आरक्षणाची वाढती मागणी मुळे भारताच्या जागतिक महासत्ता , जगातील तिसरी मोठी अर्थ व्यवस्था अशा विकासाच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह !

 

              वर्तमानात मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेले आंदोलन हे  महाराष्ट्रातील   राजकीय पक्ष , प्रसारमाध्यमे ,नागरिक यांचा  महाराष्ट्रातील  गेली २/३  पक्षांतरे , वेळी-अवेळी झालेला  शपथ विधी , सत्तांतरे यावर असणारा प्रकाशझोत वळवणारी घटना ठरली .  या आंदोलनांमुळे राजकीय नेत्यांतील प्रगल्भतेचा अभाव , समन्वयाचा अभाव , एकाच राजकीय पक्षाच्या -नेत्यांच्या सत्तेत आणि विरोधात असताना अवलंबले जाणारे  टोकाचे विसंगत धोरण , प्रशासनाची असंवेदनशीलता , आंदोलनकर्त्यांच्या अतातायी भूमिकेमुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे होणारे नुकसान हे मुद्दे ऐरणीवर आले .

        असो ! तो या  लेखाचा मुद्दा नाही . या लेखाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे आरक्षणाची आवश्यकता असण्याची कारणे , आरक्षणाची उद्दिष्टयपुर्ती , आरक्षणाचा  प्रवास  संपण्या ऐवजी त्याचा होणार विस्तार . प्रत्येक वाचकाने हा लेख वाचताना लक्षात ठेवावे की  आरक्षणाबाबत सर्वांगाने विवेचन म्हणजे आरक्षणाला विरोध नव्हे . विवेचन हे फायद्या -तोट्याची  समीक्षा असते .

आरक्षणाचे उद्दिष्ट असे :

                    घटनेच्या कलम १५ पोटकलम ४ मध्ये अशी व्यवस्था केलेली आहे की, जर कुणी एक समाज घटक हा सामाजिकदृष्ट्या किंवा शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला असेल किंवा अनुसुचित जाती मागासवर्गीय, किंवा अदिवासी असेल तर त्यांच्यासाठी विशेष आरक्षण दिले जाऊ शकेल. घटनेचे कलम १६ हे समान संधी उपल्बध करून देण्याबाबत आहे. जे समाज घटक किंवा जाती नोकऱ्यांमध्ये किंवा सामाजिक उन्नत स्तरावर पुरेशा प्रमाणात दिसत नाहीत. त्यांच्यासाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. त्याचप्रमाणे मागासवर्गीय व अदिवासी यांच्याबाबतीत त्यांना अशी तरतूद असण्याची गरज आहेच, असे गृहीत धरून आरक्षणाची सोय केलेली आहे. म्हणून या कलमाखाली नोकरीत घेताना किंवा नोकरीमध्ये पदोन्नती करताना आरक्षणाची तरतूद केली जाऊ शकते; पण येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की जे निकष आहेत, ते सामाजिक मागासलेपण, शैक्षणिक मागासलेपण किंवा सामाजिक वर्णभेद याचा विचार यात केलेला आहे.

                 कलम १६ मध्ये पुरेशी संधी मिळण्याची संकल्पना आहे. तशाच तरतुदी घटनेच्या प्रकरण चार मार्गदर्शक तत्त्वे यातही आहेत. त्यामध्ये शैक्षणिक बाबतीत, सामाजिक बाबतीत अगदी राजकारणात देखील समान संधी मिळाव्यात अशा तरतुदी आहेत आणि या दृष्टीने कलम ३८ असे म्हणते की समाज कल्याणासाठी राज्याने तरतूद केली पाहिजे, सामाजिक न्याय प्रस्थापित व्हायला हवा. आर्थिक सबलता निर्माण व्हायला हवी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वही मिळायला हवे. यातूनच मग घटनेच्या अन्य कलमाप्रमाणे ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, नगरपालिका, विधानसभा, संसद या सर्व ठिकाणी अनूसुचित जाती, अनूसुचित जमाती महिला यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद आहे.

                     घटनेने सर्वांना संधीचा मूलभूत हक्क दिलेला आहे आणि त्याची पूर्तता करण्यासाठी  राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे , नव्हे ते त्यांचे मुख्य कर्तव्यच आहे . ते कर्तव्य पार पाडण्यात आजवरचे सर्वच राज्यकर्ते , सर्वच सरकार "नापास " झालेले दिसतात . त्यावर पांघरून घालण्यासाठी "आरक्षणा सारखे " चक्रव्यूह टाकले  जाताना दिसतात

आरक्षणाची उद्दिष्टपूर्ती   प्रश्नांकीतच ...

             सर्वात महत्वाचे म्हणजे " आरक्षण हे शैक्षणिक ,सामाजिक ,आर्थिक घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीचे   मर्यादित काळासाठीचे संरक्षण आहे" . आणि म्हणूनच सुरुवातीला ते फक्त १० वर्षासाठीच दिले होते .

                उद्दिष्टपूर्तीला हरताळ फासणे हा आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण झालेले आहे आणि त्याची प्रचिती आरक्षण लाभाच्या बाबतीत देखील दिसून येते . आरक्षणाचा लाभ मिळालाच नाही असे नक्कीच नाही पण तो ज्या वर्गाला खरी गरज आहे त्या पर्यंत पोहचलेला नाही हे मात्र नक्की . आजही प्रत्येकाने डोळसपणे आपापल्या गावाचा डोळस आढावा घ्यावा . ज्या ज्या वर्गाला आरक्षणाची सुविधा आहे त्या त्या वर्गातील आपल्या गावातील किती कुटुंबाना लाभ मिळाला याची पडताळणी करावी . यातून असे दिसून येईल की  वंचित कुटुंबे दशकानुदशके या लाभापासून वंचितच आहेत . उलटपक्षी ज्या कुटुंबाबातील एका पिढीने आरक्षणाचा लाभ घेत शिक्षणाचा लाभ घेतला , नोकरी प्राप्त केली , आर्थिक स्तर उंचावला त्यांचीच दुसरी -तिसरी पिढी आरक्षणाचा लाभ घेताना दिसत आहेत . अगदी वरिष्ठ पदावर नोकरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे वारस देखील शिक्षणात , नोकरीत लाभ घेताना दिसतात . हा देखील एक प्रकारे  आरक्षण लाभाच्या परिघाबाहेर राहणाऱ्या  वंचित घटकांवर  अन्यायच ठरतो .

             या पार्श्वभूमीवरआरक्षणाची उद्दिष्टपूर्ती होण्यासाठी  ,  आरक्षण सुविधा भविष्यात पुढे चालू ठेवताना  काही अटी शर्ती घालणे गरजेचे वाटते . ज्या कुटुंबातील व्यक्तीने शैक्षणिक , नोकरीसाठी आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे त्या कुटुंबातील पुढील पिढीला आरक्षणाचा लाभ बंद केला जायला हवा . तर आणि तरच आरक्षणाच्या उद्दिष्टयपूर्तीची व्यापकता वाढू शकेल .  त्याच बरोबर  आज ज्या ज्या घटकांना आरक्षण आहे त्या आरक्षणाचा लाभ देताना "कमाल वार्षिक उत्पन्न " या निकषाची देखील अट घातली जायला हवी . ज्या योगे ज्यांचा सामाजिक -आर्थिक -शैक्षणिक स्तर उंचावलेला आहे त्या आरक्षणातील जागा अडवणार नाहीत आणि त्याचा लाभ खऱ्या घटकांना होऊ शकेल .

आरक्षणाच्या वाढत्या मागणी मागची कारणमीमांसा :

                  जो वर्ग काही काळापूर्वी आपण आरक्षण कक्षेच्या बाहेर आहोत असे अभिमानाने सांगत होत्या त्या आज आरक्षणाच्या मागणीसाठी प्रखरतेने आंदोलन  मागणी करू लागलेल्या आहेत .

             ज्या वर्गावर हजारो वर्षे असमानतेचा अन्याय केला गेला त्या वर्गाला आर्थिक -सामाजिक -शैक्षणिक दृष्टीने समकक्ष आणण्यासाठी आरक्षणाचा मार्ग अवलंबला गेला . या संकल्पनेनुसार इतके दशके आरक्षण धोरण अवलंबल्यानंतर जो वंचित वर्ग होता त्याची प्रगती होऊन तो  प्रगत वर्गाच्या समकक्ष येणे अभिप्रेत असताना उलटपक्षी जो वर्ग प्रगत होता म्हणून आरक्षण कक्षेच्या बाहेर होता तो वर्ग आरक्षणाची मागणी करू लागलेला आहे . याचा अर्थ थेट असा होतो की  आपली वाटचाल कुठेतरी  चुकते आहे .

               एक साधे उदाहरण पहा . एसटी बसमध्ये जागा मिळण्याची खात्री नसेल तर प्रवासी खिडकीतून रुमाल ,टोपी ,पंचा टाकून जागा आरक्षित करण्याचा प्रयत्न करतात . प्रवाशांची ती नैसर्गिक कृती असते .  आरक्षणाच्या वाढत्या मागणी  मागे " योग्य प्रमाणात संधीचा अभाव " हेच प्रमुख कारण आहे

                  वर्तमानात शाळा -महाविद्यालयांची  प्रवेश क्षमता , सरकारी नोकरीसाठीच्या उपलब्ध जागा आणि त्या साठी इच्छुकांचे प्रमाण यांचे प्रमाण व्यस्त आहे . पोलीस हवालदाराच्या  ज्या जागेसाठी १०/१२ वी शिक्षणाची अट असते त्या ठिकाणी पदवी -पदव्युत्तर पात्र उमेदवार अर्ज करत आहेत . १ जागेसाठी ७०/८० स्पर्धक असतात .  याचा अर्थ संधी आणि मागणी यात मोठी तफावत असल्यानेच येनकेन प्रकारे संधीची शक्यता निर्माण व्हावी यासाठी आरक्षणाची मागणी जोर धरते आहे  .

                 नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका सर्वंनुसार २५ ते ४० वयोगटातील बेरोजगारीचे प्रमाण तब्बल ६२ टक्के आहे . या मूलभूत प्रश्नाला बगल देण्यासाठी राजकीय पक्ष आरक्षणाच्या चक्रव्यूहात समाजाला अडकवण्यात धन्यता मानताना दिसतात . खेदाची गोष्ट हि आहे की  सर्वच जाती -धर्माचे घटक या चक्रव्यूहात अडकताना दिसतात .

तांत्रिक मुद्यांना बगल देत दिशाभूल :    भारत हा असा देश आहे की  ज्या देशात प्रत्येक समस्या -प्रश्न -गोष्टींकडे केवळ आणि केवळ निवडणुकीच्या चष्म्यातून पाहिले जाते .  सत्तेत असताना विकासाची कामे करण्यात आलेले अपयश झाकण्यासाठी भावनिक गोष्टींचा आधार घेणे हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षणच झालेले आहे .इंद्रा सहानी विरुद्ध उच्च न्यायालय या केसमध्ये निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने भारतात सरकारी नोकरीतील आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घातलेली आहे . ती मर्यादा ओलांडण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नसताना राज्य सरकार मात्र अधिकार असल्याच्या अविर्भावात आरक्षणाचे आश्वासन देत आहे .   स्पष्ट आणि अभ्यासपूर्ण बोलण्याचे धाडस , ती नैतिकता कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या नेत्यात न राहिल्याने तांत्रिक मुद्द्यांना बगल देत राजकीय पक्ष मतपेटीचे राजकारण करताना दिसतात .  समाज आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने  हा  प्रकार अत्यंत घातक ठरू शकतो .

                   आज मागणी होते ती मराठा, धनगर, मुस्लिम यांना आरक्षण देण्याबाबत मात्र हे वर्ग घटनेच्या कलम १५, १६ मध्ये येतील की घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वाखाली येतील हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मार्गदर्शक तत्त्वाखाली 'संरक्षण' द्यायचे असल्यास ते आर्थिक उत्थापन या स्वरूपाचे असेल. मात्र, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे नसेल. मराठा आरक्षणाबाबत यापूर्वीही खत्री आयोगाचा अहवाल, बापट आयोग, सराफ आयोग, भाटिया आयोग यांचेही अहवाल आलेले होते.   ओढून -ताडून निकषांत बसवण्याचा प्रयत्न केला गेल्यास तो न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकेल का हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न असणार आहे  . आणि त्याही पुढचा प्रश्न हा असेल की  जर सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकले गेले नाही तर तो निर्णय संबंधित घटकांना मान्य होऊ शकेल का  ?

                    आजचे वास्तव मात्र असे दिसते की नेतेमंडळी तरुणाईची डोके भडकावून हा प्रश्न रस्त्यावर सोडवू इच्छितात. त्याऐवजी हा प्रश्न राजकीय मंडळींनी सामाजिक, बौद्धिक नेतृत्वाकडे दिला पाहिजे. अशा तज्ज्ञ व्यक्तींनी निकष पूर्ण करण्यासाठी लागणारी माहिती, पुरावे गोळा करून ते महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे दिले पाहिजेत. आयोग नेहमीच चर्चा करायला आणि माहिती घ्यायला तयार आहेत. अशी तंत्रशुद्ध माहिती दिली गेली पाहिजे. धर्माच्या  नावाने आरक्षणाची घोषणा करणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाने आपल्या राज्य घटनेप्रमाणे धार्मिक आरक्षण हे घटनाविरोधी आहे; फक्त सामाजिक दृष्टिकोनातूनच आरक्षण दिले जाऊ शकते, हेही ध्यानात ठेवायला हवे.

                अत्यंत खेदाची गोष्ट हि आहे  की  बिहार सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्के पर्यंत वाढविण्यास मान्यता दिली आहे . पुढे ती न्यायालयात टिकेल की  नाही हे काळच ठरवेल पण तोवर निवडणुकीचे  सर्वच राजकीय पक्ष "आरक्षणाचा वापर " निवडणुकी जिंकण्यासाठी करतात ना की  दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी . प्रत्येक मुद्याचा वापर निवडणुका जिंकण्यासाठी करणे हि सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांची चाल संपूर्ण देशाला घातक ठरू शकते . मा . न्यायालयानेच आता  समग्र विचार करून आरक्षणाबाबत अंतिम लक्ष्मणरेषा ठरवून द्यायला हवी .

कृषी व शिक्षण व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन आणि दर्जाचे उच्चीकरण हाच सर्वोत्तम मार्ग :

            समस्येच्या निराकारणाचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे समस्येच्या कारणांची माहिती परिपूर्ण पद्धतीने    गोळा करत त्या कारणांचे विश्लेषण करून सुयोग्य अशा उपाययोजना करणे . अर्थातच हा मार्ग अत्यंत कठीण आणि कष्टाचा असतो. राज्यकर्ते,प्रशासनाला त्यासाठी अत्यंत मेहनत घेणे आवश्यक आहे . त्यामुळे आपल्या देशातील  सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते आणि प्रशासनातील मंडळी मात्र मेहनतीचा , अभ्यासाचा मार्ग टाळण्यात धन्यता मानताना दिसतात .

               खरे तर स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर उपलब्ध संसाधनांचा वापर करून देशाचा आर्थिक विकास करण्यासाठी नियोजन पूर्वक प्रयत्न केले असते तर आज जो पराकोटीचा बेरोजगारीचा  प्रश्न निर्माण झालेला आहे तो टाळता आला असता .

             साधे उदाहरण शेतीचे पाहू यात . भारत हा कृषिप्रधान देश आहे सातत्याने दवंडी पिटली जात असली तरी आज हि शेती साठी शास्वत पाण्याचा अभाव, अखंड पुरवठ्याचा अभाव, शेतमालाला मिळणाऱ्या भावातील पराकोटीची अस्थिरता हे प्रश्न आवासून उभा आहेत. देशातील ७३ टक्के जनता ज्या शेतीवर अवलंबून आहे  त्या शेतीची दुरावस्था हेच आजच्या बेकारी मागचे सर्वात मोठे कारण आहे .

             तीच अवस्था शिक्षणाची आहे. अगदी पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये पदवीधर म्हणून जी व्यावसायिक कुशलता , प्रगल्भतेचा अभाव दिसतो . उच्चशिक्षीत बेकार तरुणांची संख्या वाढते आहे .

                    एकुणातच शेतीची दुरावस्था आणि शैक्षणिक अध:पतन या दोन प्रमुख कारणामुळे भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहे . देशाचा ७५ वर्षात झालेला विकास आणि वाढणारी लोकसंख्या यांच्यातील व्यस्त प्रमाणामुळे "हाताला काम मिळेल " याची शास्वती नसल्याने एनकेन प्रकारे ते मिळायला हवे हि भावना बळावल्याने आरक्षणाची मागणी प्रत्येक वर्ग करू लागलेला आहे . 

            हे वास्तव लक्षात घेऊन  राज्यकर्ते जोवर " भावनिक दिशाभुलीच्या  सुलभ मार्गाचा " त्याग करून अत्यंत नियोजनापूर्वक , अभ्यासपूर्ण पद्धतीने  बेरोजगारीचा राक्षसाचे  दहन करण्यासाठी   शेती , शिक्षण , कुशल प्रशिक्षित मनुष्यबळाची निर्मिती , रॊजगाराभिमुख शिक्षण -प्रशिक्षण या  मुख्य गोष्टीवर लक्ष दिले जाणार नाही  तो वर आरक्षणाच्या मागणीसाठी जातीय संघर्ष अटळच असणार आहे .

रोजगार निर्मिती करणारा विकासास प्राधान्य आवश्यक : गेल्या २/३ दशकात भारताचा विकास झाला,आर्थिक वाढ झाली   याविषयी दुमतच संभवत नाही . आपल्याकडे विकास मोजला जातो ते उत्पादन वाढीत . उत्पादन वाढ होतानाच तो रोजगार निर्मिती करणारा नसेल तर आर्थिक वाढ, विकास होऊन देखील आवश्यक  रोजगार निर्मिती होत नाही . विकासाच्या प्रक्रियेत चांगल्या दर्जाचा विपुल प्रमाणात रोजगारच निर्माण झाला नाही हि सगळ्यात मोठी अडचण आहे. एकीकडॆ लोकसंख्येत गुणोत्तरीय पद्धतीने वाढ तर दुसरीकडे खुंटलेली रोजगार निर्मिती अशा विसंगती  मुळे महाराष्ट्रातील १३ कोटी लोकसंख्येपैकी   १५ ते ६० या वयोगटातील वर्ग जो   रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत अशा ८ कोटी वर्गाला पुरेशे रोजगार उपलब्ध नाहीत.

                       एवढेच नव्हे तर पूर्वी जी बाराबलुतेदारी पद्धतीमुळे गावागावात रोजगार निर्मिती होत होती त्या कामगारांच्या कौशल्यात कालसुसंगत बदल घडवण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे लयास गेलेली दिसते. शहरांकडे लक्ष देताना ग्रामीण भागाकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष केल्या गेल्याचा हा परिणाम आहे. बारा बलुतेदार हि ग्रामीण भागासाठी रोजगार निर्मितीची एक प्रभावी संकल्पना होती. तीच संपुष्टात आल्याने ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधीचा मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ दिसतो.

             शाळा -महाविद्यालयांबरोबरच पारंपरिक व्यवसायात देखील "कुशल मनुष्यबळाची " निर्मिती या मुख्य उद्दिष्टाकडे दुर्लक्ष हेच आपल्या देशातील बेरोजगारीचे प्रमुख कारण आहे. एकीकडे तरुण बेरोजगार आहेत तर दुसरीकडे चांगल्या दर्जाचे इलेक्ट्रिशियन्स, प्लंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे दुरुस्ती करणारे मेकॅनिक यांची वानवा आहे. 

                   राज्य सरकारने प्रत्येक गावातील प्रति वर्षी २०/३० युवकांना बाजारपेठेत ज्या ज्या प्रकारचे मनुष्यबळाची मागणी आहे त्या त्या प्रकारचे दर्जेदार प्रशिक्षण द्यावे.  आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या व्यक्ती, संघटनांनी देखील हि बाब ध्यानात घ्यायला हवी की प्राप्त परिस्थितीत उपलब्ध रोजगारांपैकी ९० टक्के रोजगार हा स्वयंरोजगार , रोजंदारी , असंघटित क्षेत्रातील आहे . त्यामुळे आरक्षण हि केवळ वरवरची मलमपट्टी ठरते . आपल्या बांधवासाठी लढा द्यायचा असेल तारो तो केवळ आरक्षणापुरता  मर्यादित न ठेवता " कुशल प्रशिक्षित मनुष्यबळाची निर्मिती " यासाठी लढा द्यायला हवा .

              हल्लीच्या काळात अगदी छोट्या छोट्या व साध्या साध्या व्यवसायात देखील तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य झालेला आहे त्यामुळे जोवर मानवी संसाधनावर लक्ष दिले जाणार नाही तो वर  रोजगार क्षमता वाढणे केवळ अशक्य  आहे .

अन्यायाची पुनरावृत्ती नको :

      आरक्षणाचा मुख्य हेतू हा मागास घटकाला अन्य प्रगत घटकाच्या सामाजिक -शैक्षणिक -आर्थिक पातळीवर आणणे हा आहे आणि होता. पण ज्या प्रकारे आरक्षणाची व्याप्ती वाढताना दिसते आहे  ते पाहता काळाची चक्रे मागे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . आरक्षणाच्या माध्यमातून एका वर्गाला न्याय देताना अन्य वर्गावर अन्याय होणार नाही, त्यांना "समान संधी " या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवले जाणार नाही याची काळजी घेणे देखील महत्वाचे आहे . पूर्वी अन्याय झाला यासाठी न्याय देताना किमान वर्तमानात कोणावर अन्याय होणार नाही हे देखील लक्षात घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे .

दृष्टीक्षेपातील उपाय : 

१) मोफत नको पण किमान माफक दरात शिक्षणाची व्यवस्था हवी :

      जो वर्ग आरक्षणाची मागणी करतो त्या वर्गाला खाजगीत असा प्रतिवाद केला जातो की सरकारी नोकऱ्यांची संख्या कमी झाल्याने व सरकारी जागा या कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जात असल्याने 'आरक्षणाचा फायदा काय "?.  हा प्रतिवाद काही प्रमाणात रास्त असला तरी शाळा व कॉलेज पातळीवर आरक्षित व खुल्या वर्गासाठी शुल्कातील तफावत हि देखील आरक्षणाच्या वाढत्या मागणी मागचे एक महत्वाचे कारण आहे . ज्या शिक्षणासाठी खुल्या वर्गाला दीड लाख शुल्क भरावे लागते त्याच शिक्षणासाठी आरक्षित समाजाला निशुल्क ते ३०/४० हजार शुल्क भरावे लागते . त्यामुळे आरक्षणाबाबत समाजात नकारात्मक वातावरण तयार होते आहे . विद्यार्थ्यांमध्ये वितुष्ट निर्माण होते आहे . यासाठी एक तर सरकारने किमान शुल्कातील तफावत दूर करण्यासाठी अभ्यासपूर्ण उपाययोजना करायला हव्यात .

२) राजकीय आरक्षण खारीज करावे : एखाद्या जातीतील  व्यक्तीला  पद राखीव ठेवले गेल्याने त्या समाजाची उन्नती होते या कारणास्तव राजकीय आरक्षण  ग्रामपंचाती पासून ते खासदारकी पर्यंत ठेवणे हि शुद्ध धूळफेक ठरते . जिल्ह्यातील खासदार पद एखाद्या जातीला राखीव ठेवल्याने त्या जातीची प्रगती झाली याची आकडेवारी सरकारने जनतेसमोर ठेवावी . मुळात राजकारणात निवडून आल्यानंतर ती व्यक्ती कुठल्याही जातीची असो विकास होतो तो त्या कुटूंबाचा आणि त्यांच्या बगलबच्चांचा. अन्यास काहीच फायदा होत नाही हे कटू वास्तव आहे आणि म्हणून राजकीय आरक्षणाचा फेरविचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची  गरज आहे .

३) पदोन्नत्तीतील आरक्षण पूर्णतः बंद करायला हवे :  एखाद्या उमेदवाराला नोकरीस लागण्यासाठी आरक्षण देऊन त्याला इतरांच्या समकक्ष आणल्यानंतर पुढे पुन्हा जातीच्या आधारावर  पदोन्नती देणे हा अन्य समकक्ष उमेदवारांवर अन्याय ठरतो. यामुळे प्रशासनातील सर्वच वर्गात आरक्षणाविषयी कटू भावना निर्माण होताना दिसतात.  त्याचेच प्रतिंबीब मग समाजात उमटताना दिसते .

४) आरक्षणाचा लाभ खऱ्या गरजू घटकांपर्यंत पोचण्यासाठी व आरक्षणाच्या खऱ्या उद्दिष्टपूर्ती साठी एका पिढीने आरक्षणाचा लाभ घेतल्यानंतर त्या कुटुंबातील पुढच्या पिढीला आरक्षणाच्या लाभापासून अपात्र करण्याचा नियम केला जायला हवा .

५) बालवयात -विद्यार्थी दशेत जातीभेदाचे बीजे खोलवर रुजल्या जाऊ नयेत, शाळा -महाविद्यालयात विद्यार्थ्या विद्यार्थ्यांमध्ये जाती भेदामुळे कटुता  निर्माण होऊ नये यासाठी  शासनाने शाळा -महाविद्यालयात "सर्वांसाठी  समान शुल्क धोरण राबवावे". आरक्षित वर्गाला आर्थिक मदत करण्यासाठी त्यांना शुल्क भरण्यासाठीची रक्कम त्यांच्या खात्यावर आगाऊ  जमा करावी  . वर्तमानात विविध जातीसांठी वेगवेगळे शुल्क आकारले जात असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये जात पातीचे गट निर्माण होताना दिसतात. 

६)विसंगत धोरणाला चाप हवा : भारत हा धर्मनिरपेक्ष  देश आहे असे सांगत एकीकडे जात -धर्माचे निर्मूलनासाठी उपक्रम योजायचे तर दुसरीकडे आरक्षणाचा परीघ विस्तारित जातीपातीच्या भेदभावाला खतपाणी घालायचे असे दुट्टपी व विसंगत धोरण कधीच हितावह असत नाही . देश चालवणाऱ्यांनी एक दिशा ठरवत त्या दिशेने पाऊले टाकणे आवश्यक आहे . जात -धर्माच्या आधारे आरक्षणाचा विस्तार करण्याचे धोरण अवलंबल्यास जातीनिर्मूलन हे मृगजळच ठरणार हे सांगण्यासाठी  कोणा भविष्यवेत्याची गरज असत नाही .

७ ) तर जातगणना करून सर्वांनाच आरक्षण द्या : निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवत जर सर्वच राजकीय पक्ष व राजकीय नेतृत्व आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यात धन्यता मानणार असतील तर मग संपूर्ण देशात  जात जनगणना राबवून सर्वच जातींचा डेटा बेस गोळा करावा व सर्वच जातींना त्यांच्या त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात  आरक्षण जाहीर करावे . त्या आरक्षणाचा लाभ खऱ्या गरजूपर्यंत पोचण्यासाठी "क्रिमी लेयर " ची अट घालावी .

                       सारांश हाच की,  आपापल्या समाजाच्या विकासासाठी आरक्षणासाठी लढा लढणाऱ्या सर्वच नेत्यांनी , संघटनानी  हे ध्यानात ठेवायला हवे की आरक्षण हे केवळ सरकारी नोकऱ्यांसाठी लागू आहे आणि वर्तमानात सरकारी नोकऱ्यांची संख्या कमी होते आहे , आहे त्या नोकऱ्यांची भरती प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्षपणे कंत्राटी पद्धतीने केली जात असल्याने  "आरक्षणातून  समाज बांधवांचा विकास  मृगजळ ” ठरण्याची शक्यता अधिक आहे . समाजाच्या विकासाचा खरा ध्यास  असेल तर प्रत्येक युवकाला रोजगार प्राप्त होऊ शकेल अशा प्रकारचे कालसुसंगत दर्जेदार रोजगाराभिमुख शिक्षण , युवकांना बाजारात ज्या रोजगाराची मागणी आहे  त्या प्रकारचे  प्रशिक्षण देत कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणे अधिक गरजेचे आहे . आरक्षणासाठी जितक्या तीव्रतेने सरकारला धारेवर धरले  जाते आहे तेवढ्याच तीव्रतेने सरकारला "रोजगार निर्मितीसाठी धारेवर धरणे " काळाची गरज आहे .

             अन्यथा गेली ७५ वर्षे समाजाची ज्या प्रकारे दिशाभूल करण्याची जी श्रुंखला निरंतर सुरु आहे त्यातीलच एक कडी अशी फलश्रुती विविध घटकांकडून आरक्षणाच्या मागणी आंदोलनाचे  स्वरूप होऊ शकण्याच्या धोका नाकारता येणार नाही . 

  "पुन्हा एकदा फसवणूक "  अशी अवस्था होऊ नये यासाठी आंदोलनांच्या समर्थनार्थ उतरणाऱ्या प्रत्येकाने  डोळसपणे आरक्षणाच्या फलश्रुतीकडे पाहणे आवश्यक आहे .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

                                (लेखक विविध सामाजिक विषयाचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत ).

संपर्क : ईमेल   danisudhir@gmail.com

भ्र : ९८६९२२६२७२