निवडणूक आयोगाला मतदारांचा आर्त सवाल : नागरिकांना काडीचेही स्थान नसणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थेत मतदारांनी मतदान तरी का करावे ?

 

निवडणूक आयोगाला मतदारांचा आर्त सवाल : नागरिकांना काडीचेही स्थान नसणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थेत  मतदारांनी  मतदान तरी  का करावे ?

 

               जसा जसा काळ जाईल तशी तशी लोकशाही अधिकाधिक उत्तरदायी , प्रगल्भ , पारदर्शक  व निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग असणारी असेल हे स्वप्न दिवास्वप्न ठरते आहे . स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर जसा जसा काळ जाईल तसे तसे लोकशाहीचे अधःपतनच होताना दिसते आहे . नागरिकांच्या दृष्टीने    'केवळ निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार '  असे स्वरूप लोकशाहीला आलेले असल्याने आता तो हक्क तरी मतदारांना कशाला देता असा निर्वाणीचा  प्रश्न विचारण्याची वेळ आलेली आहे  हे नाकारता येत नाही .

 

             लोकशाहीचे विकृत स्वरूप डोळसपणे पाहिले तर " निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्तेवर " देखील प्रश्नचिन्ह उभे राहते . निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती  लक्षात घेता निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्यच धोक्यात आलेले दिसते .

 

          ज्याला लोकशाही बद्दल अगदी अल्प ज्ञान आहे ती व्यक्ती अगदी स्पष्टपणे हे "मत " व्यक्त करू शकते की  , कुठे आहे लोकशाही ?

  वर्तमानात ज्या पद्धतीने लोकशाही यंत्रणाचा कारभार 'चालू ' आहे त्याचा आणि संविधानाला अभिप्रेत लोकशाही याचा  दुरान्वये संबंध दिसत नाही . आपले संविधान म्हणते " लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य " म्हणजेच ज्या व्यवस्थेत नागरिक सार्वभौम असतात तिला लोकशाही व्यवस्था असे संबोधतात . 

    आज जी लोकशाही आपल्या राज्यात देशात आहे ती आहे लोकांना काडीचीही किंमत न देणारी आभासी लोकशाही . लोकांचा शून्य सहभाग असणारी लोकशाही . निवडणुकीतील मतदाना व्यतिरिक्त शून्य सहभाग अशी परिस्थिती वर्तमान लोकशाहीची आहे . 

निवडणूक आयोगापासून सर्वजण म्हणतात की  भारतीय लोकशाही हि जगातली सर्वात मोठी लोकशाही आहे . कोणत्या निकषांअव्यये  मोठी याबाबत मात्र कोणीच वाच्यता करताना दिसत नाही . लोकसंख्या सर्वाधिक आहे म्हणून मोठी असे संबोधले जात असेल तर ती शुद्ध  दिशाभूल ठरते .

                        लोकशाही म्हणजे लोकांचे , लोकांसाठीच राज्य . या व्यवस्थेत ग्रामपंचायती पासून ते महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हा जनतेच्या पैशाने चालवला जात असतो . म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मालक हे नागरिक असतात . राज्य -केंद्र सरकारच्या सर्वच्या सर्व यंत्रणांचा कारभार हा जनतेच्याच पैशातून चालवला जात असल्याने त्या यंत्रणांचे मालक देखील नागरिकच असतात . पण प्रत्यक्षात काय वस्तुस्थिती आहे . ग्रामपंचायत ते केंद्र सरकारच्या सर्वच यंत्रणांचा कारभार गुप्त पद्धतीने चालवला जात असल्याने आज ' लोकशाहीचे मालक केवळ प्रेक्षक ' झालेले आहेत .

                          निवडणूक आयोग म्हणते  मोठ्या प्रमाणावर मतदान करून लोकशाही बळकट करा .  हे केवळ अर्ध सत्य ठरते .पूर्ण सत्य हे आहे की   लोकशाही बळकट करण्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे  लोकांच्या पैशातून चालणाऱ्या सर्वच्या सर्व यंत्रणांचा कारभार करदात्या नागरिकांसाठी , लोकशाहीच्या मालकांसाठी खुला करणे .

                     मतदाता नागरिकांसाठी ज्या लोकशाही व्यवस्थेचा कारभार गुप्त ठेवला जातो त्या लोकशाही साठी का मतदान करावे ? हा देशातील मतदारांचा राज्य व केंद्रीय निवडणूक आयोगाला प्रश्न आहे .

 

निवडणूक आयोगाला मतदात्यांचे प्रश्न : 

१] वर्तमान यंत्रणांचा कारभार हा संविधानाला अभिप्रेत लोकशाहीच्या संकल्पनेत बसणारा आहे का ?

२] महाराष्ट्रात  मागील ५ वर्षात ज्या प्रकारे "मतदारांच्या बहुमूल्य मतदानाची " प्रतारणा केली गेली ते पाहता मतदारांनी कोणत्या दृष्टीने वर्तमान निवडणुकीत मतदान करावे ?

३] आगामी निवडणुकीत जे मतदार मतदान करतील त्यांच्या मताशी प्रतारणा केली जाणार नाही याची ग्यारंटी निवडणूक आयोग देऊ  शकतो का ?मतदारांच्या मताशी प्रतारणा केली जाणार नाही या  दृष्टीने उपाय योजना करण्याबाबत निवडणूक आयोगाचे काही धोरण आहे का ?

४]लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक मतदाराचे मत अमूल्य असेल तर भविष्यात भारतात मतदान सक्ती करण्याबाबत आयोगाचा विचार आहे का ?

५] बोगस मतदानाला आळा घालण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे " आधार बायोमेट्रिक ओळखीच्या आधारे " मतदान प्रक्रिया राबवणे . त्या बाबत आयोगाचे धोरण काय आहे  ?

६] भारतात ट्रक ड्रायव्हरचा परवाना मिळवण्यासाठी  , शिपाई  पदासाठी किमान शैक्षणिक अर्हतेची अट आहे . ग्रामपंचायत सदस्य ते खासदार या पदासाठी 'किमान शैक्षणिक अर्हता " अट लागू करण्यात आयोगाला नेमकी कोणती अडचण आहे .

७] त्या त्या यंत्रणांचा कारभार नीटपणे चालावा या साठी त्या ठिकाणी काम करणाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते . त्याच धर्तीवर लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण का अनिवार्य केले जात नाही  ?

८] निवडणूक आयोग मतदान करा असा संदेश मतदारांना देण्यासाठी व्यवस्था करते त्याच पद्धतीने ज्या उमेदवारांना मतदान करावयाचे आहे त्याची जी माहिती अर्ज भरताना निवडणूक आयोगाकडे दिली जाते ती  मतदारांपर्यत पोचवण्यासाठी व्यवस्था का करत नाही ? सुयोग्य माहिती शिवाय योग्य  उमेदवाराची निवड  मतदाराने कशी करणे अपेक्षित आहे ?

९] निवडणूक पूर्व काळात ज्या पद्धतीची आचार संहिता राजकीय पक्ष , उमेदवारांना असते तशीच आचार संहिता राजकीय पक्ष , उमेदवारांना निवडणूक पश्चात का योजली जात नाही ?

१० ]आचार संहिता काळात लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकाळात [ ती कामे लोकप्रतिनिधींनी केली अशी अज्ञानी मतदाराची अंधश्रद्धा असते ... ती त्यांच्या कार्यकाळात जनतेच्या पैशानेच जनतेसाठी केलेली असतात ] जी कामे झालेली असतात त्या ठिकाणचे माहिती फलक झाकले जातात . प्रश्न हा आहे की  ज्या नगरसेवक , आमदार , खासदार निधीतून ती केली जातात त्याचा लेखाजोखा मतदारांना का उपलब्ध केला जात नाही . तो गुप्त ठेवणे लोकशाही व्यवस्थेला अभिप्रेत आहे का ?  तो लेखाजोखा गुप्त ठेवून लोकशाहीचीच प्रतारणा केली जात असेल तर अशा लोकशाही व्यवस्थेत मतदारांनी का व कशासाठी मतदान करावे  अशी आयोगाची धारणा आहे ?

 

 

सौजन्य : सजग नागरिक मंच नवी मुंबई

 

संपर्क :  सुधीर लक्ष्मीकांत  दाणी / alertcitizensforumnm@gmail.com /9869226272