या जंगली महाराज रोडची निर्मिती करणाऱ्या रेकान्डो कंपनीला नवी मुंबईतील पामबीच बाबत अपात्र ठरवण्यात आलेले होते . अभियंते दर्जेदार असावेत : प्रत्येक महानगरपालिकेतील शहर अभियंता पदी थेट आयआयटी किंवा तत्सम संस्थेतून उत्तीर्ण अभियंत्यांची अनिवार्य करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत .
· उत्तरदायित्व फिक्स करावे : वर्तमानात करोडो रुपये खर्च करून बांधलेले रस्ते वर्षा २ वर्षात पूर्णतः उघडले गेले तरी संलग्न अभियंता , कार्यकारी अभियंता , शहर अभियंता , आयुक्तांना जबाबदार ठरवले जात नाही . उलटपक्षी त्यांचा गोपनीय अहवाल 'उत्कृष्ट ' नोंदवला जातो . उत्तरदायित्व शून्य व्यवस्थेमुळे प्रशासनाला धाक उरलेला नाही आणि म्हणूनच वर्षानुवर्षे निकृष्ट रस्ते निर्माण करणारे प्रशासन सुखनैवे नांदत आहे . प्रत्येक रस्त्यांचा दोषनिवारण कालावधी फिक्स करून त्या कालावधीत रस्त्यांचे उत्तरदायित्व हे संलग्न अभियंता , आयुक्तांवर , सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील प्रशासनावर फिक्स केले जावे . मा . न्यायालयाने तसे निर्देश देणे काळाची गरज आहे .
· दोष निवारण निधी : रस्ता खराब झाल्यास कंत्राटदाराकडून तातडीने दुरुस्ती करून घेण्यासाठी कायदेशीर प्रावधान असावे.
· युटिलिटी डक्ट अनिवार्य असावेत : विविध पायाभूत सुविधांसाठी वारंवार केली जाणारी रस्ते खुदाई हे देखील खड्डेमुक्त रस्त्यांच्या स्वप्नपूर्तीतील प्रमुख अडथळा असल्याने , रस्ता तिथे टेलिकॉम केबल , विद्युत केबल , इंटरनेट केबल यासाठी "भूमिगत वाहिन्यांची निर्मिती " सक्तीची करावी .
· नागरिकांचा सहभाग : स्थानिक नागरिकांच्या निरीक्षणाखाली कामे झाल्यास पारदर्शकता वाढेल.
तो वर भ्रष्टाचार मुक्त कारभाराच्या वल्गना वांझोट्याच :
रस्ते हा कोणत्याही राज्याच्या कारभाराचा आरसा असतो. महाराष्ट्रात व मुंबईत रस्त्यांवर कोट्यवधी-हजारो कोटी खर्च होऊनही नागरिकांना फक्त खड्डेच नशिबी येतात. या दुर्दशेमागील एकमेव कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यातील संगनमत व लूट.
भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराच्या घोषणा जोपर्यंत प्रत्यक्ष रस्त्यांच्या निर्मितीत प्रतिंबिंबित होत नाहीत, तोपर्यंत भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन या केवळ वांझोट्या घोषणा आणि अफवा ठरतात.
खरे तर दर्जेदार रस्ते निर्मिती हे कुठलेही रॉकेट तंत्रज्ञान नसून , गुणवत्तापूर्ण , दर्जदार , दीर्घकाळ टिकणारे रस्ते निर्माण करणे वर्तमान तंत्रज्ञानाच्या आधारे सहज शक्य आहे . अनेक पाश्चात्य विकसित देशात हे सप्रमाण सिद्ध झालेले दिसून येते . त्यामुळे महाराष्टात आणि भारतात ' अमेरिकेसारखे डांबरी व सिमेंटचे रस्ते निर्माण करणे अशक्य नकीच नाही . अर्थातच जर प्रशासनात आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये तशी इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिकपणा असेल तर आणि तरच .
अर्थातच या करदात्या नागरिकांच्या अपेक्षा आहेत , स्वप्न आहेत . अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागते की वर्तमान राजकीय व प्रशासकीय कुसंस्कृती लक्षात घेता नजीकच्या भविष्यकाळात तरी " गुणवत्तापूर्ण दर्जदार टिकाऊ रस्ते हे केवळ आणि केवळ एक दिवास्वप्न ठरतात
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
[लेखक विविध विषयाचे अभ्यासक आहेत व सजग नागरिक मंच नवी मुंबईचे अध्यक्ष आहेत ]
संपर्क ईमेल : alertcitizensforumnm@gmail.com 9869226272
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा